रिक्षा – टॅक्सी चालकांसाठी मराठीची सक्ती करण्याच्या शासनाच्या आदेशावरून निर्माण झालेल्या वादाचा धुरळा खाली बसण्यापूर्वीच सरकारी अधिकारी व कर्मचार्यांकरिता हिंदी परीक्षेवरून वादाला तोंड फुटले आहे.
राज्य शासनाच्या भाषा संचालनालयाकडून १९५१ पासून सरकारी अधिकारी व कर्मचार्यांना हिंदी भाषेचे मूलभूत ज्ञान असावे या उद्देशाने वर्षातून दोनदा हिंदी भाषेची परीक्षा घेतली जाते. गरजेनुसार केंद्र सरकारशी पत्रव्यवहार करण्यासाठी कर्मचार्यांना हिंदी या २२ पैकी एक असलेल्या अधिकृत भाषेचे ज्ञान असावे हा या मागचा उद्देश.
महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतरही राज्य शासनाच्या वतीने ही परीक्षा घेण्यात येते. १९७६ मध्ये राज्य शासनाने हिंदी परीक्षेबाबत काही नियम तयार केले होते. इयत्ता दहावीच्या परीक्षेत हिंदी हा विषय घेतला नसलेल्या सरकारी कर्मचार्यांना ही परीक्षा बंधनकारक असते. यामुळे अशा अधिकारी तसेच कर्मचार्यांना सेवेत दाखल झाल्यावर तीन वर्षांत ही परीक्षा देणे आवश्यक असते. ती दिली नसल्यास वेतनवाढ रोखली जाते. परिणामी बढतीची संधी हुकते. यानुसारच येत्या २८ जूनला सरकारी अधिकारी व कर्मचार्यांसाठी हिंदी भाषेची परीक्षा घेण्यात येणार होती. आतापर्यंत सुमारे ३५ हजार अधिकारी वा कर्मचार्यांनी ही परीक्षा दिली आहे.
या परीक्षेला मनसे, शिवसेना (ठाकरे गट) आणि मराठी भाषा अभ्यास केंद्राने केलेल्या विरोधानंतर ही परीक्षा स्थगित करण्यात येत असल्याचे मराठी भाषामंत्री उदय सामंत यांनी जाहीर केले आहे. तूर्त तरी राज्य शासनाने हिंदी विषयावरून निर्माण होणारा वाद टाळला आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारचे धोरण हिंदीला अनुकूल असेच बघायला मिळते. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये महायुती सरकारने केंद्राच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार त्रिभाषा धोरणाचा सूत्राचा स्वीकार करताना शालेय विद्यार्थ्यांसाठी इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची केली होती. या विरोधात रान माजल्यावर गेल्या जून महिन्यात सरकारने हिंदी सक्तीचा आदेश रद्द करीत तिसरी भाषा म्हणून कोणतीही भाषा शिकण्याची मुभा दिली होती.
महायुती सरकारचा हा हिंदी लादण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप झाला होता. या विरोधात उद्धव व राज ठाकरे बंधूंनी एकत्र येत मोर्चा काढण्याचे जाहीर केले होते. या मोर्चाच्या भीतीने तसेच महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर वाद पेटू नये म्हणून फडणवीस सरकारने त्रिभाषा सूत्राचा आदेश रद्द केला होता. तसेच भाषेचे धोरण ठरविण्यासाठी माजी कुलगुरू डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल सरकारला सादर केला आहे. त्रिभाषा सूत्राचा आदेश तूर्त मागे घेण्यात आला असला तरी पुढील शैक्षणिक वर्षापासून तो लागू करण्याचे सूतोवाच फडणवीस यांनी केले होते.
नवीन शैक्षणिक वर्ष पुढील महिन्यात सुरू होईल. अजून तरी महायुती सरकारने त्रिभाषा धोरणावर काही निर्णय घेतलेला नाही. त्यातच महाराष्ट्र दिनापासून रिक्षा चालकांना मराठी सक्ती करण्याचा निर्णय परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी जाहीर केल्याने भाजप सरकारची पंचाईत झाली. फडणवीस सरकार मराठीची सक्ती करीत असल्याने हिंदी भाषकांमध्ये उमटलेल्या प्रतिक्रियेमुळेच बहुधा हा निर्णय १५ ऑगस्टपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आला. आता सरकारी कर्मचार्यांच्या हिंदी भाषेच्या परीक्षेचा मुद्दा वादग्रस्त ठरू लागला.
दरम्यान राज्य सरकारच्या सेवेत दाखल झालेल्या बहुसंख्य अधिकारी व कर्मचार्यांची तिसरी भाषा ही संस्कृत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. संस्कृतमध्ये पैकीच्या पैकी गुण मिळणे सोपे असल्याने विद्यार्थ्यांचा कल संस्कृतकडे असतो. यामुळेच हिंदी भाषेची परीक्षा देणे कर्मचार्यांना बंधनकारक असते.
तमिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा या दक्षिणी राज्यांमधील सरकारी कर्मचार्यांसाठी अशी परीक्षा द्यावी लागत नाही. मग महाराष्ट्रातच हिंदीचा आग्रह का, असा मनसे, शिवसेनेचा सवाल आहे. त्यामुळेच सरकारी कर्मचार्यांकरिता घेण्यात येणारी हिंदीची परीक्षा रद्द करण्याची शिफारस मराठी भाषा विभागाने केली आहे.
शिवसेनेचे मंत्री उदय सामंत यासाठी अनुकूल असले तरी भाजपाचे हिंदी प्रेम व मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून हिंदीचे केले जाणारे अप्रत्यक्ष समर्थन लक्षात घेता हिंदीच्या विरोधात निर्णय होण्याबाबत साशंकता व्यक्त केली जाते. मराठी, हिंदी हे विषय संवेदनशील असताना सत्ताधारीच हा विषय उकरून काढत असल्याने भाषक वाद निर्माण होत आहेत. राज्याचा कारभार मराठीतून होत असताना कर्मचार्यांना हिंदी परीक्षेची सक्ती का, हा सवालही तेवढाच रास्त आहे.
