– एम. वेणुगोपाल राव (भूपती)

माझ्या सर्व साथीदारांसह वर्षभरापूर्वी गडचिरोली येथे मी माझी एके-४७ खाली ठेवल्यामुळे ही तारीख भारतीय इतिहासात ठळकपणे कोरली गेली आहे. काहींसाठी हा प्रगतीकडे नेणारा, बदल घडवणारा निर्णय होता. मात्र, सशस्त्र चळवळीच्या मार्गावरच विश्वास असणारे, तसेच वास्तवापासून दूर असणारे लोक अशा निर्णयामुळे दुखावले. आज भारताच्या सामान्य नागरिकांना मी माझ्या या निर्णयाचे कारण सांगू इच्छितो. हा निर्णय मी अतिशय गहन विचार करून आणि माझ्या सर्व साथीदारांशी सखोल चर्चा करून घेतला आहे. ही कारणे जर समजली तर सामान्य नागरिक माझ्या भूमिकेवर प्रश्न उभे करणार्‍या दुराग्रही लोकांच्या अपप्रचाराला निश्चितच बळी पडणार नाहीत.

आपण जेव्हा इतिहासात डोकावतो तेव्हा लक्षात येते की, १९६७ साली झालेल्या नक्षलबाडीच्या सशस्त्र संघर्षामुळेच भाकपा (माओवादी) या संघटनेचा उदय झाला. तत्कालीन नेतृत्वाने भारतातील राजकीय- सामाजिक परिस्थितीचा विचार न करता चीनच्या ‘प्रोट्रॅक्टेड पीपल्स वॉर’चा आधार घेऊन सशस्त्र क्रांतीचा एकमेव मार्ग स्वीकारला. या क्रांतीसाठी कोणत्याही मोठ्या राजकीय किंवा सामाजिक संघटनेची गरज नाकारून सशस्त्र चळवळीचाच मार्ग योग्य असल्याचा त्यांनी दावा केला. त्यानंतर १९६७ ते १९७२ या काळात या चळवळीने जनमानसावर प्रभाव टाकला असला तरी १९७२ मध्ये या चळवळीची पीछेहाट सुरू झाली.

आणीबाणीनंतर, म्हणजे १९७७ साली जनाधार मिळावा आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत चळवळ पोहोचावी म्हणून या क्रांतिकारी गटांनी नवीन राजकीय मार्ग शोधले. त्यांच्या नवीन धोरणानुसार त्यांनी ‘सशस्त्र चळवळ हाच एकमेव मार्ग आहे’ याचे समर्थन केले नाही, त्याचप्रमाणे त्यांनी मोठ्या संघटनेला विरोधही केला नाही. या धोरणामुळे त्यांनी न्यायव्यवस्थेचा बहिष्कार न करता तिचा वापर नागरी अधिकारांच्या रक्षणासाठी केला. याचाच परिणाम म्हणून या चळवळीच्या नेतृत्वाने ऑगस्ट १९७७ मध्ये सशस्त्र चळवळ तात्पुरती थांबवली आणि ‘विप्लवानी की बाट’ अर्थात क्रांतीच्या मार्गाची घोषणा केली. या घोषणेला विद्यार्थी आणि तरुणांचा प्रचंड प्रतिसाद लाभला. परंतु यामुळे तत्कालीन सरकार भयभीत झाले आणि सरकारने ती चळवळ रोखण्यासाठी दमनकारी कठोर नीतीचा वापर केला आणि तेथूनच परिस्थिती बदलली.

२००६ ते २०२६!

त्या काळी जे तरुण राजकीय क्रांतीसाठी आग्रही होते, त्या तरुणांच्या हातात शस्त्रे देऊन या नेतृत्वाने त्यांना जंगलामध्ये पाठवल्याने पक्षाची रचनात्मक बांधणी झालीच नाही. तरुणांच्या हातात शस्त्र दिल्यामुळे चळवळीचा मार्ग पुन्हा एकदा भरकटला. परिणामी, चळवळीतील जनसंघटनांना फटका बसला, कारण भारतीय सरकारने अथकपणे लष्करी कारवाया करून चळवळीला थोपवले. परिणामी २००६-०७ च्या दरम्यान पार्टीची ओहोटी सुरू झाली आणि पुढील दशकात दंडकारण्यातील चळवळही मोडकळीस आली. आणि याचाच परिणाम म्हणून बघता बघता २०२६ मध्ये ही चळवळ अखेर संपुष्टात आली. यादरम्यान पक्षाचे शीर्ष नेतृत्व संपूर्ण परिस्थितीचे आकलन करून घेण्यात सतत कमी पडत होते. त्यासोबतच पक्षाच्या पुनर्गठनासाठी- आमूलाग्र फेरउभारणीसाठी- योग्य उपाय योजण्यातही ते कमी पडले. त्यामुळेच सशस्त्र लढ्याचा मार्ग सोडणे हाच एकमेव पर्याय माझ्यासमोर होता.
एका बाजूला बहुसंख्य समाजाने चळवळीतील कार्यकर्त्यांच्या आत्मसमर्पणाचे स्वागत केले, तर दुसर्‍या बाजूला त्या कार्यकर्त्यांच्या निर्णयावर टीका करताना ‘एक वेळ जंगलात मरून पडावे, पण पक्षाचे नाव वापरून आत्मसमर्पण करू नये’ अशी घृणा फैलावणारी भावना काही निवडक लोकांनी व्यक्त केली. अशा लोकांना नियती त्यांचा नैसर्गिक पराभव करेपर्यंत सशस्त्र क्रांतीचे स्वप्न बघू द्यावे. जे कार्यकर्ते अगदी आतापर्यंत स्वत:ची ओळख विसरून फक्त ‘कॉम्रेड’ म्हणून जंगलात जगत होते तेच आता सशस्त्र क्रांतीचा मार्ग त्यागून पुनर्वसन छावणीत सामान्य आयुष्य जगत आहेत. अशा आत्मसमर्पण केलेल्या माओवाद्यांचे आपण अभिनंदन करू या. त्यांनी आता समाजाच्या मुख्य प्रवाहात मिसळून आपले सुखी आयुष्य निर्माण करावे. ही काळजीपूर्वक आणि समतोल भूमिका असून हा त्यांचा कसोटीचा काळ आहे.

