‘तळीरामाचा तरतमभाव’ हा अग्रलेख (८ ऑगस्ट) वाचला. फॉर्माकॉलॉजी सोडल्यास इतर सर्व विषय एमबीबीएस आणि बीएचएमएसला सारखेच शिकवले जातात. तेही ॲलोपॅथकडून. त्यात रोगाचे निदान करणेही आलेच. तळीराम, बिनडोक वगैरे विशेषणे लावणे हे वास्तवापासून दूर असल्याचे द्योतक आहे. जबाबदारीचा मुद्दा होमिओपॅथिक डॉक्टर्ससुद्धा मान्य करत आहेत. आणि त्यासाठी तर एसओपी हवी. त्यासाठीची समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. आपली लोकसंख्या आणि आरोग्य सेवेतील एमबीबीएस डॉक्टरांचा तुटवडा (?) यामुळेच ग्रामीण भागांतील खासगी आरोग्य सेवेबद्दल रुग्णांना असलेला विश्वास जास्त आहे. आज ग्रामीणच काय शहरी भागांतही आरोग्य सेवा खर्चीक झाली आहे. म्हणूनच जनरल प्रॅक्टिशनर्सची गरज अधोरेखित होते. सध्या ८० हजारांहून अधिक डॉक्टर्स नोंदणीकृत आहेत. त्यातील ६० हजार तरी अशी प्रॅक्टिस करत आहेत. त्यातील फक्त दहा हजारांनी सीसीएमपी केलं आहे. इतरांना नियमांच्या कक्षेत आणण्याचा हा प्रयत्न आहे.
डॉ. नितीन केंजळे, जेजुरी
हे डॉक्टर कुठेही कमी नाहीत
‘तळीरामाचा तरतमभाव’ हा अग्रलेख वाचला. होमिओपॅथीचे शिक्षण घेतलेले आणि सीसीएमपी हा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेले डॉक्टर्स रोगनिदान आणि रोगाची तीव्रता जाणून घेण्यात एमबीबीएसचे शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरांपेक्षा कुठेही कमी नाहीत. होमिओपॅथीत न शिकवलेला विषय एकच- आधुनिक औषधशास्त्र. सीसीएमपी अभ्यासक्रम हीच कमतरता दूर करण्यासाठी आहे. कर्करोगावरील उपचार आणि पूर्ण भूल देऊन केले जाणारे उपचार हे डॉक्टर करत नाहीत, त्यामुळे हे दोन भाग त्यांना शिकवले जात नाहीत. त्यासाठी त्या-त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेतच. त्यामुळे काही विपरीत होईल याची भीती बाळगण्याचे काहीच कारण नाही.
युवराज म्हाशेलकर
घरोघरी डॉक्टर हेच उद्दिष्ट
‘तळीरामाचा तरतमभाव’ हा अग्रलेख वाचला. ज्यांना विज्ञान नीट समजत नाही तेच लोक आधुनिक वैद्यकशास्त्राबद्दल सहजपणे असे निर्णय घेऊ शकतात. कदाचित पुढच्या टप्प्यात औषधांची दुकाने चालवणार्या बी फार्म किंवा डी फार्म झालेल्यांनाही उपचार करण्याची परवानगी देण्याचा विचार असेल. कुणबी प्रमाणपत्रे ज्याप्रमाणे शोधली जातात त्याप्रमाणे गेल्या दीडशे-दोनशे वर्षांत ज्यांच्या कुटुंबात एखादा वैद्य असेल त्यालाही हे प्रमाणपत्र हवे असल्यास तीन किंवा सहा महिन्यांचा एखादा अभ्यासक्रम सुरू करता येऊ शकतो. शेवटी घर-घर में डॉक्टर हेच आपले उद्दिष्ट आहे.
दत्तप्रसाद दाभोळकर
नाण्यांनी विकास होत नाही
‘तमिळ सोनेवाटपामागे आकड्यांचे पितळ!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (७ ऑगस्ट) वाचला. तमिळनाडूमध्ये नववधूला सोन्याचे नाणे, नवजात बालकाला सोन्याची अंगठी, महाराष्ट्रातील लाडकी बहीण योजना, केंद्राचे मोफत धान्य, तर निवडणुकांच्या तोंडावर थेट खात्यात पैसे जमा करण्याच्या घोषणा या सर्वांचा वाढता आर्थिक बोजा राज्यांच्या तिजोरीवर पडत आहे. अनेक राज्यांच्या अर्थसंकल्पातील मोठा हिस्सा कर्मचार्यांचे वेतन, निवृत्तिवेतन आणि कर्जावरील व्याज यावरच खर्च होतो, त्यात अशा योजनांचा वाढता भार जोडला जात असल्याने विकासकामांसाठी निधी कमी पडतो आणि कर्जाचा डोंगर वाढत जातो. जनतेला फुकटच्या भेटवस्तू नव्हेत, तर दर्जेदार शिक्षण, सक्षम आरोग्य सेवा, चांगली वाहतूक, कायदा-सुव्यवस्था आणि तरुणांना रोजगाराच्या संधी हव्या आहेत. सरकारने मतांसाठी लांगुलचालन करण्याऐवजी विकासासाठी भक्कम पायाभूत सुविधा आणि उद्योगांना पोषक वातावरण निर्माण करणे अधिक आवश्यक आहे. कारण राज्यांचा खरा विकास सोन्याची नाणी वाटून नव्हे, तर नागरिकांसाठी सुवर्णसंधी निर्माण करणार्या दूरदृष्टीच्या धोरणांनी आणि सक्षम अर्थव्यवस्थेनेच होतो. अनिल साखरे, कोपरी (ठाणे)
