सध्या काँग्रेसमध्ये ‘संघटन सृजन’ हा पक्ष मजबूत करण्याचा कार्यक्रम चालवला जात आहे. त्यासाठी वेगवेगळ्या राज्यांतील नेते दिल्लीत बैठकीसाठी येत आहेत. तीन-चार दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रातील नेते बैठकीसाठी आलेले होते. राज्यात ७२ जिल्हाध्यक्ष, सुमारे ७०० तालुकाध्यक्ष, बुथ स्तरावरील नेमणुका, ओबीसी वगैरे समितीच्या नियुक्त्या, त्या त्या तालुक्यांमध्ये समाजमाध्यम समितीच्या नियुक्त्या अशा भरगच्च साताठ हजार नियुक्त्या होणार आहेत. त्यामध्ये सर्वात अवघड नियुक्त्या जिल्हाध्यक्षांच्या असतील. राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात बड्या नेत्यांची ‘संस्थानं’ आहेत. या संस्थांनांच्या परवानगीशिवाय त्यांच्या नियुक्त्या करणं मुश्कील आहे. बड्या नेत्यांना बाजूला करून या नियुक्त्या होऊच शकत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे.

काँग्रेसच्या सृजन कार्यक्रमाचं मूळ खरं तर जिल्हाध्यक्षांमध्ये दडलेलं आहे. काँग्रेसला संघटना मजबूत करायची असेल तर प्रदेश समितीची लुडबूड कमी करून थेट जिल्हाध्यक्षांशी संपर्क साधला पाहिजे असं ठरलं. या निर्णयाला राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांनी हिरवा कंदील दिला. काँग्रेस निवडणुकांमध्ये का हरते यामागं चुकीच्या उमेदवारांची निवड किंवा वशिलेबाजी असल्यानं प्रदेश समितीच्या नेत्यांवर अवलंबून न राहता जिल्हाध्यक्षांकडून याद्या मागवायच्या, त्यांच्याशी संघटनेसंदर्भात थेट संवाद ठेवायचा, त्यांच्याकडून फीडबॅक घ्यायचा असा निर्णय झाला. त्यानुसार जिल्हाध्यक्ष नियुक्त्या केल्या जात आहेत. हे जिल्ह्याध्यक्ष राहुल गांधी आणि इतर केंद्रीय स्तरावरील नेत्यांच्या संपर्कात असतील. हे पाहिलं तर जिल्हाध्यक्ष आपल्या मर्जीतील असावा यासाठी जिल्ह्यातील काँग्रेसचे ‘संस्थानिक’ प्रयत्न करणारच. या नियुक्त्या म्हणजे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्यासाठी तारेवरील कसरत असेल. त्यांनी कारभार हाती घेऊन १८ जिल्ह्याध्यक्षांची नियुक्ती केलेली आहे. त्यातील काही जातील, काही कायम राहतील. या नियुक्त्याही ‘संस्थानिकां’ना पसंत होत्याच असं नव्हे. सपकाळांची प्रदेशाध्यक्षपदी झालेली निवड प्रदेश काँग्रेसच्या नेत्यांना रुचलेली नाही असं म्हणतात. पण, सपकाळांना दिल्लीकरांचा आशीर्वाद आहे आणि त्यांचं पद सुरक्षित आहे. आत्तापर्यंत तरी सपकाळांचं धोरण ‘मोठ्यांचे आशीर्वाद आणि लहानग्यांना प्रेम’ असं राहिलेलं आहे. त्यामुळं ते संस्थानिकांना दुखवत नाहीत, जिल्ह्या-जिल्ह्यात फिरून तिथल्या नेत्यांशी-कार्यकर्त्यांशी संवाद साधणं ते अधिक पसंत करतात असं दिसतंय. तसं असेल तर जिल्ह्याध्यक्षांच्या नियुक्त्यांपेक्षा तालुकाध्यक्ष, बुथ स्तरावरील नियुक्त्या वेगानं आणि विनाविरोध होऊ शकतात. या नियुक्त्यांकडं संस्थानिकांना रस असेल असं वाटत नाही. त्यामुळं त्या सपकाळांना हव्या तशा होतील. राज्यात आपली पकड घट्ट करण्यासाठी खालून वर चालत जाण्याचा सपकाळांचा प्रयत्न कोणाच्या नजरेतही भरणार नाही, शांतपणे दिल्लीकरांना हवं तसं कामही करता येऊ शकेल. अलीकडच्या दोन महिन्यांमध्ये काँग्रेसला तिसर्‍यांदा माघार घ्यावी लागली हे खरं. राज्यसभेवर शरद पवारांना पाठवलं गेलं, काँग्रेसनं उमेदवार दिला नाही, बारामतीमध्ये पोटनिवडणुकीत काँग्रेसने उमेदवार मागं घेतला, विधान परिषदेच्या निवडणुकीत शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचं म्हणणं मान्य केलं गेलं. हे सगळं करताना सपकाळ यांनी मात्र स्वत:चं महत्त्व न बोलता वाढवून घेतलं. तिन्ही वेळी इतर पक्षांच्या नेत्यांना सपकाळांच्या दारात यावं लागलं. बारामतीच्या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना फोन करावा लागला. शरद पवारांच्या वेळी ठाकरे-पवारांच्या नेत्यांना हात जोडावे लागले. विधान परिषदेच्या वेळी ठाकरेंनी फोन केले. प्रदेशाध्यक्षांकडून दिल्लीकरांना हेच अपेक्षित आहे. महाविकास आघाडी असो वा महायुती, त्यांना नडणारा प्रदेशाध्यक्ष असायला हवा असं दिल्लीकरांचा आग्रह असतो. सपकाळ न बोलता हायकमांडच्या अपेक्षा पूर्ण करत आहेत. कुठल्याही भानगडीत न पडणारा, स्वच्छ असलेला हा प्रदेशाध्यक्ष सगळ्यांना सांभाळून घेताना दिसतो. नेत्यांचे दोष माहीत असले तरीही त्यांची उपयुक्तता लक्षात घेऊन सपकाळ त्यांचे हात हातात घेऊन पुढं जाताना दिसतात. सध्या कोणतीही निवडणूक नाही, आणखी दोन-अडीच वर्षांनी धामधूम सुरू होईल तेव्हा त्यांचं कसब पाहायला मिळेल.