मी जंगलात चळवळीसाठी गेल्यापासून, जंगलातील वास्तव्यादरम्यान आणि परत आल्यावर सामाजिक बदलांचे सूक्ष्म निरीक्षण करणे हा माझ्या चिकित्सक वृत्तीचा भाग होता. हे सामाजिक बदल हा इतिहासाचा कधीही न टाळता येणारा घटक आहे. काही जण हा होणारा बदल हा प्राथमिक, नैसर्गिक नियम आहे असे मानून त्याकडे योग्य दृष्टिकोनातून बघतात; तर काही जण बुरसटलेल्या विचारांना चिकटून या बदलांचा अर्थ समजून घेऊ शकत नाहीत. या बदलांमध्ये आपल्या देशातील संस्कृती, शिक्षण व्यवस्था, आरोग्य व्यवस्था, तंत्रज्ञानासोबतच लोकांची विचारप्रणाली, जीवनपद्धती आणि जीवनमान यांचाही समावेश आहे. जर कोणालाही या संदर्भात थोडी जाणीव असेल तर समजेल की हे सगळे बदल विकासाच्या पुरोगामी मार्गाने होत आहेत.

बदल घडून येताना त्यासोबत नेहमी विशिष्ट परिस्थिती, वेळ आणि स्थान यांना अनुसरून होतो. आत्मसमर्पण केलेल्या माओवाद्यांनी हे सर्व बदल जवळून समजून घेतले पाहिजेत. बदल समजून घेताना वास्तवापासून अलिप्त न होता, जनसामान्यांच्या संपर्कात राहण्याचे पथ्य पाळले पाहिजे. एखादा बदल पटत नसेल तरी भूमिका घ्यायला नको; सोबतच भारतीय संविधानाचा त्यातील संपूर्ण सुधारणांसह अभ्यास केला पाहिजे. विविध प्रकारच्या लोकांसोबत मिसळून त्यांच्या गरजेनुसार काम करत राहिले पाहिजे.

राष्ट्रीय सामायिक पुनर्वसन धोरण हवे

हा काळ विशेषत: केंद्र सरकारसाठीही कसोटीचा काळ आहे. भारताचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीदेखील माजी माओवाद्यांना मुख्य प्रवाहात येण्याचे आवाहन केले होते; परंतु दुर्दैवाने महाराष्ट्राप्रमाणे माओवाद्यांच्या आत्मसमर्पणासाठी तसेच त्यांच्या दूरगामी गरजांसाठी कोणतेही राष्ट्रीय धोरण नाही. मला जाणीव आहे की, छत्तीसगडमध्ये आत्मसमर्पण करणार्‍या माओवाद्यांची संख्याही मोठी आहे. तरी छत्तीसगड आणि तेलंगणा या राज्यांनी या कार्यात गती घेतली पाहिजे. जेणेकरून सरकार आणि समर्पित माओवादी दोन्ही बाजूंचा विश्वास कायम राहील. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने यामध्ये लक्ष घालून सामायिक राष्ट्रीय उपाययोजना करून हे प्रश्न सोडवले पाहिजेत.

हा सरकारच्या व्यावसायिक धोरणांसाठीही कसोटीचा काळ आहे. सरकारने खासगीकरणामुळे होणार्‍या विस्थापितांचे पुनर्वसन करावे, अन्यथा अशा असंख्य विस्थापितांची नवी फौज पूर्वी विस्थापित झालेल्यांसह शहरी भागात अस्थिरता पसरवू शकते. जर भ्रष्टाचारामुळे सामान्य नागरिकांपर्यंत सरकारी योजनांचे लाभ पोहोचले नाहीत तर त्यांना त्यांच्या माजी ‘दादां’च्या (आण्णालु) न्यायाच्या परिभाषेचे निश्चितपणे स्मरण होईल.

आपला देश समृद्ध आणि भक्कम संविधानासह यावर नियंत्रण ठेवू शकतो. तरीही या कसोटीच्या काळात, सरकारला रोज एका नव्या कसोटीला सामोरे जावे लागते आहे. या कसोट्या वेगवेगळ्या रूपात अवतरतील. पण समाजाला राहू-केतूप्रमाणे आतून पोखरणार्‍या तत्त्वांना ओळखणे हीच सरकारची खरी कसोटी आहे. यावर योग्य ती कारवाई न केल्यास भविष्यात क्रांतीच्या मशाली, हातात संविधानाची प्रत घेऊन काळोखातूनही लोकांपर्यंत पोहोचू शकतात. म्हणूनच, तस्मात जाग्रत!

(लेखक हे गोंडवाना विद्यापीठाच्या ‘एकल’ प्रकल्पात संचालक)