गंगेतले मासे ‘दुर्मीळ’ कसे?

गंगेला सर्वात आधी बांधून ठेवलंं ते बिहारवर कधी काळी राज्य करणार्‍या मुघल सरदारांनी. मुघलांनी सरदारांना, फौजदारांना, सैनिकांना जमिनी देऊन जमीनदारी प्रथा सुरू केली. जमीनदार त्यांना नेमून दिलेल्या जमिनीवरचा शेतसारा वसूल करायचे आणि काही भागात स्वत:ही शेती करायचे. या शेतसार्‍याचा काही भाग जमीनदारांकडे तर उरलेला सरकारी खजिन्यात जाई. बिहारमध्ये मात्र मुघलांनी जलकर जमीनदारी सुरू केली. या जमीनदारीनुसार जमिनीसारखेच पाण्याचे प्रवाह ‘जल जमीनदारां’ना वाटून दिले जात. उदाहरणार्थ, पाटण्यातील ‘अ’ बिंदूपासून ‘ब’ बिंदूपर्यंत वाहणारा गंगेचा प्रवाह अमूक अमूक जल जमीनदाराचा. म्हणूनच या व्यवस्थेला ‘पाणीदारी’ म्हणतात असे भागलपूरचे स्थानिक सांगतात. मग त्या प्रवाहावर नदीत जो पण मच्छीमारी करेल, नावाडी बनेल वा इतर उद्योगांसाठी नदीच्या प्रवाहांचा वापर करेल, त्याला या जमीनदारांना भरमसाट कर द्यावा लागे. तो कर इतका जास्त असायचा की जमीनदार आणि त्याच्या पित्तूंशिवाय कोणाला नदीत मासेमारी करताच येऊ नये. एखाद्याने कर्ज काढून तो कर भरायचं ठरवलंच तर सावकारांकडून ससेहोलपट त्याच्या मागे लागे. गंगेला बांधणारी ही जाचक करप्रणाली स्वातंत्र्यानंतरही बिहारमधील भागलपूर आणि इतर काही भागांमध्ये सुरूच होती. जमीन सुधार कायदे होऊन अनेकांना जमिनी मिळाल्या असतीलही; पण जलकर जमीनदारी काही शासनाच्या गावीच नव्हती. त्यामुळे त्याबाबत कुठलाच कायदा करण्यात आला नाही. शिवाय पूर्वांचल आणि बिहारच्या ज्या भागांत ही करपद्धती नव्हती तिथे मासेमारी संघटनांचे पेव फुटले. एखाद्या भागात मासेमारी करायला या मासेमारी संघटनेचा परवाना काढायचा आणि त्यांना त्या मोबदल्यात काही रक्कम देऊ करायची. ही रक्कम मच्छीमारांच्याच भल्यासाठी कामी येईल ही मूळ भावना; पण या संघटना इथल्या बाहुबलींनी बळकावल्या. त्यामुळे मासेमारी करण्यासाठी बाहुबलींना भरघोस कर देणं, हे जुन्याच जलकर जमीनदारी प्रणालीचं नवं रूप मच्छीमारांना भोगावं लागलं. या मच्छीमारांकडे ना स्थानिक प्रभावशाली जातींचं राजकीय भांडवल, ना पैशांचं. त्यामुळे १९८० पर्यंत हा जाच हे मच्छीमार सहन करत होते. पण १९७०च्या उत्तरार्धात जयप्रकाश नारायणांचं संपूर्ण क्रांती आंदोलन आणि त्याचा शासनावर होणारा परिणाम या मच्छीमारांनी पाहिला, आणि त्यापासून प्रेरणा घेत जमीनदारांच्या जाचात अडकलेल्या गंगेला मुक्त करायला ‘गंगा मुक्ती आंदोलन’ नावानं लढा सुरू केला. बिहारच्या वेगवेगळ्या भागांत १९८२-१९९१ पर्यंत जलकर जमीनदारांविरोधात आणि बाहुबलींविरोधात हा लढा सुरू होता. नदीत मुक्तपणे मासेमारी करणं, निदर्शनं करणं, असे अनेक मार्ग मच्छीमारांनी अवलंबले. अखेर या सगळ्या प्रकाराची बिहार सरकारने दखल घेतली आणि १९९१मध्ये जलकर जमीनदारी व तिच्या सगळ्या नव्या जुन्या प्रकारांवर बंदी घातली गेली, मच्छीमारांचा विजय झला. नदीत मुक्तपणे मासेमारी करण्यासाठी कोणालाच कर द्यायची आता गरज नाही. पण जलकर जमीनदारी संपली म्हणून नदीवरची बंधनं थोडीच संपली?

कारण ज्या वर्षी जलकर जमीनदारीवर बंदी आली, त्याच वर्षी भागलपूर जिल्ह्यात ‘विक्रमशिला राष्ट्रीय जल अभयारण्या’ची स्थापना करण्यात आली. गंगेतील अत्यंत दुर्मीळ असे डॉल्फिन मासे आणि अन्य दुर्मीळ प्रजाती यांचं संरक्षण करण्याच्या उदात्त हेतूनं हा प्रकल्प उभारण्यात आला. ज्याप्रमाणे जंगलातल्या राष्ट्रीय अभयारण्यात शिकार करण्यावर बंधनं येतात, त्याचप्रमाणे पाण्यातल्या अभयारण्यात मासेमारीवर बंधनं येतात. जे मासेमारीचे हक्क नऊ वर्षं संघर्ष करून मिळवले ते एका अभयारण्यापायी इथल्या मच्छीमारांनी गमावले. तेव्हा गंगा मुक्ती आंदोलनाचा दुसरा अध्याय सुरू झाला, जो आजही सुरूच आहे.

