संपूर्ण निवडणूक आयोगच दोषी नाही का?

ते का, याबद्दल पुढे लिहीनच. पण काही वाचकांना ‘महाभियोग’ या संज्ञेबद्दल शंका असतील, तर त्यांचे आधी समाधान करणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयुक्तांना हटवण्यासाठी संसदेत त्यांच्याविरुद्ध महाभियोग चालवण्याचा प्रस्ताव आणता येतो, ही प्राथमिक माहिती अनेकांना असेलच. पण राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२४ (५) आणि अनुच्छेद १२४ (४) यांतील तरतुदींचा एकत्रित अन्वयार्थ असा की, ‘जर निवडणूक आयुक्तांनी पदाशी विशोभित वर्तन केले अथवा पदाला अपेक्षित क्षमता त्यांच्याकडे नसेल’ तरच महाभियोगाच्या मार्गाने त्यांना पदावरून दूर करता येते. म्हणजे गुन्हेगारी स्वरूपाचे कृत्य जरी कुणा आयुक्ताने केलेच, तरी तो त्यांना घालवण्याचा आधार ठरू शकत नाही. आयुक्तांकडून पदावरूनच काही कुकर्म झाले, तर मात्र महाभियोग लागू पडू शकतो. सर्वोच्च्च न्यायालयाने ‘अनुप बरनवाल वि. भारत सरकार’ या प्रकरणात (ती याचिका निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीप्रक्रियेबद्दल होती) निवडणूक आयुक्तांच्या वर्तनाबद्दलच्या अपेक्षाही नमूद केलेल्या आहेत.

न्यायालयीन वर्तणुकीबाबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त अशी सात तत्त्वे आहेत. त्यांना ‘बेंगळुरू तत्त्वे’ (Bangalore Principles of Judicial Conduct) म्हणून ओळखले जाते: स्वातंत्र्य, निष्पक्षपातीपणा, सचोटी, औचित्य, समानता, क्षमता आणि तत्परता ही ती तत्त्वे. ज्ञानेश कुमार यांच्याकडे यापैकी कोणताही सद्गुण आहे, असे कुणी चुकूनही म्हणू शकेल का? मागील लेखात मी प्रमाणभूत तत्त्वे आणि त्यांचे ठोस परिणाम यांवर आधारित एक मुद्दा मांडला होता: उघड पक्षपातीपणा, अयोग्य वर्तन आणि मोठ्या प्रमाणावर मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवण्यासाठी पदाचा गैरवापर. आता, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त यांच्या विरोधात एक भक्कम कायदेशीर बाजू मांडण्यासाठी आपण कायद्याच्या अनेक गंभीर आणि जाणीवपूर्वक केलेल्या उल्लंघनांचीही त्यात भर घालू शकतो.

निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकातील परिच्छेद १( vi) वाचा. ‘विषयपत्रिका आगाऊ वितरित केली जाईल आणि इतिवृत्त जारी केले जाईल.’ हे विधान आश्चर्यकारक आहे. विशेषत: ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने उघड केलेल्या वृत्ताच्या पार्श्वभूमीवर हे विधान वाचले, तर त्याचे गांभीर्य अधिक लक्षात येते. गेल्या वर्षभरात कोणतीही विषयपत्रिका किंवा इतिवृत्त उपलब्ध नव्हते, हा आक्षेप याच वर्षी १६ एप्रिल रोजी निवडणूक आयुक्त विवेक जोशी यांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांपैकी एक होता. याचा अर्थ, कोणत्याही समितीला, संस्थेला किंवा अगदी स्थानिक क्लबमध्येही आवश्यक असलेल्या किमान प्रक्रियांचे पालन न करताच ही घटनात्मक संस्था आपले कामकाज चालवत होती, याची ही अधिकृत कबुली आहे.

आयोगाने या बैठकांचे इतिवृत्त जाहीर केले नसेल, तर निवडणूक आयोगाच्या वतीने घेतलेल्या अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांना कोणताही लेखी आधार नव्हता, असे आपण गृहीत धरले पाहिजे. विशेषत: एसआयआरसंदर्भातील निर्णयांबाबत हे गृहीतक लागू होते. आता सर्व निवडणूक आयुक्त हे तीनही एसआयआर आदेश ‘एकमताने’ घेतल्याचे सांगत आहेत. मात्र, प्रश्न असा नाही की त्या वेळी किंवा आताही हे तीन आयुक्त त्या आदेशांशी सहमत आहेत की नाहीत. प्रश्न असा आहे की हे आदेश जाहीर करून त्यांची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी संपूर्ण आयोगासमोर ते मांडले गेले होते का, त्यावर चर्चा झाली होती का, त्यांना संमती देण्यात आली होती का आणि तशी नोंद करण्यात आली होती का? याउलट कोणताही पुरावा उपलब्ध नसल्यामुळे, ही गंभीर चूक म्हणजे आयोगाची अक्षमता आणि घटनात्मक कर्तव्यांमधील घोर कसूर असल्याचेच सिद्ध होते, असे मानले पाहिजे.

