नदीकारण : गंगेची मुक्ती…

इंग्रजांनी १९व्या शतकाच्या उत्तरार्धात गंगेचे पाणी अडवून कालव्यांनी ते दुसरीकडे वळवणारे मोठाले बॅरेज बांधायला सुरुवात केली. यातून गंगेच्या नैसर्गिक पात्राची हानी झाली. शिवाय नदीचे पाणी तिच्या प्रवाहाचा विचार न करता वळवल्यामुळे काठावरची परिसंस्थाही नष्ट होऊ लागली. तेव्हा नदीचे नैसर्गिक पात्र अबाधित राहावे म्हणून उत्तराखंडमधील स्थानिकांनी, इथल्या श्रीनगरपासून हरिद्वारपर्यंत अनेक बॅरेज आणि बांधांना स्थानिकांनी २०व्या शतकाच्या सुरुवातीला प्रचंड विरोध केला. यामुळे काही बॅरेजचे बांधकाम तात्काळ थांबलेही पण नदीच्या प्रवाहाला हात घालणार्‍या धरणांचा सपाटा, स्वातंत्र्यानंतर सुरू झाला. पण धरणांमुळे नदी आणि तिच्या काठच्या परिसंस्थेचे काय होते?

पहाडी गंगा आणि तिच्या उपनद्यांवर आज असंख्य धरणे उभी आहेत. धरण झाले की धरणाच्या एका बाजूचा प्रवाह आटतो, पण दुसर्‍या बाजूचा प्रवाह प्रचंड मोठा होतो. हा प्रचंड मोठा प्रवाह ज्या भागातून, जंगलांतून जातो, तिथे मुबलक प्रमाणात वन्यजीवांसाठी पाणी आणि जैवविविधता उपलब्ध होते. मग याच वन्यजीवांचे संरक्षण करण्याकरिता सरकार राष्ट्रीय उद्याने स्थापन करते. पण ही राष्ट्रीय उद्याने परिसरात वसलेल्या गावठाणांचा किती विचार करतात? गंगा खोर्‍यातील राष्ट्रीय उद्यानांकाठची गावे आज दुहेरी संकटांना सामोरी जात आहेत. पहिले संकट प्राण्यांचे. या नवीन जंगलांतले वाघ येऊन गावकर्‍यांच्या गायी-म्हशी खातात तर हत्ती आणि इतर शाकाहारी जीव सुपीक शेतीची प्रचंड नासधूस करतात. बरे राष्ट्रीय उद्यान झाले म्हणून शेकडो वर्षांपासून वसलेले नदीकाठचे सुपीक प्रदेश सोडावेत का हा प्रश्न गावकर्‍यांना पडतो. दुसरे संकट रिसॉर्ट उद्योजकांचे. ही गावे नदीच्या काठी, अरण्यांजवळ वसली असल्यामुळे जंगलाचा अतिशय सुंदर ‘व्ह्यू’ मिळतो. पर्यटकांना भुरळ घालायला ही जागा मोक्याची. तेव्हा या गावकर्‍यांना हाकलून, त्यांच्या जमिनींवर ताबा मिळवण्यासाठी रिसॉर्ट व्यावसायिक प्रचंड त्रास देतात. या त्रासाला कंटाळूनही अनेक गावकरी शहरांमध्ये निघून गेले. काही मजूर झाले.

काहीही असले, तरी बदलत्या पात्राच्या नदीसोबत कसे राहावे हे या गावकर्‍यांना व्यवस्थित कळते, पण रिसॉर्टचे तसे नाही. हे रिसॉर्ट्स नदीचे प्रदूषण करणार आणि तिची हानी करणार हे ओघाने आलेच. धरणांमुळे नदीच्या पुरामध्ये वाढ झाली आहेच, पण पात्रही वेगाने सरकू लागली आहेत. या दोन कारणांमुळे अनेक गावे आणि त्यांच्या शेतजमिनी नदीखाली गेल्या आहेत. पण नदीखाली गेलेल्या जमिनींचा मोबदला किंवा दुसरीकडे जमीन सरकार देणार का? याबद्दल सारा शुकशुकाट. आपल्या नदीखालच्या जमिनींसाठी आजही गावे लढा देत आहेत. हे झाले गावठाण असलेल्यांचे. पण गावठाण नसलेल्यांचे काय? पहाडी गंगेचे प्रदेश प्रसिद्ध आहेत भटक्या मेंढपाळ आणि गोपाळ जमातींसाठी. या जमातींचे कोणते गाव नाही. बर्फ वितळला की नदीच्या खोर्‍यातील पर्वतीय गवताळ कुरणे दिसू लागतात. या कुरणांना बुग्याल म्हटले जाते. इथे हे मेंढपाळ- गोपाळ गुरांना चरायला सोडतात. त्यांच्या देशी गायी-म्हशींच्या दुधाची मागणी प्रचंड असते. हिवाळा सुरू झाला की ते मैदानी प्रदेशात येतात आणि नदीकाठच्या मैदानी कुरणांवर गुरांना चरायला सोडतात. पण नदीपात्रात सतत होणार्‍या अतिक्रमणांमुळे मैदानी कुरणे नष्ट होत आहेत, तर पहाडी कुरणांंवर जाण्यास राष्ट्रीय उद्यानांमुळे बंंदी आली आहे. इकडे आड तर तिकडे विहीर अशी इथल्या या गोपाळ-मेंढपाळ समूहांची स्थिती!

