अन्वयार्थ : ख्रिस्ती मतांसाठी तात्पुरती माघार

बुधवारच्या कामकाजात हे विधेयक मंजुरीसाठी दाखवण्यात आले होते. पण हे विधेयक पुढे ढकलण्यात येत असल्याचे सरकारच्या वतीने जाहीर करण्यात आले. हे विधेयक सहजासहजी मागे घेण्यात आलेले नाही. पुढील आठवड्यात होणारी केरळ विधानसभेची निवडणूक लक्षात घेऊन मोदी सरकारने एक पाऊल मागे टाकले आहे.

परकीय देणगी नियमन दुरुस्ती कायद्यात स्वतंत्र विशेष यंत्रणेमार्फत (डेसिग्नेटेड ऑथोरिटी) छाननीची तरतूद असल्याने प्रत्यक्षात सरकारचा हस्तक्षेप वाढेल, चर्चप्रणीत स्वयंसेवी संस्थांना परदेशांतून मिळणार्‍या देणग्या रोखल्या जातील, असा मुख्य आक्षेप घेण्यात आला होता. या देणग्यांवर नियंत्रण आणून ख्रिश्चन समाजाला लक्ष्य केले जात असल्याचा प्रचार काँग्रेस व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने सुरू केला होता. केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून हे विधेयक मागे घेण्याची मागणी केली होती. केरळ विधानसभा निवडणुकीत ख्रिश्चन मतदारांना आपलेसे करण्यावर भाजपचा प्रयत्न आहे. लोकसभा निवडणुकीत त्रिशूरसारख्या ख्रिश्चन मतदारांचे प्रमाण अधिक असलेल्या मतदारसंघातून भाजपचा उमेदवार निवडून आला होता. २०११च्या जनगणनेनुसार केरळच्या एकूण तीन कोटी, ३४ लाख लोकसंख्येपैकी ६२ लाख म्हणजेच १८ टक्के ख्रिश्चनांची लोकसंख्या होती. गेल्या १५ वर्षांत हे चित्र अधिक बदलले असणार. शेवटी कोणताही राजकीय पक्ष असो, निवडणुकांमध्ये मते महत्त्वाची असतात. केरळमध्ये भाजपला अजूनही पाय रोवता आलेला नाही. लोकसभा निवडणुकीतील त्रिशूर मतदारसंघातील विजय किंवा अलीकडेच राजधानी थिरुअनंतपूरम महानगरपालिकेत मिळालेली सत्ता यातून भाजपला चांगल्या यशाची अपेक्षा वाटते. केरळमधील ५५ टक्के लोकसंख्या असलेल्या केवळ हिंदू मतदारांवर भाजपला यश मिळणे कठीण. २६ टक्के मते असलेल्या मुस्लिमांमध्ये पाठिंबा मिळणे कठीणच. अशा वेळी ख्रिश्चन मतदारांना आपलेसे करण्याची भाजपची रणनीती. हिंदू व काही प्रमाणात ख्रिश्चन मतदारांची जोड मिळवून यश संपादन करण्याचा भाजपचा प्रयत्न दिसतो. पण परकीय देणग्यांवर नियंत्रण आणण्याच्या विधेयकामुळे ख्रिश्चन मतदार दूर जाण्याची भाजपला भीती होती. मतांचे गणित डोळ्यासमोर ठेवून भाजपने ख्रिश्चन समुदायासमोर सपशेल माघार घेतली.

देशातील विविध स्वयंसेवी संस्थांना मिळणार्‍या परदेशी देणग्यांच्या नियमनासाठी १९७६ पासून कायदा झाला, त्याऐवजी काँग्रेस सरकारने २०१० चा सुधारित कायदा लागू करून परदेशी देणग्या मिळणार्‍या संस्थांना या कायद्यान्वये नोंदणीचे बंधनकारक करण्यात आले होते. भाजपच्या काळात हा कायदा तीनदा(२०१६, २०१८ आणि २०२०) बदलला गेला. लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, या कायद्यान्वये सुमारे १६ हजार संस्थांनी नोंदणी केली असून, या संस्थांना वर्षाला देणग्या म्हणून २२ हजार कोटी रु. मिळाले. एखाद्या संस्थेची नोंदणी रद्द झाली किंवा त्याचा परवाना स्थगित करण्यात आल्यास परदेशी देणग्यांमधून उभारण्यात आलेली मालमत्ता ही यंत्रणा केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित करू शकते, अशीही तरतूद आहे. परकीय देणग्यांच्या देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या विरोधात किंवा फुटीरवादी संस्थांना मदत करण्यास वापर होत असल्यास त्यावर नियंत्रण आवश्यकच; पण याकामी ‘स्वतंत्र विशेष यंत्रणा’ नेमल्यास ती अन्य तथाकथित स्वायत्त यंत्रणांप्रमाणेच सत्ताधार्‍यांच्या पिंजर्‍यातला पोपट होणार नाही कशावरून, हा आक्षेपांचा रोख होता.

यंत्रणेचा घाट घालून केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष चर्च, धार्मिक संस्थांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप झाला. मतांच्या राजकारणासाठी भाजपनेही एक पाऊल मागे घेतलेच. पण ही माघार तात्पुरतीच ठरू शकते.