लाल किल्ला : ‘इंडिया’ आघाडी… चार वर्षांनीच बघू!

तिथे काँग्रेस-द्रमुक कदाचित वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर जोर लावतील पण, इतर घटक पक्ष त्यांना कितपत हातभार लावतील हे पाहायचे. तसेही लोकसभेची निवडणूक चार वर्षांनंतर होणार आहे, तोपर्यंत ‘इंडिया’ आघाडीने एकत्रितपणे लढायचे म्हणजे काय करायचे हा प्रश्नच आहे. आता सगळे लक्ष राज्या-राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीकडे असेल. तिथले प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसला आपल्याबरोबर घेणार नाहीत. त्यामुळे काँग्रेस वगळता इतर पक्षांनी २०२९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी बघू असे ठरवले असावे.

पुढील सहा-आठ महिन्यांत पश्चिम बंगाल, केरळ, तमिळनाडू, आसाम या राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. प. बंगालमध्ये काँग्रेसचे स्थान नगण्यच. तिथे तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप यांच्यामध्ये खरी लढत होईल. काँग्रेस-डावे पक्ष या वेळीही कदाचित एकत्र लढले किंवा काँग्रेस एकटाच मैदानात उतरला तरीही काँग्रेसच्या हाती काही लागण्याची शक्यता नाही. बिहारमध्ये विजय मिळवल्यानंतर भाजप पश्चिम बंगालची सत्ता ममता बॅनर्जींकडून हिसकावून घेण्याचा जीवतोड प्रयत्न करेल. या वेळी इथे भाजपला सत्ता मिळेलच असे खात्रीने सांगता येत नाही. पण त्यांच्या जागा वाढू शकतील. हेदेखील भाजपसाठी मोठे पाऊल असेल.

पश्चिम बंगालसाठी भाजपचे वास्तवदर्शी लक्ष्य २०३० हेच असायला हवे. इथे दोन सत्ताधारी, एक राष्ट्रीय आणि एक प्रादेशिक पक्ष यांच्यामध्ये तुंबळ युद्ध पेटलेले आहे. त्यात काँग्रेस नाहीच. त्यामुळे प. बंगालमध्ये ‘इंडिया’ आघाडी वगैरे काही नसेल. आसामात काँग्रेसला भाजपकडून सत्ता हिसकावून घेण्याची इच्छा आहे. तसा प्रयत्न केला जात आहे. इथे काँग्रेस इतरांना म्हणजे तृणमूल काँग्रेस वगैरे पक्षांना बरोबर घेण्याची शक्यता नाही. काँग्रेसला भाजपविरोधात थेट लढायचे आहे, जिंकले तर सत्ता आपली, हाच हिशोब आहे. हीच स्थिती केरळमध्ये. तिथे काँग्रेसची आघाडी विरुद्ध डाव्यांची आघाडी असा सामना असला तरी, लढाई ‘माकप’ विरुद्ध काँग्रेस अशी आहे. तिथे सलग दोन वेळा ‘माकप’ला सत्ता मिळाली आहे. त्यामुळे काँग्रेसला केरळ जिंकण्याची आशा आहे.

तमिळनाडूमध्ये ‘द्रमुक’च्या मागून काँग्रेस धावावे लागेल. तिथे काँग्रेसला स्वतंत्र लढता येत नाही. इथे ‘इंडिया’ आघाडीतील दोन प्रमुख पक्ष एकत्र लढतील. तमिळनाडूत काँग्रेसचा नेहमीच नाइलाज होतो. हे पाहिले तर ‘इंडिया’ आघाडी एकत्र लढेल अशी राजकीय परिस्थिती दिसत नाही. उत्तरेकडील विधानसभांच्या निवडणुका २०२७ नंतर होऊ लागतील, तेव्हा काय होईल ते दिसेल. उत्तर प्रदेशात विधानसभेची निवडणूक फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मध्ये होईल, तिथे समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस एकत्र लढतील असे नाही. उत्तरेतील अन्य राज्यांत काँग्रेसला भाजपविरोधात थेट लढावे लागेल. आगामी काळातील निवडणुकीचे राजकारण पाहिले तर ‘इंडिया’ आघाडीच्या अस्तित्वाची प्रादेशिक पक्षांना फारशी गरज नाही असे दिसते.

