पी. चिदम्बरम अर्थसंकल्पामधून सरकार आकडेवारीचे कितीही खेळ खेळत असले; सरकारी अधिकारी, रिझव्र्ह बँक सरकारच्या सुरामध्ये सूर मिसळत असले तरी वास्तव लपून राहू शकत नाही.. २००८ मध्ये अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीदरम्यान रिपब्लिकन पक्षाच्या प्रचाराबाबत, डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार, बराक ओबामा म्हणाले होते, ‘‘तुम्ही डुकराला लिपस्टिक लावली, तरी ते डुक्करच राहणार असते.’’ त्यांच्या या वाक्याला भरपूर प्रसिद्धी मिळाली असली तरी विकिपीडियाच्या मते, हा वाक्यांश विसाव्या शतकाच्या मध्यापासून वापरात आहे. २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी जाहीर झालेल्या भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नावरील राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या अंदाजांवर सरकारी अधिकाऱ्यांनी केलेली टिप्पणी ऐकल्यावर मला या वाक्यांशाची आठवण झाली. खरे सांगायचे तर आकडे कधीच खोटे बोलत नाहीत, तर त्यांचा जो अर्थ लावला जात असतो, त्यात खोटेपणा असतो. हे लक्षात आले ते २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणानंतरच्या काही आठवडय़ांनंतर. आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, अर्थमंत्र्यांनी २०२२-२३ मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पादन सात टक्के वाढेल असा अंदाज व्यक्त केला होता. तेव्हापासून मुख्य आर्थिक सल्लागारांसह सरकारी अधिकारी सातत्याने हाच दावा करत होते. तो कदाचित बरोबरही असू शकतो, पण सात टक्के विकासाच्या मोहक आकडेवारीमागचे वास्तव हे आहे की, २०२२-२३ च्या सलग तिमाहीत सकल उत्पादन वाढीचा घसरता दर नोंदवला गेला आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या अंदाजानुसार, पहिल्या तीन तिमाहीत, विकासाचा दर अनुक्रमे १३.२, ६.३ आणि ४.४ टक्के आहे. उत्पादन महत्त्वाचेमाझ्या मते, वार्षिक तिमाही अंदाज किंवा विकास दराचा तिमाही अंदाज अर्थव्यवस्थेची खरी स्थिती दर्शवत नाही. शेवटी, प्रत्येक तिमाहीतील उत्पादन हे महत्त्वाचे आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने सकल मूल्यवर्धित (GVA) आणि सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) नुसार तिमाही उत्पादनाचे मूल्य मोजले आहे. कृपया खाली दिलेला तक्ता पहा:लक्षात घ्या की, यातील मूल्ये ही परिपूर्ण मूल्ये आहेत. हा एका वर्षांपूर्वीच्या तिमाहीतील किंवा मागील तिमाहीतील वाढीचा दर नाही. अर्थव्यवस्था वेगवान गतीने वाढत असेल, तर एका तिमाहीतील उत्पादनाचे मूल्य हे मागील तिमाहीतील किंवा त्या मागील तिमाहीतील उत्पादनाच्या मूल्यापेक्षा कमी असण्याचे काहीही कारण नाही. उदाहरणार्थ, उत्पादन क्षेत्र चांगले चालत असेल, रोजगार उपलब्ध असेल आणि बाजारात मागणी चांगली असेल, तर उत्पादन क्षेत्राच्या उत्पादनाचे मूल्य पहिल्या तिमाहीमधील ६,३९,२४३ कोटी रुपयांवरून दुसऱ्या तिमाहीमध्ये ६,२९,७९८ कोटी रुपये, ते तिसऱ्या तिमाहीमध्ये ६,१४,९८२ असे खाली