लाल किल्ला : ‘जंतर-मंतर २.०’च्या रेट्याची प्रतीक्षा…

उत्तर प्रदेशाचा प्रश्न

खरे तर मोदी सरकारची अग्निपरीक्षा उत्तर प्रदेशात होणार आहे. इथल्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल काहीही लागला तरी लोकांचा त्यावर विश्वास बसेलच असे नाही. समजा, योगी सरकार तिसर्‍यांदा जिंकले तरी निवडणुका पार पाडणारे महोदय ज्ञानेश कुमार हेच असतील. त्यांच्या कर्तृत्वाचा पाढा लोक आता वाचू लागले आहेत. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या ‘एक्स्पोजे’मधून दाखवण्यात आलेल्या त्रुटींची अप्रत्यक्ष कबुली ज्ञानेश कुमार यांनीच शनिवारी निवेदन प्रसिद्ध करून दिली आहे. हे निवेदन म्हणजे ज्ञानेश कुमार यांचा कबुलीनामाच म्हटला पाहिजे. कॉक्रोच जनता पार्टीने ज्ञानेश कुमारांना पायउतार होण्यासाठी ४८ तासांची मुदत दिली होती, ती संपली. म्हणजे ज्ञानेश कुमार राजीनामा देणार नाहीत, तेच उत्तर प्रदेशची निवडणूक करणार. ज्या आयुक्तांच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह आहे, त्यांच्या देखरेखीखाली होणार्‍या निवडणुकीचे निकाल तरी कसे विश्वासार्ह मानता येतील, असा प्रश्न आहे. समजा, भाजप या निवडणुकीत प्रचंड बहुमताने जिंकला तर देशाने मोदींच्या बाजूने कौल दिला असे भाजप म्हणू शकेल पण, लोकांचा त्यावर विश्वास किती बसेल, याचा भाजपने विचार करायला हवा. खरेतर भाजपचा पराभव झाला तर निदान भाजपला म्हणता तरी येईल की, बघा, उत्तर प्रदेश आम्ही हरलो. निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्षपणे राबवली गेली आहे. पण, भाजपची कोंडी अशी की, उत्तर प्रदेशमध्ये पराभव झाला तर पक्षांतर्गत मतभेदच चव्हाट्यावर येऊ लागतील. शिवाय, केंद्रातील मोदी सरकारला प्रचंड हादरा बसेल. ही २०२९च्या लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाची नांदी तर नव्हे, अशी चर्चा होऊ लागेल. हे प्रतिकूल वातावरण मोदी आणि भाजपच्या इकोसिस्टीमसाठी घातक असेल. ज्ञानेश कुमार यांचे कर्तृत्व जगजाहीर झाल्यामुळे बारा वर्षांत मोदी सरकारचे आणि भाजपचे कधी नव्हे इतके नुकसान झालेले आहे, हे मान्य करायला हवे!

आता मोदींच्या लोकप्रियतेच्या बळावर, हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरणावर, ‘घुसके मारेंगे’च्या कथित डंक्याच्या जिवावर भाजपला निवडणुका जिंकता येणार नाहीत. शिवाय, भाजप केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा कसा गैरवापर करू शकतो हेही एव्हाना उघड झालेले आहे. त्यामुळे मोदी सरकारकडून निष्पक्षतेची अपेक्षा नाही असे लोकांना वाटू लागले आहे. निदान जेन-झींना तरी तसे वाटते. जंतर-मंतर १.० दिल्लीत झाले तेव्हा मुद्दा जेन-झींशी म्हणजे तरुणांशी संबंधित होता, नीट आणि शिक्षणव्यवस्थेमध्ये सुधारणांची मागणी त्यांनी केली होती. धर्मेंद्र प्रधानांनी शिक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. तेव्हादेखील हे प्रकरण निवळेल, जेन-झींशी संवाद साधू, सगळे काही आलबेल होईल असे भाजपला वाटले होते. निवडणूक आयोग, ज्ञानेश कुमार हे काही जेन-झींचे विषय नाहीत, त्यांना जेन-झींचा प्रतिसाद मिळणार नाही, हे प्रकरण कसेही हाताळता येईल असेही भाजपला वाटले होते. पण, सीजेपीने आंदोलनाची हाक दिली आणि दुसर्‍याच दिवशी जेन-झी दिल्लीच्या रस्त्यावर उतरले. या लढाईत आता फक्त सीजेपी नाही, डावे आहेत, काँग्रेस आहे. मोदी सरकारविरोधी लढाई तीव्र होत जाईल यात कुठलीही शंका राहिलेली नाही. मोदी सरकारवर घोंघावत असलेले वादळ सहजी विरून जाईल असे नव्हे. याची जाणीव भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांना झालेली आहे म्हणून तर ज्ञानेश कुमार यांना वाचवण्यासाठी कोणीही पुढे आलेले नाही. ‘आमच्या सरकारमध्ये राजीनामे होत नाहीत’, असे या वेळी तरी कोणी ‘बाणेदार’पणे बोलायला धजावलेले नाही.

महाभियोग अशक्यच?

केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार मंत्री नाहीत आणि त्यांना दिलेले सुरक्षाकवच पाहता त्यांना पदावरून हटवणेही कठीण आहे. महाभियोग संमत होणे अशक्य आहे, प्रस्ताव स्वीकारला जाईल की नाही याबाबतही शंका आहे. न्यायालयात जाऊन फार हाती लागत नाही. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अख्खा पक्ष ‘परजीवीं’च्या हाती दिला असताना चार वर्षे झाली तरी न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित आहे. हे पाहता, जनमताचा रेटा हेच धारदार आयुध आहे, त्याचा वापर केल्याशिवाय निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास परत येऊ शकत नाही, हे विरोधी पक्षांना आणि लोकांनाही समजले आहे. तसे नसते तर शुक्रवारी दिल्लीत ‘जंतर-मंतर २.०’ची झलक पाहायलाच मिळाली नसती. राहुल गांधींनी कॉ्स्टिटट्यूशन क्लबमधील पत्रकार परिषदेपासून जनमत तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असे म्हणता येईल. घटनात्मक संस्थांचे खच्चीकरण होत असेल तर जनमत तयार करण्याशिवाय पर्याय उरत नाही असे राहुल गांधींचे म्हणणे आहे. त्यानंतर राहुल गांधींनी सातत्याने केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर हल्लाबोल केला. महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश अशा सगळ्या राज्यांमध्ये मतदार याद्यांमध्ये कसे घोळ झाले हे मांडण्याचा प्रयत्न केला. बिहारमधील निवडणुकीत मतचोरीचा मुद्दा प्रभावी ठरला नाही. पण, पश्चिम बंगालमध्ये मतदार वगळण्याच्या प्रक्रिया वादात सापडली आणि तिथून खर्‍या अर्थाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे कारनामे चव्हाट्यावर येऊ लागले. त्यावर कडी केली ती ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या विशेष वृत्ताने. निवडणूक आयोग मतांची चोरी कशी करतो, हे अचूकपणे या वृत्तातून दाखवले आहे.

जेन-झींच्या आंदोलनाने विरोधी पक्ष आणि जनचळवळींना बळ दिले. डावे पक्ष आणि त्यांच्या चळवळी संपल्यात जमा होत्या. त्यांना नवी उभारी मिळालेली आहे. काँग्रेस हळूहळू का होईना रस्त्यावर उतरू लागलेला आहे. गेल्या दीड-दोन वर्षांमध्ये राहुल गांधींनी दोन गोष्टी प्रकर्षाने केल्या असे म्हणता येतील. एक, भाजप, केंद्र सरकार आणि केंद्रीय निवडणूक आयोग यांनी संगनमताने देशातील निवडणूक प्रक्रिया ताब्यात घेतल्याचा आरोप ते सातत्याने करत आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था असताना ती केंद्र सरकारच्या अधीन कशी झाली हे उघड करताना इतर घटनात्मक संस्थांवर मोदी-शहांनी कसा कब्जा मिळवला हेही राहुल गांधी बोलून दाखवत आहेत. जंतर-मंतरच्या आंदोलनानंतर जेन-झींचा राहुल गांधींना मिळालेला प्रतिसाद अभूतपूर्व म्हणता येऊ शकेल. त्यातून भाजप आणि मोदी सरकारविरोधात जनआंदोलन उभे करण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत. या प्रयत्नांना आत्ता थोडे फार यश येऊ लागल्याचे दिसते. संसदेच्या स्तरावर विरोधी पक्ष म्हणून सभागृहामध्ये आवाज उठवण्याचे प्रयत्न केले जातात; पण कामकाजाची सूत्रे सत्ताधार्‍यांच्या ताब्यात असल्याने आपल्याला बोलू दिले जात नाही हेही कळलेले आहे. त्यामुळे सगळा संघर्ष रस्त्यावर उतरूनच करावा लागेल हे लक्षात घेऊनच राहुल गांधी पावले टाकत असल्याचे दिसते. लोकसभा निवडणूक २०२९ मध्ये असल्याने मध्ये अडीच वर्षांचा काळ जाणे बाकी आहे. त्यामुळे राहुल गांधी आत्ता करत असलेला सगळा संघर्ष ही केवळ सुरुवात आहे असे म्हणता येईल. त्याची तीव्रता किती टिकते यावर जनमताचा रेट्याचा प्रभावही अवलंबून आहे.

पण, तरीही आत्ता सगळे लक्ष मुंबईतील ‘जंतर-मंतर २.०’कडे लागलेले आहे. ब्रिटिशांविरोधात ‘चले जाव’ची चळवळ मुंबईतून झाली होती, त्याच मुंबईतून ‘ज्ञानेश कुमार चले जाव’चा नारा दिला जात आहे. निवडणूक आयुक्तांची बैठक घेऊन, तिघेही आयुक्त एकत्र असल्याचे दाखवून हा केवळ आयोगातील तांत्रिक मतभेदाचा मामला आहे, अशी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न लोकांना पटेलच असे नव्हे. त्यामुळे ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील आंदोलन थांबण्याची शक्यता नाही. मुंबईत २ ऑक्टोबरपासून आंदोलनाची हाक ‘सीजेपी’ने दिलेली आहे. हे आंदोलन देशव्यापी झाले तर कुर्‍हाड कोणाच्या मानेवर पडेल याची भीती दिल्लीत अनेकांना असेल.