केरळ हे शिक्षणात, मानवी विकास निर्देशांकात अग्रेसर राज्य. उत्तमोत्तम आशयगर्भ चित्रपटांची निर्मिती करणारी येथील मल्याळी चित्रपटसृष्टी. पण सध्या चर्चेत असलेल्या न्या. हेमा समितीच्या अहवालाने ‘मॉलीवूड’चे पोकळ वासे मोजून दाखविले आहेत. मल्याळम चित्रपटसृष्टीतील सरंजामी मनोवृत्ती चव्हाट्यावर आणणारा हा अहवाल सांगतो की, संपूर्ण मॉलीवूड केवळ १०-१५ जणांच्या ताब्यात आहे. त्यांच्या विरोधात जाणे किंवा त्यांचा अपेक्षाभंग करणे म्हणजे मॉलीवूडचे दरवाजे कायमचे बंद असा अलिखित नियम आहे.
न्या. के. हेमा, आयएएस अधिकारी के. बी. वल्सला कुमारी आणि अभिनेत्री शारदा यांची ही समिती २०१७ साली स्थापन करण्यात आली. त्याला कारण ठरले एका अभिनेत्रीचा विनयभंग आणि अपहरण केल्याचे प्रकरण. अभिनेता दिलीप याने वैयक्तिक वादातून तिचे अपहरण घडवून आणल्याचा आरोप होता. २०१७ ते २०१९ दरम्यान समितीने मॉलीवूडमधील अनेक कलाकारांचे (रंगभूषा, वेषभूषाकार, एक्स्ट्रा इत्यादीही) जबाब नोंदविले. चित्रीकरणाच्या ठिकाणी जाऊन निरीक्षणे नोंदविली. हे सारे अतिशय गोपनीयरीत्या करण्यात आले. स्टेनोग्राफरकरवी माहिती बाहेर जाऊ नये म्हणून जबाबांचे टंकलेखनही समितीच्या सदस्यांनीच केले. या नोंदींतून पुढे आले की, ‘चित्रपटसृष्टीत तडजोडी कराव्याच लागतात’ हा समज पसरवण्यास याच क्षेत्रातील जुनी धेंडेच कारणीभूत आहेत. ७०-८०च्या दशकांतल्या अभिनेत्री आता मुलाखती देताना सांगतात की, त्या काळी आडोसा करून नैसर्गिक विधी उरकावे लागत वगैरे… पण मॉलीवूडच्या अभिनेत्रींनी आजच्या काळातही असेच अनुभव आल्याचे, कॅराव्हॅन, व्हॅनिटी वगैरे सोयी केवळ अभिनेत्यांसाठीच असल्याचे नमूद केले आहे. म्हणजे मध्ये चार-साडेचार दशके लोटली, तरीही अभिनेत्री मूलभूत सुविधांबाबत होत्या तिथेच आहेत. काही अभिनेत्रींनी चित्रीकरणादरम्यान त्या ज्या हॉटेलमध्ये राहत होत्या, तिथे रात्री अपरात्री रूमचा दारवाजा अगदी मोडून पडेल एवढ्या जोरात ठोठावला जात असल्याचे अनुभव नोंदवले आहेत. काहींचे लैंगिक शोषण, काहींशी छेडछाड तर काहींवर बलात्कार झाला आहे. कामाच्या मानधनाबाबत स्त्री आणि पुरुष कलाकारांमध्ये प्रचंड मोठी दरी सर्वच भाषांमधल्या चित्रपटसृष्टींत आहे आणि त्याविरोधात आवाज उठवणारे मात्र मोजकेच आहेत. याचे कारण संधींचा सदासर्वकाळ दुष्काळ. संधी मिळणे किंवा नाकारली जाणे, काही मोजक्यांच्या हातात असते. मिळालेली संधी ‘केवळ’ स्वत्वासाठी सोडून देणे महागात पडेल, अशी खूणगाठ बहुतेकांना बांधावीच लागते. या मोजक्यांविरोधात ब्र काढणे म्हणजे कायमचे बाहेर फेकले जाणे असते.
हेही वाचा : अन्वयार्थ : थेट भरतीचे धोके
हा अहवाल डिसेंबर २०१९मध्ये केरळ सरकारला सादर करण्यात आला. पण तो जनतेपुढे येण्यास २०२४ साल उजाडले. जिथे बलात्काराची तक्रार नोंदविली जाण्यासाठीही पीडितेला आणि तिच्या कुटुंबाला झगडावे लागते, तिथे यात नवल वाटण्यासारखे काहीही नाही. मुद्दा हा आहे की अहवालात ज्यांच्याविरोधात साक्षी आहेत, त्यांना जबाबदार धरले जाईल का? खटला चालवून प्रश्न धसास लावला जाईल का? की काही दिवसांनी साक्ष नोंदविणाऱ्यांची तोंडे बंद केली जातील, कायद्यातील पळवाटा शोधल्या जातील आणि वर्षानुवर्षे प्रकरणे भिजत पडतील? बलात्काऱ्यांना चांगल्या वर्तनाच्या सबबीखाली शिक्षेचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच मुक्त करणाऱ्यांच्या देशात वरील प्रश्नांची ठाम उत्तरे देता येणे कठीण. साधारण २००४च्या सुमारास बॉलीवूडमध्ये ‘कास्टिंग काउच’चे वादळ घोंघावले होते. चित्रपटात भूमिका देतो, असे आश्वासन देऊन अतिप्रसंगाचे प्रकार हिंदी चित्रपटसृष्टीत चालतात, अशा प्रकारचे ते आरोप तेव्हा फेटाळले गेले. पुढे २०१८मध्ये पुन्हा ‘मी टू’ मूव्हमेंटमुळे चित्रपटसृष्टी ढवळून निघाली. पण पुढे काय झाले?
हेही वाचा : संविधानभान : खासदारांची खासियत
योगायोग म्हणजे, भारतात हे सारे सुरू असतानाच अमेरिकेतही अगदी अशाच स्वरूपाचे प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे, ते आहे हॉलीवूडचा प्रसिद्ध चित्रपट निर्माता हार्वे वाइनस्टाइनवरील २०१७मधील लैंगिक शोषण व बलात्काराच्या आरोपांचे. ‘शेक्सपिअर इन लव्ह’, ‘पल्प फिक्शन’, ‘लॉर्ड ऑफ द रिंग्ज’चे तिन्ही भाग, आदी गाजलेल्या चित्रपटांच्या या निर्मात्याला २०१८मध्ये अटक झाली. त्याच्याविरुद्ध साक्ष देण्यासाठी अनेक जणी पुढे आल्या. २०२० मध्ये त्याच्यावरील आरोप सिद्ध झाले, पण त्याला दोषी ठरवणाऱ्या न्यायदान प्रक्रियेत त्रुटी असल्यावर बोट ठेवून वरच्या न्यायालयातून तो सुटला. तरीही तेथील माध्यमे आणि पीडित मागे हटले नाहीत. त्या प्रकरणाची फाइल नुकतीच पुन्हा उघडली गेली आहे. भारतात एखाद्याला इतकी शिक्षा होणे अशक्यच; कारण आपल्या रुपेरी पडद्यावरल्या बलात्काराच्या डागांकडे दुर्लक्ष करण्यात किंवा ‘नट्यां’ना दोष देण्यातच इथे धन्यता मानली जाते!
