आपल्या पूर्वजांनी ज्या हेतूने गायरान जमिनींची योजना केली होती, त्या हेतूंना केव्हाच हरताळ फासला गेला आहे. ‘नाही रे’ वर्गाला या जमिनींचा लाभ मिळावा ही कायदेशीर तरतूदही ठिकठिकाणच्या प्रस्थापितांनी पायदळी तुडवली आहे.. गायरान जमिनीच्या आजच्या वास्तवाचा आढावा. अश्विनी वैद्य गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे हटवण्याबाबत प्रशासनाकडून केलेल्या उपाययोजना न्यायालयात सादर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने ६ ऑक्टोबर २०२२ रोजी दिला. तेव्हापासून गायरान जमिनींच्या मुद्दय़ावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. ही चर्चा काय आहे, हे समजून घेण्याआधी गायरान जमिनी म्हणजे नेमकं काय ते पाहू. गायरान या शब्दाच्या अर्थानुसार गायीगुरांना चरण्याची मोकळी जागा, जमीन. अशा मोकळय़ा जमिनी प्रत्येक गावात असतात. त्या सहसा पडीक, नापीक असतात. मराठवाडय़ात, निजामाच्या काळापासून अशा जमिनी आहेत. आणि गावातले भूमिहीन, गरीब, दलित या मोकळय़ा जमिनींचा उपयोग करून स्वत:च्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाला हातभार लावत आले आहेत. आणि त्यांना तसं करू दिलं जावं, वेळ पडल्यास त्यांच्या नावावरही या जमिनी करू द्याव्यात अशी कायदेशीर तरतूद आहे. या मोकळय़ा जमिनी गावाच्याच असतात, सार्वजनिक हितासाठी, वापरासाठी असतात. मात्र मोकळी जमीन आणि तिचा लाभ गावातल्या गरिबांना मिळणं हे पूर्वापार गावातल्या प्रस्थापितांना डाचत आलेलं आहे. पहिल्यापासून हा थेट जातवर्चस्वाचा मुद्दा आहे. मोठय़ा जमिनी बाळगणाऱ्यांना गावातली पडीक जमीनही गरिबाला मिळू नये, असं वाटत आलं आहे. आणि जसा काळ पुढे गेला, तसतशी मोकळी जमीन ही सोन्याच्या तुकडय़ापेक्षाही मौल्यवान होत गेली. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम १२ सांगतं की, गावातल्या भोगवटय़ात, म्हणजे वापरात नसलेल्या जमिनी सार्वजनिक वापरासाठी राखीव ठेवाव्यात. गुरांना चरण्यासाठी कुरण, गवत, वैरण यासाठी किंवा दहन-दफनभूमीसाठी, गावठाणासाठी, दुष्काळात गुरांसाठी छावणी उभारायला, मळणीसाठी, बाजारासाठी, कातडी कमावण्यासाठी, रस्ते, बोळ, उद्याने, गटारे, यांसारख्या कोणत्याही सार्वजनिक कारणासाठी ही जागा वेगळी ठेवली जावी. याहून वेगळय़ा कारणासाठी या जमिनी वापरायच्या, तर जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी आवश्यक असल्याचं कायदा सांगतो. गायरान जमिनी देखभालीसाठी ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात असतात. पण, प्रत्यक्षात देखभालीपलीकडे ग्रामपंचायतीला या जमिनींत स्वारस्य असतं आणि शासनाच्या परवानगीविना तिचा वापर ग्रामपंचायत करते. स्वत:चं कार्यालय किंवा शाळा वा दवाखाना, एखाद्या संस्थेचं कार्यालय वगैरे बांधकामं तिथे होतात. या क्रमात जमिनीचं हस्तांतरणही केलं जातं. ग्रामपंचायत कायद्याने तसं करू शकत नाही. तरीही गावात कुणी सहसा विरोध करत नाही. शेवटी मांजराच्या गळय़ात घंटा कोण आणि कशी बांधणार? लेखाच्या सुरुवातीला उल्लेख केला त्या न्यायालयीन आदेशानंतर शासनाने गायरान जमिनींवर झालेली अतिक्रमणं हटवण्याची मोहीम हाती घेतली. अतिक्रमणधारकांना नोटिसाही पाठवण्यास सुरुवात केली. सरसकट अतिक्रमणं हटवल्यास लाखो लोक बेघर होतील, अशी भूमिका भूमिहीन कामगार, अनुसूचित जाती-जमातीच्या अधिकारांसाठी लढणाऱ्या संघटनांनी मांडली. १९ डिसेंबर २०२२ रोजी याप्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान येत्या २४ जानेवारी २०२३ पर्यंत या नोटिसींना उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. असं असलं तरी राज्यभरात गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणांच्या मुद्दय़ाने मतमतांतरांचं रान पेटलं आहे. याचे पडसाद राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातही उमटले. राज्य शासनाच्या