अन्वयार्थ : बिनविरोध निवडीचे ‘गुजरात मॉडेल’

एवढे निर्विवाद यश मिळाल्याने राज्यात भाजपचा पाया मजबूत असल्याचे सिद्ध होते. पण त्याच वेळी या निवडणुकीत भाजपचे ७०० पेक्षा अधिक उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याने भाजपने सत्तेचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप विरोधकांकडून झाला. महाराष्ट्रातही महानगरपालिका निवडणुकीत सत्ताधारी महायुतीचे ७० च्या आसपास उमेदवार बिनविरोध निवडून आले होते. त्यात सर्वाधिक भाजपच्या उमेदवारांचा समावेश आहे. बिनविरोध निवडीच्या ‘गुजरात मॉडेल’ची सुरुवात २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत झाली. तेव्हा सुरत लोकसभा मतदारसंघातील काँग्रेससह काही उमेदवारांनी माघार घेतल्याने तर काही जणांचे अर्ज बाद ठरल्याने भाजपच्या मुकेश दलाल यांची बिनविरोध निवड झाली होती. आताही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टीच्या ४०० पेक्षा अधिक उमेदवारांनी माघार घेतल्याने बिनविरोध निवड झाली आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार रिंगणात असलेल्या बारामती मतदारसंघातील पोटनिवडणूक राष्ट्रवादीने जंगजंग पछाडूनही बिनविरोध होऊ शकली नाही. निवडणूक बिनविरोध कशी होते हे वेगळे सांगण्याची गरज नसली तरी ती तशी करण्याचे ‘योग्य सूत्र’ बहुधा एकट्या भाजपला सापडले आहे. सुरतमध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी माघार घ्यावी म्हणून विरोधी उमेदवारांना भाजपने पैसे वाटल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता. कल्याण-डोंबिवली, पनवेल, ठाणे महानगरपालिकांमध्येही महायुतीने पैशांच्या जोरावरच विरोधी उमेदवारांना माघार घ्यायला लावल्याचा आरोप झाला होता. समोरून काय मिळते याचा विचार करून तलवार म्यान करण्याची प्रवृत्ती राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये वाढत असेल तर ते धोकादायक आहे. गुजरातमधील ४०० पेक्षा अधिक विरोधी उमेदवार सहजासहजी माघार घेतात, याचा ‘अर्थ’ काय आहे ते न समजण्याइतके मतदार दुधखुळे नाहीत. त्यामुळेच एकीकडे निवडणुका बिनविरोध करण्यासाठीचा भाजप नेत्यांचा खटाटोप आणि दुसरीकडे ‘गेल्या २५ वर्षांत केलेल्या विकास कामांमुळेच जनता आम्हाला भरभरून मते देते’, हा भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांचा दावा हा विरोधाभास अधिकच अधोरेखित होतो.

‘विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी’ या संस्थेने २०२४ मध्ये एकही मत न मिळताही उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याचे जाहीर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात एप्रिल २०२५ मध्ये या याचिकेवर सुनावणी झाली. तेव्हा ठरावीक मते पडल्याशिवाय उमेदवाराला विजयी घोषित करू नये, असे निरीक्षण नोंदवून खंडपीठाने केंद्र सरकारचे मत मागविले होते. त्यानंतर या याचिकेवर सुनावणी झालेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मतदान यंत्रावर मतदारांना ‘नोटा’चा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला. पण तो प्रयोग फसल्याचा युक्तिवाद निवडणूक आयोग व केंद्र सरकारने अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. गुजरातमध्ये बिनविरोध निवडीचा पॅटर्न उदयास आला. महाराष्ट्रातही तेच झाले. नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असताना गुजरातच्या ‘विकास मॉडेल’चे खूप कौतुक झाले. आता बिनविरोध निवडीचे हे ‘गुजरात मॉडेल’ देशभर फोफावू नये. नाही तर निवडणुका हा एक फार्स ठरेल, एवढेच नाही, तर ते लोकशाहीच्या गळ्याला नख असेल.