वेंबनाड सरोवरात हंस मुक्तपणे विहार करत होते. दिल्लीच्या प्रदूषण विळख्यातून बाहेर पडून ते केरळच्या प्रसन्न वातावरणात दाखल झाले होते. त्यामुळे त्यांना चैत्राची पहाट अती सुखकर वाटत होती. सगळा थवा आनंदात पुढे चालला होता. एक जोडी मात्र उदास बसली होती. तेव्हा कप्तान हंस त्यांना म्हणाला, ‘तुम्ही दिल्लीहून निघाल्यापासून कष्टी वाटता. काही बोलत नाही. तुम्हाला खुलवण्याचा प्रयत्न करून, सगळे थकले. काय बात आहे?’
हे ऐकून हंसी म्हणाली, ‘आम्हाला ‘पंचवटी’ची आठवण बेचैन करतेय.’
अनुभवी हंसाने विचारले ‘मग तुम्ही नाशिक परिसरातच वास्तव्य का नाही केले? त्यावर हसत हसत हंस उत्तरला,‘अहो, आम्ही दिल्लीतील ७, लोककल्याण मार्ग येथील पंतप्रधानांच्या ‘पंचवटी’ निवासस्थानातून आलो आहोत.’
हे ऐकताच थवाप्रमुखाने वेगळा आवाज काढून सर्वांना एकत्र बोलावले. ‘अरे सगळे इकडे या. आपल्या तळ्यात आले आहेत, ‘राजहंस दोन!’ ऐकू तर ते काय सांगताहेत.’ आणि त्या हंस दाम्पत्याला म्हणाला, ‘आपण सांगा, आपल्या दु:खाचे नेमके कारण काय ?’
तेव्हा हंसी म्हणाली, ‘आम्ही निघताना तिथे सारखे एक गीत ऐकू येत होते… गेले द्यायचे राहुनी तुझे नक्षत्रांचे देणे’
ते ऐकून एक वृद्ध म्हणाला, ‘होय, आशाबाईंचे स्वर …’
‘नाही हो, त्या जाण्याआधीच, किमान पंधरवड्यापासून ते ऐकू येत होते.’ हंस खेदाने म्हणाला. ‘म्हणजे ..? असं कसं?’ बरेच हंस एकदम म्हणाले. ‘आपल्या जातीला, नीरक्षीरविवेक समजतो. ही देणच पुढची पिढी विसरत चाललीय. आता तर मोठेसुद्धा या तरण्यांचं, ‘तरुणाई – तरुणाई’ असलं नको तेवढं कौतुक करताहेत.’ हंसी म्हणाली.
ते ऐकताच तिचा जोडीदार म्हणाला, ‘हे पहा, असं नाही, त्रागा न करता शांतपणे सांग. नाही तर मीच सांगतो. ऐका, पंतप्रधानांनी २०२३ साली दुबईमध्ये घोषणा केली होती. पाच वर्षानंतर २०२८ च्या नोव्हेंबरमधील जागतिक हवामान परिषदेचे आयोजन भारत करणार. त्याला ब्राझील, रशिया, चीन आणि इतर ‘ब्रिक्स’ राष्ट्रांनी जोरदार पाठिंबा दिला. ही घटना काही अचानक व अपघात नव्हती. त्याआधी त्यावर चिंतन-मनन, अभ्यास-संशोधन सुरू होते. जगातील सर्व राष्ट्रांना एकत्र आणून जागतिक हवामान परिषदेचे आयोजन कसे करावे, याची जय्यत तयारी सुरू होती. आणि अगदी अचानक परिषदेतून माघार घ्यावी लागली. तेव्हापासून ‘पंचवटी’तील सूरच बदलून गेले.’
हे कानी पडल्यावर तरुण हंस कान टवकारून ऐकू लागले.
‘जगाला बदलाच्या दिशेने नेणारी अद्वितीय परिषद घडवून आणण्याचं महास्वप्न होतं ते !’ थकलेल्या स्वरात हंस म्हणाला. तेव्हा कर्णधार हंसाने कुतूहलाने विचारले, ‘नियोजनाची तयारी कशी होती? त्या चर्चेत कोण सहभागी होते? आणि कोणत्या योजना होत्या?’
