– मिलिंद थत्ते
महसूल विभागाने वनहक्क दावे अंतिम करण्याबाबत १० सप्टेंबर ते १० ऑक्टोबर असा महिनाभर विशेष अभियान घोषित केले आहे आणि सध्या ते राबवण्यात येत आहे. या अभियानात वनहक्कात भिजत पडलेल्या प्रश्नांचा उलगडा होईल का, याचा धांडोळा घेणे गरजेचे आहे. राज्यात सुमारे चार लाख वनहक्क दावेदार आहेत. हे सर्व प्रामुख्याने आदिवासी व थोड्या संख्येत इतर पारंपरिक वननिवासी आहेत. चार लाख दावे आहेत, म्हणजे तितकी कुटुंबे (सुमारे २० लाख लोक) वनजमिनींवर पोटापाण्यासाठी अवलंबून आहेत. यातल्या काहींचे दावे अमान्य, काहींचे प्रलंबित आहेत, तर काहींना प्रत्यक्ष शेतीपेक्षा कमी जमिनीचे हक्कपत्र देऊन वाटेला लावण्यात आले आहे. यांतील सर्वाधिक संख्या पालघर, नाशिक, गडचिरोली, नंदुरबार या जिल्ह्यांमधील (एकूण ११ विधानसभा मतदारसंघातील) आहे. लोकांचे दावे कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आहेत किंवा नाही याची पडताळणी करण्यासाठी उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक एसडीएलसी व जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली एक डीएलसी- अशा समित्या वनहक्क कायद्याच्या प्रारंभापासून (२००८) आहेत. पण गोम अशी की, समितीतील अधिकारी बदलला की त्याला वनहक्क कायदा शिकवण्याची व्यवस्था शासनात नाही. आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांना व संघटनांना या अधिकार्‍यांना वारंवार भेटून कायदा सांगावा लागतो. तसे भेटून नाहीच समजले, तर हजारो लोकांचा दिवस खर्ची घालून मोर्चा काढून हेच समजवावे लागते. पालघर व नंदुरबारच्या जिल्हाधिकार्‍यांना भेटून सांगितलेले समजले. नाशिकला समजले नाही, त्यामुळे मोर्चे काढणे भाग होते.
प्रशासनातील सर्वच संबंधितांनी समजून घेण्याच्या बाबी अशा की- राज्यात जसे शेती व वस्तीचे चार लाख दावे आहेत, तसेच सुमारे १७ हजार गावे वनांजवळ किंवा वनक्षेत्रात राहणारी व परंपरेने वनांशी जवळचा संबंध असणारी आहेत. अशा गावांना वन व्यवस्थापन, संवर्धन, रक्षणाचा हक्क देण्याचीही कायद्यात तरतूद आहे. महाराष्ट्रात आतापर्यंत फक्त आठ हजार गावांनाच असे अधिकार मिळाले आहेत. हा अधिकार प्रत्येक गावाला मिळावा याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी कायद्याने त्या त्या जिल्ह्याच्या डीएलसी म्हणजे जिल्हाधिकार्‍यांवर टाकली आहे. पण तिथून पानही हलत नाही. प्रत्यक्षात एकेका गावाला हा अधिकार मिळवण्यासाठी दोन ते चार वर्षे खेटे घालावे लागतात. शेजारच्या गावांना विरोधासाठी चिथावणार्‍या वन कर्मचार्‍यांना आवरा- असे सांगायला वारंवार प्रांत अधिकार्‍यांकडे जावे लागते.
वनहक्काचे दावे करणारी गावातली पिढी चाळिशीपेक्षा जास्त वयाची आहे. यांचे शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे. कायदेशीर अर्ज करण्यासाठी त्यांना शासनाकडून कधीही काहीही मदत मिळालेली नाही. उलट लहानसहान त्रुटी काढून त्यांना वाटेला लावण्याचे काम प्रांत (एसडीएलसी) कार्यालयात नेमलेल्या कर्मचार्‍यांनी केले आहे. कायदे अमलात आणायचे म्हटले, तर योग्यरीत्या ते अमलात आणण्याची जबाबदारी निश्चित करावी लागते, त्यासाठी माणसे वा पदेही वाढवावी लागतात. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे १९४८ साली आलेला आणि महाराष्ट्राला राज्याचा दर्जा मिळेपर्यंत सर्वत्र राबवला गेलेला कूळकायदा. या कूळकायद्याची अंमलबजावणी करताना शासनाने अतिरिक्त तहसीलदार, अव्वल कारकून नेमले होते. वनहक्कासाठी मात्र आजतागायत एकही अधिकारी वा कर्मचारी शासनाने नेमला नाही. आहेत त्यांच्याकडेच अतिरिक्त कार्यभार आणि कंत्राटी कर्मचारी – एवढीच गुंतवणूक शासनाने केली.