अशा परिस्थितीत मैदानी प्रदेशात बांधकाम व्यावसायिकांशी तर पहाडी भागात वन अधिकार्‍यांशी हे जिकिरीने लढा देत आहेत. या सार्‍यात ज्यांची गावे उद्ध्वस्त झाली, पुरात गेली किंवा जे मेंढपाळ-गोपाळ काही करू शकत नाहीत, त्यांचे काय होते? यातले बरेच वाळू माफियांच्या हाती लागतात. उत्तर भारतात मोठ्या प्रमाणात शहरीकरण सुरू आहे. ही शहरे उभी करायला लागणारी वाळू गंगेच्या पात्रातून खणून आणली जाते. रोज ट्रक-ट्रकच्या भरून श्रीनगर-हरिद्वार मार्गे दिल्ली-लखनऊला येत आहेत. हे वाळू खनन इतक्या मोठ्या प्रमाणात होते आहे की नदीचे पात्र आणि प्रवाह दोन्ही अरुंद होत चालले आहेत. शिवाय गंगेकाठी नदीपात्रातील वाळूवर, पुराचे पाणी ओसरल्यावर, मोठ्या प्रमाणात भात आणि भाजीपाल्याची शेती होते. या वाळू खननामुळे ती शेतीही संपत चालली आहे.

वाळू खननामुळे पवित्र गंगामाईचे होणारे नुकसान या भागातील साधू- संतांना अजिबात पाहवत नाही. त्यामुळेच त्यांनी या माफियांना चाप बसवण्यासाठी अहिंसक चळवळ सुरू केली आहे. यातील ठळक उदाहरण म्हणजे हरिद्वारजवळील मातृ सदन मठ. गेली दोन दशकं उत्तराखंडमधील अवैध वाळू खनन थांबवण्यासाठी हा मठ लढत आहे. या मठातील अनेक संन्यासी वाळू खननाविरोधात अनेकदा सत्याग्रहाला बसले, नदी वाचवण्यासाठी त्यांनी आमरण उपोषण केले. त्यातल्या काही संन्याशांचे शंभरहून अधिक दिवस आमरण उपोषण करताना निधनही झाले. गंगेसाठी आमचे प्राण गेले, तरी पर्वा नाही अशी या साधू-महंतांची भूमिका आहे. पण हे साधू-संत आमरण उपोषण करत मेले तरी त्याचा कळवळा काही मायबाप सरकारला आला नाही. एरवी कुंभमेळ्यांवरून साधू-संतांवर टीकेची झोड उठवली जाते, पण त्यांच्या नदी वाचवण्यासाठीच्या कार्याची पुरेशी दखल सरकार किंवा माध्यमे कोणीच घेत नाही. याचे सगळ्यात व्यवच्छेदक उदाहरण म्हणजे जी. डी. अग्रवाल ऊर्फ स्वामी ग्यान स्वरूप सानंद. खरंतर अग्रवाल हे आयआयटी कानपूर येथील अभियांत्रिकीचे प्राध्यापक. पण गंगेचे निस्सीम भक्तही. गंगा हाच त्यांचा धर्म आणि ‘धर्मो रक्षति रक्षित:’ हा त्यांचा बाणा. धरणे, वाळू खनन, खाणकाम, वाढते अतिक्रमण या सार्‍यापासून गंगेचा प्रवाह अबाधित राहायला हवा ही त्यांची प्रमुख मागणी. गंगेच्या अविरलतेसाठी अग्रवाल यांनी २००८ पासून अनेकदा सत्याग्रह केले. त्यांच्या सत्याग्रहांमुळे काही धरणांचे प्रकल्प सरकारला बंद करावे लागले. नदीच्या संवर्धनासाठी सरकारला कायदे करायलाही अग्रवाल यांनी भाग पाडले. २०१३ मध्ये त्यांनी नदी-सुधारणा, आणि वाळू खननाविरोधात १०१ दिवस अयशस्वी आमरण उपोषणाचा सत्याग्रह केला. सरकारने अग्रवाल यांच्या मागण्यांकडे पुरेसे लक्ष दिले नाही म्हणून चक्क तीन सरकारी अधिकार्‍यांनी राजीनामा दिला. अग्रवाल यांनी २०१२-१३ मध्ये संन्यास स्वीकारला, पण नदीसाठी सत्याग्रह करणे सुरू ठेवले. त्यांनी नदीचा प्रवाह अबाधित ठेवण्यासाठी शेवटचा सत्याग्रह आणि आमरण उपोषण २०१८मध्ये केले. याच उपोषणात त्यांचे निधन झाले.

सुंदरलाल बहुगुणा, विमलभाईंसारख्या पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्त्यांप्रमाणेच, गंगेसाठी सत्याग्रह करत मृत्यूला कवटाळणारे अग्रवालांसारखे संत-महंतही आता मुक्त झाले. पण या सार्‍यातून गंगेची मुक्ती कधी? हा प्रश्न आजही भेडसावतो आहे. पुढील लेखांत उत्तर प्रदेश-बिहारमधील मैदानी गंगेचे नदीकारण समजून घेऊ या.
-चित्ततोष खांडेकर, नदी विषयक संशोधक अभ्यासक