हंसी हळुवार आवाजात म्हणाली, ‘आपल्या जातीला ‘त’ वरून ताकभात ओळखता येतो ना? कोणत्याही व्यक्तीची देहबोली आणि मुद्रेवरून तिच्या अंतर्मनाचा ठाव घेता येतो. ही साधना करू तेवढी ती क्षमता वाढत जाते. आपल्यातील अनुभवी वयस्कांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या उपकरणांची गरज लागत नाही. समजलं? आम्हाला ‘पंचवटी’तील नूर पाहूनच आगामी परिषदेचा आवाका समजू लागला होता.’ ‘आयोजन स्थळ?’ सगळे एकसाथ ओरडले. उत्साहाने दिल्लीस्थित हंस सांगू लागला, ‘२००२ मध्ये, दिल्लीत झालेल्या हवामान परिषदेस १६७ राष्ट्रांचे १,५०० प्रतिनिधी जमले होते. २०२८ साली या कोचीमध्येच किमान लाखभर प्रतिनिधींची भव्य आणि दिव्य जागतिक परिषद भरली असती. त्यावरून उत्तर- दक्षिण असा भेद नाही आणि नसावा, हे देशाच्या लक्षात यावे. ‘कोची बिएनाले’च्या अनुभवाचा उपयोग व्हावा. संपूर्ण जगातील धुरीणांना केरळच्या नयनरम्य देवभूमीचे दर्शन घडवावे. नेते-अधिकारी- शास्त्रज्ञ- विद्वान-कलावंत, उद्योजक आणि समाजसेवी संस्था यांच्यात उत्तम वादसंवाद व्हावा. शेतकरी, महिला, बालक व आदिवासी अशा सर्व स्तरांविषयी मंथन व्हावे. जगभरातील निसर्ग पुन्हा सदाहरित व्हावा. यासाठीच ही ‘समग्र शाश्वततेसाठी सर्व काही.. ’ परिषद असणार होती.’
‘अहो, ठळक बातमी समजली. आता विस्ताराने सांगाल? म्हणजे त्या यादीत कोण होते?’ ‘कोण नव्हते? असे विचार. मनुष्य-निसर्ग, दोघांची प्रकृती एकमेकांवर अवलंबून आहे, या सूत्राने पृथ्वीच्या कल्याणासाठी झटणारे सगळे येणार होते. सर डेव्हिड अटेनबरो, प्रो. ग्लेन अल्ब्रेख्त, अल गोर, नाओमी क्लायन, सर निकोलस स्टर्न, प्रो.पार्थ दासगुप्ता, डॉ. पवन सुखदेव आदी अर्थशास्त्र, तत्त्वज्ञान, मानसशास्त्र आणि समाजशास्त्र या सर्व ज्ञानशाखांतील विद्वान आणि पंडित यांना खास दूत पाठवून निमंत्रणं दिली जाणार होती. पण त्याआधी देशाचा कायापालट घडवायचा होता.’
