‘वाटणे आणि असणे!’ हा अग्रलेख (२ सप्टेंबर) वाचला. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच एका पंतप्रधानांना तीन महिन्यांच्या जीडीपी आकड्यांमुळे देशात आनंदाला उधाण आल्याचा भास झाला असावा आणि आभास हेच वास्तव समजून त्यांनी परदेशी भूमीवरून देशवासीयांना उत्सव साजरा करण्याचे आवाहन केले असावे. देशाच्या जनतेच्या आणि अंधभक्तांच्या अर्थसाक्षरतेची खात्री असल्याशिवाय हे धाडस त्यांनी केले नसते. या जीडीपी आकड्यांमध्ये ‘अ’उद्योगपतींचे, सरकारी मतदानचुंबक रेवड्यांचे आणि अनियंत्रित महागाईचे योगदान किती हे उत्सवोत्सुक जनतेस कळले असते तर २०४७ साली विकसित होणार्या देशाच्या वाटचालीला आणखी वेग मिळाला असता. जगणे कितीही आव्हानात्मक झाले, शिक्षण, शेती, आरोग्य, पर्यावरण, कायदा व सुव्यवस्था यांचे कितीही मातेरे झाले, मणिपूरची होळी झाली तरी जनतेने ऊर बडवून पाच-पन्नास लोकांची प्रगती साजरी करावी, ही या उत्सवप्रेमी सत्ताधार्यांची नोटाबंदीपासूनची आंतरिक तळमळ. वास्तवाला भिडण्याऐवजी आभासी लाटेवर स्वार होणे सोयीचे असते. कोणतीही नैतिक जबाबदारी घेऊन जनतेला आणि पर्यायाने देशाला उत्तरदायी असण्यापेक्षा रील बनवणे अगदीच सोपे असते. पण ‘रील’ आणि ‘रिअल’ यांतील अंतर लक्षात घेऊन प्रश्न विचारणार्यांना ‘दिमागी नक्षल’ संबोधल्याने देशाची अर्थव्यवस्था सोन्याचा धूर काढणार नाही. – सुधीर गोडबोले, दादर (मुंबई)
आकडे वाढले, खिसा रिकामाच!
‘वाटणे आणि असणे!’ हा अग्रलेख वाचला. आकडे कागदावर छान दिसतात, पण सामान्य माणसाच्या, छोट्या व्यावसायिकांच्या किंवा नोकरदारांच्या खिशात याचे प्रतिबिंब कुठेच उमटत नाही, हे रोजच्या अनुभवातून दिसतेच. महागाई वाढते, गरजा वाढतात, पण उत्पन्न मात्र जागच्या जागी राहते. वाढीचा फायदा मूठभर उद्योगपती व गुंतवणूकदारांपुरताच मर्यादित राहतो, हे वास्तव आहे. सर्वसामान्यांपर्यंत हा लाभ प्रत्यक्षात पोहोचावा, यासाठी केवळ आकडेवारी नव्हे तर ठोस धोरणात्मक इच्छाशक्ती हवी. ‘वाटणे’ आणि ‘असणे’ यातील ही दरी कमी झाली, तरच खर्या अर्थाने विकास झाला असे म्हणता येईल. – ॲड. मच्छद्रिं सुरेश पवार, सातारा
विकास सर्वांपर्यंत पोहोचत का नाही?
