एका अप्रकाशित पुस्तकाची चर्चा गेले तीन-चार दिवस गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सर्वत्र सुरू आहे. माजी लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांचं हे पुस्तक- ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’. पुस्तकात काय म्हटलं आहे, संसदेत अप्रकाशित पुस्तकाचे संदर्भ देता येतात की नाही, पुस्तकाचा उल्लेख करताच सत्ताधारी एवढे अस्वस्थ का झाले, पुस्तक अप्रकाशित होतं तर राहुल गांधींनी संसदेत ते कसं आणलं, संरक्षण दलातील निवृत्त उच्चपदस्थ स्वत:च्या कारकीर्दीविषयी लिहू शकतात की नाही, त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो का या सर्व मुद्द्यांपेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा असा की पुस्तकाचं प्रकाशन का रोखून धरण्यात आलं? त्यामागे खरोखरच सुरक्षा, गोपनीयता हे मुद्दे आहेत की, इतिहासात विद्यमान राजकीय नेतृत्वाची काय स्वरूपाची प्रतिमा कोरली जाईल, याविषयीची चिंता?
मानवी प्रवृत्ती अशी की जे लपवण्याचा प्रयत्न केला जातो, तेच जाणून घेण्याची उत्सुकता अधिक असते. नरवणे यांचं वर नमूद पुस्तक जानेवारी २०२४मध्ये प्रकाशित होणं अपेक्षित होतं. ते झालं नाही, मात्र काही वृत्तपत्रं, नियतकालिकांतून त्यातल्या मजकुराचे काही अंश प्रकाशित झाले होते. नरवणेंच्या मुलाखतींतही त्यांना प्रकाशनविलंबासंदर्भातील प्रश्न विचारण्यात आले होते. त्यावर मी पुस्तक लिहिलं आणि त्याचं समाधान मला मिळालं. माझं काम मी केलं आहे. संरक्षण मंत्रालयाने पेंग्विनला प्रकाशनाची परवानगी अद्याप दिलेली नाही, असं उत्तर त्यांनी दिलं होतं. राहुल गांधींनी या पुस्तकाचा उल्लेख करताच त्यांना पुढे बोलू दिलं जाऊ नये म्हणून सत्ताधार्यांनी हरतर्हेने प्रयत्न केले. कामकाज वारंवार तहकूब झालं, आठ खासदार निलंबित झाले, पंतप्रधानांना प्रथेप्रमाणे लोकसभेत भाषण करण्याऐवजी राज्यसभेत करावं लागलं. त्यामुळे ज्यांना या पुस्तकाविषयी काहीही माहिती नव्हती त्यांच्याही मनात याविषयी कुतूहल निर्माण झालं. असं नेमकं काय आहे या पुस्तकात की सत्ताधारी त्याचं प्रकाशन रोखू पाहत आहेत?
‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तानुसार नरवणे यांनी पुस्तकात जे नमूद केलं आहे त्याचा मथितार्थ असा की, २०२०मध्ये चीनचं सैन्य लडाख भागातल्या राचिन लाच्या दिशेने येत असल्याचं पाहून लष्कराने संरक्षण मंत्रालयाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना विलंबाने प्रतिसाद मिळाला आणि त्यातही काही ठोस आदेश देण्यात आले नव्हते. ‘तुम्हाला योग्य वाटेल ते करा’ असं कळवण्यात आलं होतं. पुस्तकात ‘अग्निपथ’ योजनेविषयी सैन्य आणि सरकारमध्ये असलेले मतभेदही अधोरेखित करण्यात आल्याचीही वृत्तं आहेत.
निवृत्त लष्करी अधिकार्यांनी पुस्तक लिहिण्यासंदर्भात कोणतेही विशिष्ट नियम नव्हते, मात्र संरक्षण दलातल्या सूत्रांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या माहितीनुसार ‘केंद्रीय नागरी सेवा पेन्शन नियम १९७२’मध्ये २०२१ साली काही सुधारणा करण्यात आल्या. या सुधारणांनुसार गुप्तचर आणि संरक्षणसंबंधित संस्थांत सेवा बजावलेल्या निवृत्त अधिकारी आणि कर्मचार्यांना पूर्वपरवानगीशिवाय निवृत्तीनंतर कोणतीही माहिती प्रकाशित करण्यास मनाई आली. असे असताना ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’च्या प्रकाशनाला परवानगी देण्यास वा नाकारण्यास सरकार आणखी किती काळ लावणार हा प्रश्न उरतोच.
लोकशाहीत सारेच सत्ताधारी सर्व प्रकारच्या स्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते असतात, पण तोवरच जोवर स्वातंत्र्य त्यांच्या सत्तेसाठी आव्हान ठरत नाही. आज नरवणेंच्या पुस्तकावरून रान उठवणार्या काँग्रेसच्या कार्यकाळात अभिव्यक्तीवर कधी गदा आलीच नाही, असं म्हणता येईल का? निवृत्त मेजर जनरल व्ही. के. सिंग यांच्या पुस्तकासंदर्भातील एक वृत्त ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने नुकतंच प्रसिद्ध केलं. त्यात नमूद केल्यानुसार व्ही. के. सिंग यांचं ‘इंडियाज एक्स्टर्नल इंटेलिजन्स- सीक्रेट्स ऑफ रिसर्च अँड ॲनालिसिस विंग’ हे पुस्तक ‘मानस प्रकाशन’ने २००७मध्ये प्रकाशित केलं, मात्र त्यानंतर त्यांच्या गुडगावमधल्या घरावर छापा घालण्यात आला. ‘ऑफिशियल सीक्रेट्स ॲक्ट’अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला. पुस्तकावर बंदी घातली गेली. सिंग आजही जामिनावर आहेत आणि खटल्याची सुनावणी अद्याप सुरूही झालेली नाही. सलमान रश्दींच्या ‘दी सॅटनिक व्हर्सेस’ या पुस्तकावर बंदी घालणारा भारत हा पहिला देश होता आणि त्या वेळी सरकारचं नेतृत्व करत होते राजीव गांधी. त्यामुळे ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’च्या निमित्ताने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मर्यादा सरकारच्या मेहरबानीवरच निश्चित होत असल्याचं पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे.
