अन्वयार्थ : ‘थेट बँकेत जमा’, तरी घोटाळ्यांची कीड!

आधार कार्डाला व ते बँक खात्यांशी जोडण्याला मोदींनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना विरोध केला होता, हे विसरले जाते. काँग्रेसला जमले नाही ते मोदी सरकारने करून दाखवले, असाच भाजपचा अभिनिवेश असतो.

सरकारी योजनांमध्ये लाभार्थींच्या थेट बँक खात्यात रक्कम जमा होऊ लागल्याने मध्यस्थ, सरकारी अधिकार्‍यांकडून पैसे लंपास करण्याच्या गैरकृत्याला आळा बसला. पण गैरफायदा उकळणार्‍या प्रवृत्ती काही कमी नसतात.

राजस्थानात केंद्र व राज्य सरकारच्या तीन विविध योजनांमध्ये लाभार्थींसाठी असलेली रक्कम मध्यस्थ आणि सरकारी अधिकार्‍यांच्या साखळीने कशी हडप केली हे प्रकरण ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने उजेडात आणले आहे. केंद्र सरकारने २४ फेब्रुवारी २०१९ पासून लागू केलेली महत्त्वाकांक्षी ‘पीएम-किसान’ योजना, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा निवृत्तिवेतन योजना, आपत्ती व्यवस्थापन अशा तीन योजनांमधील लाभार्थींच्या मदतीवर दलालांनी सरकारी अधिकार्‍यांच्या साथीने डल्ला मारला आहे.

त्याच वेळी हरियाणा सरकरच्या ‘आयडीएफसी फर्स्ट’ बँकेच्या चंडीगढ शाखेत ५९० कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले. बँकेचे कर्मचारीही या गैरव्यवहारात सहभागी होते. मोठा आर्थिक फटका बसल्यावर हरियाणा सरकारने आता सर्व ठेवी व रक्कम राष्ट्रीयीकृत बँकांत ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राजस्थानमधील सरकारी योजनांतला घोटाळा तर धक्कादायकच. तेथील सर्व प्रकरणांतले एक साम्य म्हणजे; लाभार्थींच्या आधार कार्डची प्रत मिळवून वा आधार कार्डवरील माहिती जमा करून सरकारी योजनांचा निधी हडप करण्यात आला. एका प्रकरणात गावकर्‍याकडे मध्यस्थाने आधार कार्डाची प्रत मागितली व त्याला सरकारी योजनेतील निम्मी रक्कम देण्याचे आश्वासन दिले. काही दिवसांनी मध्यस्थाने पाच हजार दिले. पण कोणत्या योजनेतून लाभ मिळाला याबाबत गावकरी अनभिज्ञ होता.

दुसर्‍या प्रकरणात २५ वर्षीय युवकाच्या बँक खात्यात सरकारी योजनेचे ३३ हजार रुपये जमा झाले. त्याने तर कधीच सरकारी योजनेसाठी अर्ज दाखल केला नव्हता. सायबर विभाग व सरकारी यंत्रणांकडे तक्रार केल्यावर पोलिसांनी छायाप्रत (‘झेरॉक्स’) केंद्राच्या मालकाला अटक केली. कधी तरी हा युवक त्या दुकानात गेला असता त्या छायाप्रतीचा वापर सरकारी योजनेसाठी करण्यात आला होता. ‘पीएम – किसान’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेत असेच अनेक गैरप्रकार राजस्थानमध्ये उघडकीस आले.

पात्र शेतकर्‍यांच्या खात्यात दरवर्षी सहा हजार रु. तीन टप्प्यांत जमा होतात. योजनेतील त्रुटी दलालांनी हेरल्या. राजस्थानात मनोहर ठाणा या गावातील काही जणांनी गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश वा हिमाचल प्रदेशात जमीन दाखवून सरकारी अनुदान लाटले. लाभार्थींच्या मदतीसाठी नेमण्यात आलेल्या ‘ई-मित्रां’नीच गैरफायदा घेतला. दोन- तीन वर्षे वापरात नसलेल्या बँक खात्यातील रक्कम दलालांनी परस्पर वळती केल्याचे प्रकार घडले; ती रक्कम दलालांनी परस्परांमध्ये वाटून घेतली.

राजस्थान सरकारच्या वतीने वृद्ध, विधवा, एकल महिला, छोटे शेतकरी आणि अपंगांना दरमहा १३०० रुपये निवृत्तिवेतन दिले जाते. ई-मित्रांनी त्यावरही हल्ला मारला. अपात्रांना गाठून त्यांच्याकडून त्यांची वैयक्तिक माहिती जमा करायची, यापैकी काही जण ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक अपंग असल्याची खोटी प्रमाणपत्रे तयार करून मग त्यांनाही लाभार्थीं करून, प्रत्यक्षात मिळणारी रक्कम ई-मित्र वा दलालांनीच हडप करायची, असा हा प्रकार.

पिकांचे नुकसान झाल्याचे दाखवून आपत्ती व्यवस्थापन योजनेतील पैसेही दलाल मंडळींनी वळते करून घेतले. हा घोटाळा उघडकीस आल्यावर जी काही धरपकड झाली, त्यापैकी एका दलालाने जिल्ह्यात ४० जण सक्रिय असल्याची माहिती जबाबात दिली आहे. उघडकीस आलेला घोटाळा हा हिमनगाचे टोक, असे तपासयंत्रणाच म्हणताहेत.

भ्रष्टाचार ही एखाद्याच पक्षातली कीड नसते. ती सर्वदूर पसरल्याचे आजही दिसतेच. राजस्थानमधील काही प्रकरणे उघडकीस तरी आली; पण देशभर अशा घोटाळ्यांची किती व्याप्ती असेल याचा अंदाजही वर्तवणे कठीण.