राजभवनाची अप्रतिष्ठा करण्याचे सुरूच ठेवल्यास मंत्र्यांना पदावरून दूर करण्याचा इशारा देऊन केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी नवीन वादाला निमंत्रण दिले. भाजपविरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये राज्यपाल विरुद्ध लोकनियुक्त सरकारमधील वाद हे जणू काही समीकरणच तयार झाल्याचे चित्र दिसते. राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करणे अभिप्रेत असते व राज्यघटनेत तशी तरतूदही (अनुच्छेद १६३) आहे. पण राज्यपाल केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांना बांधील राहतात हे काँग्रेसच्या काळातही व आता भाजप सरकारच्या काळातही अनुभवास येते. भाजपच्या विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये विद्यापीठ सुधारणा कायद्यांवरून -विशेषत: कुलगुरू निवडीच्या अधिकारावरून- सध्या राज्यपाल विरुद्ध लोकनियुक्त सरकारांमध्ये वाद उद्भवला आहे. हेही वाचा >>> तेव्हा ‘हा’ समंजसपणा कुठे जातो? पुण्याच्या पावसावरून फडणवीसांना पेडणेकरांचा खोचक सवाल; म्हणाल्या, “पुण्याची सत्ता…” महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना हाच वाद झाला होता, तो सत्ताबदलानंतर नव्या मंत्रिमंडळाने अलीकडेच राज्यपालांना पुन्हा अधिकार दिल्यामुळे थंडावला. केरळ, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल या साऱ्याच भाजप विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये हा वाद सुरू आहे. कुलगुरू निवडीचे राज्यपालांना अधिकार असल्याने भाजपच्या विचारसरणीशी जवळीक साधणारे किंवा रा. स्व. संघाशी संबंधितांची कुलगुरूपदी वर्णी लावली जाते, हा विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांचा आक्षेप. यातूनच विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करून महाराष्ट्र, केरळ, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल या राज्यांनी कुलगुरू निवडीच्या राज्यपालांच्या अधिकारांवर गदा आणली. परंतु विधिमंडळाने मंजूर केलेले विधेयक संबंधित राज्यपालांनी अडवून ठेवले. मात्र केरळ विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकावर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी निर्णयच घेतलेला नाही. विधेयक नुसते प्रलंबित ठेवण्यापेक्षा विधानसभेकडे परत पाठवावे, अशी भूमिका उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री आर. बिंदू मांडत आहेत. हेही वाचा >>> “आधी खिसा कापणारे मग किराणा वाटणारे महाठग आणि…” बच्चू कडूंची राणा दाम्पत्यावर बोचरी टीका! सातत्याने हा विषय उपस्थित करून मंत्री टीकाटिप्पणी करीत असल्यानेच बहुधा राज्यपालांचा पारा चढला असावा. ‘मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना राज्यपालांना सल्ला देण्याचा जरूर अधिकार आहे. पण वैयक्तिक एखाद्या मंत्र्याच्या वक्तव्यांमुळे राज्यपालांच्या कार्यालयाची अप्रतिष्ठा होत असल्यास संबंधितांच्या विरोधात मर्जी गमाविल्याबद्दल कारवाई होऊ शकते,’ असे ट्वीट करीत राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी मंत्र्याची हकालपट्टी करू शकतो, असा इशाराच दिला. ‘राज्यपाल हे घटनात्मक मर्यादेचा भंग करीत आहेत’ अशी टीका सत्ताधारी मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट आणि विरोधी काँग्रेसने केली. त्यावर, ‘राज्यपालांची मर्जी असेपर्यंत मंत्रिपद भूषविता येते,’ अशी घटनेच्या १६४(१) अनुच्छेदात स्पष्ट तरतूद आहे. म्हणजे मर्जी गमाविल्यास कारवाई होऊ शकते, असे राज्यपालांनी अधोरेखित केले. याआधी राजभवनात राज्य सरकारच्या कारभाराविरोधात पत्रकार परिषद घेणारेही हेच आरिफ मोहम्मद खान. वास्तविक ते बुद्धिनिष्ठेसाठी प्रसिद्ध. मुस्लीम महिलांना पोटगीचा अधिकार प्राप्त करून देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाचा शाहबानो प्रकरणाचा निकाल रद्दबातल करणारा कायदा आणण्याच्या राजीव गांधी यांच्या निर्णयाच्या विरोधात त्यांनी मंत्रिपद तसेच काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा दिला. मात्र भाजपच्या काळात केरळचे राज्यपालपद मिळाल्यानंतर जे सुरू आहे, त्यातून केवळ मंत्रिमंडळानेच राज्यपालपदाची अप्रतिष्ठा केली असा ठपका ठेवता येणे कठीण. राज्यपालपदाची प्रतिष्ठा ज्या सर्वानीच राखायची असते, त्यात खुद्द राज्यपालांचाही समावेश असतो.