हे सगळे शांत कसे?

देशातील बड्या नेत्यावर इतके प्रचंड आरोप होत असताना सत्ताधारी गप्प का बसले आहेत, असा प्रश्न अनेकांना पडलेला आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सभागृहात ‘क्रमांक १६’चं गूढ निर्माण केलं, ते अजूनही कायम आहे. त्यांचा संबंध कोणी ‘एपस्टीन फाइल्स’शी जोडला. पण, हा आकडा नेमकं काय दर्शवतो याचं स्पष्टीकरण राहुल गांधींनी दिलेलं नाही. अशाच कुठल्या तरी प्रकरणातून बड्या नेत्याच्या अत्यंत विश्वासातील व्यक्तीचा बळी गेला असं म्हणतात. त्या व्यक्तीचं नाव हटवलं गेलं नसलं तरी तिची सद्दी संपली हे दिल्लीतील ‘आदेश’ गोड मानणार्‍या कथित ‘नारदां’ना माहीत आहे. या व्यक्तीला निर्णयप्रक्रियेतून बाजूला करून तिला गप्प केलं गेलं. तिच्यावरील आशीर्वाद कायम राहतील हे गृहीत आहे. मुद्दा असा की, बड्या नेत्यावर उघडपणे थेट आरोप तेही वारंवार होत असताना, नालस्ती होत असताना संबंधित दोघांना गप्प केलं जात नाही. यामागचं रहस्य काय हे बड्या नेत्यालाच माहीत असू शकेल. नालस्ती करणार्‍यांमधील एकाचं तोंड इतकं सुटलेलं आहे की, त्याचं बोलणं ऐकून कोणीही आश्चर्यचकित होईल. ही बुजुर्ग व्यक्ती कोणालाच भीत नाही असं दिसतंय. ती मुलाखती देत सुटली आहे. तिला कोणीही अडवण्याचं धाडस करत नाही. दुसर्‍या व्यक्तीनं अचानक बड्या नेत्यावर आरोपांचा मारा सुरू केलाय. ही व्यक्ती बड्या नेत्याची भक्त होती. मग, असं काय झालं की, भक्ती विरली आणि ती नास्तिक झाली? या व्यक्तीला मूळ संघटनेतून कोणी फूस देतंय का, असाही कानोसा घेतला जातोय. या संघटनेशी संबंधित काहींना संघटना या मागं असेल असं वाटत नाही. संघटनेनं बड्या नेत्याशी जुळवून घेतलं आहे, पर्याय शोधण्याची प्रक्रिया सुरू असेल पण, बड्या नेत्याविरोधात कोणाला तरी आतून पाठिंबा दिला जाण्याची शक्यता कमी दिसते असं सांगितलं जातंय. आरोप करणार्‍या दुसर्‍या व्यक्तीविरोधात हळूच गुन्हा दाखल झालेला आहे, तिच्या कार्यालयावर छापा पडलेला आहे. परिणाम किती गंभीर होतील हे त्या व्यक्तीच्या हातात काय आहे यावर अवलंबून असेल. पण, अजून तरी सगळं शांत-शांत आहे. निवडणुकीचा मौसम संपल्यानंतर काय होईल ते बघायचं.

मर्जीत राहा, सत्ता मिळवा!

