लोकमानस : थेट संस्थात्मक संवाद अपरिहार्य

संबंध सुधारण्यासाठी भारत सरकारने काय करायला हवे?

(१) भारताने एका राजकीय पक्षावर अवलंबून न राहता तेथील नव्या सरकारशी व प्रमुख राजकीय पक्षांशी थेट संस्थात्मक संवाद सुरू केला पाहिजे.

(२) शेख हसीना भारतातून बांगलादेशच्या नव्या सरकारविरोधात राजकीय वक्तव्ये करणार नाहीत वा सभा घेणार नाहीत, याची काळजी घेतली पाहिजे.

(३) गंगा जलवाटप करार २०२६ मध्ये संपत आहे. या कराराचे वेळेत नूतनीकरण करणे आणि दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेला तिस्ता जलवाटप करार मार्गी लावण्यासाठी पश्चिम बंगाल सरकारशी समन्वय साधून तोडगा काढणे, विश्वास वाढवणारे ठरेल.

(४) बांगलादेशसाठी व्यापार आणि वस्तूंची वाहतूक सुलभ करण्यासाठी भारताने सीमावर्ती भागांत पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत कराव्यात. तसेच सामान्य नागरिक, विद्यार्थी आणि वैद्यकीय कारणांसाठी भारतात येणार्‍या बांगलादेशी लोकांसाठी व्हिसा प्रक्रिया सुलभ करावी.

(५) बांगलादेश चीनच्या प्रभावाखाली पूर्णपणे जाऊ नये यासाठी भारताने तिथे रखडलेले पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण करावेत. बांगलादेशला भारताची मदत अधिक फायदेशीर वाटणे गरजेचे आहे.

शेवटी, भारत आणि बांगलादेश हे परस्परपूरक भागीदार आहेत. दोन्ही देशांनी शेजारधर्माचे पालन करत आणि पूर्वअटी बाजूला ठेवून परस्परांच्या हितसंबंधांचा आदर केला तरच या दक्षिण आशियाई प्रदेशात दीर्घकालीन शांतता, सुरक्षा आणि आर्थिक प्रगती शक्य होईल.

– क्षितिज महाजन, विठ्ठलनगर (बीड)

निवडणुकांतून वेळ कसा मिळणार?

‘शेजार‘धर्म’!’ हे संपादकीय वाचले. मोदी सरकारच्या काळात जगभरात भारताची प्रतिमा ‘स्ट्राँग’ झाली असे नेहमी सांगितले जाते (बलशाली/ ताकदवान/ बलाढ्य असे देशी शब्द कटाक्षाने टाळले जातात). ‘स्ट्राँग’ची व्याख्या काय यावर कोणी बोलत नाही. विशेषत: परदेशात राहणारे सुखवस्तू एनआरआय अगदी आवर्जून आणि ठासून ही गोष्ट सांगतात. इकडे आम्हा भारतीयांच्या राहणीमानाचा दर्जा किती घसरला आहे, हे सांगू लागलो तर नागरिकांना (म्हणजे आपण!) दोष देतात. आळशी, बेशिस्त, अप्रामाणिक अशा शेलक्या विशेषणांनी आपली निर्भर्त्सना करतात. आपणही विचार करतो की आपल्याला जगाचे नेतृत्व करायचे असेल तर घरात अडचणीत राहावेच लागेल.

पण प्रत्यक्षात आपण आपल्या खंडात ‘बिग ब्रदर’ असताना एकही शेजारी देश आपल्याला घाबरत तर नाहीच, पण आपले ऐकतही नाहीत हे वास्तव दु:खदायक आहे. बांगलादेश हा एकच देश उरला होता, तोही फटकून वागू लागला आहे. आपल्या परराष्ट्र धोरणाबरोबरच आपल्या भूमिकांतही बदल करावा लागेल. अर्थात हे राज्यकर्त्यांना समजत असेलच, पण निवडणुकांच्या तयारीतून वेळ मिळत नसेल. एक प्रयोग करून पाहायला हरकत नाही. असाही भाजप हा प्रचंड मोठा पक्ष झाला आहे, तेव्हा राज्य चालवणारा एक आणि निवडणुका लढणारा (जिंकणारा) एक असे त्याचे दोन भाग केले तर?

– डॉ. चंद्रकांत संकलेचा, नाशिक

प्रगती झाली, म्हणून विरोधक वाढले

‘शेजार‘धर्म’!’ हे संपादकीय वाचले. पूर्वीच्या सरकारांचे शेजारील राष्ट्रांशी चांगले संबंध होते. २०१४ नंतर हे संबंध का बिघडत गेले, यावर विद्यमान सरकारला विचार करावा लागेल. धर्मनिरपेक्ष भारत अनेकांना जवळचा वाटे. मात्र एनडीए सरकारच्या काळात परिस्थिती बदलत गेली आणि शेजारील राष्ट्रेही दुखावली. तशातच भारतातील अल्पसंख्य हे शेजारील बहुतेक देशांत बहुसंख्य आहेत. भारताच्या शेजार्‍यांना चीन चुचकारत आहे. भारतातील विरोधी पक्ष १२ वर्षे सत्तेपासून लांब आहेत. तेही परदेशात जाऊन भारताची बदनामी करण्याचा प्रयत्न करतात, पण जसजशी माणसाची प्रगती होते तसतसे विरोधक वाढत जातात हे जसे माणसांना लागू आहेत तसेच ते राष्ट्रांनाही लागू होते.

