ही १९३७ ची गोष्ट. तेव्हा सेवाग्राम आश्रम देशभरात सुरू असलेल्या स्वातंत्र्यलढ्याचे केंद्र होते. देशाला स्वातंत्र्य तर मिळेल पण पुढे काय? शिक्षण, रोजगार यावर चर्चा सुरू झाली ती या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याच्या प्रयत्नातून. यातून एक विचार समोर आला तो म्हणजे शिक्षणाच्या मुद्द्यावर राष्ट्रीय परिषद भरवण्याचा. याच्या आयोजनाची जबाबदारी दिली गेली आर्यनायकम यांच्याकडे. ते मूळचे श्रीलंकेचे. रवींद्रनाथ टागोरांच्या विचाराने प्रेरित होऊन भारतात आले व शांतिनिकेतनमध्ये गुरुकुल पद्धतीचा अभ्यास करू लागले. इथेच त्यांचा विवाह झाला- आशादेवींशी. त्या बनारसच्या उच्चशिक्षित. या दोघांच्या पुढाकाराने आयोजित या परिषदेत मुख्य आकर्षण होते महात्मा गांधींचे भाषण. त्यांनी याच व्यासपीठावरून पहिली राष्ट्रीय शिक्षणनीती मांडली. ते म्हणाले, ‘मी आतापर्यंत देशाला जे काही दिले त्यातले हे सर्वोत्तम.’ अनुभवाधारित शिक्षण असे या नीतीचे सूत्र. ती राबवण्यासाठी हिंदुस्थानी तालिमी संघ तयार करण्यात आला व देशभरात शेकडो शाळा सुरू होऊ लागल्या. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर या शाळांची संख्या ५० हजारांपर्यंत गेली. स्वातंत्र्यानंतर सरकारी बाबूंचा अंमल असलेली अनेक धोरणे जाहीर झाली. त्यात शिक्षणाचाही समावेश होता, पण त्यात गांधींची नीती स्वीकारली गेली नाही. या धोरणानुसार जी शिक्षण पद्धती अमलात आली त्यातूनही या ‘हिंदुस्थानी तालीम’ला बेदखल करण्यात आले. यातून शिक्षण घ्यायचे असेल तर घ्या, पण तालीमला समकक्षचा दर्जा मिळणार नाही. हे शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रचलित पद्धतीत येण्यासाठी समकक्ष अशी परीक्षा द्यावीच लागेल, अशी सरकारची भूमिका होती.
नंतर स्थापन झालेल्या कोठारी आयोगानेसुद्धा गांधींच्या या नीतीचे कौतुक केले. १४व्या वर्षापर्यंत विद्यार्थ्यांनी हे शिक्षण घ्यावे व मग प्रचलित शिक्षण पद्धतीचा अवलंब करावा असे आयोगाचे म्हणणे. गांधींच्या पद्धतीत आधुनिक तंत्रज्ञान नाही असेही या आयोगाचे मत. ते काही अंशी खरेही होते. दुसरीकडे कष्टाची सवय व सोबत शिक्षण हाच तरुणांच्या यशाचा राजमार्ग आहे असे गांधीवाद्यांचे म्हणणे. त्यासाठी ‘पूर्व बुनियादी’ ते ‘उत्तम बुनियादी’ हाच प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाचा पाया असावा असा त्यांचा दावा. सरकार व गांधीवाद्यांमधील या वैचारिक वादाचा फटका बसला तो या शाळांना. त्या हळूहळू कमी होत गेल्या. यातून काही तरी मार्ग निघायला हवा म्हणून १९७२ ला सर्व गांधीवादी संस्थांनी एकत्र येत हिंदुस्थानी हा शब्द त्यागून नई तालीम समिती तयार केली. त्याची नोंदणी केली व सुरू आहे त्या शाळा एका कक्षेत आणल्या. देशात तेव्हा सहाच शाळा उरल्या होत्या. त्यातली मध्यप्रांतातील शाळा सेवाग्रामला. मग विनोबांची भूदान चळवळ सुरू झाली. शिक्षक व विद्यार्थी सारेच त्यात सामील झाले व या शाळा ओस पडल्या. याच काळात तेव्हाच्या गुजरातने मात्र नई तालीमचा विचार उचलून धरला. सरकारी मान्यतेने ३०० शाळा सुरू करण्यात आल्या. नंतर यात सरकारी हस्तक्षेप इतका वाढला की आज या शाळा अस्तित्वात असल्या तरी त्यातून गांधींची शिक्षणनीती पूर्णपणे हद्दपार झाली आहे. या शाळेत नेमण्यात येणारे शिक्षक गांधी विचाराचे हवे याकडेही सरकारने लक्ष दिले नाही. बिहारमध्ये नितीशकुमार मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांना या नीतीची पुन्हा एकदा भुरळ पडली. त्यासाठी पुढाकार घेत त्यांनी पाटण्याला एक मोठी परिषद भरवली. यात शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असलेले अनेक गांधीवादी सहभागी झाले. अनेक गोष्टींवर ऊहापोह झाला. पण पुढे काहीच झाले नाही.
