लोकप्रिय घोषणांच्या अंमलबजावणीच्या मागे लागल्यावर त्याचे काय दुष्परिणाम भोगावे लागतात हे हिमाचल प्रदेश आणि पंजाब ही दोन राज्ये सध्या अनुभवत आहेत. काँग्रेस शासित हिमाचल प्रदेशने वरिष्ठ सरकारी अधिकार्यांच्या वेतनात ३० टक्के, सचिव व अन्य अधिकार्यांच्या वेतनात पुढील सहा महिन्यांसाठी २० टक्के कपात लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला.
मंत्री, आमदारांच्या वेतनात यापूर्वीच कपात करण्यात आली असून, आमदार निधीवरही निर्बंध आणले आहेत. सर्वच सरकारी कर्मचार्यांच्या वेतनात वाढ करण्याचा निर्णय आधी स्थगित करावा लागला होता. त्यावर कर्मचार्यांकडून प्रतिक्रिया उमटल्यावर ही स्थगिती अधिकार्यांपुरती उठवण्यात आली. आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्यानेच ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लांबणीवर टाकाव्या लागण्याची नामुष्कीही मुख्यमंत्री सुखविंदरसिंह सुखू यांच्या सरकारवर आली.
कर्मचार्यांच्या वेतनात कपात करण्याची वेळ येऊ नये एवढीच अपेक्षा. हिमाचल प्रदेश हे तुलनेत छोटे राज्य, पण या राज्यावरील कर्जाचा बोजा हा एक लाख कोटींवर गेला आहे. सकल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण ४० टक्क्यांवर गेले. राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण २५ टक्क्यांपेक्षा कमी असावे, या रिझर्व्ह बँकेच्या निकषापेक्षा हिमाचलचे प्रमाण जास्त आहे. वित्तीय तूटही चार टक्क्यांपेक्षा अधिक होण्याचा अंदाज आहे. कर्जापैकी ७४ टक्के रक्कम ही आधीचे कर्ज व त्यावरील व्याज फेडण्यासाठी खर्च होते.
हिमाचल प्रदेशमध्ये सत्तेत येताच काँग्रेस सरकारने सरकारी कर्मचार्यांकरिता जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचे २०२२ मध्ये दिलेले आश्वासन पाळले आणि राज्याचे सारे अर्थकारणच कोलमडले. सरकारवर येणारा आर्थिक भार लक्षात घेता जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करू नये, असे रिझर्व्ह बँक, कॅग अशा यंत्रणांनी दिलेल्या इशार्याकडे काँग्रेस सरकारने दुर्लक्ष केले होते. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेशप्रमाणेच लाडक्या बहिणींना खूश करण्यासाठी इथे ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधी’ योजनेतून महिलांना दरमहा १५०० रु. अनुदान दिले जाते.
अशा विविध लोकप्रिय घोषणांची अंमलबजावणी करताना सरकारच्या तिजोरीवर ताण आला. त्यातच गेली तीन वर्षे सतत अतिवृष्टी व नैसर्गिक आपत्तीमुळे मोठ्या प्रमाणावर घरे, संपत्तीचे नुकसान झाले. रस्ते उखडले गेले. नुकसान झालेल्यांच्या मदतीवर सरकारचा मोठ्या प्रमाणावर खर्च झाला. या ‘सिंगल इंजिन’ राज्यात केंद्राचे पायाभूत सुविधा प्रकल्प सुरू आहेत, पण काँग्रेसची सत्ता असल्याने केंद्राकडून अधिकची मदत मिळणे कठीणच. महसुली तुटीसाठी मिळणारी मदतही घटली.
केंद्राकडून सापत्नभावाची वागणूक मिळत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री सुखू यांच्याकडून नेहमी केला जातो. पण जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू केल्याने केंद्राकडून मिळणार्या मदतीवर परिणाम झाला असल्याने, आज अधिकार्यांची वेतनकपात झाली तशी उद्या कर्मचार्यांचीही होऊ शकते. हिमाचल प्रदेशची आर्थिक घसरण होत असतानाच, दुसर्या ‘सिंगल इंजिन’ राज्याची- आदमी पार्टीची सत्ता असलेल्या पंजाबची- आर्थिक स्थिती फार काही चांगली नाही. सकल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण ४६ टक्क्यांवर गेले आहे.
पंजाबात ‘३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज योजने’मुळे ९० टक्के ग्राहकांना वीज बिलेच येत नाहीत. त्यात, पुढील वर्षी होणार्या विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या सरकारने जुलैपासून दरमहा सर्वसाधारण गटातील महिलांना एक हजार रुपये, तर अनुसूचित जातीच्या महिलांना १५०० रुपये भत्ता देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. राज्यांच्या एकूणच गंभीर आर्थिक परिस्थितीबद्दल नीती आयोगाने चिंता व्यक्त केली आहे. रिझर्व्ह बँकेसह विविध वित्तीय यंत्रणा किंवा अर्थतज्ज्ञांच्या निरीक्षणानुसार लोकप्रिय घोषणांच्या अंमलबजावणीमुळे राज्ये अडचणीत आल्याचा निष्कर्ष वारंवार निघाला आहे. वाढती वित्तीय तूट व कर्जाचा वाढता बोजा हे घटकही वित्तीय नियोजन कोलमडण्यास जबाबदार असतात.
हिमाचल किंवा पंजाबच्या तुलनेत महाराष्ट्र हे वित्तीय आघाडीवर भक्कम राज्य असले तरी लाडकी बहीण, मोफत वीज, कर्जमाफी अशा लोकप्रिय घोषणांचा हळूहळू राज्यावर परिणाम होऊ लागला आहे. हीच गत अन्य राज्यांची. त्यामुळे वेतनकपातीसारखी हिमाचली नामुष्की अन्य राज्यांवरही येऊ शकणारच नाही, याची काही खात्री नाही.
