अ‍ॅड. प्रतीक राजुरकर ,अधिवक्ता 

विद्यमान सरकारला देशात ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही संकल्पना राबवायची आहे. त्यासाठीचा अहवालही राष्ट्रपतींना सादर करण्यात आला आहे. मुळात ही संकल्पना सांविधानिक आहे का? न्यायालयात ती टिकेल का?

Loksatta editorial about 33 loss making firm donated electoral bonds to various parties
अग्रलेख: दे दान; कोणते ‘गिऱ्हाण’?
Manmohan Singh
अग्रलेख: बडबड बहरातील मौनी!
loksatta editorial on reserve bank of india 90th anniversary ceremony
अग्रलेख: टाकसाळ आणि टिनपाट
loksatta editorial income tax issue notice to congress
अग्रलेख: धनराशी जाता मूढापाशी..

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने नुकताच ‘एक देश, एक निवडणूक’संदर्भातील अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केला. हा अहवाल संविधानाला अभिप्रेत आहे का? केंद्र सरकार या माध्यमातून आपल्या सांविधानिक मर्यादांचे उल्लंघन करते आहे का? ‘एक देश, एक निवडणूक’ या संकल्पनेच्या माध्यमातून संविधानातील समानता, सत्तेचे विकेंद्रीकरण, नागरिकांच्या अधिकार यांची पायमल्ली होते आहे का? ही संकल्पना भविष्यात अमलात आली तरी संविधान आणि न्यायालयीन निकषांवर ती कितपत ग्राह्य धरली जाईल, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. येऊ घातलेल्या निवडणुकीच्या घोषणांमध्ये ‘एक देश एक निवडणूक’ ची भर पडलेली आहे. (‘एक देश, एक निवडणूक’ या संकल्पनेचे शीर्षकच मुळात अयोग्य आहे. कारण संबंधित उच्चस्तरीय समितीने ‘एक देश, एक निवडणूक’ऐवजी एकाच वेळी दोन-तीन निवडणुकांची शिफारस केलेली आहे.)

समितीच्या  शिफारशी

अहवालात निवडणुकीनंतर पाच वर्षांचा कार्यकाल असलेल्या लोकसभेची ‘नियुक्ती तारीख’ निश्चित करण्याची शिफारस आहे. दरम्यान विधानसभेच्या निवडणुका या लोकसभा अस्तित्वात आल्याच्या तारखेसमवेत सुसंगत ठरतील असे नियोजन व्हावे असे नमूद आहे.

 लोकसभेचा कार्यकाळ संपुष्टात येण्याअगोदर अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला अथवा बहुमत असतानाही नव्याने जनादेश घेण्याची सत्ताधारी पक्षाला गरज वाटली आणि लोकसभा विसर्जित केली गेली तर नव्याने होणाऱ्या निवडणुकीनंतर अगोदरचा ठरलेल्या पाच वर्षांतील उर्वरित कार्यकाळासाठीच लोकसभा अस्तित्वात येईल.

त्याच प्रकारे एखाद्या राज्याच्या विधानसभेत सत्ताधारी पक्षाने सभागृहाचा विश्वास गमावला अथवा बहुमत असतानाही सत्ताधारी पक्षाला नव्याने जनादेश घेण्याची गरज वाटली आणि विधानसभा विसर्जित केली गेली तर नव्याने होणाऱ्या निवडणुकीनंतर अगोदरचा ठरलेल्या पाच वर्षांतील उर्वरीत कार्यकाळासाठीच विधानसभेचे अस्तितव असेल. संविधानाने बहाल केलेला पाच वर्षांचा कार्यकाळ या समितीच्या शिफारशीने हिरावून घेतला आहे.

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका झाल्यावर १०० दिवसांत स्थानीय स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा दुसरा टप्पा पार पडेल. थोडक्यात  लोकसभा अस्तित्वात आल्याची तारीख निश्चित झाल्यावर, तिथून पुढील पाच वर्षांचा विधानसभा व स्थानीय स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ असेल.