– सुदर्शन महिंद्रकर, सोलापूर

भारतातील प्रतिक्रियाही कारणीभूत

‘शेजार‘धर्म’!’ हा अग्रलेख वाचला. शेख हसीना यांना दिलेल्या आश्रय यामुळे भारत-बांगलादेश संबंधांबाबत अनिश्चितता आहे. गेल्या काही वर्षांपासून भारताचे परराष्ट्र धोरण चुकते आहे का, याचा गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे. जवळपास सर्वच शेजार्‍यांशी संबंध दुरावले आहेत. नेपाळ, भूतानसारखे शेजारीदेखील भारतापासून दूर जाऊ लागले आहेत, हे गंभीर आहे. बांगलादेशच्या पंतप्रधानांनी भेट पुढे ढकलली त्यामागे शेख हसीना यांना भारताने राजाश्रय दिला आणि बांगलादेशातील हिंसाचाराबाबत भारतातून ज्या पद्धतीने प्रतिक्रिया उमटल्या त्यादेखील कारणीभूत असाव्यात. एकूणच गेल्या काही वर्षांपासून भारताची परराष्ट्रनीती, राजनीती, अर्थनीती सारेच गडबडल्याचे दिसते.

– अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)

उठाव करणे क्रमप्राप्तच होते

‘आजही व्यवस्था मागते एकलव्याचा अंगठा’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२७ ऑगस्ट) वाचला. आदिवासींना आधीच रस्ता, शाळा, अन्न, पाणी सार्‍यासाठीच संघर्ष करावा लागतो, त्यामुळे मुळातच त्यांच्या शाळेचा आरंभ खूप उशिरा होतो. पोटापाण्याच्या विवंचनेत त्यांच्यात शिक्षणाचे प्रमाणही कमी आहे. त्यामुळे त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी निरनिराळ्या सवलती जाहीर केलेल्या आहेत. पण राज्य सरकार त्यावरही कुरघोडी करून वयाची अट घालत असेल तर उठाव करणे क्रमप्राप्त ठरते. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी याबाबत ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रमात ऊहापोह केला आणि मुख्यमंत्र्यांना त्याबाबत पत्रही लिहिले. त्यानंतर सरकारने वयाची अट वाढवली. तीही विद्यार्थ्यांना मंजूर नव्हती, मग सरकारने त्या निर्णयाला स्थगिती दिली. नंतर सरकारवर निर्णय रद्द करावा लागण्याची नामुष्की ओढवली. आदिवासी कल्याण विभागाचा निधी ‘लाडक्या बहिणीं’कडे वळवण्याची चूक सरकारने याआधीच केलेली आहे.

– उर्मिला पाटील, कल्याण

परवडणारी घरे हे दिवास्वप्न तर नव्हे?

‘मुंबई महानगर प्रदेशात ३० लाख परवडणारी घरे!’ ही बातमी (लोकसत्ता, २७ ऑगस्ट) वाचली. मुंबई महानगर परिसरात सुमारे ५० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहते. मुंबईचे भौगोलिक स्थान (तीन बाजूंनी समुद्र) पाहता नवीन जमिनीचा तुटवडा ही सर्वात मोठी समस्या आहे. एसआरए आणि म्हाडाचे हजारो प्रकल्प गेल्या कित्येक वर्षांपासून नोकरशाही, याचिका आणि बिल्डरांच्या दिरंगाईमुळे रखडले आहेत. कच्च्या मालाचे (सिमेंट, पोलाद) वाढते भाव पाहता खरोखरच सर्वसामान्यांना परवडणार्‍या दरात ही घरे उपलब्ध करून देणे आर्थिकदृष्ट्या विकासक आणि सरकारसाठी शक्य होईल का? ३० लाख नवीन घरे म्हणजे सुमारे १ कोटी नवीन नागरिकांची मुंबई महानगर प्रदेशात भर. हे सर्व नोकरी व कामधंद्यासाठी मुंबईत येणार. मुंबईतील सध्याची लोकल रेल्वे, रस्ते, पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी वाहिनी यंत्रणा यांवर आधीच ताण आहे. इतक्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी पायाभूत सुविधा पुरवणे कठीण ठरेल. घोषणांचे रूपांतर वास्तवात करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती, लालफितीचा कारभार दूर करणे आणि सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडतील अशाच किमती ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे; अन्यथा ही घोषणा केवळ कागदावर राहील. मुंबई महानगर प्रदेशात जागेची टंचाई, अवाढव्य लोकसंख्या आणि गगनभरारी घेणारे स्थावर मालमत्तेचे भाव आहेत. असे असताना शहरात ३० लाख घरांचे उद्दिष्ट ऐकण्यास दिलासादायक वाटत असले, तरी हे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरणार की हा केवळ एक दिवास्वप्न ठरणार, हा प्रश्नच आहे.

– रवींद्र भागवत, खडकपाडा (कल्याण)