प्रस्तुत लेखक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाच्या वनहक्क कार्यगटाचे समन्वयक असताना महाराष्ट्रातील अंमलबजावणीचे मूल्यांकन केले होते. त्यात वैयक्तिक वनहक्क नाकारताना कायद्याचे सर्रास उल्लंघन वन अधिकार्‍यांच्या शिफारशींवरून एसडीएलसी व डीएलसी करत असल्याचे दिसून आले होते. ज्या दावेदारांकडे २००५ पूर्वीची वन दंड पावती नसेल, त्यांच्यासाठी इतर पुरावे कायद्यात आहेत. तसेच उपग्रह प्रतिमांचा वापरही पूरक पुरावा म्हणून करता येतो. मात्र सरसकट हजारो दावे – अमुक एक कागद नाही – म्हणून नाकारणे हे नाशिकसारख्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकार्‍यांचेच धोरण असल्यामुळे तिथे दरवर्षी मोर्चा आणि नव्याने दाव्याच्या फायली भरणे चालू आहे.
ज्या दावेदारांना वनहक्क मिळाले, त्यांना शेतकरी म्हणून समान दर्जा देण्यातही शासनाने धरसोड धोरण ठेवले आहे. राधाकृष्ण विखे महसूलमंत्री असताना त्यांच्या अध्यक्षतेखाली यासाठी नेमलेल्या समितीत प्रस्तुत लेखकाने ही भूमिका मांडली होती की, शासनाने यापूर्वी कूळ कायद्यात तसेच लँड सीलिंग कायद्यात जेव्हा जमिनीवरील अधिकार दिले, तेव्हा भोगवटादार वर्ग दोनचा दर्जा देण्यात आला होता. मग आदिवासी शेतकर्‍यांच्या बाबतीतच दुटप्पी भूमिका का? तसेच सातबार्‍यावर इतर हक्कांत १०० जणांची नावे एका उतार्‍यात नोंदवल्यामुळे फेरफार, वारस नोंदी, पीक विमा- या सर्वच बाबतीत अडचणी होत्या. शासनाने नुकतेच सात-इ व बारा-इ असे नवीन नमुने यासाठी काढले आहेत. त्यामुळे पीक विमा व वारसाचे प्रश्न सुटतील. पण भूसंपादनात जमीन गेल्यास या शेतकर्‍यांचा दर्जा काय- हा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही.
ज्या गावांना सामूहिक वनहक्क मिळाले, त्यापैकी पूर्व विदर्भातील समृद्ध जंगले असलेल्या गावांना त्यातून उत्पन्न मिळू लागले. पण जिथे अशी जंगले नाहीत, तिथे वन पुनरुज्जीवनासाठी शासनाने मदत करणे अपेक्षित आहे. यासाठी केंद्रीय जनजाती मंत्रालयाने धरती आबा योजनेत प्रत्येक गावामागे १५ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. छत्तीसगढ, झारखंडसारख्या राज्यांनी हा निधी मिळवला आहे. पण महाराष्ट्राच्या आदिवासी सचिवांनी १५६ गावांचा प्रस्ताव स्वत:च्या टेबलावर कुजत ठेवला आहे. आहे तो निधीदेखील आदिवासी गावांना मिळावा अशी शासनाचीच इच्छा नाही.
राज्यात कातकरी, माडिया व कोलाम या तीन अति-दुर्बळ (पीव्हीटीजी- पर्टिक्युलरली व्हल्नरेबल ट्रायबल ग्रुप्स) जमाती आहेत. या जमातींसाठी वनहक्कात अधिवास अधिकाराची विशेष तरतूद आहे. हे अधिकारदेखील जिल्हाधिकार्‍यांनी पुढाकार घेऊन द्यायचे आहेत. एकाही कातकरी वाडी-वस्तीला अद्याप हा अधिकार मिळालेला नाही. घर टिकेल याचीच शाश्वती नसलेल्या कातकर्‍यांसाठी सरकार काय करते आहे?
त्यामुळे महसूलमंत्र्यांना असे विचारावेसे वाटते की, तुमच्या १० सप्टेंबरच्या परिपत्रकात नेमक्या समस्या व त्यावरील उपायांचा उल्लेखच नाही. आजार स्पष्ट असताना नेमके औषध देण्याऐवजी- तब्येत चांगली ठेवा असा उपदेश देण्यासारखे अभियान तुम्ही का राबवता आहात?
(लेखक हे राज्यपाल-नियुक्त सदस्य, जनजाती सल्लागार परिषद माजी सदस्य, वनहक्क तज्ज्ञ समिती, केंद्रीय जनजाती मंत्रालय)
milindthatte@gmail.com
