गांधीमार्गाचे वर्तमान: सरकारी एकाधिकाराने खादीची घुसमट

‘शुद्ध खादीवाला’ व ‘बेपारी खादीवाला’ हे खादी उद्योगाच्या क्षेत्रातील दोन परवलीचे शब्द. शुद्ध म्हणजे पक्का गांधीवादी. नियमानुसार चालणारा. आमिषे व प्रलोभनांपासून स्वत:ला दूर ठेवणारा. बेपारी म्हणजे खादीच्या निर्मितीतच भेसळ करणारा. केवळ पैसा कमावण्याचे उद्दिष्ट ठेवणारा. त्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची तयारी ठेवणारा. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर गांधी गेले. मग विनोबांनी दीर्घकाळ खादीची पताका खांद्यावर घेतली. त्यांचे देहावसान झाल्यावर खादीचा प्रवास शुद्धतेकडून बेपारीपणाकडे वेगाने सुरू झाला. इतका की आता शुद्धतेचा आग्रह धरणारे बोटावर मोजण्याइतके उरले तर बेपार्‍यांची संख्या बेसुमार वाढलीय. उद्योगाशी संबंधित सरकारी कार्यालयांत तर बेपारीच दिसतात. खादीच्या चळवळीचे सरकारीकरण होऊ नये ही विनोबांची इच्छा चक्क पायदळी तुडवली गेली. त्यामुळे प्रत्येक टप्प्यावर लाच, अडवणूक असे प्रकार सुरू झाले व शुद्धतेचा आग्रह धरणार्‍या गांधीवादी संस्था मागे पडत गेल्या. उरले ते फक्त व्यापारी.

खादीला लागलेल्या या उतरत्या कळेचे वर्णन ज्यांना कुणाला वाचायचे असेल त्यांनी रघुनाथ कुळकर्णींचे ‘खादीशी जुळले नाते’ हे पुस्तक जरूर वाचावे. लहानपणी वध्र्यात गांधींच्या सहवासात वाढलेले व उभे आयुष्य खादी आयोगात नोकरीत घालवणारे कुळकर्णी हे सरकारी कार्यालयातले शेवटचे गांधीवादी ठरले. आज ते हयात नाहीत पण सरकारीकरणामुळे देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात मोलाचा वाटा उचलणार्‍या खादी चळवळीची कशी वाताहत झाली याचा अनुभव त्यांनी शब्दबद्ध करून ठेवला आहे. खादीच्या निर्मितीत पाच गोष्टी महत्त्वाच्या. पारंपरिक कापसापासून तयार केलेला चांगला (ऑरगॅनिक) पेळू, सूतकताई, हातकताई, हातशिलाई, डिझाइन व विक्रीची व्यवस्था. यातल्या एकाही गोष्टीला सरकारला फारसे बळ देता आले नाही. १९५० ला खादीतला रोजगार २ लाख ४० हजार होता. १९६४-६५ पर्यंत तो १९ लाखांपर्यंत वाढला व आता तो काही हजारांच्या घरात आहे. सध्या देशभरात खादीनिर्मितीत अडीचशे संस्था कार्यरत आहेत. यात बोगस खादी तयार करून सरकारी अनुदान लाटणार्‍याच जास्त. शुद्धतेचा आग्रह धरणार्‍या फार कमी. महाराष्ट्रात दहाच्या वर नाहीत. त्यातली एक वध्र्याची ‘ग्रामसेवा मंडळ’. दुसरी गांधींनी स्थापन केलेला ‘नागविदर्भ चरखा संघ’. ‘ग्रामसेवे’ची स्थापना विनोबांनी केली १९३४ ला. चरखा संघ त्याआधीचा. ग्रामसेवामध्ये आजही पेळू स्वत:च तयार करतात. इतरांना खादी आयोग पुरवतो. सरकारकडून या संस्थांना उत्पादनावर ३० टक्के प्रोत्साहन निधी मिळतो. तो मिळवण्यासाठी ज्या खटपटी सरकारदरबारी कराव्या लागतात त्या गांधीवादी संस्था करू शकत नाही. मग त्यांचा निधी अडवला जातो. चांदी होते ती यात घुसलेल्या व्यापार्‍यांची. खादीनिर्मितीच्या संस्था का बंद पडत चालल्या आहेत, या प्रश्नाचे एक उत्तर हे. आधी सरकार विक्रीवर रिबेट (सवलत) द्यायचे. त्याचा गैरफायदा सर्वाधिक उचलला तो गुजरातमधील संस्थांनी. त्याखालोखाल बिहार. दुर्दैव हे की ही दोन्ही राज्ये गांधींची कार्यक्षेत्रे होती. त्यामुळे सरकारने ही सवलत बंद केली व प्रोत्साहन निधी सुरू केला. त्यातही अडवणूक केली जाते प्रामाणिक संस्थांचीच. हे घडले ते केवळ सरकारीकरणामुळे. विनोबांना हा धोका कळायचा. म्हणून ते नेहमी म्हणायचे. खादी कमिशन मधला ‘क’ आधी काढा. त्यांच्या इच्छेचा मान राखत सरकारने ‘खादी मिशन’ सुरू केले. ते गेल्यावर हाही एक सरकारी उपक्रमच ठरला व लयाला गेला.

