लोकसभेत अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरोधातील अविश्वासाच्या ठरावावरील चर्चा सुरू झाली असतानाच, विरोधकांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव मांडण्याची तयारी सुरू केली आहे. लोकसभा तसेच राज्यसभेत सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) बहुमत असल्याने हा प्रस्ताव फेटाळला जाणार हे निश्चित; पण त्यातून सरकार व निवडणूक आयुक्तांचे वाभाडे काढण्याची संधी इंडिया आघाडीला मिळणार हेही नक्की. नियुक्तीपासूनच विद्यमान मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याबाबत वाद उपस्थित केले गेले. आधी निवडणूक आयोगावर आयुक्त म्हणून ते नेमले गेल्यानंतर, केंद्र सरकारने मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीचा कायदाच बदलला. ‘पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्यांचा समावेश असलेली समिती’ यापूर्वीच्या आयुक्तांची निवड करत असे, तर नव्या कायद्यात सरन्यायाधीशांना वगळून त्याऐवजी एका केंद्रीय मंत्र्याचा समावेश समितीत झाला. त्यानुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी ज्ञानेश कुमार यांना निवडले. राहुल गांधी यांनी आक्षेप घेतला, पण समितीत सत्ताधारी पक्षाचे बहुमत असल्याने विरोधाला काहीच अर्थ राहिला नाही. ज्ञानेश कुमार हे सनदी सेवेत असताना, केेंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या जवळचे अधिकारी म्हणून त्यांची गणना होत असे. जम्मू आणि काश्मीर खोर्यास विशेषाधिकार देणारा अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या निर्णय प्रक्रियेत कुमार यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. पुढे सचिवपदी बढती मिळाल्यावर अमित शहा यांच्याकडील सहकार खात्याचे ते सचिव होते. निवृत्तीनंतर लगेच त्यांना निवडणूक आयुक्तपद मिळाले.
निवडणुका निष्पक्ष आणि मोकळ्या वातावरणात पार पाडणे ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी. पण गेली दोन वर्षे प्रत्येक निवडणुकीत निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर विरोधकांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. महाराष्ट्रात २०२४ च्या लोकसभा ते विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यान मतदार संख्या ७० लाखांनी वाढल्यावरून विरोधकांनी सातत्याने आक्षेप घेतला. कर्नाटकातील एका विधानसभा मतदारसंघातील मतदारसंख्यावाढीचा मुद्दा राहुल गांधी यांनी उपस्थित केला. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे सत्ताधारी भाजपला अनुकूल अशी भूमिका घेत असल्याचा आरोप त्यांनी सातत्याने केला असता, ‘प्रतिज्ञापत्र सादर करून पुरावे द्या’ अशी मागणी ज्ञानेश कुमार यांनी केली होती. निवडणूक आयोगाच्या वतीने विधानसभा निवडणूक होत असलेल्या राज्यांमध्येच राबवण्यात आलेल्या मतदारयाद्यांच्या सखोल फेरतपासणी मोहिमेवरूनही बराच गदारोळ झाला. ही मोहीम निवडणुकीच्या अगदी तोंडावर बिहारमध्ये राबवण्यात आली. लवकरच निवडणुका अपेक्षित असलेल्या तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल व केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी मतदारयाद्यांच्या फेरतपासणी मोहिमेच्या वेळेबद्दल आक्षेप घेतला. मतदारयाद्यांमधील दुबार नावे किंवा मृत व्यक्तींची नावे वगळण्यास कोणाचाच आक्षेप नाही. पण पश्चिम बंगालमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळली कशी जातात, हा मुद्दा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लावून धरला. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाला वगळलेल्या मतदारांच्या सुनावणीसाठी बाहेरचे न्यायाधीश त्या राज्यात नेमावे लागले. ज्ञानेश कुमार यांच्यावर पक्षपातीपणाचा ताजा आरोप करण्यात आणि त्यांच्यावर महाभियोग आणण्यात तृणमूल काँग्रेसनेच पुढाकार घेतला आहे.
टी. एन. शेषन मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी असताना त्यांनी निवडणूक पद्धतीत सुधारणा करीत चांगला पायंडा पाडला होता. शेषन ते ज्ञानेश कुमार अशी तुलना केल्यास हा आलेख घसरल्याचेच दिसते. शेषन यांनी निवडणूक व्यवस्थेत बदल केला म्हणून ते टीकेचे धनी झाले होते. पण सामान्य नागरिकांनी शेषन यांच्या सुधारणांचे स्वागतच केले होते. मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधातील पक्षपातीपणाचा आरोप खरे तर अधिकच गंभीर. विरोधकांनी मांडलेला महाभियोगाचा प्रस्ताव दाखल करून घ्यायचा की नाही हे लोकसभा अध्यक्ष किंवा राज्यसभेच्या सभापतींवर अवलंबून असते. मुख्य निवडणूक आयुक्तांसारख्या महत्त्वाच्या घटनात्मक पदावरील अधिकार्याविरोधात महाभियोग मांडण्याची वेळ आल्याचे एखाद्या पक्षास वाटते आणि अन्य विरोधी पक्षांचा त्यास पाठिंबाही मिळतो, हीच या पदावरील अधिकार्याच्या कारभारावरील टिप्पणी मानावी लागेल.