वतीने महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही गायरान जमिनींवरील भूमिहीन, अनुसूचित जाती/ जमातीतील घटकांची घरकुलं हटवू नयेत, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्याचं सांगितलं. तसंच, याबाबत न्यायालयात भूमिका मांडणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील गायरान जमिनींबाबत दिलेल्या आदेशानंतर राज्य सरकारने १२ जुलै २०११ रोजीच्या शासननिर्णयाद्वारे गायरान जमीन वापराबाबत बंधने घातली आहेत. केवळ सरकारकडून संमत असलेले विशिष्ट सार्वजनिक प्रकल्प आणि कामांसाठी गायरान जमिनीचा वापर होऊ शकेल, अशी तरतूदही करण्यात आली. या शासननिर्णयापूर्वी १२ हजार ६५२ अतिक्रमणं नियमित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. गायरान जमिनीबाबतच्या या शासननिर्णयाला पंजाबातील जगपाल सिंग खटल्याची पार्श्वभूमी होती. सर्वोच्च न्यायालयाने जगपाल सिंग आणि इतर विरुद्ध पंजाब राज्य व इतर या गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणाच्या प्रकरणात २८ जानेवारी २०११ रोजी निकाल दिला. न्यायमूर्ती मरकडेय काटजू आणि ज्ञान सुधा मिश्रा यांनी गायरान जमिनीवरची अतिक्रमणं हटवण्याचे निर्देश दिले. सार्वजनिक वापरासाठीच्या जमिनी म्हणून असलेलं गायरान जमिनींचं स्थान अबाधित ठेवण्यासाठी अशा जमिनींना ‘अहस्तांतरणीय’ असा दर्जा जगपाल सिंग खटल्यात देण्यात आला. रोहर जागीर (जि. पटियाला) गावातील तलाव म्हणून नोंद असलेल्या जमिनीत मातीची भर टाकून बांधकामं करण्यात आली होती. रोहर जागीर ग्रामपंचायतीने जमिनीचा अनधिकृतपणे ताबा घेतलेल्या व्यक्तींना तिथून काढून टाकण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मात्र अतिक्रमणधारकांकडून ग्रामपंचायतीने जमिनीची किंमत शासकीय दरानुसार वसूल करावी आणि जमीन वापरास द्यावी, असे आदेश दिले. रोहर ग्रामपंचायतीने याविरुद्ध आयुक्तांकडे दाद मागितल्यानंतर आयुक्तांनी सामुदायिक हेतुसाठी उपलब्ध जमीन खासगी व्यक्तींना दिली जाऊ शकत नसल्याचं सांगत अतिक्रमणं हटवण्याचे निर्देश दिले. पुढे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. सर्वोच्च न्यायालयाने अनधिकृत रहिवाशांचा ताबा नियमित करण्याची परवानगी देणारं पंजाब सरकारचं पत्र अवैध ठरवून बेकायदेशीर गोष्टी नियमित होऊ शकत नसल्याचा निर्वाळा दिला. अतिक्रमणं हटवून संबंधित जागा पुन्हा ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात द्यावी, असा निर्णयही दिला. हे प्रकरण निकाली काढताना सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व राज्य सरकारांना निर्देश दिले की, त्यांनी ग्रामजमिनीतील बेकायदेशीर, अनधिकृत रहिवाशांना निष्कासित करण्यासाठी योजना आखाव्यात. या प्रकरणात न्यायपीठाने नोंदवलेलं निरीक्षण आजच्या वास्तवाकडे बोट दाखवणारं आहे. ते असं की, स्वातंत्र्यानंतर असं निदर्शनास आलं आहे की, देशात अनेक ठिकाणी सामुदायिक जमीन पैशाची किंवा राजकीय ताकद, मनगटशाही वापरून बळकावली गेली आहे. अनेक राज्यांमध्ये कागदावर जमीन अस्तित्वात असली तरी प्रत्यक्षात गावातील लोकांच्या सामुदायिक वापरासाठी एक इंचही जमीन शिल्लक नाही. या जमिनीचा वापर मूळ प्रयोजनाशी फटकून विसंगतपणे केला जात आहे. गावातल्या एकूण क्षेत्रापैकी किमान पाच टक्के क्षेत्र गायरान असावं असं अपेक्षित आहे. ग्रामपंचायतींना अत्यंत अपवादात्मक प्रकरणांमध्येच सक्षम अधिकाऱ्यांच्या परवानगीने यापैकी काही जमीन भूमिहीन मजूर आणि अनुसूचित जाती/जमातीच्या सदस्यांना भाडेपट्टय़ाने देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. राज्यातील अतिक्रमणांची महसूल विभागवार स्थिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयात मांडण्यात आली. कोकण : ९५३ हेक्टर क्षेत्रावर २३,९२३ अतिक्रमणं पुणे : ३,३७१ हेक्टर क्षेत्रावर ७६, ९६९ अतिक्रमणं नाशिक : ६९६ हेक्टरवर १९,१५५ अतिक्रमणं औरंगाबाद : २४२० हेक्टरवर ५४,१३३ अतिक्रमणं अमरावती : ८१२ हेक्टरवर १८,५४१ अतिक्रमणं दुसऱ्या बाजूला १२ जुलै २०११ ते १५ सप्टेंबर २०२२ या काळात २४,५१३ अतिक्रमणं हटवल्याचंही महसूल विभागाने न्यायालयात सांगितलं. तर १२ हजार ६५२ अतिक्रमणे नियमित केल्याचाही उल्लेख केला. गायरान जमिनींचा सार्वजनिक हितासाठीच वापर व्हावा, असं अपेक्षित असलं तरी, गावोगावची स्थिती वेगळी आहे. अनेक प्रस्थापितांनी शेकडो हेक्टर जमिनींचा व्यक्तिगत लाभासाठी वापर केल्याची प्रकरणं रोज उघडकीला येत आहेत. हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवडय़ात वाशिम जिल्ह्यातील मंगळूर पीर इथल्या गायरान जमिनीचा घोटाळा गाजला. प्रस्थापितांना अभय मिळत आहे. आणि कायदेशीर तरतुदींचं पालन करून जमीन मिळावी, यासाठी वर्षांनुवर्षे प्रयत्न करणाऱ्या अनुसूचित जाती-जमातीचे सदस्य, भूमिहीन यांच्यासाठी मात्र जमीन मिळणं हे स्वप्नच राहिलं आहे. गायरान जमिनी या दलित, आदिवासी कास्तकारांच्या नावावर झाल्या पाहिजेत, याबाबत १९६१ पासून आतापर्यंत शासनाचे २० निर्णय झाले आहेत. निवासी अतिक्रमणं आणि शेतीची अतिक्रमणं कायम करण्याबाबतचे निर्देश यात वेळोवेळी दिले गेले आहेत. शासनाने प्रत्येक निर्णयात अंमलबजावणीसाठी ठरावीक मुदत (कट ऑफ डेट) दिली आहे. परंतु, महसूल अधिकाऱ्यांकडून या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झालेली नाही. तलाठी, तहसीलदार, जिल्हाधिकारी यांनी शासनाच्या आतापर्यंतच्या निर्णयांची अंमलबजावणी केलेली नाही. संबंधितांनी यापूर्वीच भूमिहीनांना कायद्यानुसार जमिनी नियमानुकूल केल्या असत्या, तर आज त्यांना अतिक्रमणधारक असं म्हणायची वेळ आली नसती, असं परखड मत बीड जिल्ह्यातील गेवराई येथील या विषयाचे अभ्यासक तसेच सामाजिक कार्यकर्ते कडुदास कांबळे यांनी नोंदवलं आहे. आजवर घेतलेल्या २० शासन निर्णयांप्रमाणे राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ करत असलेल्या कास्तकारांची अतिक्रमणं नियमित करणंही गरजेचं आहे. या मागणीसाठी कडुदास हस्तक्षेप याचिका दाखल करत आहेत. याबाबतचे पुरावे महसूल विभागाकडेही दाखल करण्याचे त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. सरकारनेही पुनर्विचार याचिका दाखल करून गायरानधारक आणि निवासी अतिक्रमणधारकांची बाजू मांडली पाहिजे, असं त्यांचं म्हणणं आहे. जगपाल सिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात आदिवासी, दलित, भूमिहीनांची अतिक्रमणं वगळून इतर अतिक्रमणं हटवावीत, हाही मुद्दा समाविष्ट होता. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. प्रस्थापितांची अतिक्रमणं ठेवून गरिबांची अतिक्रमणंच चुकीच्या पद्धतीने हटवली जात असल्याचं कांबळे सांगतात. एखाद्या गावामध्ये १०० एकर गायरान जमीन असेल तर, त्या जमिनीलगतच्या शेजाऱ्यांनी चारही दिशांनी गायरान जमीन ताब्यात घेऊन त्यांच्या मूळ शेतीत समाविष्ट केली आहे. याचा कुठलाही हिशेब महसूल विभागाकडे नाही. त्यामुळे महसूल विभागाने आधी चतु:सीमा निश्चित करत प्रस्थापित धनदांडग्यांची गायरान अतिक्रमणं हटवण्याची गरज आहे, असं आंदोलनकर्ते सांगतात. अतिक्रमणित गायरान जमीन भूमिहीनांच्या नावे करण्याऐवजी राज्य सरकार त्यांना नोटिसा देत आहे. तसं न करता अतिक्रमणित गायरान जमिनी नावे करून दलित बहुजन समाजाला न्याय द्यावा, अशी मागणी जमीन अधिकार आंदोलनाचे महाराष्ट्र अध्यक्ष उस्मानाबादचे विश्वनाथ तोडकर यांनी केली आहे. ते राज्यभरात जमीन अधिकार परिषदांच्या माध्यमातून जनजागृती करत आहेत. राज्यभरात गायरान जमिनींवर २ लाख २२ हजारांवर अतिक्रमणधारक असल्याचं राज्य शासन सांगत असलं तरी, प्रत्यक्षात हा आकडा यापेक्षाही मोठा असल्याचं गायरान जमिनींचे अभ्यासक नमूद करतात. लेखिका ‘संपर्क’ या लोककेंद्री कारभारासाठी काम करणाऱ्या संस्थेच्या सदस्य आहेत.
