संजीव चांदोरकर जी-२० गटासमोर सर्वात मोठे आव्हान आहे ते अर्थपूर्ण अस्तित्वाचे. या गटामध्ये उघड व छुप्या भेगा पडल्या आहेत. त्या आजपासून सुरू होणाऱ्या परिषदेतच काय, नजीकच्या काळातही सहजपणे सांधल्या जाऊ शकतील, असे वाटत नाही.. इंडोनेशियाची ‘पर्यटन राजधानी’ मानल्या जाणाऱ्या बाली बेटावर १५ नोव्हेंबरपासून जी-२० गटाच्या राष्ट्रप्रमुखांची दोन दिवसांची परिषद सुरू होत आहे. जगाच्या लोकसंख्येच्या, व्यापाराच्या आणि ठोकळ उत्पादनाच्या अनुक्रमे ६७, ७५ आणि ८० टक्के वाटा असणाऱ्या या गटाच्या सर्वोच्च नेत्यांच्या बैठकीत होणाऱ्या चर्चा नेहमी दखलपात्रच असतात; मात्र या वर्षी आपल्या देशासाठी एक खास कारणदेखील असणार आहे. या गटाच्या स्थापनेनंतर पहिल्यांदाच गटाचे अध्यक्षपद डिसेंबर-२२ ते नोव्हेंबर-२३ या एका वर्षांसाठी भारताकडे असेल. डिसेंबर-२१ ते नोव्हेंबर-२२ या वर्षांसाठी इंडोनेशियाकडे अध्यक्षपद होते. इंडोनेशियाने अध्यक्षपद स्वीकारले तेव्हा गटातील अनेक सभासद करोनामुळे ‘घायाळ’ अवस्थेत होते. या पार्श्वभूमीवर इंडोनेशियाने आपल्या कार्यकाळासाठी अतिशय सुयोग्य घोषवाक्य तयार केले : ‘रिकव्हर टुगेदर, स्ट्रॉन्गर टुगेदर’; म्हणजे ‘करोनामुळे उद्भवलेल्या संकटांवर एकत्रित मात करू या आणि सर्व मिळून अधिक सामर्थ्यवान होऊ या.’ जी-२० गट कधीच एकजिनसी नव्हता. पण अध्यक्षपद इंडोनेशियाकडे गेल्यानंतरच्या वर्षभरात जागतिक राजकारण आणि अर्थव्यवस्थेचे संदर्भ वेगाने बदलत गेले. रशिया-युक्रेन युद्ध, चीनने नि:संदिग्धपणे रशियाची केलेली पाठराखण, अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली नाटो गटाने दिलेल्या तीव्र प्रतिक्रिया, भारत-चीन सीमेवरील ताणतणाव, जगावर कोसळलेले अन्न-ऊर्जा संकट, अनेक देशांतील महागाई आणि वाढते व्याजदर, अमेरिका वगळता प्रत्येक देशाच्या चलनाचे अवमूल्यन, नाणेनिधीपासून अनेकांनी दिलेले गंभीर जागतिक मंदीचे इशारे, तैवान प्रश्नावरून अमेरिका-चीनमधील तणाव, पर्यावरणीय अरिष्टांची वाढती तीव्रता व वारंवारिता आणि क्षी जिनपिंग यांनी निर्णायकपणे सुरू केलेली तिसरी कारकीर्द! परिणामी इंडोनेशियाने दिलेल्या घोषवाक्यानुसार काहीच घडले नाही. जी-२० गटातील सभासद राष्ट्रे ना अधिक जवळ आली ना अधिक सामर्थ्यवान झाली. किंबहुना गटाच्या सभासद राष्ट्रांत आधीच असलेल्या भेगा अधिक रुंदावल्या. अनेक राष्ट्रे अधिक कमकुवत झाली. वरील परिस्थितीत नजीकच्या काळात काही नाटय़पूर्ण सुधारणा होण्याची लक्षणे नाहीत. याचा अर्थ असा की महिनाअखेरीस या प्रश्नांचे डबोले इंडोनेशिया स्वत:च्या डोक्यावरून उतरवून भारताच्या डोक्यावर ठेवणार आहे. भारताच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात जी-२० गटासमोर नक्की काय आव्हाने असू शकतात, भारतासाठी हे अध्यक्षपद कोणत्या संधी आणू शकते याचा ऊहापोह करण्याआधी जी-२० गटाची थोडक्यात माहिती घेऊ या.. जी-२० : विस्तार ते ‘दक्षिणायन’ ‘एशियन टायगर्स’ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या आशियाई