सगळे हंस पाण्यात स्तब्ध झाले. ज्येष्ठ हंस म्हणाला, ‘अरे वा! ही वाटचाल, कशी झाली असती?’ दिल्लीहून आलेली हंसी धडाधडा सांगत गेली, ‘हे पाहा, परिषदेचे सूत्रधार पर्यावरणीय अर्थवेत्ते प्रो. पार्थ दासगुप्ता आणि डॉ. पवन सुखदेव असणार होते. त्यामुळे आधी देशातील ‘विकास’ पालटून जाणार होता. अर्थशास्त्रातील ‘ब्लाइंड स्पॉट’ झालेल्या निसर्गाला पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आणायचे होते. मालमत्तेचे मोजमाप करताना नैसर्गिक मालमत्तेचाही विचार करून ‘समावेशक संपत्ती’ (इन्क्लुझिव्ह वेल्थ) ही काळानुरूप संकल्पना अमलात येणार होती. ‘विकास की पर्यावरण’च्या जुन्यापुराण्या सापळ्यासाठी तात्कालिक व निवडक आर्थिक फायदे दाखवून प्रकल्प मार्गी लावले जातात. परंतु, त्यांना मंजुरी देताना त्या ताळेबंदात संभाव्य आपत्तींच्या हानीचेही मापन होणार होते. एकूण राष्ट्रीय उत्पादनांचं मापन (जीडीपी) करताना नैसर्गिक साधनांचा विचार आला असता. प्रत्येक गोष्टीप्रमाणे निसर्गाचीदेखील ‘किंमत (प्राइस)’ ठरवणार्या लोकांना ‘निसर्गाचे मूल्य (व्हॅल्यू)’ समजावून सांगायचे होते. लोकांना निसर्गाच्या अदृश्य अर्थशास्त्राची स्पष्टपणे जाणीव करून द्यायची होती. निसर्गापासून संपूर्ण जगाला एका वर्षात होणारा ऑक्सिजन पुरवठा, वृक्षांकडून होणारे कर्ब वायूंचं शोषण, मिळणारा थंडावा, पावसाचे पाणी मुरवून पुराचा धोका कमी करणे, लाकूड, औषधे आणि संशोधन या सर्व लाभांचं मूल्य सहा लाख कोटी डॉलर्सहून अधिक आहे. अशी माहिती देशाच्या कानाकोपर्यात पसरवायची होती. याचे जनजागरण आणि त्याच वेळी कडक अंमल होणार होता.’
तेव्हा ‘राज’हंस म्हणाला, ‘थोडक्यात संपूर्ण पर्यावरण यंत्रणेचा त्यात वनस्पती-पशू-पक्षी यांचाच नाही तर कीटकांचाही सूक्ष्म विचार केला जाणार होता. परिषदेत देशातील आदिवासी गटांच्या १२०० प्रतिनिधींना निमंत्रित करायचे होते. इतकेच नाही तर ‘हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी त्यांच्या पारंपरिक ज्ञानाचा कसा उपयोग करता येईल?’ यावर विशेष सत्रे होणार होती.
प्रत्येकाला आपापली जबाबदारी पार पाडावी लागणार होती. सर्व नागरिकांना ‘माझी कार्बन क्रिया’ या ॲपचा वापर बंधनकारक झाला असता. सर्व व्यक्ती व संस्था यांना त्यांचे वार्षिक कार्बन विवरण (कार्बन रीटर्न्स) दाखल करणं अनिवार्य झाले असते. वर्षभरात एक टनपेक्षा अधिक कर्ब उत्सर्जन करणार्या व्यक्ती आणि संस्था यांना ‘कार्बन कर’ लागू झाला असता. अतिश्रीमंतांना उत्पन्नाच्या ५० टक्के ‘सुपर रिच’कर द्यावा लागला असता. हा निधी ‘क्लायमेट रेझीलियंट सिटीज अँड ॲग्रिकल्चर’कडे सुपूर्द केला असता. ‘विवेकी शहर रचना’कार ॲलिसन ब्रुक्स कृती आराखडा सादर करताना म्हणाल्या होत्या. ‘विवेकी शहर म्हणजे एक सजीव, कलात्मक आणि मानवी अनुभव देणारे ठिकाण आहे. इमारत व शहररचना करताना मानसशास्त्रीय मर्मदृष्टीचा (इनसाइट्स) अवलंब करणे, ही आजची गरज आहे. हे लक्षात घेऊन मन प्रसन्न करणारे अभिकल्प कसे असू शकतात? याविषयीच्या आकलनात वाढ होईल. त्यातून उत्तम अभिकल्प व कारागिरी (डिझाइन) यांना न्याय मिळेल. एकंदरच अभिकल्पांची गुणवत्ता वाढीस लागेल.’ ‘शहरे ही मोटारींसाठी नसून माणसांसाठी आहेत’, या त्यांच्या घोषवाक्यामुळे देश समूळ बदलून जाणार होता.