भूदान चळवळीपासून सेवाग्रामची शाळा बंद पडली होती. अशा स्थितीत ही शाळा पुन्हा सुरू करण्याचे धाडस दाखवले ते सुषमा शर्मा यांनी. गोवामुक्ती लढ्यातील स्वातंत्र्यसैनिक श्रीधरराव पद्मावार यांच्या त्या कन्या. २००५ ला त्यांनी स्वयंअर्थसहायित शाळा सुरू करायची म्हणून नोंदणीसाठी सरकारकडे अर्ज केला. बरीच धावपळ, आंदोलनाचे इशारे दिल्यावर तो मंजूर झाला. सेवाग्रामच्या नई तालीमला आता २१ वर्षे पूर्ण झाली. त्यात दरवर्षी साधारण तीनशे विद्यार्थी शिक्षण घेतात. काळानुरूप बदल हवा म्हणून शर्मांनी सेमी इंग्लिश अभ्यासक्रम तयार केला आहे. सेवाग्रामला भेट देणारा प्रत्येक जण हटकून या शाळेला भेट देतोच. कृष्णकुमार एनसीईआरटीचे अध्यक्ष असताना त्यांनी ही शाळा बघितली. शाळेतील उपक्रम बघून त्यांच्यासोबतचे सारेच भारावले. मग एनसीईआरटीने या शाळेला वारसा शाळा असा दर्जा दिला. यात शाळा विकासासाठी थेट निधी देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे साडेतीन लाख रुपये शाळेला मिळाले. २१ वर्षांत शाळेला सरकारकडून झालेली ही एकमेव मदत. आताही या शाळेला अनेक सरकारी अधिकारी भेट देतात. कौतुक करतात व निघून जातात. नई तालीम हे नाव असलेली ही देशभरातील एकमेव शाळा.
गांधींचाच विचार पण त्याला आधुनिकतेची जोड देत देशभरात अनेक शाळा सुरू आहेत. वसंत पळशीकर व विद्या पटवर्धन यांनी पुण्यात सुरू केलेली अक्षरनंदन, नाशिकची आनंदनिकेतन, अमरावतीची शाश्वत, श्रमिक सहयोग, सृजनानंद विद्यालय व कस्तुरबांच्या नावाने सुरू असलेल्या काही शाळा. बोटावर मोजण्याएवढ्या. बाकी सर्व आधुनिक शिक्षण पद्धतीच्या नादी लागलेले. केंद्र सरकारने आणलेल्या नव्या शिक्षण पद्धतीत गांधींच्याच नीतीला प्राधान्य देण्यात आले आहे. तसा त्रोटक उल्लेख या नीतीत आहे, पण सरकारचा उद्देश कुशल मनुष्यबळ निर्मितीचा. गांधींच्या नीतीचा उद्देश होता तो अनुभवाधारित शिक्षणातून व्यवस्था परिवर्तनाचा. सेवाग्रामच्या नई तालीमचे विद्यार्थी आजही शेतकरी आंदोलनात जातात. रस्त्यावर दुभाजक हवे म्हणून आंदोलन करतात. समाजात काय चालले यावर दर महिन्याला चिंतन सभा घेतात. सरकारच्या शाळेत यातले काहीही होत नाही. असे कुणी केले तर त्याला राष्ट्रद्रोही ठरवण्याचा काळ आता आलेला.