‘वाटणे आणि असणे!’ हा अग्रलेख (२ सप्टेंबर) वाचला. जीडीपी वाढला याचा अर्थ कारखान्यांत जास्त उत्पादन झाले असे न होता महागाईची घोडदौड सुरू असल्याने सरकारच्या तिजोरीत जास्त कर जमा झाला असाही आहे. उत्पादन क्षेत्रात विक्रीचे मूल्यांकन वाढले, पण दुसरीकडे उत्पादनात संख्यात्मक वाढ झाल्याचे चित्र नाही. उत्पादन क्षेत्र ९.२ टक्के दराने वाढत असतानाही बेरोजगारी जोमाने वाढत आहे, हे तरी सत्ताधारी मान्य करतील का? देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे आकडे आकर्षक रीतीने वाढत असताना हा विकास सर्वांपर्यंत समानतेने पोहोचत नाही हे वास्तव आहे. जीडीपी वाढताना सर्वसामान्यांची मागणी वाढून उत्पादन वाढणे अर्थशास्त्राला अपेक्षित असते, पण भारतात जो विकास सत्ताधार्यांना तुलनात्मक ‘आधारभूत वर्ष’ (बेस इयर) बदलून जगभरातील तीव्र मंदीच्या काळातही वारंवार दिसतो तो सर्वसामान्यांना अनुभवता येत नसेल तर वाढीव जीडीपीचे आकडे काय कामाचे? – प्रवीण आंबेसकर, ठाणे</strong>
ध्वनिप्रदूषणविषयक नियमांत स्पष्टतेचा अभाव
‘पुण्यात ध्वनिक्षेपकांवर निर्बंध’ ही बातमी (लोकसत्ता- २ सप्टेंबर) वाचली. गणेशोत्सवासाठी प्रत्येक मंडळाला चार टॉप आणि चार बेसची मर्यादा घालण्यात आली, ही ध्वनिप्रदूषणाच्या दृष्टीने स्वागतार्ह सुरुवात आहे; मात्र स्पीकर्सची संख्या कमी केल्यानेच आवाज कमी होईल, असे नाही. ५०-१०० मीटर अंतरावर असलेल्या अनेक मंडळांचे आवाज एकाच वेळी नागरिकांपर्यंत पोहोचतात आणि त्यांचा एकत्रित परिणामही विचारात घेतला पाहिजे. शिवाय उत्सवाचे दहा दिवस आणि त्यापूर्वी सुमारे दीड महिना चालणारे सराव यामुळे हा प्रश्न केवळ दोन दिवसांच्या मिरवणुकीपुरता मर्यादित नाही. प्रत्येक मंडळाला किती स्पीकर यापेक्षा नागरिकांच्या घरापर्यंत किंवा रस्त्यावर प्रत्यक्ष किती ध्वनी पोहोचतो, हे महत्त्वाचे आहे. मात्र प्रत्यक्ष गर्दीत डेसिबलची मर्यादा सातत्याने मोजून तिची अंमलबजावणी करणे अत्यंत कठीण असल्याने, विशिष्ट अत्यंत शक्तिशाली ध्वनियंत्रणांवर स्पष्ट व सर्वसमावेशक बंदी हा अधिक व्यवहार्य आणि अंमलबजावणीयोग्य पर्याय ठरू शकतो. चार बेस आणि चार टॉपची परवानगी असली तरी ते किती शक्तिशाली आहेत आणि किती वेळ वाजवले जातात, यावरच प्रत्यक्ष ध्वनिप्रदूषण अवलंबून आहे. उत्सवाचा आनंद असावा; पण तो नागरिकांच्या शांततेच्या आणि आरोग्याच्या किमतीवर नसावा. – अतुल अभ्यंकर, पुणे
योग्य वेळी योग्य निर्णय
‘गोडी अपूर्णतेची!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (लोकसत्ता- २ सप्टेंबर) वाचला. खेळ कोणताही असो, त्यासाठी उभी हयात खडतर प्रवास म्हणूनच करायची असते. प्रत्येक दशकात काही खेळाडू आपल्या खेळीने दबदबा निर्माण करतात त्यात पेले असोत, मॅराडोना किंवा एम्बापे यांनी फुटबॉलला वाहून घेतले होते. मेस्सी हा त्याच वर्गातील. त्याचे विशेष कौतुक यासाठी की त्याने योग्य वेळी खेळाचा निरोप घेतला. २१ वर्षे ज्या तन्मयतेने त्याने अर्जेंटिनासाठी योगदान दिले ते त्यातील त्याचे पाचशे गोल कोणत्याही खेळाडूला प्रेरणा देणारेच. ज्या विकाराला त्याने टक्कर देऊन अद्वितीय यश मिळवले, त्यात अन्य एखादा खेळाडू नैराश्यात गेला असता, पण मेस्सीने मात्र या संकटाला धिराने तोंड दिले. त्याची कारकीर्द फुटबॉलप्रेमींच्या आठवणीत कायम राहील. – सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर</strong>
नगरसेवकपदाचा राजीनामाच घ्या!
