संस्थांची गळचेपी ही लोकशाहीची कोंडी!

‘एफसीआरए : कर नाही त्याला डर कशाला?’ या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध झालेला लेख वाचताना सर्वप्रथम जाणवते ती मांडणीतील सोयीस्कर निवड. स्वयंसेवी संस्थांमध्ये उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि आर्थिक शिस्त असलीच पाहिजे, याबद्दल कोणत्याही लोकशाही समाजात दुमत असण्याचे कारण नाही. परकीय निधी हा परकीय प्रभावाचे माध्यम होऊ शकतो, त्याचा गैरवापर होऊ शकतो, धर्मांतर, राजकीय हस्तक्षेप, मनी-लाँडरिंग किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित धोके निर्माण होऊ शकतात, हेही नाकारता येत नाही. परंतु या निर्विवाद सत्यांपासून पुढे जाऊन संपूर्ण स्वयंसेवी क्षेत्राकडे संशयाच्या नजरेने पाहणे, सामाजिक चळवळी आणि अधिकारांसाठी लढणार्‍या संस्थांना एका संशयाच्या चौकटीत बसवणे आणि त्याच वेळी राज्यसत्तेच्या वाढत्या प्रशासकीय अधिकारावर प्रश्नचिन्ह न लावणे- हीच या लेखाची मूलभूत मर्यादा आहे. प्रश्न ‘एफसीआरए असावा की नसावा?’ हा नाही; प्रश्न असा आहे की एफसीआरएचा वापर पारदर्शक, समान, प्रमाणबद्ध आणि राजकीयदृष्ट्या निरपेक्ष पद्धतीने होतो आहे का?

लेखात जुन्या काळातील समाजसेवकांचे उदाहरण देऊन आजच्या स्वयंसेवी संस्थांच्या व्यावसायिकीकरणावर बोट ठेवले आहे. ही टीका काही अंशी रास्त आहे. स्वयंसेवी संस्थेचे स्वयंसेवीपण म्हणजे आर्थिक अकार्यक्षमता नव्हे आणि व्यावसायिक व्यवस्थापन म्हणजे सामाजिक बांधिलकीचा अभाव नव्हे. आज ग्रामीण आरोग्य, आदिवासी शिक्षण, महिला सक्षमीकरण, बालहक्क, पर्यावरण, अपंगत्व, मानवी हक्क, आपत्ती व्यवस्थापन आणि कायदेविषयक मदत यांसारखी कामे प्रशिक्षित कर्मचारी, लेखापरीक्षण, डिजिटल नोंदी आणि वैज्ञानिक पद्धतींशिवाय करता येत नाहीत. ‘स्वयंसेवी’ या शब्दाचा अर्थ ‘पगार न घेणारे लोक’ असा लावणे अयोग्य आहे. ज्या सरकारला स्वत:च्या योजना राबविण्यासाठी कंत्राटदार, सल्लागार, तज्ज्ञ आणि व्यावसायिक संस्थांची गरज असते, त्याच सरकारने सामाजिक क्षेत्रातील व्यावसायिकतेकडे संशयाने पाहणे हा स्पष्ट दुटप्पीपणा आहे.

लेखातील आणखी एक महत्त्वाचा युक्तिवाद असा की, परकीय निधीमुळे स्वयंसेवी संस्था परदेशी दात्यांवर अवलंबून राहतात आणि त्यामुळे त्यांच्या सामाजिक-सांस्कृतिक भूमिकेवर परकीय प्रभाव पडतो. येथेही अर्धसत्याला पूर्ण सत्याचे रूप दिले आहे. परकीय निधी म्हणजे परकीय नियंत्रण असे गृहीत धरता येत नाही. निधीचा स्रोत, त्याचा उद्देश, खर्च, लाभार्थी, लेखापरीक्षण आणि अंतिम परिणाम यांची तपासणी करणे ही राज्याची वैध जबाबदारी आहे. पण एखाद्या संस्थेने परदेशातून निधी घेतला म्हणून तिचे प्रत्येक मत, प्रत्येक संशोधन किंवा प्रत्येक सरकारविरोधी भूमिका ‘परकीय प्रभाव’ ठरत नाही. स्वयंसेवी संस्थेला सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न विचारण्याचा अधिकार नसेल तर ‘नागरी समाज’ या संकल्पनेलाच अर्थ उरत नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही ‘इंडियन सोशल ॲक्शन फोरम’ प्रकरणात ‘पोलिटिकल नेचर’ या संकल्पनेचा अर्थ इतका व्यापक ठेवता येणार नाही, की सार्वजनिक प्रश्नांवर वैध मार्गाने मत व्यक्त करणार्‍या संस्थांनाच राजकीय संस्था ठरवून त्यांचे परकीय निधीचे अधिकार हिरावून घेतले जातील, असा महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोन स्वीकारला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने २०२२ मध्ये २०२०च्या एफसीआरए दुरुस्त्यांना घटनात्मक मान्यता दिली. परकीय देणगी स्वीकारणे हा मूलभूत अधिकार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले; तसेच निधीचे हस्तांतर रोखणे, निधीच्या वापरावर नियंत्रण ठेवणे आणि नियमन अधिक कठोर करणे हे सार्वभौमत्व, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने वाजवी ठरू शकते, असेही सांगितले. पण या निर्णयाचा अर्थ राज्याला अमर्यादित, मनमानी किंवा भेदभावपूर्ण अधिकार मिळाला असा अजिबात होत नाही. नियमनाचा अधिकार आणि दडपशाहीचा अधिकार हे समानार्थी शब्द नाहीत. न्यायालयाने कायद्याची वैधता मान्य केली आहे; प्रत्येक प्रशासकीय कृतीला आपोआप वैधता दिलेली नाही.

