सरकारी आकड्यांनुसार महागाईचा ताप ओसरत चालला आहे. प्रत्यक्षात ज्यांच्या खिशाला रट्टा बसतो, तेच खरे काय ते जाणतात. त्यामुळे म्हणावे लागेल की, एकीकडे महागाईमुळे सर्वसामान्यांची हलाखी वाढत आहे, तर दुसरीकडे सरकारी तिजोरी भरत चालली आहे. हा खोचदार टोला नव्हे तर हेच वास्तव आहे. सरलेल्या एप्रिलमध्ये वस्तू व सेवा कराचे (जीएसटी) विक्रमी आकडेही हेच सांगतात. एप्रिलमध्ये या करापोटी आजवरचे सर्व उच्चांक मोडीत काढणारा २.३७ लाख कोटींचा महसूल सरकारने मिळविला. आकड्यांनाच विकास व भरभराटीचे प्रतीक मानण्याची आजची रीत आहे. मुळात जीएसटी हा अप्रत्यक्ष कर गरीब-श्रीमंत सर्वच सारख्याच दरात अप्रत्यक्षपणे भरत असतात. त्याचे बहुस्तरीय स्वरूपच अतिशय प्रतिगामी आणि आपल्याकडे तो तुलनेने खूपच अधिक आहे. म्हणूनच एप्रिलच्या वाढलेल्या आकड्यांबाबत हर्षोल्हास हा देशातील बहुसंख्य ग्राहकांच्या वाट्याला आलेल्या कष्ट-वेदनांची प्रतारणा तर नाही ना, याचेही भान हवे. ते लक्षात आल्यानेच केंद्र सरकारने अधिकृत पत्रकांद्वारे दरमहा जीएसटी संकलनाच्या आकड्यांना प्रसिद्धी देण्याची प्रथा बंद केली असावी!
तरी आकडे सांगतात की एप्रिलमध्ये संकलन सर्वाधिक राहिले, पण ते कसे हेही समजून घ्यायला हवे. तसे पाहता ही अप्रत्यक्ष करप्रणाली लागू झाली त्या जुलै २०१७ पासून दरसाल एप्रिल महिन्यात जीएसटी संकलनाने त्या त्या वर्षातील सर्वोच्च स्तर आजवर गाठला आहे. गेल्या वर्षी म्हणजे एप्रिल २०२४ मध्ये ते तोवरच्या विक्रमी २.१० लाख कोटींवर होते. २०२३ मध्ये तोवरचे सर्वोच्च १.८७ लाख कोटींचे संकलन झाले होते. एप्रिल २०२२ मधील १.६७ लाख कोटी संकलनही तोवरचे सर्वाधिक होते. करोना छायेतील २०२० सालच काय ते याला अपवाद. तरी एप्रिल २०२१ मध्ये दुसऱ्या लाटेच्या तडाख्यातही त्यावेळचे विक्रमी १.४१ लाख कोटींचे संकलन झाले. २०१७ मध्ये अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून जीएसटी संकलन पहिल्यांदा एक लाख कोटींपुढे म्हणजेच १.०३ कोटी रुपये नोंदवले गेले तेही एप्रिल २०१८ मध्ये. एप्रिल २०१९ मध्ये ते १.१३ लाख कोटींपर्यंत वाढले होते.
एप्रिलमध्ये संकलन सर्वाधिक का असते? तर हे आकडे आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यांत म्हणजे मार्चमध्ये झालेल्या व्यवहारांचे प्रतिबिंब असतात. वर्षसांगतेचा हा महिना सामान्यत: वार्षिक लेख्यांचा मेळ, यासह स्टॉक क्लिअरन्स आणि इयर-एण्ड सेल यामुळे वाढलेल्या उलाढालीचा असतो. शिवाय या महिन्यापासून शाळा-महाविद्यालयांच्या सुट्या सुरू होतात. कुटुंबासह लांबच्या सहलीवर जाण्याचे प्रमाण खूप मोठे असते. भयंकर उकाडा आणि उष्म्याची लाट पाहता, थंड हवेची ठिकाणे, समुद्रकिनारे पर्यटकांनी फुलल्याचेही चित्र होते. शिवाय वातानुकूलित यंत्र, कूलर, पंख्यांची वाढलेली मागणी आणि वाढलेले शीतपेय-पानदेखील जीएसटी महसुलाला खतपाणी घालणारे. देशाच्या अनेक भागांत हा लग्नसराईचा सर्वोत्तम महिना मानला जातो. या महिन्यांतील सोने खरेदीचे लक्षणीय आकडेही बोलके आहेत.
एप्रिलमधील संकलन हे वार्षिक तुलनेत १२.६ टक्क्यांनी वाढले आहे. मात्र यापैकी देशांतर्गत जीएसटी संकलनातील वाढ ही नऊ टक्क्यांची आहे, तर आयात वस्तूंवरील गोळा झालेल्या करांतील वाढ ही जवळपास २१ टक्क्यांची आहे. या आकस्मिक आयात वाढीला अमेरिकेकडून ट्रम्पप्रणीत ‘टॅरिफ’च्या धमक्यांशी जुळवून पाहिले पाहिजे. वाढीव व्यापार शुल्क लागू होण्यापूर्वी अधिकाधिक आयात-निर्यात व्यापार उरकून घेण्याला भारतीय कंपन्यांना प्रवृत्त केले, असेही दिसते.
लोककल्याणासाठी अधिक संसाधने सरकारकडे असावीत, यासाठी सरकारचा कर महसूल वाढणे केव्हाही स्वागतार्हच. परंतु कर महसूल ही एक अशी गोष्ट ज्यातील वाढ किमान शाश्वत असणेदेखील धोरणदृष्ट्या खूपच महत्त्वाचे. ती तशी नसेल तर त्यावर बेतलेले आर्थिक नियोजन आणि धोरणांचा डोलाराही कोसळून जाईल. दुसरीकडे जीएसटी वाढीचा दर देशांतर्गत स्थूल उत्पादन अर्थात जीडीपी वाढीच्या दराच्या तुलनेत दुप्पट वा अधिक राहणे, हे सरकारला या आघाडीवर आणखी सुधारणा हिरिरीने राबवण्याला वाव देणारे, असेही अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. आता प्रश्न असा की, यातून काही धाडसी निर्णय सरकार घेईल काय? नित्योपयोगी व महत्त्वाच्या वस्तू-सेवांवरील कराचे दर मग कमी केले जायला हवेत. पेट्रोल-डिझेल, मद्या आदी करकक्षेबाहेर राखल्या गेलेल्या वस्तूंवरही जीएसटी सुरू केला जायला हवा. प्रश्न असाही की, जगभरात जीएसटी राबवणाऱ्या ८० टक्के देशांत एकल दराने जर तो आकारला जात असेल, तर जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था बनलेल्या भारतात का नाही? जीएसटी व्यवस्थेची अंगभूत रचनाच सुधारणापूरक आहे. त्या उलट सुधारणा राबविण्यातील सरकारची अनास्था या करव्यवस्थेच्या संतुलित वाढीला बाधा ठरत आहे. पुढील दोन महिन्यांत ती नवव्या वर्षांत प्रवेश करेल. तरी नुकत्याच रांगू लागलेल्या या बाळाचे वजन भरमसाट वाढत चालले आहे. अर्थात त्या लठ्ठ शरीराला व्याधींचा धोकाही आहेच.