सरकार खादी उद्योगांसाठी ज्या योजना राबवते त्या बघून कुणीही थक्क व्हावे. त्यांची संख्याही शंभरपेक्षा जास्त. खादीवरचे संशोधन, वर्क शेड, नवे डिझाइन, सूतकताईतील विविध प्रयोग अशा अनेक गोष्टींचा त्यात भरणा. प्रत्यक्षात त्या राबवताना ‘सरकारी खाक्या’ दाखवला जातो. त्यामुळे सूतकताई करायची की सरकारदरबारी खेटे घालायचे असा प्रश्न अनेक संस्थांना पडतो. बहुतांश गांधीवादी संस्थांचा कारभार आजही पारदर्शक पद्धतीने चालतो. संस्थेत कितीही मतभेद असले तरी. मग सरकारी बाबूंना लाच तरी कुठून द्यायची हा त्यांच्यासमोरचा मोठा प्रश्न. त्याचे उत्तर सापडत नसल्याने या संस्था आता खंगत चालल्या आहेत. विनोबा हयात असेपर्यंत खादी आयोग तसेच राज्यांमधल्या खादी मंडळावर गांधीवादी कार्यकर्त्यांचीच नेमणूक अध्यक्ष म्हणून करायची असे अलिखित धोरण होते. वैकुंठभाई मेहता, द्वारकानाथ लेले, प्राणलाल कापडिया, श्रीनिवासन अशी कितीतरी नावे घेता येतील. या सर्वांच्या काळात खादी उद्योग हे खरोखर ‘मिशन’ होते. नंतर राजकारणाचा पोत बदलला. हा आयोग व मंडळ सत्ताधार्‍यांकडून खिरापतीसमान वाटल्या जाणार्‍या महामंडळापैकी एक झाले व सारे गणितच बिघडले. खादी हा शब्दच अर्थहीन व पोकळ झाला. या गणिताचा गैरफायदा भेसळयुक्त खादी तयार करणार्‍या व्यापार्‍यांनी घेतला व आज या उद्योगावर पूर्णपणे त्यांचा ताबा आहे. यात गुदमरल्या जात आहेत त्या गांधीवादी संस्था.