यानंतर प्रसिद्धिपत्रकातील परिच्छेद १ (iii) आणि ३ (iii) पाहू. हे परिच्छेद फॉर्म ६ मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांच्या बहुचर्चित मुद्द्याशी संबंधित आहेत. निवडणूक आयोगाच्या प्रसिद्धिपत्रकातून आयोगाने कायद्याचे जाणीवपूर्वक तीन वेळा उल्लंघन केले हे मान्य केल्याचे स्पष्ट होते. पहिले म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावून असे सांगण्यात आले आहे की, ‘‘एसआयआरसाठी फॉर्म ६ सोबत जोडलेल्या घोषणापत्राला माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे.’’ अनेक कायदेतज्ज्ञांनी स्पष्ट केल्याप्रमाणे, न्यायालयाने नेमकी अशी मान्यता दिलेली नाही. दुसरे म्हणजे, एसआयआरचा कालावधी वगळता अन्य काळासाठी मूळ फॉर्म ६ पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आयोगाच्या दोन आयुक्तांनी वैधानिक नमुन्यातील हा बदल ‘‘अनधिकृत आणि बेकायदेशीर’’ असल्याचा आक्षेप घेतल्यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा अर्थ, निवडणूक आयोग आतापर्यंत वापरत असलेला सुधारित फॉर्म कायद्याचे गंभीर उल्लंघन करणारा होता, याची ही कबुली आहे. विशेष म्हणजे, आयोगाच्या सदस्यांनीच याबाबत आयोगाला स्पष्टपणे सावध केले होते. तिसरे म्हणजे, गोव्यात मतदारयादीतून चुकीच्या पद्धतीने वगळण्यात आलेल्या ९७ मतदारांना फॉर्म ६ भरून पुन्हा मतदार बनण्यास मदत करण्यात आल्याचा दावा, हा कायद्याचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन झाल्याचा आणखी एक पुरावा आहे. एसआयआरपूर्वीच्या मतदारयाद्यांमध्ये या मतदारांची नावे होती आणि त्यांना चुकीच्या पद्धतीने वगळण्यात आले आहे, हे माहीत असूनही निवडणूक आयोग त्यांना खोटे विधान करण्यास सांगत आहे. त्यांनी आपण ‘नवीन’ मतदार असल्याचे भासवावे लागणार आहे आणि पुढील घोषणाही करायची आहे : ‘‘मी प्रथमच मतदारयादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज करीत आहे.’’ इतकेच नव्हे, तर खोटे विधान केल्यास एक वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते, याची जाणीव असल्याची स्वाक्षरीही त्यांच्याकडून घेतली जात आहे. गेल्या वर्षभरात निवडणूक आयोगाने लाखो मतदारांना अशा प्रकारचे बेकायदेशीर कृत्य करण्यास भाग पाडले आहे. कारण, स्वत:च्या चुकीमुळे मतदारांची नावे चुकीच्या पद्धतीने वगळली गेल्यास ती दुरुस्त करण्यासाठी कोणतीही प्रक्रिया विकसित करण्यात आयोगाला यश आलेले नाही.

प्रसिद्धिपत्रकातील परिच्छेद १ मध्ये तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. आयोगाच्या सदस्यांनी घेतलेल्या आक्षेपांना प्रतिसाद म्हणूनच हा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. या समितीने ‘‘ECINET हे कायदे आणि नियमांमधील तरतुदींनुसार काम करते की नाही, याची पुन्हा तपासणी करावी’’, असे म्हटले आहे. ही आणखी एक धक्कादायक कबुली आहे. मतदारयाद्यांमधून १३ कोटींहून अधिक नावे वगळण्यासाठी ज्या ऑनलाइन पोर्टल आणि सॉफ्टवेअरचा वापर करण्यात आला, ते कायद्यानुसार होते की नाही, याबाबत निवडणूक आयोगालाच आता खात्री नाही. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तानुसार, दोन निवडणूक आयुक्तांना ही प्रणाली कायद्यानुसार नसल्याची खात्री होती. याशिवाय, प्रसिद्धिपत्रकात ‘स्थानिक अधिकार्‍यांना’ अधिक ‘लवचीकता’ देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. मतदारयादीत नाव समाविष्ट करणे किंवा वगळणे याबाबत कायदेशीरदृष्ट्या एकमेव अधिकार मतदार नोंदणी अधिकार्‍यांना (ERO) आहे. या अधिकार्‍यांनी वारंवार तक्रार केली होती की, त्यांना या प्रणालीपासून दूर ठेवण्यात आले आहे. आता त्यांना काही प्रमाणात ‘लवचीकता’ मिळणार आहे; मात्र कायद्याने त्यांना दिलेले अधिकार मिळणार नाहीत.

निवडणूक आयोगाने अद्यापही कोणत्या बाबींचा उल्लेख केलेला नाही, याचीही नोंद घेणे आवश्यक आहे. पश्चिम बंगालमध्ये मतदारयादीतून नावे वगळल्यानंतर ती पुन्हा समाविष्ट करून घेण्यासाठी मतदारांनी दाखल केलेल्या १६ लाखांहून अधिक अपिलांना मंजुरी कोणी दिली? कायद्याचे हे उल्लंघन इतके धक्कादायक होते की त्याचा उल्लेख करणेही बहुधा आयोगाला लाजिरवाणे वाटले असावे.

लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० मधील कलम ३२(१) नुसार, मतदारयादी तयार करताना कोणत्याही निवडणूक अधिकार्‍याने वाजवी कारणाशिवाय आपल्या अधिकृत कर्तव्याचे उल्लंघन करणारी कृती करणे किंवा कर्तव्यपालन न करणे हा फौजदारी गुन्हा ठरतो. मग संपूर्ण निवडणूक आयोगच यासाठी दोषी नाही का?

(लेखक हे ‘स्वराज इंडिया’चे सदस्य तसेच ‘भारत जोडो अभियाना’चे राष्ट्रीय संयोजक)

yyadav@gmail.com