भाजपच्या मुख्यालयातील दृश्य थोडं मजेशीर होतं. संघ-भाजपमध्ये शिस्तीला महत्त्व. नितीन नवीन यांनी जेव्हा राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा पंतप्रधान मोदी देखील, नवीन माझेही अध्यक्ष आहेत, मलाही कामाचा हिशोब नवीन यांना द्यावा लागेल, असं म्हणाले. भाजपमध्ये असा पदाचा मान राखला जातो! खरी सत्ता कोणाच्या हाती आहे, हे माहीत असलं तरी असा दिखावा करावा लागतो. राजकारणात असं होत असतं. नवीन यांनी पहिली मोठी कामगिरी मोदी-शहांसाठी पार पाडलेली आहे. आपच्या सात खासदारांना भाजपमध्ये विलीन व्हायला लावलं. त्यातील तीन खासदार विलीनीकरणाची घोषणा करून भाजपच्या मुख्यालयात आले. तिथं त्यांचं नवीन यांनी स्वागत केलं. मग, मिठाई खायला दिली. हे आदरातिथ्य झाल्यावर तिघेही खाली बसले. राष्ट्रीय अध्यक्ष मात्र उभेच. त्यांचे शिलेदारही उभे. राष्ट्रीय अध्यक्षांचा मान राखणं आवश्यक असतं. त्यांना हे कोणी तरी समजावून सांगितलं असं म्हणतात. नितीन नवीन यांचा उल्लेख ‘नवीन जी’ असा करू नका, त्यांना ‘राष्ट्रीय अध्यक्ष जी’ म्हणा, असं त्यांना सांगितलं गेलं. भाजपमध्ये टिकायचं असेल तर ही शिस्त पाळावी लागते. राघव चड्ढांना पंजाबच्या मुख्यमंत्रीपदाची स्वप्ने पडली असतील तर त्यांना भाजपचे संस्कार आधी शिकावे लागतील. मगच त्यांना हिमंत बिस्वा-शर्मा होता येईल. त्यांनीही राहुल गांधींसंदर्भातील गॉसिप्स सांगून मनोरंजन केलं होतं असं म्हणतात. राघव चड्ढांकडं केजरीवालांचे किस्से असतीलच. सत्तेच्या जवळ राहायचं, मर्जीत राहायचं तर हे करावं लागणार!

रया गेली

इराण युद्धाचा फटका राजकीय पक्षांच्या मुख्यालयांनाही बसलेला आहे. काँग्रेसच्या अकबर रोडवरील ‘एआयसीसी’ची त्यामुळं रया गेलीय. हे काँग्रेसचं जुनं मुख्यालय म्हणावं लागेल. ते किती दिवस ताब्यात राहील सांगता येत नाही. सत्ता गेल्यानंतर हे मुख्यालय ओस पडलेलं असायचं. मधल्या काळात म्हणजे लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी इथं गर्दी दिसत होती. संपूर्ण आवार भरलेलं दिसायचं. तेव्हा इथल्या कॅन्टीनमध्ये बसायला जागा नसायची. तेव्हा काँग्रेसचं हे कार्यालय खरोखर पक्षाचं मुख्यालय वाटायचं. आता ते पुन्हा ओसाड झालेलं आहे. इथं कोणी फारसं येत नाही. गॅस सिलिंडरच्या किमती वाढल्या, त्याचा फटका कॅन्टीनला बसला. इथलं कॅन्टीन बंद झालंय, खरं तर ते मार्चमध्येच बंद झालंय. आत्ता फक्त गरजेनुसार डाळ-रोटी वगैरे अन्नपदार्थ बनतात. इथले इडली-वडा, डोसा हे दाक्षिणात्य पदार्थ चवीने खाल्ले जायचे. ते बनत नाहीत. कॅन्टीनमध्ये अंधार असतो. दुपारच्या वेळी कॅन्टीनचे उरलेसुरले कर्मचारी पथारी पसरून निवांत आराम करताना दिसतात. सत्ताधारी पक्षाकडे नेहमीच पैशाचा ओघ असतो. विरोधी पक्षांना पैसे वाचवावे लागतात. काँग्रेसला कॅन्टीन बंद करावं लागलं. ‘एआयसीसी’च्या पत्रकार कक्षाची डागडुजी झालेली आहे. त्यामुळं पुन्हा इथं पत्रकार परिषदा होऊ लागल्या आहेत. मध्यंतरी त्या नव्या मुख्यालयात इंदिरा भवनात होत असत.

राहुल गांधी वगैरेंच्या पत्रकार परिषदा तिथंच होतात. काही दिवसांपूर्वी प्रियंका गांधी-वाड्रांची पत्रकार परिषद ‘एआयसीसी’मध्येच झाली होती. हे कार्यालय रिकामं करण्याची नोटीस बजावण्यात आली होती. काँग्रेसनं ही जागा रिक्त करण्याला विरोध केलेला आहे. हे प्रकरण तात्पुरतं थंड झालेलं आहे. पण, कधी सरकार मागं लागेल आणि हे कार्यालय सोडावं लागेल सांगता येत नाही. अशोक रोडवरील कार्यालय भाजपनं सोडलं नाही मग आम्ही हे कार्यालय का सोडायचं, असा काँग्रेसचा प्रश्न आहे आणि या युक्तिवादात तथ्य आहे.