आजच्या परिस्थितीचे खरे गांभीर्य येथेच सुरू होते. १५ जुलै २०२६ पर्यंत एफसीआरए पोर्टलवर १४,४४९ सक्रिय नोंदण्या, २२,४९८ रद्द झालेल्या आणि १५,२१२ कालबाह्य झालेल्या नोंदण्या असल्याचे उपलब्ध आकडे दर्शवतात. २०१९-२२ या कालावधीत १३,५२० संस्थांना ५५,७४१ कोटी रुपयांचा परकीय निधी मिळाला होता. या सर्व संस्थांना ‘देशविरोधी’ किंवा ‘संशयास्पद’ म्हणायचे आहे का? अर्थातच नाही. त्याचप्रमाणे सर्व संस्था निष्पाप आहेत असेही म्हणता येणार नाही. म्हणूनच व्यक्ती किंवा संस्थेच्या विचारसरणीऐवजी व्यवहाराधारित, जोखमीवर आधारित आणि पुराव्यांधारित तपासणी योग्य ठरते.

याहून गंभीर बाब म्हणजे २०२६च्या प्रस्तावित दुरुस्तीमध्ये एफसीआरए नोंदणी रद्द झाली, परत घेतली गेली किंवा नूतनीकरण झाले नाही तर परकीय निधीतून निर्माण झालेल्या मालमत्तेच्या ताब्याची, व्यवस्थापनाची आणि विल्हेवाटीची नवी यंत्रणा प्रस्तावित आहे. ‘डिझिग्नेटेड अथॉरिटी’कडे अशी मालमत्ता जाण्याची तरतूद आहे; काही परिस्थितीत तिची विक्री करून रक्कम केंद्राच्या एकत्रित निधीत जमा केली जाण्याची शक्यताही प्रस्तावित आहे. त्याहून चिंताजनक प्रश्न असा की नूतनीकरण नाकारण्याच्या बाबतीत स्वतंत्र अपिलाची आणि निर्णयापूर्वी प्रभावी सुनावणीची स्पष्ट व्यवस्था नसल्याची संसदीय अभ्यासातून नोंद झाली आहे. त्यामुळे असा प्रश्न उपस्थित होतो की एखाद्या स्वयंसेवी संस्थेचा परकीय निधी बंद करणे हा एक विषय आणि तिची वर्षानुवर्षांपासूनची रुग्णालये, शाळा, वसतिगृहे, ग्रंथालये किंवा सामाजिक पायाभूत सुविधा राज्याने ताब्यात घेणे हा पूर्णपणे वेगळ्या पातळीचा विषय नव्हे का? पहिल्या अधिकारासाठी जेवढे पुरावे पुरेसे असतील, तेच दुसर्‍या अधिकारासाठी पुरेसे असतील का?

नव्या नियमांनी आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. एखाद्या संस्थेने दोन आर्थिक वर्षांत किमान १० लाख रुपयांचा परकीय निधी वापरल्यासच तिने आपल्या क्षेत्रात वाजवी कृती (रिझनेबल ॲक्टिव्हिटी) केली असे मानण्याची अट घालण्यात आली आहे. याचा सर्वाधिक फटका मोठ्या महानगरांतील कोट्यवधी रुपयांच्या संस्थांना नव्हे, तर अल्प निधीत काम करणार्‍या छोट्या ग्रामीण, आदिवासी आणि स्थानिक संस्थांनाही बसू शकतो. सामाजिक कार्याचे मोजमाप निधीच्या आकाराआधारे करणे हीच जर कसोटी असेल तर लहान पण प्रभावी सामाजिक संस्थांचे काय? एखाद्या दुर्गम गावातील ग्रंथालय वर्षाला चार लाखांत चालत असेल तर ते दोन वर्षांत दहा लाखांचा परकीय निधी खर्च करत नाही म्हणून त्याचे काम ‘अपुरे’ ठरवायचे का? हा प्रश्न केवळ कायद्याचा नाही; तो सामाजिक न्यायाचाही आहे.