जाईल का? वीज, गॅस आणि पाणी (‘उत्पादना’शी संबंधित जवळच्या गोष्टी) या उत्पादनांचे मूल्य तिन्ही सलग तिमाहीत घसरले आहे, हेदेखील लक्षात घ्या. आकडे खोटे बोलत नाहीतसकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या दृष्टीतून अर्थव्यवस्थेकडे पाहिल्यास, अंतिम सरकारी उपभोग खर्चावर नियंत्रण राखता आलेले नाही. एकूण स्थिर भांडवलनिर्मिती तिन्ही तिमाहीत वर-खाली झाली आहे. निर्यात आणि आयात ठप्प आहेत. विकासाचे संकेत अगदी क्वचितच आहेत.चिंताजनक आकडय़ांचा आणखी एक संच म्हणजे खासगी अंतिम उपभोग खर्च. साधारणपणे, प्रत्येक तिमाहीत खप सुमारे ३,००,००० कोटी रुपयांनी वाढतो. २०२२-२३ मध्ये, खासगी वापरात दुसऱ्या तिमाहीत केवळ १,२१,९५९ रुपये आणि तिसऱ्या तिमाहीत १,६८,००५ कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. याचाच अर्थ मागणी कमी आहे. महागाई, टाळेबंदी आणि नोकरी जाण्याच्या भीतीमुळे खासगी वापरावर मर्यादा आल्या आहेत, असा माझा अंदाज आहे.३१ मार्च २०२३ रोजी संपणाऱ्या चौथ्या तिमाहीतील सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या वाढीचा अंदाज वर्तवणे फारसे कठीण नाही. २०२२-२३ मधील वार्षिक वाढीची सर्वाधिक आकडेवारी सात टक्के असल्यास, चौथ्या तिमाहीत उपलब्ध असलेला ‘अवकाश’ फक्त ४.१ आणि ४.४ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. वास्तवावर नजरआपली अर्थव्यवस्था सध्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतून जात आहे. आर्थिक मंदी, चलनवाढ, कडक आर्थिक धोरणे, बचावाची मानसिकता, प्रगत अर्थव्यवस्थांमध्ये इंधनाच्या उच्च किमती; युक्रेन-रशिया युद्ध; पुरवठा साखळी विस्कळीत करणारे निर्बंध; देशांतर्गत चलनवाढ; वाढते व्याज दर आणि हप्ते; नोकऱ्या जाणे, बेरोजगारी आणि राजकीय अनिश्चितता.. कितीही धाडसी चर्चा केल्या तरी हे सगळे वास्तव लपवून ठेवता येणार नाही. एकूण काय तर २०२३-२४ हे वर्ष फारसे चांगले जाईल असे दिसत नाही. तरीही सगळे कसे चांगलेच सुरू आहे, याचे समूहगीत सुरूच आहे. या सगळय़ा टाळय़ा वाजवणाऱ्यांमध्ये रिझव्र्ह बँकही सामील आहे हे सगळय़ात निराशाजनक आहे. रिझव्र्ह बँकच्या फेब्रुवारी महिन्यातील वार्तापत्रानुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था ‘उर्वरित जगाच्या आर्थिक अंदाजांपेक्षा वेगळी ठरेल’. रिझव्र्ह बँकेच्या म्हणण्यानुसार, २०२३-२४ साठीचा अर्थसंकल्प ‘भारतातील विकासाच्या प्रक्रियेला वेग देण्याचे साधन आहे.’ हे भारताची तीच रिझव्र्ह बँक म्हणते आहे, जी अमेरिकेच्या फेडरल रिझव्र्ह सिस्टीम (द फेड) च्या पावलावर पावले टाकत चालण्यापेक्षा वेगळे काहीच करू शकत नाही.तुम्ही अर्थसंकल्पावरील माझे तीन स्तंभ (लोकसत्ता, ५, १२ आणि १९ फेब्रुवारी २०२३) वाचले असतील, तर तुम्हीही माझ्या या म्हणण्याशी सहमत व्हाल की सरकार आकडेवारीवर रंगरंगोटी करत असले तरी मुळातली आकडेवारीच निराशाजनक आहे. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.संकेतस्थळ : pchidambaram.inट्विटर : @Pchidambaram_IN