पण प्रश्न असा पडतो की गंगेतील डॉल्फिन्सची आणि इतर माशांच्या प्रजातींची संख्या या मच्छीमारांमुळे कमी झाली का? इतके मासे हे मारत होते का? नाही, तसे अजिबात नाही. उलट गंगेच्या खोर्‍यातील मच्छीमार वर्षभर मासेमारी करतात पण माशांच्या प्रजननाच्या काळात कडक बंद पाळतात. शिवाय हे मच्छीमार आधुनिक यांत्रिक ट्रॉलरचा नव्हे, तर पारंपरिक जाळ्यांचा वापर करत, त्यामुळे माशांची संख्या संपेल असं काहीही या मच्छीमारांनी केलेलं नव्हतं. मग हे मासे कमी झाले कसे?

गंगेतले मासे काही एका ठिकाणी राहत नाहीत, समुद्रापासून पहाडांपर्यंत त्यांचा मुक्तपणे विहार सुरू असतो. प्रजननासाठी हे मासे खालच्या प्रवाहाकडून वरच्या प्रवाहात येतात आणि नंतर परत जातात. वर येणार्‍या आणि परत जाणार्‍या माशांवर मैदानी गंगेतले मच्छीमार जगतात. पण गंगेचं पाणी कलकत्त्यातील उपनद्यांमध्ये वळवण्यासाठी सरकारनं पश्चिम बंगालमध्ये ‘फराक्का बराज’ बांधला. या बराजच्या भिंतीमुळे एका बाजूनं येणारं पाणी अडवलं जातं आणि दुसरीकडे वळवलं जातं. नदीचा नैसर्गिक प्रवाह पूर्णपणे बदलला जातो. या बराजमुळे कलकत्ता बंदराचा आणि शहराचा भरपूर फायदा झाला असेलही; पण मच्छीमारांचं प्रचंड नुकसान झालं. कारण समुद्राकडून वर प्रजनन करण्यासाठी येणार्‍या माशांचा मार्गच बदलला. आता प्रजनन करण्यासाठी त्या माशांना वर येताही येईना, नवीन जागाही मिळेना. त्यामुळे माशांची संख्या कमी झाली आणि मच्छीमारांचंही नुकसान झालं. यातूनही बचावलेल्या, नदीच्या तळाशी राहणार्‍या प्रजातींचाही नाश या बराजमुळे सुरू झालाय, कारण मासे प्रजननासाठी वर येतात. बिहारच्या उत्तरेला गंगेवर सगळीकडे धरणं बांधण्यात आली आहेत. धरणं नेमकी संगमांजवळ किंवा नदीचा प्रवाह जिथे खूप असेल अशा ठिकाणी बांधली जातात. याच जागा प्रजननासाठी उत्तम असतात. त्या जागाच नष्ट झाल्याने माशांचे प्रजनन कमी झालं.

इथल्या मच्छीमारांचा लढा कशासाठी?

शिवाय गंगेला दरवर्षी पूर येतात. या पुरांसह भरपूर गाळ नदी वाहून आणते. हा गाळ खरंतर वाहत वाहत समुद्रात जातो. पण फराक्काच्या बराजमुळे या गाळाला अटकाव झाला आणि तो मैदानी गंगेच्या तळाशी जमा होऊ लागला. त्यामुळे नदीच्या तळाची रेती प्रचंड वाढली, ज्यामुळे नदीपात्राची खोली वाढली पण तळाशी पाण्यापेक्षा गाळाचा, रेतीचाच भार जास्त असल्यामुळे तळाशी राहणारे मासे जगूच शकले नाहीत. त्यांचे अधिवासच संपुष्टात यायला लागले. शिवाय हे मासे नदीतील काही वनस्पती (प्लँक्टन) खाऊन जगतात. उत्तर प्रदेश-बिहारमध्ये गेल्या काही दशकात मोठ्या प्रमाणात कारखाने आणि औष्णिक वीज प्रकल्पांची (थर्मल पॉवर प्लांट) उभारणी झाली. यामुळे या प्रदेशांचा औद्योगिक विकास भरपूर झाला. पण या प्रकल्पातील रासायनिक कचरा गंगेत विसर्जित करण्यात येतो. या रासायनिक प्रदूषणामुळे नदीतील वनस्पती मरू लागल्या. त्या वनस्पतींवर जगणारे मासेही मरू लागले, आणि हळूहळू नदीची मृत होण्याकडे वाटचाल सुरू झाली. माशांच्या प्रजाती दुर्मीळ होण्याची खरंतर ही कारणं आहेत. पण याबद्दल ठोस उपाययोजना न करता पाण्याचा एक पट्टा सरळ अभयारण्य घोषित करण्यात आला. या सार्‍याच प्रश्नांविरोधात मच्छीमार आज लढा देत आहेत.

नदीला आधी सुलतानी कायद्यांनी बांधलं गेलं तर नंतर धरण आणि बराजांनी. या बांधलेल्या नदीचा सासुरवास तिच्या मायबाप मच्छीमारांना भोगावा लागतोय. यातून त्यांची मुक्ती कधी होणार हे गंगेलाच माहीत. पण हा सासुरवास त्यांच्यापुरता मर्यादित नाही. वरच्या प्रवाहातल्या धरणांमुळे आणि खालच्या प्रवाहातल्या फराक्का बराजमुळे नेपाळ, बांगलादेश आणि भारतातील शेतकर्‍यांना कसा सासुरवास घडतो, आणि याविरोधात जागतिक राजकारण कसं होतं, याचं आंतरराष्ट्रीय नदीकारण पुढल्या भागात समजून घेऊ.

chittatoshresearch@gmail.com

(लेखक हे नदी विषयक संशोधक अभ्यासक आहेत)