वध्र्यात पर्यटक भरपूर येतात. त्यामुळे ग्रामसेवा, सेवाग्राम आश्रम, मगन संग्रहालयात खादीला चांगली मागणी असते. या संस्थांनी शुद्धता जपून वेगवेगळे प्रयोग केले. त्यामुळे त्यांची खादी कशीबशी तग धरून आहे. इतर ठिकाणी मात्र संस्थांना खादी भांडारावर अवलंबून राहावे लागते. नरसिंह राव व मनमोहन सिंगांचे सरकार असताना खादीच्या पुनरुज्जीवनासाठी एक उच्चाधिकार समिती स्थापण्यात आली. तिच्या शिफारशीनुसार १०० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला. यातून या उद्योगात काम करणार्‍या कर्मचारी व कामगारांसाठी भविष्य निर्वाह निधी, निवृत्तिवेतनासारख्या योजना लागू केल्या गेल्या. संस्थांच्या बळकटीकरणावरही काही खर्च झाला. नेहरूपर्वाच्या समाप्तीनंतर सरकारने उचललेले हे एकमेव मोठे पाऊल. त्याआधी व नंतर झाल्या त्या केवळ घोषणा. आता तर आयोग तसेच बोर्डावर नेमलेले पदाधिकारी खादीचे कपडे परिधान करून ‘फोटोजीवी’ होण्यातच मग्न असतात. ही एका संस्थाप्रमुखाने दिलेली प्रतिक्रिया. तीही नाव न प्रकाशित करण्याच्या अटीवर.

मध्यंतरी सरकारने या उद्योगात काम करणार्‍यांची मजुरी वाढवण्याचा निर्णय गाजावाजा करून घेतला. सर्व संस्थांनी याचे स्वागत केले. मात्र यातून खादीची किंमत वाढली. आधीच या वस्त्राचा ग्राहक कमी झालेला. चार कपड्यांपैकी एक खादीचा असावा असे मानणार्‍यांची संख्या वेगाने कमी होत चाललेली. त्याचा परिणाम विक्रीवर झाला. १९३५ मध्ये खादीचे सूत कातणार्‍यांना आठ तासांचे तीन ते पाच पैसे मिळायचे. हा मोबदला कमी हे सर्वांच्या लक्षात येत होते पण गांधींसमोर बोलणार कोण? मग विनोबांनी एवढ्याच पैशात जगायचे ठरवले. त्यामुळे त्यांचे भोजन कमी झाले. तब्येतीवर परिणाम झाला. ही गोष्ट गांधींना कळताच त्यांनी बैठक घेतली व मजुरी ५० पैसे झाली. आज सरकारकडे निधीची अडचण नाही. स्वावलंबनाचे हे सूत्र जगवण्यासाठी कितीही खर्च केला जाऊ शकतो. तरीही खादी उद्योगाला सरकारने चक्क अडगळीत टाकलेले. उरलाय तो केवळ प्रचार. तेही उठता-बसता गांधींचे नाव घेता यावे म्हणून.

खादीची विक्री कशी वाढेल या प्रश्नाला भिडण्याची सरकारची तयारी नाही. ५० वर्षांपूर्वीपर्यंत खादी आयोग उत्पादनातील गुणवत्ता सुधारण्यासाठी तज्ज्ञ नेमायचा. आता अशी नेमणूकच होत नाही. आयोगाने डिझाइनर नेमले पण ते सारे दिल्लीत बसतात. बोटावर मोजण्याइतका नफा कमावणार्‍या संस्थांना दिल्लीवारी परवडत नाही. तेही दिल्ली सोडायला तयार नाहीत. संस्थांना स्वत:चा डिझाइनर नेमणे झेपणारे नाही. आज कापड व्यवसायातील स्पर्धा तीव्र झालेली. त्यात या संस्थांचा टिकाव लागणे कठीण. आरंभापासून हा उद्योग सरकारमुक्त राहिला असता तर कदाचित या संस्थांनी बाजाराशी स्पर्धा करण्याचे बळ मिळवले असते. मात्र सरकारीकरण झाले व त्यावर अवलंबून राहण्याची वृत्ती बळावत गेली. याचा मोठा फटका या संस्थांना आता सहन करावा लागतोय. गांधी म्हणायचे, विशेषाधिकार व एकाधिकाराची मला घृणा वाटते. दुर्दैव हे की त्यांनीच सुरू केलेली ही चळवळ सरकारच्या एकाधिकारशाहीत कोंडली गेली आहे. मध्यंतरी ‘शार्क टँक’ या कार्यक्रमात मांड्यांना घाम न येणारी वस्त्रे एकाने सादर केली. ते बघून खादी घातल्यावर कधीच घाम येत नाही असे या संस्था सांगू लागल्या पण या चकचकीत कार्यक्रमापर्यंत त्यांचा आवाज जाईल तरी कसा?