मुंबई व दिल्लीमध्ये दररोज सुमारे ११ हजार टन कचरा निर्माण होत असे. ते प्रमाण दोन हजार टनांवर येणार होते. कचर्याचे काटेकोर वर्गीकरण, ओल्या कचर्यापासून खत आणि वीजनिर्मिती आणि सुक्या कचर्याचा पुनर्वापर होणार होता. दिल्लीमधील वार्षिक कार्बन उत्सर्जन सुमारे चार कोटी टनांवरून ५० लाख टनांवर आणायचे होते. जलवाहिन्यांमधून होणार्या पाणीगळतीचे प्रमाण ५० टक्क्यांवरून ५ टक्के करायचे होते. देशातील अनेक शहरे भूमिभरण (लँडफिल) मुक्ततेकडे आणि कार्बन उत्सर्जनमुक्तकडे वाटचाल करणार होती. मोटारींना प्राधान्य देताना शहरांमधील हिरवळीच्या जागा आणि पाणथळ ठिकाणे सर्रास गायब झाली होती. आता हिरवी आणि निळी क्षेत्रे पुन्हा दिमाखात उभी करायची होती. या पराकाष्ठेतून वास्तू व शहरे हरित करण्याची स्पर्धा सुरू झाली असती. सर्जनशील कल्पनांना बहर येऊन नवनवीन व्यवसाय आणि सेवा निर्माण झाल्या असत्या.’ केरळमधील जलाशयांवर प्रेम करणारा लहानगा हंस म्हणाला, ‘मग ठिकठिकाणी पाण्यातून वाहतूक करून आपली वाट लागणार असेच ना?’ त्याची समजूत काढण्यासाठी कप्तान हंस बोलू लागला, ‘अरे त्याची सुरुवात तर कोचीतून झाली. ‘स्वच्छ हवेसाठी शाश्वत वाहतुकी’ची यशस्विता इथेच तर प्रथम दिसली. जलवाहतूक करणारी देशातील पहिली ‘वॉटर मेट्रो’ केली. वातानुकूलित, आधुनिक सुविधांनी सज्ज इलेक्ट्रिक हायब्रिड बोटी आल्या. बेट आणि किनारी भागांसारख्या दुर्लक्षित भागांची शहराशी जोडणी करणार्या जलमार्गांचा पुनर्वापर हा कोचीच्या सांस्कृतिक वारशाचा सन्मान आहे. त्यामुळे आपल्या पक्ष्यांना किंवा माशांना काय त्रास झाला? काही ठिकाणी थोडेसे स्थलांतर करावे लागले, एवढेच. कोचीमधील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे पूर्णपणे अक्षय ऊर्जेवर (रिन्युएबल एनर्जी) चालवले जाते. विमानतळावर पोहोचण्यासाठी सातत्याने ई-बस आणि मेट्रो चालवल्या जातात. कोचीमध्ये सायकल चालवणार्यांसाठी सर्व सार्वजनिक वाहनांमध्ये खास सुविधा केली आहे. मेट्रो आणि वॉटर मेट्रोपर्यंत सहज पोहोचण्यासाठी पदपथ केले आहेत. ई-रिक्षांची संख्या वाढवली आहे. हे पाहूनच तर इथे हवामान परिषदेचा विचार झाला असेल. जगातील लोकांना आपल्याकडील काय दाखवायचं? याचा, असा खोलवर विचार करावा लागतो.’
कप्तान हंसाने दीर्घ सुस्कारा सोडला. दिल्लीहून आलेल्या पाहुण्यांना त्याने विचारले, ‘मग अशा बहुगुणी परिषदेच्या यजमानपदाचा त्याग का केला?’
हंसी म्हणाली, ‘ते तर कमालीचे गूढ आहे. समजतच नाही. पूर्वतयारीची प्रगती पुरेशी वाटली नाही की अतिखर्चीकतेमुळे परिषद पुढे ढकलली?’
त्यावर तिचा जोडीदार म्हणाला, ‘खरोखरीच या निर्णयामागील नेमका तर्क समजत नाही. त्यामुळे तर्हेतर्हेची मीमांसा ऐकायला मिळते. कोणी छातीठोक सांगतात- याचे खरे कारण जीएसटी! आपली नाही, ती जागतिक पातळीवरील ‘ग्लोबल स्टॉक टेक’ आहे. ते सर्व देशांचे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याबाबत प्रगतिपुस्तक आहे. दर पाच वर्षांनी ग्लोबल स्टॉक टेक घेतला जातो. तो २०२८ साली घेतला जाईल, तेव्हा आपले कर्ब उत्सर्जन तीन अब्ज टनांवरून साडेतीन अब्ज टन झाले असेल. चिमुकली बेटे आणि गरीब देश आपल्याकडून कर्ब उत्सर्जन घटवण्याबाबत वचनबद्धतेची मागणी करू शकतील.