या मुख्य शिफारशी अमलात आणण्यासाठी संबंधित उच्चस्तरीय समितीने संविधानातील अनुच्छेद ८३, १७२, ३२५ व ३२७ तरतुदींच्या बाबतीत घटनादुरुस्ती करण्याचे सुचवले आहे. याव्यतिरिक्त संविधानात नव्याने अनुच्छेद ८२ अ आणि ३२४ अ या नवीन तरतुदींचा समावेश करण्याची सूचना केली आहे. नवीन तरतुदी या अनुक्रमे तारीख निश्चिती आणि संसदेला स्थानीय स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लोकसभा व विधानसभेच्या समवेत घेण्याचे अधिकार प्रदान करतील. एकाच वेळी या सर्व निवडणुकांचे नियोजन करण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली प्रांत कायदा १९९१, जम्मू काश्मीर पुनर्रचना कायदा २०१९, केंद्रशासित प्रदेश कायदा १९६३ यातही दुरुस्ती करावी लागेल. उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालात केवळ अनुच्छेद ३२४ अ बाबत दुरुस्ती करताना निम्म्या राज्य सरकारांची सहमती संविधानिक दृष्टीने गरजेची आहे. संविधानातील परिशिष्ट सातमधील राज्य सूचीतील राज्य सरकारांच्या अधिकार कक्षेत ती मोडते.

निवृत्त सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा व खासदार रंजन गोगोई यांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ या संकल्पनेला सहमती दर्शवलेली आहे. शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाने सहमती दर्शवलेली आहे. केंद्रातील सरकारांच्या मदतीला सदैव धावून जाणाऱ्या बिजू जनता दलाकडूनही वेगळय़ा भूमिकेची अपेक्षा नव्हती. राजकीय पक्षांची भूमिका बघता बहुतांशी भाजपशी संलग्न पक्षांनीच आपले लेखी समर्थन दिल्याचा अहवालात उल्लेख दिसतो. ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे हे सध्या सगळय़ाच प्रकरणात केंद्र सरकारची वकिली करताना दिसतात; त्यांनीपण समितीचे सदस्य म्हणून या संकल्पनेला सहमती दर्शवलेली आहे.

संभाव्य असांविधानिक निर्णय

आपल्या देशातील सध्याची राजकीय परिस्थिती बघता राष्ट्रपती राजवट अनुच्छेद ३५६ आणि परिशिष्ट दहाचा या अहवालात गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे होते. सभागृह विसर्जित होण्यासाठी आणि त्यानंतर या तरतुदींच्या आधारे पुढील सांविधानिक प्रक्रिया पार पडते. हे मुख्य विषय विचारात न घेता नव्याने निवडणुका घेण्याची शिफारस अनाकलनीय ठरते. मुदतपूर्व निवडणुका घेतल्या गेल्यास आर्थिक झळ जनतेलाच बसणार आहे. उलट मध्यावधी निवडणुकांना निमित्त ठरणारी पक्षांतरांची उलाढाल ही निवडणूक खर्चापेक्षा कित्येक पटीने अधिक आहे. त्याची अधिकृत आकडेवारी न मोजता येणारी आहे. राष्ट्रपती राजवटीला तीन वर्षांपर्यंत मुदतवाढ देता येते. ‘एक देश, एक निवडणूक’ अस्तित्वात आल्यास केंद्र सरकारच्या मर्जीवर मध्यावधी निवडणुका घेतल्या जातील अथवा टाळता येतील. भविष्यात ‘एक देश, एक निवडणूक’ संकल्पनेची अंमलबजावणी झाल्यास या असांविधानिक कृतीची पुनरावृत्ती होणारच नाही, याबाबत अहवाल आश्वस्त करत नाही. परिशिष्ट दहा आणि अनुच्छेद ३५६ हे अप्रत्यक्षपणे ‘एक देश, एक निवडणूक’ अहवालातील मध्यावधी निवडणुकीशी संबंधित विषय आहेत.

