गांधी-कुमारप्पांचा ‘मगन’मार्ग

यानंतर किशोर मश्रूवाला, महादेव देसाई, मीराबेन या गांधींच्या तीन शिलेदारांमध्ये चौथ्याची भर पडली. डॉ. जे. एस. कुमारप्पा असे नाव धारण करून त्यांनी गांधींच्या अर्थविषयक विचारांना मूर्त स्वरूप दिलेच पण ते विचार प्रत्यक्ष कृतीत उतरवण्यासाठी आयुष्यभर जी धावपळ केली त्याला तोड नाही. कुमारप्पांनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था कशी सुधारता येईल यावर २४ पुस्तके लिहिली. त्यातले ‘इकॉनॉमी ऑफ परमनन्स’ हे गाजलेले पण आज कुणाला ठाऊक नसलेले. त्यांचा प्रबंध गांधींनी ‘यंग इंडिया’तून क्रमश: प्रसिद्ध केला. गांधी त्यांना ५० रुपये वेतन देत. ते यंग इंडियात नियमित लिहायचे. गांधी व महादेवभाई तुरुंगात गेल्यावर कुमारप्पांनी ‘यंग’चे संपादनही केले. १९३४ ला बिहारमध्ये भूकंप आला. हजारो लोक बेघर झाले. त्याच्या मदत निधी विनियोगासाठी गांधींनी कुमारप्पांना पाठवले. ही जबाबदारी त्यांनी इतकी काटेकोरपणे पार पाडली की एकदा गांधी भूकंपग्रस्तांच्या भेटीसाठी आले असताना त्यांच्या फळ खरेदीवर झालेला जास्तीचा खर्च निधीतून देण्यास कुमारप्पांनी चक्क नकार दिला. हे ऐकल्यावर गांधी लोभस हसले फक्त.

वर्ध्यात १९३४ ला गांधींच्या पुढाकाराने अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघाची स्थापना झाली. त्याच्या संचालनाची जबाबदारी कुमारप्पांकडे सोपवण्यात आली. नंतरची चार वर्षे ग्रामोद्योगाच्या क्षेत्रात संशोधन, उत्पादन, प्रशिक्षण, विस्तार यात त्यांनी भरपूर परिश्रम घेतले व त्यातून उभे राहिले मगन संग्रहालय. गांधींचेच एक सहकारी मगनलाल गांधी यांचे नाव त्याला देण्यात आले. ३० डिसेंबर १९३८ ला गांधींनी याचे उद्घाटन केले. आज ८८ वर्षांची ही संस्था देशातील ग्रामीण भागाला चालना देण्याचे काम करत आहे. वर्ध्यात येणारा कुणीही या संस्थेला भेट दिल्याशिवाय जात नाही. याच संस्थेतर्फे सुरू करण्यात आलेल्या ‘रसोई’ भोजनालयातील स्वादिष्ट जेवणाचा आस्वाद घेतल्याशिवाय पुढे जात नाही. गांधीवाद्यांनी सुरू केलेल्या अनेक संस्थांची पडझड होताना आपण बघतो. ही संस्था मात्र त्याला अपवाद. त्याचे एकमेव कारण दडले आहे ते कुमारप्पांनी तेव्हा आखून दिलेल्या काटेकोर धोरणात व सरकारची मदत घ्यायची नाही या घालून दिलेल्या अटीत. या संग्रहालयाची आजची उलाढाल आहे ६० कोटींच्या घरात.

कुमारप्पांनंतर देवेंद्र गुप्ता व आता त्यांची कन्या विभा गुप्ता यांच्या नेतृत्वात या संस्थेने केलेला प्रवास ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा ठरला आहे. या संस्थेच्या देखरेखीखाली शेकडो गावांचा चेहरामोहरा बदलला. वर्धा जिल्ह्यातले गिरड हे गाव प्रातिनिधिक म्हणून उदाहरणासाठी पुरेसे. सेंद्रिय पद्धतीचा वापर हे संस्थेचे मुख्य सूत्र. त्याचा वापर करून पिकवलेल्या कापसापासून कापड तयार करण्याचे केंद्र या गावात आहे. यातून शेकडोंना नियमित रोजगार मिळतो. एकेकाळी पिण्याच्या पाण्यासाठी तहानलेल्या या गावात संस्थेने एक लाख झाडे लावली. तीन तलाव उभारले. आता हे गाव पाणीदार झाले आहे. विदर्भातील सुमारे एक हजार शेतकरी या संस्थेशी जोडले गेले आहेत. त्यांनी पिकवलेला कापूस संस्था घेते व त्यातून तयार होणारी खादी देशभर विकली जाते. सरकारशी संबंधच नको म्हणून संस्थेने खादी आयोगाकडून प्रमाणपत्र व त्यातून मिळणारी सवलतसुद्धा घेणे बंद केलेले. ‘मगन’च्या साड्या हा अनेकांच्या व विशेषत: महिलांच्या जिव्हाळ्याचा विषय. आता बांबूपासूनही येथे साड्या व इतर कपडे तयार होतात. याचे एकमेव ब्रँड ॲम्बेसिडर आहेत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी. वर्षाला पाच लाखांच्या साड्या ते एकटेच घेतात व येणार्‍या जाणार्‍या प्रत्येकाला भरपूर खाऊपिऊ घातल्यावर भेट देतात. गडकरी तसे उजवे पण गांधी विचारातून सुरुवात झालेल्या या चांगल्या उपक्रमाचे कौतुक करत देशभर फिरतात. कुणाची पर्वा न करता. याच संस्थेपासून प्रेरणा घेऊन त्यांनी नागपूर जिल्ह्यात केसांपासून ॲमिनो ॲसिड तयार करण्यास सुरुवात केली. ते पिकांच्या वाढीसाठी वापरले जाते. शेणखतापासून पेंट तयार करण्याचा उद्योग ते करतात. ‘मगन’ने राज्यात सर्वात आधी महिला बचत गटांची संकल्पना राबवली.

