राज्य सरकारमध्ये ७५ हजार पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असतानाच महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमध्ये ४० हजार पदांची महाभरती करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. राज्यातील वाढती बेरोजगारी लक्षात घेता या घोषणेचे स्वागतच व्हायला हवे. कारण यातून भविष्यात सरकार आणि पालिकांमध्ये १ लाख १५ हजार पदांची भरती होईल. शहरी वा ग्रामीण भागांतील तरुण- तरुणींना अद्यापही सरकारी नोकरीचे वेगळे आकर्षण असते. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करून घेणाऱ्या खासगी क्लासेसना मिळणारा प्रतिसाद हे त्याचे उत्तम उदाहरण. गेल्या १५ ते २० वर्षांत केंद्र सरकार वा विविध राज्य सरकारे किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नोकरभरती जवळपास बंदच झाली होती. सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या अहवालांची अंमलबजावणी झाल्यापासून सरकारी तिजोरीवरील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्चात प्रचंड वाढ झाली. आस्थापना खर्च तसेच कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनावरील खर्च वाढत गेल्याने विकासकामांवरील खर्चावर त्याचा परिणाम होऊ लागला. केंद्र सरकारचा आस्थापनेवरील खर्चही गेल्या काही वर्षांत वाढला आहे. राज्यात एकूण महसुली जमेच्या जवळपास ४७ टक्के म्हणजेच दोन लाख कोटींच्या आसपास खर्च वेतन व निवृत्तिवेतनावर होतो. सरकारमध्ये पदे मोठय़ा प्रमाणावर रिक्त आणि त्याचा सुविधांवर परिणाम होऊ लागल्याने ठरावीक मुदतीसाठी पदे भरण्याचा किंवा सरकारी सेवांच्या खासगीकरणाचा पर्याय निवडण्यात आला. यातून सामान्य नागरिकांना सेवा मिळू लागल्या. वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीनंतर राज्य सरकारांच्या तिजोऱ्यांमधील ओघ आटला. एकीकडे खर्चात वारेमाप वाढ झालेली असताना त्या तुलनेत महसुली उत्पन्नात वाढ झालेली नाही. यामुळे नवीन पदे भरून वेतनावरील खर्चात वाढ करणे महाराष्ट्र सरकारला तरी शक्य होत नव्हते. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याची ही अवस्था असेल तर अन्य छोटय़ा राज्यांसमोर कोणती आर्थिक संकटे असतील याचा अंदाज बांधता येतो. फडणवीस यांच्या सरकारच्या कार्यकाळाच्या अखेरीस सरकारी नोकरभरतीची घोषणा झाली होती. पण ती निवडणूक घोषणा असल्याचा आरोप तेव्हाच झाला होता. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील नोकरभरतीची घोषणा हवेतच विरली होती. शिंदे-फडणवीस सरकारने ७५ हजार पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. पोलीसभरतीची जाहिरातही प्रसिद्ध होऊन तिची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अन्य खात्यांमध्ये भरतीची प्रक्रिया राबविण्याकरिता खासगी कंपन्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. १५ ऑगस्टपूर्वी ही भरती पूर्ण करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. यापाठोपाठ महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमध्ये ४० हजार पदे भरण्याची सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली. सरकारी नोकरभरती होणार असल्याने तरुण वर्गात उत्साही वातावरण असणे स्वाभाविकच. आगामी महानगरपालिका, नगरपालिका किंवा जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये नोकरभरती या मुद्दय़ावर मतदारांना खूश करण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा प्रयत्न असावा. राज्य सरकारप्रमाणेच महानगरपालिका वा नगरपालिकांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर पदे रिक्त आहेत. महापालिकांमध्येही काही सेवांचे खासगीकरण करण्यात आले, जेणेकरून आस्थापना खर्च आटोक्यात राहील हा प्रयत्न. सध्या तरी महानगरपालिका आणि नगरपालिकांचे आर्थिक कंबरडे पार मोडले आहे. जकात कर रद्द झाला. त्यापाठोपाठ स्थानिक संस्था करही गेला. यामुळे महानगरपालिका वा नगरपालिका पूर्णपणे राज्य सरकारवर अवलंबून असतात. देशातील सहा ते सात राज्यांपेक्षा अर्थसंकल्पाचे मोठे आकारमान असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेला नवीन पदांची भरती करणे सहज शक्य आहे. पण मुंबईच्या शेजारील ठाणे महानगरपालिकेला कर्मचाऱ्यांचे वेतन देताना मधल्या काळात नाकीनऊ आले होते. तरीही ठाण्याच्या अंतर्गत भागात मेट्रोचा घाट घातला जात आहे. देशातील सर्व मेट्रो प्रकल्प आर्थिकदृष्टय़ा तोटय़ात असल्याची माहिती संसदेला सादर करण्यात आलेल्या अहवालात देण्यात आली आहे. राज्यकर्ते आणि ठाण्यातील नियोजनकार त्यातून काही बोध घेताना दिसत नाहीत. मुख्यमंत्र्यांच्या ठाण्याची ही अवस्था तर छोटय़ा महानगरपालिका आणि नगरपालिकांचा विचारच न केलेला बरा. महानगरपालिका आणि नगरपालिकांनी नोकरभरती केली तरी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या खर्चाचा भार कोण उचलणार? कारण बहुतांशी महापालिका वा नगरपालिका खर्चाचा भार उचलण्यास सक्षम नाहीत. राज्य सरकारचीच आर्थिक परिस्थिती तेवढी चांगली नाही. कर्जाचा बोजा आणि वित्तीय तूट वाढत चालली आहे. ही पदे भरल्यावर वेतनाचा खर्च कसा भागविणार याबाबत काहीच स्पष्टता नाही. ४० हजार पदांची भरती ही निवडणूक घोषणा ठरू नये. कारण त्यातून बेरोजगारांच्या जखमेवर मीठ चोळल्यासारखे होईल.
