सगळीकडे आदिवासी दिनाची धामधूम सुरू असताना राज्यात गडचिरोली जिल्ह्यात मात्र आदिवासी अनुदानित आश्रमशाळेत तीन मुली सर्पदंशाने मरण पावतात आणि तीन मुलींचे प्रकृतीस्वास्थ्य गंभीर होते, हे संतापजनक आहे. ही घटना धानोरा या तालुका मुख्यालयापासून दहा किलोमीटरवर जपतलाई येथील कुप्पा लिंगो शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकास संशोधन शाळा तथा अनुदानित आश्रमशाळेतील. पुरेसे पलंग उपलब्ध नसल्यामुळे जमिनीवर गाद्या टाकून झोपणार्या या आश्रमशाळेतील मुलींना जीव गमवावा लागणे हे शिक्षण व्यवस्था किती निगरगट्ट आहे, याचे द्योतक.
याचे कारण आदिवासी विकास खात्यांतर्गत राज्यात एकूण एक हजार ५६ आश्रमशाळा आहेत. त्यातल्या ४९७ शासकीय तर ५५६ अनुदानित. यावर दरवर्षी साडेपाच हजार कोटी रुपये खर्च होतात. हे हजारो कोटी रुपये खर्च होतात तरी कुठे? तर बहुतांश अनुदानित शाळा राजकीय नेत्यांच्या. त्यातले ९० टक्के आदिवासींचे तारणहार म्हणून ओखळले जाणारे व याच जमातीतून येणारे. यातील बहुतेकांना केवळ शिक्षणाच्या या धंद्यातून नफा कमवायचा आहे.
सार्यांची भाषणे मात्र आम्हीच समाजाचे उद्धारकर्ते असे सांगणारी. गडचिरोलीत जिथे हा प्रकार घडला ती काँग्रेसचे दीर्घकाळ आमदार व खासदार राहिलेले मारोतराव कोवासे यांच्या संस्थेची शाळा. सरकारकडून दरवर्षी लाखोचे अनुदान लाटून या संस्थेला विद्यार्थ्यांना झोपण्यासाठी साधे पलंग देता येत नसेल तर यांची आजवरची तोंडपाटीलकी कोणत्या कामाची? अगदी अलीकडेच मेळघाटातील एका शाळेत विद्यार्थ्यांना अन्नातून विषबाधा झाली. काही महिन्यांपूर्वी गडचिरोलीतील लाहेरीच्या शाळेत असाच प्रकार घडला. २०२४ मध्ये पालघरलाही! एकूणच या शाळांमधून शिक्षण घेणार्या हजारो आदिवासी मुलांचे जीवन असुरक्षित. या वास्तवाची मुख्यमंत्र्यांपासून सार्यांना कल्पना. या शाळा प्रामुख्याने दुर्गम भागात. तिथे नेमके काय चालले आहे याची साधी पाहणीही वर्षानुवर्षे होत नाही. त्यामुळे गैरव्यवस्थेवरून कुणाला जबाबदार धरण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
राज्यातील ८० टक्के अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची वर्गखोली व झोपण्याची खोली एकच आहे. ६० टक्के शाळांमध्ये २४ तास वीज नाही. २५ टक्के शाळांमध्ये पिण्याचे शुद्ध पाणी नाही. ७० टक्के शाळांना कुंपणभिंत नाही. १४ टक्के शाळांमध्ये स्वच्छतेचा मागमूसही नाही. ८२ टक्के शाळांमध्ये शिक्षणासाठी आवश्यक साधने व उपकरणे नाहीत. ८० टक्के शाळांमध्ये झोपण्यासाठी पलंग नाहीत. हे वास्तव आहे २०१७ मध्ये प्राइस वॉटरहाऊस कूपर या जगविख्यात संस्थेने (पीडब्ल्यूसी) केलेल्या पाहणीतले. हा अहवाल येऊन नऊ वर्षे होत आली. या काळात यावर आधारित एकही उपाययोजना अमलात आली नाही. सरकारच इतके उदासीन असेल आणखी काय होणार?
आजवर या जिल्ह्याच्या दुर्गम भागात न फिरण्यासाठी प्रशासनाकडे नक्षलींचा बहाणा होता. आता तेही संपले. तरीही परिस्थिती बदलत नसेल तर मग प्रशासनाचे नेमके उत्तरदायित्व काय? असे काही घडले की दोन चार अधिकारी व कर्मचार्यांचे निलंबन, संस्थेवर कारवाई करून राज्यकर्ते हात झटकून मोकळे होतात. मग व्यवस्थेत सुधारणेचे काय? आदिवासींच्या मुलांनी जंगलातच शिक्षण घ्यावे ही संकल्पना देशातील अनेक राज्यांनी कधीचीच त्यागली. छत्तीसगड, ओडिशाने आश्रमशाळा जंगलातून महामार्ग तसेच मुख्य रस्त्यावर आणल्या. उद्देश हाच की त्यावर सहज लक्ष ठेवता यावे. या मुलांनाही नागरी जीवनाची ओळख व्हावी.
सनदी अधिकारी उत्तम खोब्रागडे या खात्यात असताना त्यांनी हाच विचार उचलून धरला पण त्याची अंमलबजावणीच झाली नाही. कशी होणार? कुठलीही देखरेख नसलेल्या दुर्गम भागात या शाळा असणे संस्थाचालक, प्रकल्प अधिकारी यांच्या फायद्याचेच. यामुळे अनुदानातला मलिदा सहज लाटता येतो. इतकी निर्लज्ज व्यवस्था असल्यावर अशा पद्धतीचे बळी जाणार नाहीत तर आणखी काय होणार? ही घटना घडल्यावर गडचिरोलीचे पालकमंत्री असलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशावरून सहपालकमंत्री आशीष जयस्वाल शाळेला भेट द्यायला गेले व म्हणाले, ‘आता या शाळांसाठी मानक कार्यपद्धती लागू करणार.’ पण ती आधीपासून अस्तित्वात आहे हे त्यांना कोण सांगणार? नक्षलमुक्तीनंतर सध्या गडचिरोलीत उद्योग व जमीन अधिग्रहणातच सारे व्यस्त. त्यांच्या या व्यस्ततेत बाधा निर्माण करण्याचे काम या घटनेने केले पण पुढे काय हा प्रश्न आजही अनुत्तरित. शिक्षण क्षेत्रातील दुरवस्थेबाबत दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत गदारोळ सुरू असताना शालेय पातळीवरही हीच परिस्थिती कशी आहे, हे अधोरेखित करणारे हे जळजळीत वास्तव कधी तरी बदलेल का?
