अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प गेल्या आठवड्यात अध्यक्षीय निवडणुकीत धक्कादायक विजय नोंदवत असताना, त्याच दिवशी युरोपातील एका महत्त्वाच्या घडामोडीकडे जगाचे लक्ष जाणे अशक्यच होते. जर्मनीतील सत्तारूढ आघाडीचे नेते आणि चान्सेलर ओलाफ शोल्त्झ यांनी त्यांच्या सरकारमधील वित्तमंत्री ख्रिास्तियन लिंडनर यांची हकालपट्टी केली. त्याबरोबर, त्यांच्या सोशल डेमोक्रॅट्स पक्षाला (एसपीडी) पाठिंबा देणाऱ्या फ्री डेमोक्रॅट्स पक्षाच्या (एफडीपी) इतर मंत्र्यांनीही त्यांचे सहकारी लिंडनर यांच्या हकालपट्टीनंतर राजीनामे दिले. एसपीडी, एफडीपी आणि ग्रीन्स या तीन पक्षांचे आघाडी सरकार २०२१पासून जर्मनीचा कारभार हाकत होते. एसपीडी हा मध्यम-डाव्यांचा पक्ष. एफडीपी हा उद्याोगधार्जिण्यांचा पक्ष, तर ग्रीन हा पर्यावरणवाद्यांचा पक्ष. त्यांच्या या अजब कुटुंबाला जर्मनीत ‘ट्रॅफिक लाइट्स’ आघाडी सरकार असे संबोधले जायचे. आता एफडीपीने पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे शोल्त्झ सरकार अल्पमतात आले. त्यामुळे १५ जानेवारी रोजी जर्मन कायदेमंडळात विश्वास प्रस्ताव मांडायचा आणि मार्चमध्ये मुदतपूर्व निवडणुका घ्यायचा, अशी शोल्त्झ यांची योजना आहे. पण अशा प्रकारे स्वत:च्या मर्जीने निर्णय घेण्याचा राजकीय आणि नैतिक अधिकार शोल्त्झ यांना नाही, असे विरोधी पक्षांचे रास्त म्हणणे आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष ख्रिाश्चन डेमोक्रॅट्सचे (सीडीयू) नेते फ्रीडरीश मेर्झ यांना चान्सेलरपदाची स्वप्ने पडू लागली आहेत. त्यांच्या मते विश्वासदर्शक प्रस्ताव त्वरित आणला पाहिजे आणि निवडणुका जानेवारीत घेतल्या पाहिजेत. मेर्झ यांच्या पक्षाचे साह्य शोल्त्झ यांना दोन महत्त्वाच्या विधेयकांसाठी लागणार आहे. त्यातील पहिले विधेयक हे अर्थसंकल्पाचे आहे, तर दुसरे युक्रेनला करावयाच्या मदतीसाठी आर्थिक तरतुदीचे आहे. सत्तारूढ पक्ष अशा प्रकारे अडचणीत असताना, दोन विधेयके त्यांना विनासायास संमत करू देण्यास कोणत्याही लोकशाही देशातील विरोधी पक्ष इतक्या सहजी तयार होणार नाही.
युरोपातील सर्वांत मोठ्या आणि समृद्ध देशाला अशा प्रकारे राजकीय अस्थैर्याने घेरले आहे. तशात हा देश सध्या आर्थिक मंदीसदृश चक्रात अडकला आहे, ही दुसरी मोठी डोकेदुखी. आणि या भानगडीत अमेरिकेच्या अध्यक्षपदावर डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारख्या टोकाच्या अमेरिकाकेंद्री आणि युरोपबरोबर कोणतीही चूल मांडण्यास नाखूश असलेल्या व्यक्तीची निवड होणे ही तिसरी मोठी डोकेदुखी. जर्मनीकडे युरोपचे नेतृत्व असल्याचे अनेकजण अजूनही धरून चालतात. पण हे नेतृत्व अँगेला मर्केल यांच्या १४ वर्षांच्या अमदानीत प्रस्थापित झाले होते. युरोप तर दूर राहिला, पण शोल्त्झ यांचा जर्मनीतही मर्केल यांच्याइतका अधिकार आणि लोकप्रियता नाही. विसंवादी पक्षांचे आघाडी सरकार चालवण्याच्या प्रयत्नात असल्यामुळे जर्मनीपलीकडे पाहण्याची फारशी सवड शोल्त्झ यांना मिळालेली नाही. किंबहुना, तशी व्यापक दृष्टी त्यांच्याकडे आहे का, हे सिद्ध होण्याची वेळच आलेली नाही. जर्मनांचे अलीकडच्या काळातील सर्वांत नावडते नेते हा ‘बहुमान’ मात्र त्यांनी नि:संशय पटकावला आहे. सर्वस्वी त्यांचा दोष आहे, असे मात्र म्हणता येत नाही.
हेही वाचा >>> पहिली बाजू : भूखंड खादाडांचा डाव उद्ध्वस्त
मर्केल यांच्या काळातील स्थैर्य आणि समृद्धीची सुस्ती जर्मनीला आली. त्यामुळे बदलत्या परिप्रेक्ष्यात त्या वेगाने बदलण्याची तयारीच जर्मनीला दाखवता आली नाही. मर्केल यांच्या स्थैर्याची मदार तीन घटकांवर प्राधान्याने असे – अमेरिकी सुरक्षा, रशियाचे ऊर्जास्राोत आणि चिनी बाजारपेठ. आज या तिन्हींची हमी नसल्यामुळे जर्मनीची उत्पादनकेंद्री, बाजारपेठकेंद्री आणि ऊर्जावलंबी अर्थव्यवस्था भरकटू लागली आहे. तेथील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कोलमडू लागली आहे. तेथे खासगी गुंतवणूक आली नाही आणि आर्थिक तुटीची घटनात्मक मर्यादा असल्यामुळे सरकारला ही व्यवस्था सुधारण्यासाठी निधी देता येत नाही. कृत्रिम प्रज्ञा, हरित ऊर्जा, संवाहक निर्मिती आदी नवतंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रांत जर्मनीचे अस्तित्व नगण्य आहे. या सगळ्यांमुळे आलेल्या आर्थिक मरगळीचा फायदा उचलण्यासाठी ‘ऑल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनी’सारखे कडवे उजवे पक्ष तयारीत आहेत. फोक्सवागेनसारख्या जगातील आघाडीच्या मोटार कंपनीवर जर्मनीतील काही प्रकल्प बंद करण्याची वेळ आली आहे. अशा आव्हानात्मक परिस्थितीत नेतृत्व करून जर्मनीला सुखरूप मार्गी नेण्याची शोल्त्झ यांची क्षमता नाही. जर्मनीतील राजकीय अस्थैर्याचे असे अनेक कंगोरे आहेत. या अस्थैर्यातून तोडगा सध्या तरी संभवत नाही.
