फ्रान्समध्ये पंतप्रधान मिकेल बार्निये यांच्या विरोधात तेथील कायदेमंडळाच्या कनिष्ठ सभागृहात अविश्वास प्रस्ताव मंजूर झाल्यामुळे पेचप्रसंग उद्भवला आहे. पंतप्रधान नाही, त्यामुळे सरकार नाही. सरकार नाही, त्यामुळे नित्याचा प्रशासन आणि वेतन खर्च काढणार कोण आणि कसा, असा प्रश्न आहे. मिकेल बार्निये यांना नेमणारे अध्यक्ष इमान्युएल माक्राँ यांना तातडीने बार्निये यांचा उत्तराधिकारी नेमावा लागेल. कनिष्ठ सभागृह म्हणजे नॅशनल असेम्ब्लीमध्ये मारी ला पेन यांचा नॅशनल रॅली हा उजव्या विचारसरणीचा पक्ष आणि न्यू पॉप्युलर फ्रंट ही डाव्या पक्षांची आघाडी अशा विजोड पक्षसमूहांनी मिळून बार्निये यांच्या रिपब्लिकन पक्षाविरोधात ३३१ मतांनी अविश्वास ठराव मंजूर करून घेतला. फ्रान्समध्ये गेल्या ६० वर्षांमध्ये सरकारविरोधात अशा प्रकारे अविश्वास ठराव मंजूर होण्याची ही पहिलीच वेळ. तसेच अवघे तीन महिने इतका कमी वेळ एखादे सरकार फ्रान्समध्ये टिकून राहण्याचीही ही पहिलीच वेळ.
हेही वाचा >>> फ्रान्सच्या पंतप्रधानांचा राजीनामा; उजव्याडाव्यांनी एकत्र येऊन सरकार पाडल्यानंतर मोठा राजकीय पेच
बार्निये यांनी गुरुवारी अपेक्षेप्रमाणे पदाचा राजीनामा सादर केला. या घडामोडींमुळे फ्रान्समधील राजकीय आणि आर्थिक संकटही गहिरे बनले आहे. कर्ज आणि तूट या दोन समस्यांवर मात करण्याच्या उद्देशाने, नॅशनल असेम्ब्लीला बगल देऊन आणि विशेष घटनात्मक तरतुदीचा आधार घेत बार्निये यांनी २०२५ साठीचा अर्थसंकल्प रेटण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याबद्दल त्यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणण्याचा निर्णय डाव्या पक्षांनी घेतला आणि नॅशनल रॅली पक्षाने त्यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. त्याच दिवशी बार्निये यांच्या सरकारचा पाडाव होणार हे निश्चित झाले होते. अल्पमतात असतानाही अशा प्रकारे एकाच वेळी डाव्या आणि उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांना शिंगावर घेण्याचे दु:साहस बार्निये यांच्यासारखे विचारी आणि पोक्त गृहस्थ करणार नाहीत असे वाटत होते. पण मुद्दा केवळ त्यांचा निर्णय चुकण्याचा नाही. अध्यक्ष माक्राँ यांनाही सध्याच्या परिस्थितीबद्दल तितकेच जबाबदार धरावे लागेल. या वर्षी जून महिन्यात युरोपियन पार्लमेंटच्या निवडणुकीत माक्राँ यांच्या रेनेसाँ पक्षाचा दारुण पराभव झाला. त्या निवडणुकीत मारी ला पेन यांच्या नॅशनल रॅलीला मोठ्या संख्येने जागा मिळाल्या. तेव्हा तो कौल केवळ युरोपातील निवडणुकीपुरता मर्यादित होता.
हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : प्रा. अमिया कुमार बागची
जनमत तसे नाही हे दाखवण्यासाठी माक्राँ यांनी लगेचच जुलैमध्ये कायदेमंडळाची मुदतपूर्व निवडणूक घेतली. माक्राँ यांचा तो जुगार सपशेल फसला. दुसऱ्या आणि अखेरच्या टप्प्यात डाव्या आघाडीने १८२ जागा जिंकल्या. माक्राँ यांची रेनेसाँप्रणीत मध्यम आघाडी १६३ जागांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आली. नॅशनल रॅली पक्षप्रणीत उजवी आघाडी १४३ जागांसह तिसऱ्या क्रमांकावर फेकली गेली. पण कोणत्याच आघाडीला बहुमत नसल्यामुळे त्रिशंकू अवस्थेतच कोणतेही सरकार राहणार होते. बार्निये यांच्या काही विधेयकांसाठी ला पेन यांनी त्यांना साथ दिली. पण त्या बेभरवशाच्या आहेत हे बार्निये यांनी ओळखायला हवे होते. फ्रान्सची अर्थसंकल्पीय तूट तेथील सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६.१ टक्के इतकी झाली आहे आणि अजून वाढत आहे. ३.२ लाख कोटी युरोंचे कर्ज फ्रान्सवर आहे. या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी करवाढ आणि अनुदान कपात असे दोन अत्यंत अप्रिय निर्णय घेण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते. कोविड महासाथ, युक्रेन युद्ध यांनी अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले असतानाही, ऑलिम्पिकचे महागडे आयोजन आणि युक्रेनला उदार मदत हे दोन उपक्रम राबवणे माक्राँ यांना प्रतिमासंवर्धनासाठी आवश्यक वाटले. पण याची किंमत त्यांना नॅशनल असेम्ब्लीतील अस्थैर्याच्या रूपाने मोजावी लागत आहे. तेथे उजव्या पक्षांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये मुसंडी मारली आहे. तरी फ्रान्समध्ये स्वबळावर सत्ता स्थापण्यासाठी ती पुरेशी नाही. मध्यममार्गी आणि डाव्या पक्षांचीही जवळपास तीच गत आहे. राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रश्नावर आवश्यक राजकीय मतैक्याचा अभाव या सगळ्याच्या मुळाशी आहे. फ्रान्स आणि जर्मनी हे युरोपातील दोन प्रमुख देश राजकीयदृष्ट्या अस्थिर आणि तेथील नेतृत्व कमकुवत बनलेले दिसते. तिकडे अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारखी व्यक्ती अध्यक्षपदी विराजमान होत असताना, युरोपमधील दोन प्रमुख देशांची अशी दशा होणे हे नवीन संकटांची नांदी देणारे ठरत आहे.