‘महाविकास’ अस्थिरच

महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीची शकले झालेली आहेत. फक्त त्याची अधिकृत घोषणा होत नाही इतकेच. इथे महाविकास आघाडी आणि सत्ताधारी महायुती दोन्ही आघाड्या एकमेकांशी भांडत नाहीत. त्यांच्या आघाड्यांमध्ये अंतर्गत भांडणेच इतकी आहेत की, दुसऱ्या आघाडीकडे लक्ष द्यायला त्यांना वेळ नाही. महाविकास आघाडीतील शिवसेना-ठाकरे गटाने राज ठाकरे यांच्या मनसेशी युती करून महापालिकेच्या निवडणुका लढवल्या तर काँग्रेस महाविकास आघाडीतून बाहेर पडेल असा सूर प्रदेश काँग्रेसच्या नेत्यांनी लावलेला आहे.

मनसेचे नेते म्हणतात, आम्ही महाविकास आघाडीत नाही, येऊ की नाही हे माहीत नाही. प्रदेश काँग्रेसच्या नेत्यांनी दिल्लीत येऊन हायकमांडला राज ठाकरे नको, असे सांगितले असले तरी, हायकमांडने निर्णय घेतलेला नाही. हायकमांडने प्रदेश काँग्रेसच्या नेत्यांना टांगत ठेवले आहे. पण प्रदेश नेत्यांचा विरोध तीव्र होऊ लागल्याने काँग्रेसला महापालिकांच्या निवडणुका स्वतंत्रपणे लढवाव्या लागतील असे दिसते. तसेही दिल्लीत काँग्रेसच्या गटातून ‘एकला चलो रे’चा नारा दिला जात आहे. कदाचित सुरुवात महाराष्ट्रापासून होऊ शकते.

राज्यात दोन ठाकरे एकत्र लढले तर महाविकास आघाडी शिल्लक राहणार नाही. तसेही ठाकरे गटाला संधी मिळाली तर हा गट भाजपशी जुळवून घेणारच नाही असे नव्हे. ठाकरे गटाला शिंदे गटाचा काटा काढायचा आहे. त्यासाठी ठाकरे गट कोणत्याही अटी-शर्ती मान्य करू शकतो. त्यासाठी, २०२० मध्ये काय झाले हे भाजप आणि ठाकरे गट दोन्हीही विसरतील. बिहारमध्ये नितीश कुमार लालूप्रसाद यादव यांच्याकडे गेले होते. भाजप आपला पक्ष बळकावेल अशी भीती वाटू लागल्यावर ते ‘एनडीए’मध्ये परत आले. शिवाय, त्यांना ‘इंडिया’ आघाडीचे नेतृत्व करायचे होते, त्यांना काँग्रेसने पंतप्रधान पदाचा चेहरा म्हणून घोषित करण्याला विरोध केला. त्यामुळे चिडलेल्या नितीश कुमारांनी पलटी मारली, ते भाजपकडे गेले.

भाजपचे म्हणणे होते की, नितीश कुमार यांचा नाइलाजच होता. त्यांची कोंडी झाली होती, अशा कमकुवत अवस्थेत नितीश कुमारांना आम्ही परत घेतले. तसेच ठाकरे गटाचेही होऊ शकते. मुंबई महापालिकेत सत्ता मिळाली नाही तर ठाकरे गटाची अवस्था नितीश कुमार यांच्यासारखीच दुबळी होईल. मग, कदाचित पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरे दिल्ली दरबारी येऊन मोदी-शहांना महायुतीत येण्याची गळ घालू शकतात. एकदा ठाकरे महायुतीत आले की शिंदे गटाचे काय होईल ते होईल.

