विविध राज्यांच्या गुंतागुंतीच्या करांचे जाळे तोडून सुरू झालेला प्रवास आज देशाच्या आर्थिक एकत्रीकरणाचा मुख्य कणा बनू पाहात आहे. संपूर्ण देशात एक-सामायिक अप्रत्यक्ष कर म्हणून गणल्या गेलेल्या, वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी प्रणालीने नऊ वर्षे पूर्ण केली आहेत. बुधवारी (१ जुलै) जीएसटीच्या वर्धापनदिनी जूनच्या कर संकलनाचे आकडे जाहीर झाले. जूनमध्ये ते १.९५ लाख कोटी रुपये अर्थात २ लाख कोटी रुपयांच्या जवळ पुन्हा सरकल्याचे आढळून आले. अवघा जून भयंकर उकाड्यात गेलेल्यांना जुलैच्या आषाढसरींचा ओलावा जसा आल्हाददायी, तसाच काहीसा सुटकेचा उसासा या आकड्यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला दिला.
कर संकलनाचे आकडे निश्चितच वाढत आहेत. जसे सरलेल्या जूनमध्ये वार्षिक तुलनेत नक्त जीएसटी संकलन हे ११.२ टक्क्यांनी वाढले. पण तरी या आकड्यांना बारकाईने तपासल्यास, काहीसे संमिश्र चित्र पुढे येते. जसे गेल्या काही वर्षांतील मजबूत दुहेरी अंकांतील वाढीनंतर आता कर संकलनाचा वेग स्पष्टपणे मंदावल्याचे आकडेच अधोरेखित करतात. २०२५-२६ आर्थिक वर्षातील एकूण संकलन हे आधीच्या वर्षातील २२.०९ लाख कोटी रुपयांवरून वाढून, २३.३२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले असले, तरी वाढीचा हा टक्का अवघा ५.५७ टक्के इतकाच आहे. अप्रत्यक्ष कराच्या संकलनात आजवर कधीही इतकी मंद वाढ झालेली नव्हती. वाढ गेल्या दोन वर्षांत अधिकच मंदावते आहे आणि २०२०-२१ मधील ७ टक्क्यांच्या घसरणीनंतरची सर्वात नीचांकी वाढ आहे.
दुसरा मुद्दा, आयातीवर कर महसुलातील मोठ्या वाढीचा आहे. जसे ताज्या जूनच्या आकडेवारीत, देशांतर्गत व्यवहारांवरील जीएसटी महसुलातील निव्वळ वाढ ही केवळ २.६ टक्क्यांची आहे, तर आयात महसुलातील वाढीचे प्रमाण ४२.२ टक्के असे प्रचंड मोठे आहे. एका महिन्याच्या आकडेवारीवरून घाईघाईने कोणताही व्यापक निष्कर्ष काढणे गैर आणि त्यापासून सावध राहण्याचा अर्थतज्ज्ञांचा इशारा मान्यच. परंतु सरलेल्या २०२५-२६ सालाचे आकडेही पाहा. आयात महसुलात गेल्या आर्थिक वर्षात १२.८ टक्क्यांची वाढ झाली असून, देशांतर्गत महसुलातील वाढ तुलनेत फक्त ३.२७ टक्के होती. बाह्य महसूल स्रोत आणि देशांतर्गत स्रोत यांतील वाढते अंतर हा कल निश्चितच लक्षवेधीच ठरतो. चालू आर्थिक वर्षातील आकडेही याची पुष्टी करतात. ‘इतिहासातील सर्वाधिक २.४३ लाख कोटींचे जीएसटी संकलन’ झालेल्या एप्रिल २०२६ मध्ये आयात कर संकलन देशांतर्गत संकलनापेक्षा तब्बल सहा पट वेगाने वाढले. मे महिन्यात देशांतर्गत संकलनात उणे २.६ टक्के अशी घट झाली, पण आयातीच्या टक्क्याने १९.१ टक्क्यांच्या उत्साही वाढीचे योगदान देऊन तोल सांभाळला.
इराण-इस्रायल-अमेरिका संघर्ष आणि होर्मूझ खाडीतील वाहतूक कोंडीमुळे पुरवठा साखळीवर ताण असूनसुद्धा आयातीचा हा आकडा वाढलेला दिसतो. यंत्रसामग्री आणि कच्चा मालाची उद्योगांकडून आयात वाढणे हे आगामी काळात उत्पादनवाढीसाठी खरे तर सुचिन्हच; परंतु अलीकडच्या काळातील औद्योगिक उत्पादनवाढीच्या प्रसिद्ध आकडेवारीत तरी अशा उत्साहाचा पुरावा दिसलेला नाही. प्रत्यक्षात सागरी वाहतुकीच्या वाढीव भाड्याचा, युद्धामुळे विमा व कच्चा मालाच्या मूल्यवृद्धीचा आणि भरीला ढेपाळलेल्या रुपयामुळे आयात खर्चात झालेल्या वाढीचा हा परिणाम आहे. म्हणजेच जास्तीचे काहीही न मागवता फुगलेल्या आयात बिलातून, कर संकलनही फुगले आहे. यातून मग, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी मोठ्या थाटात सुरू केली गेलेली उत्पादनसंलग्न प्रोत्साहन अर्थात पीएलआय योजनेचे काय झाले आणि आपण कितपत साधले हेही तपासावे लागेल. इलेक्ट्रॉनिक्स सुटे भाग आणि इतर कच्चा माल अजूनही मोठ्या प्रमाणावर देशाबाहेरूनच येतो आणि भारतात पूर्ण निर्मिती नव्हे तर केवळ असेंब्लीच होते, हेही मग स्पष्टच!
जीएसटी संकलनाची ‘संततधार’ वाढ सुरू असली, तरी तिजोरीतील भर देशांतर्गत मागणीपेक्षा, प्रत्यक्षात फुगलेल्या आयात महसुलामुळे आहे. पश्चिम आशियातील युद्धाचे ढग अजूनही पुरते ओसरलेले नाहीत. दुसरीकडे, जूनमधील पावसाच्या दडीमुळे खरीप पेरण्यांना मोठा फटका बसलाच आहे, डोके वर काढणारा ‘एल निनो’ ग्रामीण मागणीसमोर नवे संकट बनून उभा आहे. म्हणूनच कर महसुलाचे ताजे आकडे अर्थव्यवस्थेची केवळ वरकरणी मजबुती दाखवत असले, तरी जागतिक आणि नैसर्गिक आव्हानांचे हे दुहेरी सावट सावधगिरीचा इशारा देणारे जरूरच!