गांधींची शिक्षणनीती आजच्या काळात जशीच्या तशी लागू करणे शक्य नाही, पण त्यातल्या चांगल्या गोष्टी आजही कायम ठेवता आल्या असत्या. मात्र, तसा विचार सरकारदरबारी कुणी करत नाही. गांधी आता नाव घेण्यापुरते उरले. हे झाले सरकारच्या बाबतीत. गांधीविचार जोपासणार्या शिक्षण संस्थांमध्येसुद्धा हा विचार आता हळूहळू लोप पावत चालला ही आणखी चिंतेची बाब. गांधीविचार दीर्घकाळ टिकवायचा असेल तर शिक्षण व कृतिशीलता ही दोनच प्रभावी माध्यमे आहेत. यासाठी या विचारांच्या संस्थांनी पुढाकार घेणे गरजेचे, पण तेही होताना दिसत नाही.
गांधींना सेवाग्रामला येण्याचे निमंत्रण देणारे जमनालाल बजाज प्रख्यात उद्योगपती. वर्धा ही त्यांची तेव्हाची कर्मभूमी. त्यांनी शिक्षण संस्था स्थापन केली. या माध्यमातून अनेक शाळा व महाविद्यालये आजही संचालित केली जातात. या संस्थेचे सचिव होते श्रीमननारायण अग्रवाल. ते बजाजांचे जावई. नंतर नेपाळचे राजदूत झाले. त्यांनी आश्रम व शिक्षण संस्थेला एका धाग्यात जोडले. गांधी जयंती व पुण्यतिथीच्या दिवशी सर्व शिक्षक व विद्यार्थ्यांनी आश्रमात जायचे हा त्यांनी घातलेला पायंडा. आता तो मोडला आहे. कुणीही आश्रमात येत नाही. त्यामुळे या शाळा व महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणार्यांना खरे गांधी कळतच नाहीत. या शिक्षण संस्थेत आधी गांधीविचारांशी संबंधित अनेक उपक्रम होत. चर्चासत्रे, व्याख्याने आदी. आता ते सारे बंद झालेले. राहुल बजाज असेपर्यंत ते अशा उपक्रमांबाबत आग्रही असत. ते गेले आणि कर्त्याधत्र्यांनी पाठ फिरवली.
सेवाग्राम आश्रमात अनेक कार्यक्रम होतात. त्यालाही या शिक्षण संकुलातील कुणी हजेरी लावत नाही. सरकारच्या नाकर्तेपणापेक्षा हा गांधीवाद्यांच्या वर्तुळातला दुरावा अधिक वेदना देणारा. अनेक जण तसे बोलून दाखवतात पण वाद घालण्याच्या मन:स्थितीत कुणी नाही. याचे एकमेव कारण म्हणजे एकूणच गांधींच्या बाबतीत अतिशय वेगाने प्रतिकूल होत जाणारे वातावरण. गांधींनी जपलेल्या मूल्याचा वारसा सांभाळण्याची जबाबदारी या वर्तुळात वावरणार्या सार्यांची. त्यापासूनच प्रत्येक जण पळ काढू लागलेला. कुणाला काही म्हटले व वाद उद्भवून त्याने सार्वजनिक स्वरूप घेतले तर या संस्था ताब्यात घेण्यासाठी सारे टपून बसलेलेच. त्यामुळे तोंड उघडण्याची सुद्धा सोय नाही. कधी तरी हे वातावरण बदलेल, गांधीविचाराला चांगले दिवस येतील याच आशेवर सारे दिवस काढत असलेले.
