– विद्याधर अनास्कर
पूर्वीच्या काळी सावकार आणि व्यापारी हेच शेतकऱ्यांसाठी कर्जाचे प्रमुख स्रोत होते. हे स्रोत वैयक्तिक स्वरूपाचे असल्याने नैतिकतेशिवाय इतर कोणतीही बंधने त्यांच्यावर नव्हती. पैसा व नैतिकता यांचे विळ्या-भोपळ्याचे सख्य असल्याने अशा लोकांकडून नैतिकतेची अपेक्षा करणे व्यर्थ होते. कर्जासाठी संस्थात्मक स्रोत फारसे उपलब्ध नव्हते किंवा असल्यास अकार्यक्षम होते. या पार्श्वभूमीवर सावकारांची मक्तेदारी वाढल्यामुळे ते व्याजाची भरमसाट दराने आकारणी करत. व्याजाची आकारणी करण्याच्या पद्धतीमध्येदेखील फसवणूक करीत. समजा द.सा.द.शे. २० टक्के दराने १०० रुपये कर्जाऊ दिले तर कर्ज देताना व्याजाचे २० रुपये कापून घेत असत. म्हणजे प्रत्यक्षात ८० रुपये हातात पडत असल्याने व्याजाचा प्रत्यक्षातील दर द.सा.द.शे. २५ टक्के पडत असे. कर्ज देतानाही अत्यंत कडक अटी व शर्ती लादल्या जात असत. शेतकऱ्यांच्या जमिनी गहाण घेतल्या जात असत. शेतकऱ्यांकडे दुसरा पर्याय नसल्याने त्यांना असे अन्यायकारी कर्ज स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नसे. एकदा का शेतकरी या कर्जाच्या विळख्यात अडकला तर त्याच्या कित्येक पिढ्या कर्ज फेडण्यातच संपत असत. शेतकरी व सावकार यांच्यामधील हा संघर्ष जुना असला तरी सावकारांविरुद्ध शेतकऱ्यांच्या क्रोधाचा अतिरेक होऊन त्याचे रूपांतर सावकारविरोधी उठावात होण्यासाठी निर्माण झालेल्या त्यावेळच्या परिस्थितीचा अभ्यास करणे गरजेचे वाटते. सन १८६० च्या दशकामध्ये ब्रिटनला लागणाऱ्या कच्च्या कापसाच्या आयातीपैकी तीनचतुर्थांश कापूस अमेरिकेतून आयात होत होता. सन १८६१ मध्ये जेव्हा अमेरिकेत यादवीचा भडका उडाला तेव्हा अमेरिकेतून येणारी आयात खूपच कमी झाली. त्या वेळी ब्रिटिश व्यापाऱ्यांनी भारतातून कापसाची आयात व खरेदी सुरू केली. त्यासाठी त्यांनी भारतीय व्यापाऱ्यांना आगाऊ रकमा देण्यास सुरुवात केली. कापसाची जादा गरज भाविण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना कापूस उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितले. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी सावकार व व्यापाऱ्यांकडून मोठी कर्जे घेतली. त्यासाठी स्वत:च्या जमिनी गहाण ठेवल्या. अनेक भारतीय शेतकऱ्यांनी खाद्या पिकांऐवजी कापूस पिकविण्यास प्राधान्य दिले. विदर्भातील जमीन व हवामान कापूस निर्मितीस पोषक असल्याने त्या भागातून कापसाची निर्यात जास्त होऊ लागली. शेतकऱ्यांच्या हाती चार पैसे खेळू लागले. परंतु दिनांक ९ एप्रिल १८६५ रोजी अमेरिकेतील यादवी युद्ध संपुष्टात आल्यानंतर कापसाच्या मागणीत मोठी घट झाली आणि सावकारांनी शेतकऱ्यांकडून जादा व्याजदराने पैसे वसूल करण्यास सुरुवात केली. अचानक बदललेल्या परिस्थितीमुळे शेतकरी कर्ज परतफेड करण्यात अयशस्वी झाले. सावकारांनी त्यांच्या जमिनी जप्त केल्या.
भारतीय शेती जागतिक अर्थव्यवस्थेत ओढली जात असताना, शेतीच्या घसरलेल्या किमती, प्रचंड कर आकारणी यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड हाल झाले. सावकारांविरुद्ध हिंसक निदर्शने सुरू झाली. त्याची दखल घेत ब्रिटिशांनी मर्यादा कायदा (लिमिटेशन अॅक्ट) मंजूर करीत शेतकऱ्यांनी दिलेल्या रोख्यांची वैधता तीन वर्षांची केली. त्यामुळे मुद्दल अधिक व्याज अशा एकत्रित रकमेवरील नवीन कर्जरोख्यांवर शेतकऱ्यांना स्वाक्षऱ्या करणे भाग पडले. यामुळे व्याजावर व्याज व सध्याच्या बँकिंगमधील ‘नवे-जुने’ या अनिष्ट प्रथेचा उगम येथेच झाला असे नमूद केल्यास वावगे होणार नाही.
