भारताकडे जगातील दुसर्या क्रमाकांची सर्वाधिक सुमारे १,५४० लाख हेक्टर लागवडीयोग्य जमीन आहे. तीनही हंगामांत पिके घेता येणार्या जगातील काही मोजक्या देशांत भारताचा समावेश आहे. हिमालयीन राज्यांतील काही जमीन वगळता देशाच्या उर्वरित भागात खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी, अशा तीन हंगामांत पिके घेतली जातात. त्यात बारमाही फळपिकांचाही समावेश आहे. खरीप हंगामात सरासरी १,१०० लाख हेक्टरवर लागवड होते. खरिपातील पिकांसाठी देशाला सुमारे ३९० लाख टन रासायनिक खतांची गरज असते. त्यात सुमारे १९० लाख टन युरियाचा समावेश असतो.
युद्ध भडकण्यापूर्वी झालेली आयात आणि देशातील विविध खत प्रकल्पांमध्ये उत्पादित झालेल्या खतांचा सुमारे ४६ टक्के साठा उपलब्ध (ओपनिंग स्टॉक) आहे. पण आणखी सुमारे ३० टक्के खतांची मागणी जगभरातील देशांकडे नोंदविली गेलेली असून तिचे मात्र भवितव्य अधांतरी आहे. कारण आखाती युद्धामुळे आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारी वाहतूक जवळपास बंदच असल्यामुळे खतांच्या पुरवठ्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. खतटंचाईचा प्रश्न इतका गंभीर आहे की, आखाती युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील प्रमुख मंत्र्यांच्या उपस्थितीत घेतल्या जाणार्या प्रत्येक आढावा बैठकीत खतांच्या मुद्द्यावर चर्चा केली जात आहे.
आपली खतांची गरज पूर्ण करण्यासाठी प्रामुख्याने ओमान, रशिया, सौदी अरेबिया, मोरोक्को आणि चीन यांसारख्या देशांतून आयात केली जाते. अडचणीच्या काळात चीन नेहमी दगा देतो, त्याचा प्रत्यय आताही येत आहे. चढ्या दराने करार करूनही चीन खते आणि कच्च्या मालाच्या निर्यातीत हात आखडता घेत आहे. आखातातून तयार युरिया आणि युरिया निर्मितीसाठी लागणार्या नैसर्गिक वायूची आयात विस्कळीत झाली आहे.
डाय अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) प्रामुख्याने रशिया, सौदी अरेबिया, चीन, मोरोक्को आणि जॉर्डन या देशांवर अवलंबून आहे. पण ही आयात विस्कळीत झाली आहे. भारतात पोटॅशचे (एमओपी) साठे नसल्यामुळे देशाला १०० टक्के आयात करावी लागते. मुख्यत्वे सौदी अरेबिया, मोरोक्को, कॅनडा, रशिया आणि बेलारूसमधून याची आयात होते. नत्र, स्फुरद, पलाश (एनपीके) या संयुक्त खतांसाठी रशिया हा भारताचा सर्वात मोठा पुरवठादार असून, त्याखालोखाल सौदी अरेबिया, चीन आणि इंडोनेशिया या देशांचा क्रमांक लागतो.
देशात युरिया निर्मिती प्रकल्प आहेत, पण त्यांना क्षमतेच्या ६० टक्के नैसर्गिक वायूचा पुरवठा केला जात आहे. त्यामुळे युरिया निर्मितीवर परिणाम झाला आहे. स्फुरद, पलाश खतांची सुमारे ९० टक्के आयात करावी लागते, ही आयात बंद आहे. जॉर्डन, ट्युनिशिया, ओमानमध्ये भारतीय खत कंपन्या इफ्को, कृभको यांचे खतांचे प्रकल्प आहेत. पण युद्धजन्य स्थितीमुळे उत्पादन विस्कळीत झाले आहे.
रशिया, युक्रेन, कॅनाडा, इंडोनेशियामधून पर्यायी खत आयातीचे प्रयत्न सुरू आहेत. पण त्यात अनेक अडचणी येत आहेत. केंद्र सरकारकडून गतवर्षी सर्व प्रकारच्या खत आयातीवर सुमारे १.३० लाख कोटी रुपयांचे अनुदान दिले होते. रशिया- युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर २०२२-२३ खतटंचाई निर्माण झाल्यामुळे २.२५ लाख कोटी रुपयांचे अनुदान दिले होते. यंदाही खतांवरील अनुदान दोन लाख कोटींच्या पुढे जाण्याचा अंदाज आहे. आखाती देश युद्धाच्या खाईत लोटले असल्यामुळे खते आणि खतांसाठीच्या कच्च्या मालाच्या आयातीवर मोठा परिणाम झाला आहे.
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारी आयात बंद असल्यामुळे बिगरआखाती देशांतून होणारी खतांची आवक थांबली आहे. अन्य पर्यायी समुद्रमार्गाचा वापर केला तर वाहतूक खर्चात वाढ होते. शिवाय युद्धजन्य स्थितीमुळे खतांचे दरही वाढले आहे. वाढीव दराने करार करूनही खतांची आयात होत नाही. जहाज वाहतूक कंपन्या आणि जहाज वाहतुकीला विमा संरक्षण देणार्या कंपन्याही वाहतूक करण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे खरीप हंगामात युरियासह अन्य खतांची टंचाई भासणार हे जवळपास नक्की आहे. हंगामातील पहिले दोन महिने पुरेल इतकाच खतसाठा आहे. सरकार उपलब्ध खतांचे वितरण कसे करते, काळाबाजार, दरवाढ कसे रोखते, यावरच यंदाच्या खरीप हंगामाचे भवितव्य अवलंबून आहे.
