विकासाच्या तीव्र भुकेने व्याकुळ झालेल्या राज्य व केंद्र सरकारकडून उद्योगपतींसमोर पायघड्या अंथरण्याच्या नादात कायदा, वन्यजीव व पर्यावरणविषयक नियमांना कशी बगल दिली जाते याची उत्तमोत्तम उदाहरणे सध्या गडचिरोलीत घडत आहेत. सुमारे ११ लाख हेक्टर म्हणजे एकूण भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या ७६ टक्के जंगल असलेला हा राज्यातला एकमेव जिल्हा. या जंगलाखाली असलेले लोहखनिज काढल्याखेरीज देशाची प्रगतीच होणार नाही असे कृत्रिम वातावरण निर्माण करणार्या सरकारने सूरजागड परिसरातील खाणींना परवानगी देताना वन्यजीवविषयक कायद्यांना धाब्यावर बसवले. यासंबंधीची वृत्ते प्रसिद्ध झाल्यावर राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असली तरी त्यातून काही साध्य होण्याची आशा अंधूक. याचे एकमेव कारण म्हणजे सततच्या सत्तेमुळे आत्मविश्वास बळावलेल्या सरकारांमध्ये कायदा मोडण्याची वाढत चाललेली वृत्ती.
ताडोबा ते इंद्रावती ही वाघांची मार्गिका आहे व खाणीमुळे ती नष्ट होऊ शकते हे ठाऊक असूनही प्राधिकरणाला बाजूला ठेवून सरकारने उत्खननाला परवानगी दिली. आता थातूरमातूर उत्तरे देऊन या प्रकरणावर पडदा टाकला जाईल. यावरून कुणी न्यायालयात गेलेच तर उत्खनन सुरू झाले आहे, ते थांबवता येणे शक्य नाही असा युक्तिवाद सरकारकडून झाल्यास नवल नाही. मग वाघांचे काय? नष्ट झालेल्या जंगलाचे काय? अशा प्रश्नांची उत्तरे अलीकडे सरकारकडून कधीच मिळत नाहीत. गेल्या ७५ वर्षांत नव्याने वृक्षारोपण करून जास्त घनतेचे जंगल एकाही सरकारला निर्माण करता आले नाही हे वास्तव. तरीही तीनशे कोटी झाडे लावू असे आमिष दाखवून या प्रश्नांची वासलात लावली जात असेल तर या देशात पर्यावरण व वन्यजीवांच्या मुद्द्यावर न बोललेलेच बरे! गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यत विकासाचे प्रारूप पर्यावरणपूरक हवे. पण या जिल्ह्यला ‘स्टील हब’ करण्याच्या नादात गेल्या कित्येक शतकांपासून अस्तित्वात असलेले जंगल नष्ट करण्याचा विडा सरकारच उचलत असेल तर रक्षकच भक्षक झाला असाच त्यातून अर्थ निघतो.
या जिल्ह्यतील आदिवासींनी आजवर हे इतके मोठे जंगल राखून चूक केली की काय अशी शंका यावी अशीच स्थिती येथे निर्माण झाली आहे. लोहखनिजाचा भरपूर साठा असलेल्या गडचिरोलीत आणखी अनेक उद्योग येऊ घातले आहेत. ते उत्खनन जंगलात करतील, पण या खनिजापासून लोखंड व स्टील तयार करण्याचे कारखाने जंगलाच्या बाहेर उभारतील. त्यासाठी साडेसहा हजार हेक्टर शेतजमीन संपादित करण्याचे काम सुरू होताच शेतकर्यांनी विरोध दर्शवला. गेले तीन दिवस हजारो शेतकरी चामोर्शीजवळ ठिय्या देऊन बसले. याची दखल घेत सरकारने संपादनाची प्रक्रिया स्थगित केली असली तरी ती पुन्हा सुरू होणारच नाही, असे नाही. यासंदर्भात ‘शक्तीपीठ’चा अनुभव ताजा आहे. १४ लाख ४१ हजार हेक्टर एवढे भौगोलिक क्षेत्रफळ असलेल्या या जिल्ह्यत शेती असलेले क्षेत्र अवघे दोन लाख २५ हजार हेक्टर आहे. म्हणजे २१ टक्के. लागवडीखालचे इतके कमी क्षेत्र राज्यातील एकाही जिल्ह्यत नाही. आता उद्योगांच्या नावावर त्याचीही नासाडी करण्याचे सरकारने ठरवलेले दिसते. याला शेतकर्यांचा विरोध आहे. मोबदला म्हणून सरकारने कितीही पैसे देण्याची तयारी दर्शवली तरी आधीच कमी असलेली ही शेतजमीन नष्ट झाली तर या जिल्ह्यची भौगोलिक रचनाच पूर्णपणे बदलून जाणार.
मोबदला कितीही मोठा असला तरी एकदा शेतजमीन हातून गेली की शेतकर्याचे अख्खे कुटुंबच देशोधडीला लागते हे अनेक ठिकाणी दिसून आले आहे. शेतकरी मिळालेला पैसा उडवतात. योग्य नियोजन करत नाहीत अशी वाक्ये म्हणायला सोपी असतात. ज्यांनी पिढ्यानपिढ्या शेतीच केली त्यांनी ती हातून गेल्यावर दुसरा व्यवसाय करावा हा सल्ला देणेसुद्धा सोपे.
वास्तवात बेताचे शिक्षण व आर्थिक समज हे मुद्दे यात महत्त्वाचे ठरत असतात. संपूर्ण राज्याचा विचार केला तर गडचिरोलीचे दरडोई उत्पन्न कमी. शिक्षण व आर्थिक प्रगतीत हा जिल्हा मागे. सध्याच्या योजनेनुसार हा जिल्हा ‘स्टील हब’ झाला तर राज्याचे उत्पन्न वाढेल. स्थानिकांच्या दरडोई उत्पन्नातही वाढ होईल, पण प्रत्यक्षात सर्वसामान्यांच्या घरातले उत्पन्न वाढेल का? उद्योगांचा फायदा घेत पूरक उद्योग स्थापण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे का? या प्रश्नांच्या उत्तरात गडचिरोलीत होत असलेल्या विरोधाचे सार दडले आहे.