सावकाराच्या व्याजाचा व कर्जाचा भरणा करण्यासाठी शेतकऱ्यांना कापणी झाल्यानंतर लगेचच आपले उत्पादन विकावे लागे. त्यामुळे त्यांना कमी किंमत मिळत असे. जे सावकार धान्य व्यापारी होते ते धान्याच्या स्वरूपातच व्याज व कर्जाची परतफेड करण्याची अट घालत असत. त्या वेळी बाजारात धान्याची किंमत कमी असल्याने त्यांना जास्त धान्य मिळत असे. या व अशा अनेक प्रकारे सावकार गरीब शेतकऱ्यांचा छळ करीत असत. त्या वेळी सावकारांना कर्जावर लावायच्या व्याजदरावर कोणतीही मर्यादा नव्हती. सरकारचेही सावकारी व्यवसायांवर कोणतेही नियंत्रण नव्हते. आणि हीच परिस्थिती दख्खनच्या उठावास कारणीभूत ठरली.
१८७५ च्या सुरुवातीस शेतकऱ्यांनी सावकारांवर सामाजिक बहिष्कार टाकण्यास सुरुवात केली. त्यांच्याकडे कोणी कामाला जायला तयार नसे. न्हाव्यांनी सावकारांची दाढी, कटिंग करणे बंद केले तसेच १२ बलुतेदारांनीही सावकारांवर सामाजिक बहिष्कार टाकला. आणि दिनांक १२ मे १८७५ चा दिवस उजाडला. त्या दिवशी बुधवार होता. पुणे-नगर रस्त्यावरील ‘सुपा’ गावच्या बाजाराचा दिवस, त्या काळी सावकार व सावकारी व्यवसाय करणारे व्यापारीदेखील बाजाराला येत असत. १८५४ मध्ये पुणे व अहमदनगर जिल्ह्यातील सुमारे ४००१ एकर जमीन सावकारांकडे गहाण होती. सन १८७४ पर्यंत ती १००७५ एकरपर्यंत गेली होती. त्यामुळे बाजाराला आलेला प्रत्येक शेतकरी सावकारांकडून नागवला गेला होता. एका सावकाराबरोबर वादाचे निमित्त झाले आणि शेतकऱ्यांनी बाजाराला आलेल्या स्थानिक सावकार व व्यापाऱ्यांना भर बाजारात मारहाण केली, त्यांच्या घरांवर हल्ले केले. त्यांच्याकडील हिशोबाची पुस्तके, शेतकऱ्यांचे कर्जरोखे इ. जाळण्यात आले. शेतकऱ्यांचा हा उठाव अचानक होता, पूर्वनियोजित नव्हता. त्यांचे नेतृत्व सामुदायिक होते. पुणे व अहमदनगर शहरातील सुमारे ३० गावांमध्ये हे दंगलीचे लोण क्षणात पसरले. बघता बघता हा उठाव पुढे सातारा जिल्हा, सोलापूर जिल्हा व नाशिक येथे पसरला. हे सर्व जिल्हे ब्रिटिशांच्या मुंबई प्रांतातील दक्षिणेकडील होते. म्हणून यास इतिहासात दख्खनच्या दंगली (डेक्कन रायट्स) म्हणून ओळखले जाते.
नेमके त्याच वेळी भारतीय लढ्यातील पहिले सशस्त्र क्रांतिकारक वासुदेव बळवंत फडके यांनी रामोशी, धनगर समाजांतील तरुणांना एकत्र करून ब्रिटिश सरकारविरुद्ध सशस्त्र उठाव केला. पुणे, अहमदनगर, नाशिक टापूत पायी प्रवास करून त्यांनी शेतकऱ्यांची विपन्नावस्था पाहिली. याच वेळी शेतकऱ्यांनी सावकारांविरुद्ध त्याच भागात उठाव केल्याने काही काळ वासुदेव बळवंत फडके यांनी दख्खनच्या उठावाचे नेतृत्व केले. पुण्याजवळील लोणीकंद येथे त्यांनी बंडवाल्यांचे मुख्य कार्यालय स्थापन केले. सरकारी खजिने, सावकार यांच्यावर त्यांनी सशस्त्र धाडी टाकल्या. शेतकऱ्यांच्या उठावाला वासुदेव फडके यांच्यामुळे पाठबळ मिळाले. परंतु १८७६-७८ मध्ये महाराष्ट्रात मोठे दुष्काळ पडले. त्यातच प्लेग, पटकीसारख्या साथीच्या रोगांची भर पडली. गुरे-ढोरे मेल्याने मोठा हाहाकार पसरला.
