कॅनडात खलिस्तानवादी हरदीपसिंग निज्जर याच्या हत्येवरून त्या देशाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो आणि त्यांच्या इतर सहकाऱ्यांनी भारताला बदनाम करून अडचणीत आणण्याचे हरतऱ्हेने प्रयत्न केले, पण त्यांना यश आले नाही. ‘कॅनडाच्या भूमीवर कॅनेडियन नागरिकाची हत्या’ या वरकरणी न्याय्य वाटणाऱ्या तक्रारीलाही त्यांना कोणत्याही स्वरूपाचे कायदेशीर वा नैतिक अधिष्ठान देता आले नाही. याचे कारण कॅनेडियन सरकार वा तपासयंत्रणांनी आरोपाच्या पुष्ट्यर्थ कोणतेही ठोस पुरावे सादर केले नाहीत. शीख विभाजनवाद्यांच्या समर्थनामागे असलेले ट्रुडो यांचे मतपेढीचे राजकारण लपून राहिले नाही. त्यामुळे जितका संशय कॅनेडियन मंडळींनी भारताविषयी व्यक्त केला, तितकाच तो कॅनडाच्या हेतूंविषयी निर्माण झाला. सबब, आज दोन्ही देशांतील राजनैतिक संबंध गोठलेल्या अवस्थेत आहेत. कटुता टोकाला गेलेली आहे. या परिप्रेक्ष्यात अमेरिकेमध्ये अशाच एका खलिस्तानवाद्याच्या हत्येचा प्रयत्न आणि त्यात भारतीयांच्या कथित सहभागावरून निर्माण झालेल्या वादाकडे पाहावे लागेल. हरपतवंतसिंग पन्नू हादेखील निज्जरप्रमाणेच उच्चकोटीतला भारतद्वेष्टा.
भारतातून पळून गेलेल्या अनेक खलिस्तानी मानसिकतेच्या शिखाप्रमाणेच हादेखील कॅनडा, अमेरिका अशा ‘उदारमतवादी’ देशांच्या राजाश्रयाचा लाभार्थी. त्याच्या हत्येचा प्रयत्न झाला, त्याविषयी अमेरिकेतील तपासयंत्रणा सावध झाली. त्यांनी तपास सुरू केला आणि तपासाची पाळेमुळे भारतापर्यंत पोहोचली तेव्हा या यंत्रणेने अमेरिकेच्या सरकारला लक्ष घालण्यास सांगितले. ज्यो बायडेन प्रशासनाने त्यानुसार कार्यवाही सुरू केली. दरम्यानच्या काळात अमेरिकेच्या न्याय विभागाने रीतसर खटला चालवण्यासाठी कागदपत्रेही तेथील एका न्यायालयात दाखल केली. हे करताना निव्वळ भारत सरकारशी पडद्यामागे संवाद राहील याची दक्षता घेतली. अध्यक्ष बायडेन किंवा त्यांच्या प्रशासनातील कोणाही जबाबदार व्यक्तीने जाहीररीत्या या तपासाचा उल्लेख केला नाही. त्याऐवजी प्रथम इंग्लंडमधील ‘फायनॅन्शियल टाइम्स’ आणि नंतर अमेरिकेतील ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ या पत्रांनी वाच्यता केली. अमेरिकेने वाच्यतेच्या भानगडीत न पडता प्रक्रियेला सुरुवात केली. कॅनडाने याच्या बरोबर उलट केले आणि टीका ओढवून घेतली. हा दोन व्यवस्थांमधील फरक. कदाचित अमेरिकेने सध्याची त्यांची भारतमैत्री पाहता, आडूनच भारताला याविषयी अवगत करण्याचे राजकीय धोरण अवलंबले असेल. याउलट राजकीय गरजेपोटीच ट्रुडोंनी आदळआपट सुरू केली हे स्पष्ट आहे. आता मुद्दा आपण काय करणार हा आहे.
हेही वाचा >>> लालकिल्ला : संघ हा निवडणुकीतील ‘एक्स फॅक्टर’?
कारण ‘पुरावे द्यावेत’ असे आपण अमेरिकेला सुनावू शकत नाही. प्रथम निखिल गुप्ता आणि आता विकास यादव अशी नावेच अमेरिकेच्या तपासात उघड झाली आहेत. यातील विकास यादवचे नाव नुकतेच जाहीर झाले. तर गेल्या वर्षी निखिल गुप्ता याचे नाव जाहीर झाल्यानंतर त्याला चेक प्रजासत्ताकात अटक झाली. काही महिन्यांपूर्वी त्याचे अमेरिकेत प्रत्यार्पण झाले. यांतील विकास यादव हे नाव भारताच्या दृष्टीने अधिक अडचणीचे. कारण तो माजी भारतीय गुप्तचर असल्याचे अमेरिकेत दाखल झालेल्या आरोपपत्रात नमूद आहे. विकास हा ‘रॉ’ या भारतीय गुप्तचर संस्थेचा कर्मचारी होता, की हस्तक याविषयी स्पष्टता नाही. पण तो केंद्रीय राखीव पोलीस दलात सहायक समादेशक (असिस्टंट कमांडंट) होता आणि त्याची त्या गणवेशातील छायाचित्रेही समाजमाध्यमांवर प्रसृत झालेली आहेत. त्यामुळे ‘आता तो भारत सरकारसाठी काम करत नाही’ हा आपला बचाव काहीसा लंगडा ठरतो.
हा तपास आणखी पुढे सरकू लागला आणि आपण त्यानंतर खुलासे करत राहिलो, तर धावपळ आणि नामुष्कीशिवाय फार काही हाती लागणार नाही. आपण कॅनडाला डोळे वटारू शकतो, अमेरिकेबाबत ते संभवत नाही. या संदर्भात पन्नू किती खुनशी आहे किंवा निज्जर कसा माथेफिरू होता या दाव्यांना फारसा अर्थ नाही. निज्जर आणि पन्नू प्रकरणे समांतर प्रकाशात आली आहेत. दोन्हींमागे समान दुवा भारत आहे. त्यामुळे भारत सरकारने भावनांचा आधार न घेता, अमेरिकेशी संवाद साधून खरोखरच काय घडले असावे हे सांगून टाकावे. त्याचबरोबर, भारतशत्रू म्हणवणाऱ्यांचा काटा मित्रदेशांमध्ये काढण्याची खुळसट योजना उपयोगाची नाही, याचीही प्रचीती दिल्लीतील धुरिणांना आली तर बरे. या योजनेत दोन प्रकरणे कशी अंगाशी आली आणि आपल्याला न्याय्य वाटणारे कारण आंतरराष्ट्रीय संकेत आणि कायद्याच्या कसोटीवर कसे लंगडे ठरते, यातूनही आपण काही बोध घ्यावा.