आश्चर्याची बाब म्हणजे एफसीआरएचे समर्थन करताना वारंवार फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्सचा (एफएटीए) उल्लेख केला जातो; परंतु एफएटीए स्वत: ना-नफा संस्थांत शिक्षण-संवादावर भर देते. त्याचबरोबर चुकीच्या अंमलबजावणीमुळे वैध स्वयंसेवी संस्थांचे दमन होऊ नये, असा स्पष्ट इशाराही एफएटीएच्या मार्गदर्शक तत्त्वांत आहे. भारताच्या २०२४ च्या मूल्यमापनातही गैर-नफा क्षेत्राबाबत जोखमीवर आधारित दृष्टिकोन आणि संस्थांशी संवाद वाढवण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. त्यामुळे ‘एफएटीए म्हणते म्हणून कठोर नियंत्रण’ हा अर्धवट युक्तिवाद आहे; एफएटीएचा संपूर्ण संदेश वाचला तर नियंत्रणाइतकेच प्रमाणबद्धता आणि वैध सामाजिक कार्याला संरक्षणही महत्त्वाचे आहे.

म्हणूनच खरी कसोटी अशी असली पाहिजे की एफसीआरएची तलवार कोणावर चालते आणि कोणावर चालत नाही. सरकारच्या वैचारिक भूमिकेशी सहमत असलेल्या संस्था असोत किंवा सरकारवर कठोर टीका करणार्‍या संस्था- सर्वांसाठी सारखेच लेखापरीक्षण, पारदर्शकता, तपासणी, सुनावणी आणि न्यायिक निकष असले पाहिजेत. ‘परकीय पैसा’ हा दोषी असल्याचा पुरावा नाही; परकीय पैशाचा अपारदर्शक, बेकायदा किंवा राष्ट्रहितविरोधी वापर हा दोषाचा पुरावा आहे. आणि हा निकष सर्वांना सारखाच लागू झाला पाहिजे. अन्यथा एफसीआरए कायदा न राहता वैचारिक फिल्टर ठरण्याचा धोका निर्माण होतो.

लेखकाने स्वत:ची राजकीय आणि संस्थात्मक ओळख नमूद केली आहे. पण म्हणून त्यांचा युक्तिवाद चुकीचा आहे असे म्हणणे अन्यायकारक ठरेल; तरीही लेखातील निवडक उदाहरणे, स्वयंसेवी क्षेत्राचे केलेले चित्रण आणि राज्यसत्तेच्या संभाव्य दुरुपयोगाची चिकित्सा करणे मात्र आवश्यक ठरते. स्वत:च्या वैचारिक छत्राखाली येणार्‍या संस्थांबाबतही अशीच चिकित्सा आवश्यक ठरते. लोकशाहीची खरी परीक्षा विरोधकांना लावलेल्या निकषात नसते; तीच कसोटी आपल्या समर्थकांना लावण्याच्या प्रामाणिकपणात असते.

म्हणून ‘कर नाही त्याला डर कशाला?’ हा प्रश्न दिशाभूल करणारा आहे. गैरव्यवहार करणार्‍या संस्थांना कायद्याचा धाक असलाच पाहिजे; परंतु सामाजिक प्रश्न विचारणार्‍या, सत्तेला उत्तरदायी धरणार्‍या आणि वंचितांच्या बाजूने उभ्या राहणार्‍या संस्थांनाही धाक दाखवून गप्प बसवणे ही लोकशाहीची शुद्धी नव्हे, तर तिची कोंडी आहे. परकीय निधीवर नियंत्रण आवश्यक आहे; पण त्याहून अधिक आवश्यक आहे सत्तेच्या नियंत्रणातिरेकावर नियंत्रण. कारण पैसा परदेशातून आला म्हणून लोकशाही धोक्यात येतेच असे नाही; परंतु राज्यसत्ता कोणत्याही वैध प्रश्नाला ‘परकीय प्रभाव’, कोणत्याही असहमतीला ‘राजकीय हेतू’ आणि कोणत्याही स्वतंत्र नागरी आवाजाला ‘संशयास्पद निधी’ असे लेबल लावू लागली, तर धोका तिथेच सुरू होतो. मग एफसीआरए परकीय पैशांपासून राष्ट्राचे संरक्षण करणारा कायदा न राहता, नागरी समाजाच्या स्वायत्ततेची परीक्षा घेणारा कायदा ठरण्याचा धोका आहे. आणि म्हणूनच आज प्रश्न ‘एफसीआरएला कोण घाबरते?’ हा नसून- ‘एफसीआरएच्या नावाखाली राज्यसत्तेला घाबरावे लागू नये, याची हमी कोण देणार?’ हा आहे. 

माजी उपकुलसचिव, एसएनडीटी महिला विद्यापीठ, मुंबई</strong>