साधारण १५ वर्षांपूर्वी नेपाळच्या पंतप्रधानपदावर विराजमान झालेल्या एका क्रांतिकारी विचारांच्या व्यक्तीने लगेचच जुना पायंडा मोडीत काढला होता. तोपर्यंतचे नेपाळी नेते पहिल्या परदेश दौऱ्यासाठी नेहमीच भारताची निवड करत. पण त्यावेळचे नवनियुक्त पंतप्रधान नवी दिल्लीऐवजी बीजिंगला गेले. त्यांचे नाव पुष्पकमल दहल ‘प्रचंड’. आज हेच प्रचंड पुन्हा एकदा नेपाळचे पंतप्रधान बनले असून, यंदा मात्र सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्यांदा भारत दौऱ्यावर आले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रचंड यांच्याशी झालेल्या भेटीनंतर भारत-नेपाळ मैत्रीला हिमालयाच्या उंचीची उपमा दिली आहे. अशी जिंदादिली स्वागतार्हच. पण माओवादी कम्युनिस्ट असलेल्या प्रचंडसारख्या बेभरवशाच्या नेत्याची भारतमैत्री विचारपूर्वक स्वीकारलेली बरी. वास्तविक सांस्कृतिकदृष्टय़ा नेपाळ हा भारताला जवळचा. नेपाळमध्ये खुष्कीच्या मार्गाने होणारा जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा भारतमार्गेच होतो. परंतु चीनच्या भक्कम पाठिंब्यावर आणि काही प्रमाणात राजेशाहीविरोधी जनमताचा फायदा उठवत एके काळी मार्क्सवादी, माओवादी आणि लेनिनवादी बंडखोर म्हणवून घेणाऱ्यांनी नेपाळी राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात प्रवेश केला. यंदा माओवादी- लेनिनवादी- मार्क्सवादी किंवा आणखी कुठले तरी वादी अशा भाई-भाईंची नौका फुटली, त्यामुळे शेरबहादूर देऊबांची नेपाळी काँग्रेस आणि प्रचंड यांची कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (माओइस्ट सेंटर) अशी विचित्र आघाडी सध्या सत्तेत आहे. नेपाळी काँग्रेसचे धोरण नेहमीच भारतमैत्रीचे राहिलेले आहे. त्यामुळेच बहुधा प्रचंड यांची भाषाही अलीकडे बदललेली दिसते. खरे तर भारत आणि नेपाळ संबंध अतिशय जुने असले, तरी अलीकडे या संबंधांना नेहमीच चीनच्या अस्वस्थकारक उपस्थितीचा आयाम प्राप्त झाला आहे. नेपाळमध्ये काही काळ कम्युनिस्ट आघाडी सरकारे सत्तेत होती, त्या वेळी चीनने नेपाळमध्ये आपला प्रभाव वाढवण्यास सुरुवात केली होती. परंतु ही मैत्री अधिक घनिष्ठ होऊ शकली नाही, याची कारणे अनेक आहेत. त्यांतील महत्त्वाचे कारण म्हणजे, मैत्रीनिमित्त ‘घरात’ शिरलेला चीन पुढे सारे काही आपल्याच मर्जीने चालावे असा आग्रह धरू लागतो. भारताच्या राज्यकर्त्यांनी तसा पवित्रा कधी घेतला नाही. त्यामुळे जुजबी विरोध काही वेळा झालेला असला आणि प्रचंडसारखे नेते सुरुवातीस अमेरिकेसह भारताचा उल्लेख भांडवलवादी- विस्तारवादी असा करत असले, तरी हा विरोध फार प्रखर बनला नाही. याचा अर्थ अनुत्तरित प्रश्न नाहीत असा होत नाही. नेपाळमधील याआधीच्या कायदेमंडळाने त्या देशाचा सुधारित नकाशा जारी करणारा ठराव बहुमताने संमत केला होता. त्यात भारतातील काही भूभाग नेपाळच्या सीमेअंतर्गत दाखवण्यात आले होते. या नकाशावरून भारत-नेपाळ संबंध बऱ्यापैकी ताणले गेले होते. त्यामुळे द्विपक्षीय चर्चेतून सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी मोदींनी पुढाकार घ्यावा, अशी विनंती प्रचंड यांनी भारतात येऊन केलेली आहे. याचा अर्थ ज्या सरकारमध्ये पूर्वी राहून प्रचंड यांनी भारतीय भूभागांवर दावा सांगितला होता, त्यांबाबत तोडगा काढण्यासाठी आता भारतानेच पुढाकार घ्यावा अशी त्यांची विनंतीवजा इच्छा! भूमिकेत असा बदल होण्यापूर्वी पुलाखालून बरेचसे पाणी वाहून गेल्याचे स्पष्टच आहे. कम्युनिस्ट पार्श्वभूमी असूनही भारतातील धार्मिक स्थळांना - उदा. इंदूर, उज्जैन - भेट देण्याचे त्यांनी या भेटीत ठरवले, यालाही कारण आहे. एके काळचे त्यांचे सहकारी पण आता कट्टर प्रतिस्पर्धी के. पी. शर्मा ओली यांचा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ - युनायटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट यांचा पक्ष सध्या राष्ट्रीय प्रजातंत्र पक्षासमवेत विरोधी आघाडीत आहे. राष्ट्रीय प्रजातंत्र पक्ष हा हिंदूत्ववादी विचारांचा आहे. नेपाळमध्ये राजेशाही पुनप्र्रस्थापित व्हावी, यासाठी रेटा धरणाऱ्यांमध्ये या पक्षाचे नेते व कार्यकर्ते आघाडीवर आहेत. नेपाळचे परागंदा राजे ग्यानेंद्र अलीकडे वरचेवर त्या देशात येतात. तो प्रभाव वाढत असताना, धर्मविरोधी भूमिका घेणे प्रचंड यांना राजकीयदृष्टय़ा परवडणारे नाही. नेपाळबरोबर रस्ते, रेल्वे जोडणी अधिक बळकट करण्यास प्राधान्य देणार, असे मोदी यांनी जाहीर केले. त्याचबरोबर नेपाळच्या सहकार्याने अनेक जलविद्युत प्रकल्प राबवून ऊर्जेची गरज भागवता येऊ शकते. नेपाळला निव्वळ गिरी-पर्यटनापलीकडे जलविद्युत निर्यात करून अर्थव्यवस्था मार्गी लावायची आहे. चीनच्या बेल्ट अँड रोड प्रकल्पांमध्ये या मागणीचा फारसा विचार झालेला नव्हता. भारताने त्याबाबत फारच सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यामुळे नेपाळला या क्षेत्रात भारताशी महत्त्वाचे करार घडवून आणायचे आहेत. मोदींनी म्हटल्याप्रमाणे भारत-नेपाळ मैत्री हिमालयाएवढी उत्तुंग असली तरी तिचा कोणत्याही परिस्थिती कडेलोट होऊ नये, यासाठी नेपाळसाठी कळीचे असलेले प्रकल्प त्वरेने मार्गी लावावे लागतील. धार्मिक आणि सांस्कृतिक बंधांपेक्षा ते अधिक लाभदायी आणि कालजयी ठरतील.