न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे हे त्या काळातील एक प्रगल्भ विचारवंत, समाजसुधारक व अर्थतज्ज्ञ होते. त्यांनी पुण्यामध्ये सन १८७० मध्ये स्थापन केलेल्या ‘पुणे सार्वजनिक सभा’ या संस्थेने शेतकऱ्यांच्या उठावाला पाठिंबा दिला. समाजात चिंतनशील व विवेकी चर्चा घडवून आणणे, सामाजिक सुधारणांची मांडणी व प्रसार करणे, ब्रिटिश सरकार व जनता यामध्ये मध्यस्थी करणे ही या संस्थेची प्रमुख कार्ये होती. पुणे सार्वजनिक सभेने दख्खन दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी आवाज उठविला. सावकारी प्रथांवर कठोर टीका केली. त्यांनी सरकारकडील कर्जावरील व्याजदराला मर्यादा असावी व सावकारीवर कायद्याने नियंत्रण असावे अशी शिफारस करीत असतानाच शेतकऱ्यांना पर्यायी पतपुरवठा मिळावा यासाठी सहकारी पतपुरवठा चळवळीचा आग्रह धरला.
दख्खनच्या उठावानंतर लगेचच सहकारी पतसंस्थेच्या संकल्पनेचा प्रस्ताव सर विल्यम वेड्डरबर्न यांनी मांडला. न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांनी त्यास पाठिंबा दिला. मुंबई व पुण्यामध्ये या चळवळीला मोठे समर्थन मिळाले. त्यामुळे सहकारी कृषी बँक स्थापन करण्यासाठी एक विधेयक मुंबई विधान परिषदेत मांडले गेले. परंतु प्रत्यक्षात त्यामध्ये प्रगती झाली नाही. ब्रिटिश सरकारमधील सचिवांचा (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट) त्यास विरोध होता. परंतु या सहकार चळवळीच्या मूलभूत संकल्पना पुढे सन १८८३ व १८८४ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या ‘जमीन सुधारणा कायदा’ आणि ‘शेती कर्ज कायदा’मध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या.
त्या वेळी मद्रास सरकार हे भारतातील पहिले असे सरकार होते की जे युरोपातील सहकार चळवळीच्या यशस्वी अंमलबजावणीच्या अहवालांमुळे प्रभावित झाले. त्याच वेळी युरोपियन देशांमध्ये कर्जबाजारीपणाच्या समस्येशी लढण्यासाठी सहकारी तत्त्वांचा वापर प्रभावी ठरला होता. भारतात हे तत्त्व आणण्याच्या शक्यतांचा अभ्यास करण्यासाठी मद्रास सरकारने सर फ्रेडरिक निकोल्सन या अधिकाऱ्याला सहकारी कृषी बँकांचा अभ्यास करण्यासाठी पाठविले. सन १८९५ व १८९७ मध्ये अशा दोन टप्प्यांत त्यांचे अहवाल प्रसिद्ध झाले. त्याच वेळी दुसरे अधिकारी एच. ड्युपरनिक्स यांनी सन १९०० साली लिहिलेल्या आपल्या ‘पीपल्स बँक फॉर नॉर्दर्न इंडिया’ या पुस्तकात गाव पातळीवरील रायफिसन प्रकारच्या सहकारी संस्था स्थापन करण्याची शिफारस केली.
निकोल्सन आणि ड्युपरनिक्स यांनी मांडलेल्या विचारांनी अनेक अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले व त्यांनी सहकार कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वीच पंजाब, उत्तर प्रदेश व बंगालमध्ये पुढाकार घेत मोजक्याच सहकारी संस्था स्थापन केल्या.
सहकाराचा इतिहास खूप मोठा व रंजक आहे. परंतु आज दिनांक १२ मे २०२५ रोजी दख्खनच्या उठावास १५० वर्षे होत आहेत. याच दिवशी सहकाराची मुहूर्तमेढ महाराष्ट्रात व तेही पुणे जिल्ह्यात रोवली गेली याचा अभिमान संपूर्ण महाराष्ट्राला असायलाच हवा.
v_ anaskar@yahoo.com
