जर्मनीतल्या १६ राज्यांपैकी सॅक्सनी- आन्हाल्ट हे मध्यम आकाराचे म्हणजे सुमारे १७ लाख मतदार असलेले राज्य. त्यापैकी सुमारे सव्वातेरा लाख जणांनी नुकताच मतदानाचा हक्क बजावला आणि प्रस्थापित पक्षांऐवजी ‘अलायन्स फॉर डॉएचलॅण्ड’ अर्थात ‘एएफडी’या जहाल उजव्या पक्षाला ४४ टक्के मते दिली. ज्या राज्यात कोणत्या पक्षाला किती मते मिळाली, हे एरवी कुणाच्या खिजगणतीतही नसे, त्या राज्यातली ही ताजी घडामोड मात्र युरोपच्या भवितव्याकडे लक्ष ठेवणार्या जगात सार्वत्रिक चर्चेचा विषय ठरली. जर्मनीचे विद्यमान चॅन्सेलर (राष्ट्रप्रमुख) फ्रीडरिश मेट्झ हे ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक पक्षाचे. त्यांनी ‘एएफडी’च्या या मुसंडीचे वर्णन ‘राजकीय भूकंप’ असे केले. ‘यापुढल्या काळात जर्मनीचे राजकारण बदलणार’ असे बहुतेक सारे विश्लेषकही म्हणू लागले. याचे कारण, हिटलरच्या नाझी ऊर्फ नॅशनल सोशालिस्ट पक्षाची सद्दी दुसर्या महायुद्धात संपल्यानंतर पहिल्यांदाच कुणा कट्टर उजव्या जर्मन पक्षाला इतकी मते मिळाली आहेत. अर्थात ही मते ५० टक्क्यांहून कमीच असल्याने ‘एएफडी’ला सरकार स्थापन करण्यासाठी अन्य पक्षांची मदत लागेल. इथेच जर्मन राजकारणाचे भवितव्य ठरेल.
‘‘मदत कुणीही करावी, आम्ही ती स्वीकारू’’ आणि ‘‘आम्ही आमच्या तत्त्वांशी तडजोड करणार नाही’’ हे एकाच दमात सांगणारे ‘एएफडी’चे स्थानिक नेते उल्रिक सिगमुंड असोत की, ‘‘यापुढे सध्याच्या सत्ताधारी पक्षांची सद्दी संपणार… पुढल्या निवडणुकीत जर्मनीचे राजकीय चित्र बदलणार… लोक आमच्या बाजूने आहेत’’ अशी प्रचारकी भाषा करणार्या या पक्षाच्या सहसंस्थापक ॲलिस वैडेल असोत; या अतिउजव्या पक्षाच्या आकांक्षा आता लपून राहिलेल्या नाहीत. त्यांना मदत करणारे बाकीचे पक्ष राजकीयदृष्ट्या घसरणीला लागू शकतात, हे भारतीयांना नव्याने सांगण्याची गरज नाही. ‘आम्हाला कोणी अस्पृश्य मानू नये’ अशी ऊरबडवेगिरी करून सत्ता मिळवायची आणि सत्ता हाती आल्यावर ‘आमच्या विचारांशी द्रोह खपवून घेणार नाही’ अशी दटावणी सुरू करायची, हे उजव्या राजकारणाचे वैश्विक वैशिष्ट्य आहे.
मात्र जर्मनीच्या गुप्तचर विभागाने याआधीच ‘जहाल विचारांचा उजवा गट’ असे ‘एएफडी’चे वर्गीकरण केलेले असल्याने कोणताही राजकीय पक्ष सहजपणे आघाडी करू धजणार नाही. त्यामुळे सर्वाधिक मते मिळवणारा पक्ष सत्तेबाहेर आणि कमी मते मिळालेल्या पक्षांची आघाडी सत्तेत, असा ‘उद्धव प्रयोग’ जर्मनीच्या सॅक्सनी- आन्हाल्ट राज्यात होऊ शकतो. तो झाला तरीदेखील, उजव्या राजकारणाला ऊत येणारच. मुळात ‘एएफडी’ने या राज्यात लोकांच्या जिव्हाळ्याचे मुद्दे हाती घेतले होते. ‘सरकारी शाळांसाठी पटसंख्येची अट शिथिल करा’ किंवा ‘उत्पादक उद्योग वाढवा, नोकर्या द्या’ असे मुद्दे कट्टरपणाशी थेट जुळलेले नव्हते आणि नसतात. पण हे मुद्दे घेऊन सत्ता मिळालीच, तर पुढले राजकारण जहालपणाकडे जाऊ शकते. ‘एएफडी’ची ही राजकीय रणनीती सत्ता हुकल्यावरही सुरूच राहणार, हे निश्चित.
राजकीय प्रश्न केवळ जर्मनीपुरता नाही. तो युरोपचा आहे. ब्रिटनमधले ब्रेग्झिटवादी नायजेल फराज, फ्रान्सच्या मारीन ल पेन आदी राजकारण्यांपासून ते इटलीच्या विद्यमान पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्यापर्यंत सर्व युरोपीय उजव्यांनी ‘बेकायदा स्थलांतरा’चा ठपका प्रस्थापित पक्षांवर ठेवला. आपापल्या देशाच्या आर्थिक घसरणीचा मुद्दाही सर्व युरोपीय उजव्यांनी स्थलांतराला जोडला. आर्थिक जागतिकीकरण, युरोपीय सहकार्य यांचा पायाच भुसभुशीत असल्याचे हे उजवे मानतात. त्या पंक्तीत आता ‘एएफडी’ची भर पडली आहे. जर्मन राजकारण आजवर निराळे मानले जात होते. नाझी संहारानंतरचा संयम हे त्या राजकारणाचे वैशिष्ट्य होते आणि आव्हानात्मक काळातही अँगेला मर्केल यांनी या वैशिष्ट्याचे संरक्षण केले होते. नाझी पक्षात असलेला आणि पुढे तो भूतकाळ अस्तित्ववादी, मानवतावादी विचाराने पुसू पाहाणारा मार्टिन हायडेगर (१८८९-१९७६), तत्त्वविचार-अभ्यासाच्या ‘फ्रँकफर्ट स्कूल’चा एक अध्वर्यू मॅक्स होर्खायमर (१८९५-१९७३) ते सामाजिक संयम – ‘झुर्यूकहाल्टुंग’- का हवा याचे प्रतिपादन करणारा युर्गेन हाबर्मास (१९२९-२०२६) या तत्त्ववेत्त्यांच्या वैचारिक पायावर जर्मन संयमाचा बुरूज बळकट झाला. तो बुरूजच आता ढासळू लागला आहे, हे आपल्याकडील गांधीवादाच्या पराभवाइतकेच कटू वास्तव.
