डॉ. श्रीरंजन आवटे
संविधान सभेतल्या चर्चेपूर्वीही समाजवादाचे ठसे आपल्याला दिसतात…
‘‘समाजातील दुष्ट प्रवृत्ती नष्ट करण्याचा एकमेव मार्ग हा समाजवादी अर्थव्यवस्था स्थापित करणे हाच आहे. याच्या जोडीला सामाजिक समानतेचे ध्येय असलेली शिक्षण व्यवस्था असणे जरुरीची आहे, अशी माझी खात्री आहे.’’ नोबेलविजेते भौतिकशास्त्रज्ञ अल्बर्ट आइनस्टाइन यांनी ‘व्हाय सोशॅलिझम’ या शीर्षकाचा निबंध १९४९ साली लिहिला. विसाव्या शतकात आपल्या भौतिकशास्त्रातील संशोधनाद्वारे विज्ञानाची दिशा आमूलाग्र बदलणाऱ्या या माणसाने समाज-राजकीय विचारही किती गंभीरपणे केला होता याची प्रचीती हा निबंध वाचताना येते. पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि अल्बर्ट आइनस्टाइन यांच्यातही पत्रसंवाद झालेला होता.
१९१७ सालच्या रशियन क्रांतीनंतर, समतेवर आधारित समाज स्थापण्याचा एक नवा वस्तुपाठ रशियाने घालून दिला आणि जगभरचे अनेक विचारवंत त्या प्रयोगाने भारावले. नेहरू इंग्लंडला शिकायला असताना फेबियन समाजवादी विचारप्रवाहाने प्रभावित झाले होते. फेबियन समाजवाद क्रांतिकारी मार्गाने परिवर्तन घडवण्याऐवजी सुधारणावादाचा, सावकाश, उत्क्रांत होत जाणारा रस्ता निवडतो. चीनच्या क्रांतीनेही जगाचे लक्ष वेधून घेतले होते. नेहरू निखळ भांडवलवादाचे विरोधक होते, मात्र समाजवादाचे कोणते स्वरूप स्वीकारायचे याविषयी सतत चिंतन करत होते. रशियातील एकाधिकारशाही पद्धतीचा समाजवाद त्यांना नामंजूर होता. चीनचा हिंसक रस्ता त्यांना मान्य नव्हता. इंग्लंडच्या समाजवादी रत्याचे प्रारूप भारतात कसे लागू करता येऊ शकते, याविषयी ते साशंक होते, मात्र कोणत्या ना कोणत्या रूपामध्ये समाजवादी आराखडा स्वीकारला पाहिजे, याबाबत ते ठाम होते.
हेही वाचा >>> संविधानभान : धर्मनिरपेक्षता : समज व गैरसमज
त्यांची ही दृष्टी वेळोवेळी झालेल्या काँग्रेसच्या वार्षिक अधिवेशनात दिसते. पुढे तर काँग्रेसअंतर्गत समाजवादी गटाचे नेतृत्व त्यांनी केले. नेहरूंनी लोकशाही समाजवादाची एक वेगळी आवृत्ती भारतासाठी घडवली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा विचारही ढोबळमानाने समाजवादी धर्तीचाच होता. संसाधनांचे समान वाटप झाले पाहिजे, या अनुषंगाने त्यांनी सतत मांडणी केलेली होती. के. टी. शाह यांच्यासारख्या तज्ज्ञांनी तर समाजवादी तत्त्वांचा संविधानसभेत सातत्याने पाठपुरावा केला.
त्यामुळे संविधानाच्या उद्देशिकेत ‘समाजवादी’ हे गणराज्यासाठीचे विशेषण ४२ व्या घटनादुरुस्तीने १९७६ साली जोडले गेले; मात्र त्या तत्त्वाबाबतची आग्रही मांडणी ही आधीपासूनच होत होती. नेहरू, आंबेडकर, के. टी. शाह या संविधान सभेतल्या सदस्यांनी मांडणी केलेली होतीच; मात्र संविधान सभेतल्या चर्चेपूर्वीही समाजवादाचे ठसे आपल्याला दिसतात. एम. विश्वेश्वरय्या यांनी ‘प्लॅन्ड इकॉनॉमी ऑफ इंडिया’ (१९३४) या पुस्तकात दहा वर्षांसाठीचे नियोजनाची कल्पना मांडली. त्यात कृषी क्षेत्रावरील अवलंबित्व कमी करत औद्याोगिकतेवर भर देण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. सुभाषचंद्र बोस १९३८ ला काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले तेव्हा ‘राष्ट्रीय नियोजन समिती’ स्थापन करण्यात आली. जवाहरलाल नेहरू या समितीचे अध्यक्ष होते. पुढे एम. एन. रॉय यांनीही ‘पीपल्स प्लॅन’ मांडताना समाजवादाचे एक चित्र रेखाटले. स्वातंत्र्योत्तर काळात राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण यांनी समाजवादाचा अन्वयार्थ लावण्याचा प्रयत्न केला. भारताच्या राजकारणातल्या समाजवादी प्रवाहाचे हे ढोबळ टप्पे आहेत.
हेही वाचा >>> संविधानभान : भारतीय धर्मनिरपेक्षतेचे प्रारूप
संविधानामधील मूलभूत हक्क आणि राज्यासाठीची निदेशक तत्त्वे या दोहोतही समाजवादी तत्त्वे दिसतात. समानता आणि सहकार्य यावर आधारलेले हे तत्त्व दररोजच्या जगण्यात आणण्यासाठीचा प्रवास मोठा आहे; मात्र एकाच्या हातात सर्व सूत्रे असता कामा नयेत, सर्वांचा त्यात न्याय्य वाटा असला पाहिजे, हे मूलभूत सूत्र आहे समाजवादाचे. भारतीय संविधानातून समाजवादाचे तत्त्व आपण स्वीकारले त्यामुळेच ‘नया दौर’ सुरू झाला आणि साहिर लुधियानवींसारखा कवी ‘साथी हाथ बढाना…’ हे गाणे लिहू शकला!
poetshriranjan@gmail.com