‘रमेश म्हात्रेची जागा कोठडीतच’ ही बातमी (लोकसत्ता- २ सप्टेंबर) वाचली. वैद्यकीय क्षेत्रातील मंडळींना धमकावून मारहाण करणे अजिबात समर्थनीय नाही. लोकसेवेचे व्रत घेतलेले नगरसेवक कायदा हातात घेत असतील तर सामान्य जनता काय धडा घेईल? सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका स्वागतार्हच आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मस्तवाल रमेश म्हात्रे यांच्याकडून नगरसेवकपदाचा राजीनामा घेणे राजकीय शहाणपणाचे ठरेल. – अरविंद बेलवलकर, अंधेरी (मुंबई)
पायाखालील वाळू सरकल्याचे लक्षण
‘राहुल गांधीच प्रतिक्रियावादी’ हे पत्र (१ सप्टेंबर) वाचले. राहुल गांधी सत्ताधार्यांच्या उणिवांवर बोट ठेवत सरकारचे वाभाडे काढत आहेत. त्यांना दिसामाजी वाढते जनसमर्थन लाभत आहे. ‘छात्रों की गूंज’ विद्यार्थ्यांच्या उत्साहवर्धक प्रतिसादामुळे कमालीचा यशस्वी होताना दिसतो. त्यामुळेच सत्ताधारी आणि समर्थकांनी राहुल गांधींचा धसका घेतल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. हे सत्ताधार्यांच्या पायाखालची वाळू सरकल्याचे लक्षण आहे! – श्रीकांत जाधव, अतीत (सातारा)
अपघातांत वाढ, तरीही पदे रिक्त का?
‘रस्ते अपघातात २० टक्के मृत्यू पादचार्यांचे…’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २ सप्टेंबर) वाचले. परिवहन विभागातील रस्ता सुरक्षा नियमांच्या राज्यस्तरीय अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेले अपर परिवहन आयुक्त हे महत्त्वाचे पद गेली सहा वर्षे रिक्त आहे. रस्ते सुरक्षेची जबाबदारी असलेली कोणतीही पदे रिक्त ठेवू नयेत, असे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश असूनदेखील आणि शासनाला पदभरतीचे संपूर्ण अधिकार असूनही या कामाकडे दुर्लक्ष होत आहे. रस्ती सुरक्षेसाठी सर्वोच्च न्यायालयाची कायमस्वरूपी कार्यरत समिती आहे. या समितीने २०१६ मध्ये देशातील सर्व राज्यांना रस्ता सुरक्षेच्या कामासाठी वरिष्ठ संवर्गात २८ पदे नव्याने निर्माण करून ‘लीड एजन्सी’ स्थापन करण्याचे आदेश दिले. ही सर्व पदे अद्यापही रिक्त ठेवण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे रस्ता सुरक्षेच्या कामासाठी होणारा खर्च शासनाने नागरिकांकडून ‘रोड सेफ्टी सेस’च्या नावाखाली (नव्याने) वर्ष २०१७ पासून (प्रति वर्ष साधारण ७५ कोटी रुपये) वसूल केला आहे. त्याची वसुली कायमस्वरूपी सुरू आणि वाढत राहणार आहे. रस्ता सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे राज्याचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय परिवहनमंत्री, राज्याचे परिवहनमंत्री प्रत्येक कार्यक्रमात सांगत आहेत, मात्र त्यांच्याकडूनच या महत्त्वाच्या रिक्त पदांकडे दुर्लक्ष होत आहे. – अरुण भालचंद्र, सहपरिवहन आयुक्त (सेवा निवृत्त)
loksatta@expressindia.com