आजघडीला शेकडो गट या संस्थेशी जोडले गेले आहेत. अनेक प्रकारच्या गृहपयोगी वस्तू, भाजीपाला तयार करून तो या संस्थेमार्फत बाजारात विकला जातो. या संस्थेच्या विक्री साखळीत घरी उपयोगात येणारी व किराणा दुकानात उपलब्ध असणारी प्रत्येक वस्तू तयार करून ती विकली जाते. संस्थेच्या माध्यमातून एकूण ३० प्रकारचे ग्रामोद्योग चालवले जातात. आधी यातून होणारी आर्थिक उलाढाल मोठी होती. आता ती कमी झाली आहे. याचे कारण आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या प्रेमात पडलेला समाज. गांधींच्या आर्थिक विचाराला कृतीची जोड देत ग्रामीण क्षेत्राच्या उन्नतीसाठी अनेक प्रयोग यशस्वी करून दाखवणार्‍या या संस्थेला देशभर विस्तार करता आला नाही. अशा वेळी हे ‘मॉडेल’ सरकारने स्वीकारून त्याचा विस्तार करणे गरजेचे होते पण देशात दीर्घकाळ काँग्रेसची सत्ता असूनही हे घडले नाही.

स्वातंत्र्यानंतर लगेच गांधी गेले. नेहरू पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी कुमारप्पांना नियोजन आयोगावर घेतले. पहिली पंचवार्षिक योजना तयार करण्याचे काम सुरू झाले. यात खेड्यांच्या आर्थिक सबलीकरणावर भर द्यावा असा कुमारप्पांचा आग्रह होता. त्याकडे कुणी लक्ष दिले नाही. नेहरूंची अर्थकारणाची दिशा वेगळी आहे, हे लक्षात येताच कुमारप्पा आयोगातून बाहेर पडले व पुन्हा मगन संग्रहालयात आले. १९३७ ला प्रांतिक सरकारे असताना त्यांनी देशभरातील ६०० गावांचे सर्वेक्षण केले होते. त्यात गावांच्या आत्मनिर्भरतेसाठी कसे काम करता येईल याचा सविस्तर लेखाजोखा होता. गांधींनी तो वाचल्यावर त्यांना ‘डॉक्टर ऑफ व्हिलेज इंडस्ट्री’ अशी पदवी दिली होती. हा सारा इतिहास उराशी बाळगून वध्र्यात परतलेल्या कुमारप्पांनी सेलडोहजवळ असलेली संस्थेची दीडशे एकर शेती कसायला घेतली. एका आदिवासीच्या झोपडीत ते राहू लागले. नंतर तिथेच त्यांनी ‘पण्णै’ (हा तमिळ शब्द. मराठीत भूमाता) आश्रमाच्या माध्यमातून सेंद्रिय शेती सुरू केली. ती त्याकाळी अनेकांच्या आकर्षणाचे केंद्र होती. नेहरूंच्या सरकारातील सामुदायिक विकास खात्याचे मंत्री एस. के. डे त्यांना भेटायला आले व सरकारने ग्रामीण भागांसाठी केलेल्या योजनांचा पाढा वाचू लागले तेव्हा कुमारप्पा उद्वेगाने त्यांना म्हणाले ‘असा विकास कार्यक्रम एखाद्या क्षेत्रात सुरू करण्यापूर्वी मी काही लोकांच्या शरीरावरच्या फासळ्या मोजेन. तीन वर्षांनंतर त्यावर थोडेफार मांस चढलेले दिसले तरच म्हणेन योजना यशस्वी झाली.’ हे ऐकून डे निरुत्तर झाले. ‘तुम्ही उपाशी माणसांच्या अंगावर रेशमी सदरा घालू पाहात आहात’ असे ते सरकारातील प्रत्येकाला सुनवायचे. त्यामुळे त्यांच्याकडे सार्‍यांनी दुर्लक्ष करणे सुरू केले.

व्यथित झालेल्या कुमारप्पांनी सेलडोह सोडले व तमिळनाडूतील कल्लूपट्टी गावातील गांधी निकेतन आश्रमात राहू लागले. तिथे ३० जानेवारी म्हणजे गांधीहत्या झाली त्याच दिवशी १९६० ला त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. एका दुर्लक्षित अर्थवेत्त्याची फारशी दखल तेव्हाही माध्यमांनी घेतली नाही. त्यांनी उभे केलेले कार्य मात्र आजही ‘मगन’मध्ये सुरू आहे व याच संग्रहालयात असलेली ‘कुमारप्पाकुटी’ त्यांच्या कार्याची सतत आठवण करून देते.