अन्वयार्थ: इंधन-दरवाढीआड लपलेले अपयश

प्रत्यक्षात ‘नाही होणार; दरवाढ कदापि शक्य नाही’ असे हेच सरकार आणि त्यातील नेतेमंडळी ठामपणे सांगत होती. आर्थिक पत्रकार, विश्लेषक आणि प्रतिष्ठित दलाली पेढ्या ‘विधानसभा निवडणुकांनंतर पेट्रोल-डिझेल महागणार’ अशी पक्की गणिते मांडत असताना, उघड नाराजी आणि दमदाटीची भाषा वापरली गेली. यात आर्थिक वास्तवाबाबत अप्रामाणिकपणापेक्षा, निवडणुकांवर डोळा ठेवून साधलेली राजकीय सोयीस्करता होती असे म्हणावे लागेल. गंमत म्हणजे आता पडदा उठवताना, कटू निर्णय जनतेच्या गळी उतरवण्याची जबाबदारी स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच खांद्यावर घेतली. पंतप्रधानांनी सांगितलेल्या इंधन काटकसर, परकीय चलन बचत वगैरे सल्ल्यांचे कवित्व विरत नाही, तोच महागाईच्या संकटाची वर्दी देणार्‍या त्यांच्या निर्णयांची मालिका सुरूही झाली. परदेशवारीआधी पंतप्रधानांनी सलग दोन सभांमधून तेच तेच सांगण्याचा अर्थ पोटाला चिमटा द्या असाच होता, हे आता पुरते स्पष्ट झाले आहे. 

इंधनाची दरवाढ ही तेल कंपन्यांना दिवाळखोरीतून वाचवण्यासाठी, जागतिक ऊर्जा धक्क्यातून सावरण्यासाठी अपरिहार्यच असल्याची मोदी सरकारची बाजू अप्रस्तुत नक्कीच नाही. प्रश्न हाच की, अर्थव्यवस्थेची गणिते बिघडत असल्याचे आता तरी सरकारच्या ध्यानी आले आहे काय? त्यासाठी पश्चिम आशियात युद्धस्थिती निर्माण होऊन ७५ दिवस उलटावे का लागावेत? अनेक महत्त्वाचे आर्थिक संकेतांक नकारात्मकतेकडे निर्देश करणारे आहेत. कडाडलेल्या तेल आयात खर्चामुळे व्यापार तुटीचा विळखा घट्ट होत चालला आहे. देशांतर्गत घाऊक महागाई दर एप्रिलमध्ये दुपटीहून अधिक वाढून ८.३० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. याचा अर्थ पंपावरील किरकोळ दर वाढले नसले तरी उत्पादकांवर हा ताण आधीपासूनच होता. रसायने, खते, प्लास्टिक, सिरॅमिकच्या वाढलेल्या आंतरराष्ट्रीय किमतींचा भार ते सोसतच होते. ताज्या इंधन दरवाढीनंतर त्यांच्या वाहतुकीवरील खर्चातही वाढ होईल. वाढीव खर्चाचा भार उत्पादकांकडून सामान्य ग्राहकांच्या माथी येईल. असे हे गरीब, मध्यमवर्गीयांचे कंबरडे मोडून काढणारे महागाईचे दुष्टचक्र आता सुरू झाले आहे. 

देशाबाहेर जाणार्‍या डॉलरला वाचवण्यासाठी मोदींनी आवाहन केले आणि आठवडाभरात रुपयाचे तब्बल १९० पैशांनी अवमूल्यन झाले. हा विरोधाभास आहेच; पण त्याहीपेक्षा, या सरकारच्या वास्तव नाकारणार्‍या, सोवळ्या अल्पदृष्टीसाठी मोजावी लागलेली ती किंमत आहे. परकीय गुंतवणूकदार त्यांची डॉलरमधील गुंतवणूक मोडून पळ काढत आहेत. रुपया त्यामुळेच ढासळत आहे हे खरेच. पण अगदी अलीकडेपर्यंत जगातील एक ‘ब्राइट स्पॉट’, दुर्मीळ आशेचा किरण वगैरे वर्णन होत असलेल्या भारताबाबत असे विपरीत का घडावे? कारण स्पष्टच आहे-  इंधन हेच अर्थव्यवस्थेचे इंजिन असते. परंतु या अंगाने भारताची अर्थव्यवस्था जवळपास ८९ टक्के परावलंबी आहे. परकीय गुंतवणूकदारांनी प्राप्त परिस्थितीत हे वास्तव चांगलेच जाणले. पण देशी राज्यकर्त्यांचा त्याकडे काणाडोळा आज नव्हे, दशकभराहून अधिक काळ सुरू आहे. तेलावरील परदेशी अवलंबित्व २०२२ पर्यंत ६७ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट २०१५ मध्ये याच सरकारने जाहीर केलेले होते. पण कमी होण्याऐवजी आपले तेल-अवलंबित्व वाढतच गेले. एकंदर २०१४ पासून नवनवीन तेल साठे शोधल्याचे आणि ऊर्जा स्वावलंबनाचे डिंडिम बडवणेच फक्त सुरू होते. खूपच फायद्याच्या ठरलेल्या इराण, रशियाकडून तेल खरेदीबाबत धरसोडीचे धोरण राहिले.

तेलाबाबत एकंदर निसरड्या राहिलेल्या धोरणांनी आता संकटाचे रूप धारण केले आहे. भविष्याचा अंदाज घेऊन रणनीती तयार ठेवणे हे राज्यकर्त्यांचे कर्तव्य ठरते. त्या आघाडीवरील सपशेल अपयश सध्याच्या घडामोडींतून उघड होते. याची किंमत आणखी किती काळ मोजावी लागेल, हेही अनिश्चित आहे. केवळ राजकीय स्वार्थासाठी निवडणुका संपेपर्यंत दडवून ठेवलेल्या या संकटाचा खुलासा आता तरी पारदर्शीपणे केला जाईल, ही अपेक्षा.