देशांवर १९९७ साली ओढवलेल्या गंभीर वित्तीय अरिष्टामुळे संपूर्ण जागतिक वित्तक्षेत्र धोक्यात आले होते. परस्परावलंबी होत चाललेल्या जागतिक वित्तक्षेत्रात, भविष्यात येऊ शकणारी अरिष्टे एका देशापुरती मर्यादित राहू शकणार नाहीत हे जाणून, अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील, आधीच अस्तित्वात असलेल्या जी-७ राष्ट्रगटाने पुढाकार घेऊन जगातील मोजक्या मोठय़ा अर्थव्यवस्था असणाऱ्या राष्ट्रांच्या वित्तमंत्र्यांचे आणि केंद्रीय बँकांच्या प्रमुखांचे एक स्थायीस्वरूपी व्यासपीठ उभे केले. त्यांच्या वार्षिक बैठका नियमितपणे होतच होत्या. दरम्यानच्या काळात, २००८ मध्ये आशियाई अरिष्टापेक्षा काहीपटींनी मोठे ‘सबप्राइम’ अरिष्ट अमेरिकेत सुरू झाले आणि पुन्हा एकदा जागतिक बँकिंग आणि वित्तक्षेत्र धोक्यात आले. जागतिक स्वरूपाची वित्तीय/ आर्थिक अरिष्टे आवरणे कोणत्याही एका देशाच्या आवाक्याबाहेरील काम असणार आहे, हे सर्व संबंधितांना जाणवले होतेच, आता अरिष्टात प्रभावी हस्तक्षेप करण्याच्या नाणेनिधी, जागतिक बँकेच्या मर्यादादेखील अधोरेखित झाल्या. अशा अरिष्टांवर तातडीने मात करण्यासाठी राबवलेल्या निर्णयप्रक्रियेत प्रमुख राष्ट्रांच्या वित्तमंत्र्यांचा नाही तर खुद्द राष्ट्रप्रमुखांचा सहभाग असणे उचित होईल, अशी सहमती तयार झाली. त्यानुसार २००९ नंतर जी-२० गटाच्या बैठकींना राष्ट्रप्रमुखांच्या बैठकीचा दर्जा देण्यात आला. तेव्हापासून जी-२० गटाचे राष्ट्रप्रमुख दरवर्षी भेटतात. या गटात जी-७ गटाची सात राष्ट्रे अर्थातच आहेत. त्याशिवाय चीन, रशिया, भारत, ब्राझील, इंडोनेशिया, दक्षिण आफ्रिका, सौदी अरेबिया, दक्षिण कोरिया, तुर्की इत्यादी १९ राष्ट्रे आहेत आणि विसावा सभासद आहे ‘युरोपियन युनियन’ हा युरोपीय राष्ट्रांचा गट. त्याशिवाय नाणेनिधी, जागतिक बँक, जागतिक व्यापार संघटना अशा आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे प्रतिनिधीदेखील या गटाच्या बैठकांना कायम निमंत्रित असतात. गेली काही वर्षे जी-२० गटाचे ‘दक्षिणायन’ पर्व सुरू होईल का, असा प्रश्न विचारला जात आहे. कारण अध्यक्षपद इंडोनेशियानंतर भारताकडे (२०२३) येत आहे. पुढे ब्राझील (२०२४) आणि दक्षिण आफ्रिका (२०२५) यांच्याकडे जी-२० गटाची सूत्रे जाणार आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात दक्षिण गोलार्धातील देशांमध्ये अधिक सहकार्य वाढीस लागू शकते. एकविसावे शतक दक्षिण गोलार्धातील विकसनशील देशांचे असेल, असे म्हटले जाते. त्याची पायाभरणी त्यांच्या कार्यकाळात घातली जाऊ शकते. तसे झाले तर त्याचे स्वागतच करावयास हवे. महत्त्वाच्या प्रश्नांची चर्चा कधी? या गटावर अनेक वर्षे अनेक आक्षेप घेतले गेले. उदा. जगात युरोपियन युनियनसारखे इतरही व्यापार-गट (उदा. आफ्रिकन युनियन, सार्क, आसियान इत्यादी) आहेत. त्यांना युरोपियन युनियनसारखे जी-२० गटाचे सभासदत्व का दिले जात नाही? काही गरीब विकसनशील राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थादेखील चांगले