हे गेल्या काही महिन्यांतले प्रारूप ठरून गेले आहे : होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत वरकरणी शांतता दिसून येणार. मग जहाजांची वर्दळ वाढणार. शांतता मंजूर नसलेल्यांकडून अचानक एक-दोन किंवा अधिक जहाजांवर अग्निबाण वा तत्सम मारा होणार. म्हणायला हा मारा म्हणजे जहाजांना दिलेला इशारा असतो. बर्याचदा यातून जहाजाचे नुकसान तर होतेच. पण मनुष्यहानीही होते. यातही सातत्याने भारतीय खलाशांचे बेपत्ता वा मृत होणे वारंवार घडू लागले आहे. ताज्या घटनेत हेरंब करमरकर हे पुण्यातील अभियंता मृत्युमुखी पडले. काही दिवसांपूर्वी एका जहाजावर झालेल्या हल्ल्यात ते बेपत्ता झाले होते. अखेर त्यांच्या मृत्यूची दुर्दैवी वार्ता त्यांच्या कुटुंबीयांना ऐकावी लागली. बेपत्ता झालेल्या खलाशांचा शोध घेण्यासाठी मदतकार्य यंत्रणाच होर्मुझच्या आखातात सक्रिय नाही. कारण गेले काही महिने हा टापू एक युद्धभूमीच बनला आहे. पण त्याची झळ दोन्ही देशांना मित्र मानणार्या भारताला सातत्याने बसणे खेदजनक आहे.
होर्मुझ सामुद्रधुनीतून आखाती देशांतील खनिज तेल जगभर मार्गस्थ होते. आखाती देशांमध्ये इतर देशांतून बरीचशी वस्तुमाल आयातही याच जलमार्गाद्वारे होत असते. तेव्हा आखाती देश आणि जगातील इतर अनेक देश यांच्यासाठी हा जलमार्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पण जुन्या काळात महामार्गांवरील दरोडेखोर किंवा जलमार्गांवरील समुद्री चाचे वागायचे तद्वत सध्या अमेरिका, इराण आणि आणखी काही संबंधित देश वागत आहेत. त्यातही प्रामुख्याने दोष अमेरिका आणि इराणचाच. दोन्ही देशांमध्ये सातत्याने शस्त्रसंधी जाहीर होतो. काही दिवस त्याचे पालन होते. पण अल्पावधीनंतर शस्त्रसंधीचा भंग करण्याची स्पर्धाच दोन्ही देशांमध्ये दिसून येते. दोन्ही देश त्याबद्दल परस्परांना दोष देतात. होर्मुझवर ताबा कोणाचा राहणार हा मुद्दा आता केंद्रस्थानी आला आहे. या जलमार्गावरून जहाजांची निर्धोक वाहतूक व्हावी यासाठी ‘शुल्क’ आकारण्याची भूमिका इराणने युद्ध सुरू झाल्यापासून मांडायला सुरुवात केली होती. अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यांमध्ये आमचे जे नुकसान झाले, त्याची भरपाई करण्यासाठी शुल्क आकारणे आवश्यक असल्याचे इराणचे नेते म्हणू लागले. होर्मुझचा एक भाग इराणच्या ताब्यात आहे नि दुसरा भाग ओमानच्या. पण हा अत्यंत महत्त्वाचा आंतरराष्ट्रीय जलमार्ग असल्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांच्या नियमांनुसार, त्यातून होणार्या वाहतुकीवर दोन्ही देशांना शुल्क आकारता येऊ शकत नाही. ही बाब जशी इराणला ठाऊक नाही, तशी ती अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनाही ठाऊक नसावी. त्यामुळे जलवाहतुकीस संरक्षण हमी म्हणून शुल्क आकारण्याची कल्पना त्यांच्याकडून वारंवार व्यक्त होत असते. या दोन्ही युद्धपिपासू देशांनी होर्मुझला वेठीस धरले आहे. नजीकच्या काळात हा मार्ग निर्धोक होण्याची चिन्हे नाहीत. जोवर युद्धसमाप्ती होत नाही आणि कायमस्वरूपी तोडगा निघत नाही तोवर असेच चालू राहणार. आता तर परस्परांवर हल्ल्यांची तीव्रता वाढल्यामुळे पुन्हा एकदा युद्धाला तोंड फुटण्याची स्पष्ट चिन्हे आहेत. त्यामुळे आखातात स्थायिक आणि जहाजांवर तैनात भारतीयांचे जीव पुन्हा एकदा धोक्यात येऊ लागले आहेत.
एका आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारीपासून एकट्या होर्मुझवरील हल्ल्यांमध्ये १५ भारतीयांचा मृत्यू झाला आहे. जीव धोक्यात घालून रोजगारासाठी अशा जहाजांवर राहण्याची त्यांची अगतिकता समजण्यासारखी आहे. पण याविषयी भारत सरकारने दाखवलेली हतबलता अधिक अनाकलनीय आहे. सातत्याने भारतीयांचा जीव जात असतानाही आपण पुरेशा तीव्रतेने याविषयी इराण किंवा अमेरिकेला जाब विचारत नाही हे अस्वस्थ करणारे वास्तव आहे. अशा भारतीयांची इत्थंभूत माहिती संकलित करण्यातही आपण कमी पडत आहोत हे उघड आहे. संघटित वा असंघटित, कौशल्यधारी किंवा अकुशल कामगारांचे लोंढे भारतातून जगभर जात आहेत. कधी वैध मार्गाने, कधी अवैध मार्गाने. आपले भारतीय कधी रशियाकडून लढताना युक्रेनच्या युद्धभूमीवर प्राण गमावतात, कधी लेबनॉनमध्ये शेतमजूर म्हणून राबताना इस्रायली हल्ल्यांत प्राण गमावतात. सर्वाधिक वेगाने वगैरे वाढणार्या अर्थव्यवस्थेसाठी हे जितके नामुष्कीजनक, तितकेच आंतरराष्ट्रीय राजकारणात वजनवृद्धीचा दावा करणार्या आपल्या शासकांसाठी ते चिंताजनकही. या अभागी भारतीयांचे जीवितरक्षण घोषणांतून नव्हे, तर कृतीतून साधावे लागेल.