काही प्रश्न, काही उत्तरे

स्वातंत्र्यानंतर लगेच झालेल्या निवडणुकांचे अहवालात संदर्भ दिले आहेत. वास्तविक स्वातंत्र्यानंतर अनेक नवीन राज्ये अस्तित्वात आली. त्याच कारणास्तव त्या काळातील निवडणुकांचे प्रमाण आणि आजचे निवडणुकांचे प्रमाण यांची तुलना उदाहरण तर्क म्हणूनही निरर्थक ठरते. मुळात आपली लोकसंख्या, भौगोलिक आणि नैसर्गिक परिस्थिती बघता एका विधानसभेची निवडणूक एका टप्प्यात घेतली जात नाही. तिथे एकाच वेळी देशातील सार्वत्रिक आणि राज्याच्या निवडणुका किती टप्प्यात घ्याव्या लागतील? त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधा, यंत्रणा, सामग्री हे वेगळेच. जिथे लोकसभेच्या ५४३ जागांसाठी दीड महिन्याचा कालावधी लागतो आहे तिथे ‘एक देश, एक निवडणूक’ अमलात आणण्यास वर्षांतील चार ते सहा महिने आचारसंहितेतच जातील याचा विचार करणे गरजेचे आहे. आज शिक्षकांना निवडणूक कामात नियुक्त केले जाते. इतक्या मोठय़ा प्रमाणात होणाऱ्या निवडणुकीसाठी लागणारे कर्मचारी -अधिकारी कंत्राटी पद्धतीनेच आणले जातील का?

संविधानाचे मूळ तत्त्व

भारतीय संविधानाने अनुच्छेद ३६८ अंतर्गत केंद्र सरकारला घटनादुरुस्तीचे अधिकार प्रदान केले आहेत. केशवानंद भारती निकालात न्यायालयाने विश्लेषण करताना संविधानाचे मूळ तत्त्व अनुच्छेद ३६८ अंतर्गत अधिकारांच्या माध्यमातून बदलता येणार नाही असा निकाल दिला आहे. भारताने संघराज्य पद्धतीचा अवलंब केला. राज्य आणि केंद्र यांचे अधिकार ठरवून दिले आहेत. घटनाकारांनी विधिमंडळाला पाच वर्षांचा कार्यकाळ दिलेला आहे. राज्य सरकारांचे अधिकार हे केंद्र सरकारइतकेच महत्त्वाचे आहेत. राज्य सरकारांना संविधानात दुय्यम स्थान नसून लोकांनी स्थानिक राज्य, प्रांतांच्या प्रश्नासाठी निवडून दिल्याने राज्य सरकारांचे स्थान आणि अधिकार हे समानतेच्या निकषात मोडतात. ‘एक देश, एक निवडणूक’ अस्तित्वात आल्यास राज्य सरकारांचा कार्यकाळ विसर्जित करून तो नव्या निवडणुकांनंतर उर्वरित काळापुरता मर्यादित ठेवणे संविधानाच्या मूळ तत्त्वातील बदल म्हणून न्यायालयीन निकालाच्या अधीन असेल. न्यायालयीन निकालावरच ‘एक देश, एक निवडणूक’ या संकल्पनेचे भवितव्य निश्चित होईल.

केंद्र सरकारचा ‘एक देश, एक निवडणूक’ या बाबतीतला अहवाल हा अनेक महत्त्वाचे मुद्दे दुर्लक्षित करणारा आणि अनावश्यक मुद्दय़ांवर अधिक भर देणारा आहे, असे म्हणता येईल. समितीने विरोधातील अनेक मुद्दय़ांवर विश्लेषण आणि आक्षेप गृहीत धरल्याचे अहवालात दिसत असले तरी त्यावरील निष्कर्ष हे भविष्यातील परिणामांकडे न बघता इतिहासाकडे अंगुलीनिर्देश करणारे आहेत. अहवालात केंद्र आणि राज्यांच्या सांविधानिक अधिकारांचा उल्लेख आहे, त्याबाबत दुमत नाही. परंतु त्याबाबत जे सखोल विश्लेषण गरजेचे होते ते कुठेच आढळून येत नाही. एक देश एक निवडणुकीच्या शिफारशी भविष्यात अमलात आल्यास त्या राज्य सरकारांचे अधिकार, सातवी सूची, संघराज्य पद्धती, अनुच्छेद ३५६, परिशिष्ट दहा, समानता, मूलभूत अधिकारांवर प्रभावशाली ठरतील असे सध्याचे चित्र आहे. संविधानाच्या मूळ तत्त्वांच्या चौकटीबाहेर ‘एक देश, एक निवडणूक’ या संकल्पनेचा अहवाल म्हणूनच सांविधानिक मर्यादांचे उल्लंघन करणारा ठरू शकतो.