बाळसे धरू लागल्या आहेत. मग त्यांचा समावेश करून जी-२० गटाचा विस्तार का केला जात नाही? सर्वात मूलभूत मुद्दा आहे जी-२० गट नक्की कोणत्या विषयांना भिडणार? सभासद आणि इतर राष्ट्रांच्या डोक्यावरील वाढता कर्जभार, जागतिक व्यापार आणि गुंतवणूक क्षेत्राचे डॉलरवरील अतिअवलंबित्व, खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भावपातळीतील अनिश्चितता कशी कमी करायची या व अशा बोचणाऱ्या प्रश्नांवर जी-२० गटात खल कधी होणार? जी-२० गटाने त्यांच्या सभासद राष्ट्रांमधील थिंकटँक्स, धोरण-वकिली करणारे गट, संशोधक यांचा ‘थिंक-२०’ किंवा ‘टी-२०’ या नावाने गट कार्यान्वित केला आहे. टी-२० गटाने चर्चाच्या अनेक फेऱ्यांमधून जवळपास सव्वाशे सूचना राष्ट्रप्रमुखांच्या बैठकीसमोर ठेवल्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने कार्बन उत्सर्जन लवकरात लवकर शून्यावर आणणे, अर्थव्यवस्था सर्वाना सामावून घेणाऱ्या व मनुष्यकेंद्री करणे, डिजिटल युग अधिक नागरिकस्नेही करणे अशा सूचनांचा समावेश आहे. त्याशिवाय वातावरण बदल, सायबर हल्ले, क्रिप्टो चलन, जागतिक व्यापारात घेतले जाणारे स्वसंरक्षणात्मक पवित्रे, एका देशातून दुसऱ्या देशात जात वित्तक्षेत्रे अस्थिर करणारे जागतिक वित्त भांडवल अशी भली मोठी यादी काढता येईल. यातील अनेक आव्हाने सामायिक आहेत, इतकी की त्यावर एकेकटय़ा राष्ट्रांना सुटी प्रभावी कृती करताच येणार नाही, केलीच तर ती तितकीशी प्रभावी ठरणार नाही. जी-२० आणि तत्सम गटांसमोर सर्वात मोठे आव्हान आहे ते अर्थपूर्ण अस्तित्वाचे. या गटात उघड आणि छुप्या इतक्या भेगा पडल्या आहेत ज्या नजीकच्या काळात सहजपणे सांधल्या जाऊ शकतील, असे वाटत नाही. परंपरेप्रमाणे बैठकीच्या शेवटी संयुक्त निवेदन काढले जाईल कदाचित, पण त्यात प्रभावी इंग्रजी भाषेवर अधिक भर असेल. जे काही ठराव पारित होतील ते अमलात आणण्याचे सभासद राष्ट्रांचे हेतू प्रामाणिक असतीलच याची काहीही शाश्वती नाही संदर्भबिंदू अशा पार्श्वभूमीवर भारताच्या डोक्यावर हा काटेरी मुकुट चढणार आहे. जी-२० गटाच्या सभासद राष्ट्रांत ताण आहेत; अगदी गंभीर ताण आहेत हे खरे आहे. पण सामुदायिक व्यासपीठे तयार होणे, असलेली टिकवणे हाच मार्ग असू शकतो. भारताच्या कार्यकाळात भारताने या गटातील सभासद राष्ट्रातील भेगांची रुंदी आणि खोली कमी केली तरी एका वर्षांच्या मर्यादित कार्यकाळात मिळविलेले ते खूप मोठे यश असेल. या गटाचा अध्यक्ष या नात्याने पुढच्या वर्षी या गटाची शिखर परिषद भारतात भरेल; त्याशिवाय वर्षभरात जवळपास २०० विविध उपगटांच्या बैठका, परिषदा, कार्यक्रम असतील ज्यात सभासद राष्ट्रांतील मंत्री, उच्चपदस्थ अधिकारी, उद्योजक सहभागी होणे अपेक्षित आहे. या बैठकांच्या पूर्वतयारीसाठी आपल्या देशात अनेक ठिकाणी ज्या पायाभूत सुविधा उभ्या राहात आहेत, त्यातून भविष्यकाळात पर्यटनाची नवीन स्थळे उभी राहू शकतात. आपल्या प्राधान्यक्रमाच्या क्षेत्रात जागतिक भांडवल आकर्षित करण्यासाठी या कार्यकाळाचा उपयोग केला जाऊ शकतो.