काही जणांनी त्याचा संबंध अमेरिकेशी लावला. ट्रम्पशासित अमेरिकेने हवामान परिषदांपासून फारकत घेतली. चीन फार काही दखल देत नसल्याने हवामान परिषदा ‘अर्थ’शून्य झाल्या. तेव्हा परिषद घेऊन ट्रम्प यांची नाराजी नको. कोणी शोध लावला की, हवामान परिषदांमधून सहमती होत नाही. तो केवळ उपचार झालाय.
काही जणांच्या तर्काने – ती परिषद २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर येत होती म्हणून ती टाळली. अशी अंदाजपंचे चिकित्सा करत बसा म्हणावे.’
तरुण हंसाने विचारले, ‘या सर्व शक्यतांचा विचार पंतप्रधान कार्यालयाला करता आला नसेल?’
त्यावर हंसी म्हणाली, ‘भारताने ग्लोबल साऊथचे नेतृत्व करण्यासाठीची ती अमोल संधी होती. भारताला सर्वाधिक असुरक्षित असलेल्या गरीब देशांसाठी २०० कोटी डॉलर्सच्या निधीची मागणी करता आली असती. श्रीमंत देशांकडून हवामान वित्त आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणासाठी अधिक ठोस व बंधनकारक वचनबद्धता मिळवण्याचा प्रयत्न करता आला असता. भारताला ‘न्याय्य हवामान व्यवस्था’ प्रस्थापित करण्यासाठी आघाडी घेता आली असती. अमेरिका आणि युरोप आदी देशांचे ऐतिहासिक कर्ब उत्सर्जन आणि दरडोई उत्सर्जन यांचा विचार करून विकसनशील देशांना समान विकासाचा हक्क ठासून सांगता आला असता. हरित आणि स्वच्छ तंत्रज्ञानाकडे जाताना जागतिक सहकार्य वाढवता आले असते. कार्बन कॅप्चर, बॅटरी स्टोरेज, स्मार्ट ग्रिड्स यांत वाढ सहज शक्य झाली असती. हवामान बदलाच्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी ‘ग्लोबल रेझीलीयंस मिशन’ स्थापन करता आले असते. ठोस उपाय सुचवले असते. अशा मांडणीमुळे, समुद्रार्पण होण्याच्या दिशेने चाललेली चिमुकली बेटे आणि आफ्रिकेतील गरीब देश भारताजवळ आले असते. पुन्हा एकदा, दक्षिण आशियाची धुरा हाती आली असती. ‘ब्रिक्स’मधील दबदबा वाढला असता. भारत जागतिक हवामान राजकारणाचा केंद्रबिंदू बनू शकला असता. अशी ऐतिहासिक आणि अपूर्व संधी गमावली, असे बोल लावणार्यांची तोंडे बंद का करता येतात? हे सर्व निकष गृहीत धरूनही ही परिषद टाळणे अपरिहार्य झाले, याचे शल्य, यातना आणि कळा, कोणाला- कशा समजणार?’ सगळे हंस खिन्न झाले. कर्णधार म्हणाला, ‘अंतर्मनात ब्लू प्रिंट चोख तयार होता. त्यानुसार अंमलबजावणी सुरू व्हायची होती. स्वातंत्र्य दिनाचा सहस्रचंद्रदर्शन सोहळा साजरा करताना त्याचा परमोच्च बिंदू साधला जाणार होता. असे असताना, अचानक या परिषदेच्या आयोजनापासून माघार का घेतली? हा कूटप्रश्नच आहे. अखेर, काळ हाच त्याचे उत्तर देईल. कोणी काही म्हणो. ते करण्याजोगे होते आणि त्यांना करायचेच होते. त्यांना देणे द्यायचे होते. आपणच अभागी ! आरती प्रभूंच्या ओळी बदलून आपण म्हणत राहू …. गेले घ्यायचे राहुनी. ’
पर्यावरण अभ्यासक
atul.deulgaonkar@gmail.com
