अन्वयार्थ : आसामचे नवे हिंदुहृदयसम्राट

‘आसामची सूत्रे मी कधीही मिया मुस्लिमांच्या हाती जाऊ देणार नाही’, ‘मिया मुस्लिमांची राज्यातून हकालपट्टी करावी’ अशा विविध विधानांमुळे मुख्यमंत्री सरमा हे आधीच टीकेचे धनी झाले आहेत. आसाममध्ये आसामी मुस्लीम विरुद्ध बंगाली म्हणजेच बांगलादेशी मुस्लीम अशी विभागणी आहे. भाजपकडून मिया म्हणजेच बंगाली मुस्लिमांच्या विरोधात सरळसरळ आक्रमक भूमिका घेतली जाते. मुख्यमंत्री बंदुकीतून मुस्लीम टोपी परिधान केलेल्या युवकावर गोळी झाडत असल्याची चित्रफीत अंगलट येत असल्याचे लक्षात येताच भाजपने समाजमाध्यम हाताळणार्‍या चार समन्वयांपैकी एकाची हकालपट्टी केली. एखादा वाद चिघळल्यास कनिष्ठ पातळीवरील कोणाला तरी बळीचा बकरा केले जाते, करत्या सवरत्याला अभय दिले जाते, तसाच प्रकार आसाम भाजपमध्ये झाला. ही चित्रफीत समाजमाध्यमांमध्ये वितरित झाली तेव्हा मुख्यमंत्री सरमा किंवा भाजपच्या कोणीही त्याबद्दल नापसंती व्यक्त केली नव्हती वा पक्षाने त्याबद्दल कोणतीही प्रतिक्रियाही व्यक्त केली नव्हती. म्हणजेच ही चित्रफीत जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावी, असाच एकूण प्रयत्न होता. ‘वरून’ आदेश असल्याशिवाय संकेतस्थळावर किंवा ‘एक्स’वर अशी चित्रफीत प्रसिद्ध होणे कठीण. सरमा यांच्या द्वेषमूलक विधानांवरून डाव्या पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी त्यावर सुनावणी जाहीर करताच मुख्यमंत्री सरमा सावध झाले असणार. मग कोणावर तरी खापर फोडून काखा वर करण्यास ते मोकळे. त्यातून कारवाईचे नाटक करण्यात आले.

आसामची सत्ता कायम राखण्यासाठी मुख्यमंत्री सरमा व भाजपने जंगजंग पछाडले आहे. आसाममध्ये हिंदूंचे प्रमाण ६१ टक्के तर मुस्लिमांचे प्रमाण ३५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याची आकडेवारी आहे. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत आसाममध्ये भाजपला ३७.४३ टक्के, काँग्रेसला ३७.४८ टक्के तर भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या आसाम गण परिषदेला सहा टक्के मते मिळाली होती. भाजप आणि काँग्रेसच्या मतांच्या टक्केवारीत फार फरक नव्हता. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता, गेली दहा वर्षे सत्तेत असलेल्या भाजपसमोर यंदा कडवे आव्हान उभे राहू शकते. मुस्लीम मते विरोधात जाणार हे लक्षात घेत भाजपने हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण करण्यावर भर दिला आहे. आसामी मुस्लिमांना चुचकारताना बंगाली मुस्लिमांच्या विरोधात भाजपने उघडपणे भूमिका घेतली आहे. भाजपकडून नेहमी विकासाचा मुद्दा मांडला जातो. खरे तर गेली दहा वर्षे राज्याच्या सत्तेत असल्याने मुख्यमंत्री सरमा वा भाजपने विकासाच्या मुद्द्यांवर मते मागणे अपेक्षित होते. तरीही सीमेवरील राज्यात भाजपला सत्तेसाठी हिंदू – मुस्लीम वाद निर्माण करावा लागतो , यावरून केवळ विकासाच्या मुद्द्यांवर मते मिळणार नाहीत याची अप्रत्यक्ष कबुलीच राज्यकर्त्यांनी दिली आहे.

आसाममध्ये विधानसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेची प्रक्रिया २०२३ मध्ये झाली. नवीन सीमांकनानुसार प्रथमच विधानसभेची निवडणूक पार पडत आहे. मतदारसंघांची पुनर्रचना करताना काही मतदारसंघांच्या सीमा सत्ताधारी भाजपला अनुकूल ठरतील अशा पद्धतीने बदलण्यात आल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. आसाममध्ये ३० पेक्षा अधिक मतदारसंघ हे मुस्लीमबहुल म्हणून ओळखले जात. पुनर्रचनेनंतर ही संख्या २२ वर आली. तेथील मतदारयाद्यांच्या सखोल फेरतपासणीच्या मोहिमेनंतर अंतिम यादीत मसुदा प्रसिद्ध झाला तेव्हा यादीतील २ लाख ४३ हजार नावे वगळण्यात आली. भाजपच्या तक्रारीवरूनच ही नावे वगळल्याचा दावा मुख्यमंत्री सरमा यांनी केला. भाजपला नको असलेली नावे मतदारयाद्यांमधून वगळण्यात आली असणार, असा याचा अर्थ काढला जातो. गेल्या वर्षी सरमा यांनी बांगलादेश सीमेवरील काही जिल्ह्यांमधील स्थानिक रहिवाशांना स्वसंरक्षणार्थ बंदुकीचा परवाना देण्याचे धोरण जाहीर केले होते. त्यावरही टीका झाली होती. निवडणूक जिंकण्यासाठी सरळसरळ धार्मिक ध्रुवीकरणावर मुख्यमंत्री सरमा भर देत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आता सरमा यांच्या द्वेषमूलक विधानांची गांभीर्याने दखल घेतली असली तरी मतदारांमध्ये योग्य संदेश देण्यात सरमा यशस्वी झाले आहेत.