उद्धव ठाकरेंना अनेक धडे शिकवण्यासाठी शिंदेंचा योग्य वापर केला जात आहे. भाजपला वाटले की ठाकरेंना पुरेसे धडे शिकवले आहेत; तर, ठाकरे महायुतीत येतील आणि शिंदेंची गरज संपेल. या सगळ्या शक्यता असू शकतात ही बाब महाविकास आघाडी आणि महायुती या दोन्ही आघाड्यांना कळते. म्हणूनच महाराष्ट्रात दोन्ही आघाड्या अस्थिर झालेल्या आहेत. असे असेल तर राष्ट्रीय स्तरावर ‘इंडिया’ आघाडी तरी स्थिर कशी राहील? महाविकास आघाडीतला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार हा पक्ष ‘इंडिया’ आघाडीत नावालाच आहे. त्याचा ना महाराष्ट्रात उपयोग ना राष्ट्रीय स्तरावर. तसेही काँग्रेसचा या पक्षावर विश्वास नाही. हा पक्ष आणि त्यांचे नेते ‘इंडिया’ आघाडीपेक्षा मोदींना अधिक जवळचे आहेत असे कोणालाही वाटू शकते. या पक्षाच्या नावात ‘राष्ट्रवादी’ असल्याने त्यांचे राजकारण मोदी-शहा आणि भाजपला सोयीस्कर ठरते. हा पक्ष केव्हाही ‘एनडीए’मध्ये विरघळून जाईल अशी चर्चा सातत्याने होत असते. ही केवळ चर्चाच असली तरी ती वारंवार होणे हे ‘इंडिया’ आघाडीच्या फायद्याचे नाही.

काँग्रेस पुढच्या काळात मतचोरी, ‘एसआयआर’ या मुद्द्यांना धरून आंदोलन करेल असे दिसते. याच मुद्द्याभोवती त्यांचे राजकारण फिरण्याची शक्यता आहे. डिसेंबरमध्ये संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना दिल्लीत रामलीला मैदानावर ‘एसआयआर’ विरोधात काँग्रेसने ‘इंडिया’ आघाडीची जाहीर सभा घेण्याचे ठरवले आहे. ‘इंडिया’ आघाडीतील सर्व घटक पक्षांना बोलावले जाईल. रामलीला मैदानावर कदाचित तृणमूल काँग्रेस वगैरे पक्ष एकत्र दिसतीलही; पण राज्यांमध्ये ते स्वतंत्रपणे लढतील. त्यातून इंडिया आघाडीचे ऐक्य दिसत नाही.

एकत्र येणे हा चार-पाच तासांचा मामला असेल. यापलीकडे काँग्रेसच्या सभेला हे घटक पक्ष महत्त्व देतील असे दिसत नाही. त्यामुळे मतचोरी, एसआयआर वगैरे मुद्द्यांवर काँग्रेसला स्वत:च लढाई लढावी लागेल. पण हे मुद्दे निवडणूक जिंकण्यासाठी पुरेसे ठरत नाहीत हे बिहार निवडणुकीतून स्पष्ट झाले. बिहारमध्ये मतचोरी झाल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. पण, समजा ही मतचोरी झाली नसती तर काँग्रेसने बिहार जिंकले असते का, या प्रश्नाचे उत्तर नकारात्मक असेल. त्यामुळे ‘इंडिया’ आघाडीच्या भवितव्याचा विचार चार वर्षांनी लोकसभेच्या निवडणुकीवेळी करता येईल, तोपर्यंत काँग्रेसला संघटना सक्षम करावी लागेल.

‘इंडिया’ आघाडीने सव्वा वर्षांपूर्वी २३५ जागा जिंकून सत्ताधारी ‘एनडीए’पुढे आव्हान निर्माण केले होते. ‘इंडिया’ आघाडी आक्रमकही झालेली पाहायला मिळाली होती. पण, हरियाणा, महाराष्ट्र आणि आता बिहारमध्ये सपशेल मार खाल्ल्यानंतर ‘इंडिया’ आघाडीतील हवाच निघून गेली आहे. उलट, मोदींनी मात्र पोलादी पकड आणखी घट्ट केली आहे.

mahesh.sarlashkar@expressindia.com