किरण गोखले ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ अर्थात भारताचे सरसेनापती हे पद गेले सात महिने रिकामेच आहे. नेतृत्वाची वानवा हेच कारण असेल, तर ते मान्य करून या सर्वोच्च सेनाधिकारपदाची रचनाच का बदलू नये? बऱ्याच वर्षांच्या चर्चारवंथानंतर भारत सरकारने १ जानेवारी २०२० रोजी जनरल बिपिन रावत यांची भारताच्या सैन्यदलांचे सरसेनापती (चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ) या पदावर नेमणूक केली. पण जेमतेम दोन वर्षांच्या कारकीर्दीनंतर ८ डिसेंबर २०२१ रोजी एका हेलिकॉप्टर अपघातात त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्यानंतर आज जवळपास सात महिने उलटून गेले तरी देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचे असणारे सैन्यदलांतील हे सर्वोच्च पद रिक्तच आहे. या बेफिकिरीची दोनच कारणे संभवतात : एक म्हणजे सरकारच्या मते भारतीय सैन्यदलांच्या तिन्ही विभागांचे म्हणजे भूदल, हवाईदल व नौदल यांचे प्रमुख पुरेसे कार्यक्षम असल्याने त्यांचा वरिष्ठ म्हणून एखाद्या सरसेनापतीची गरज नाही ; किंवा दुसरे म्हणजे सैन्यदलाच्या या सर्वोच्च नेतृत्वपदाची जबाबदारी कुशलतेने पेलणारा योग्य सेनापती आज तरी उपलब्ध नाही. जन. रावत यांची सरसेनापतीपदावर नेमणूक होण्यापूर्वी तीन दलप्रमुखांची एक समन्वय समिती असे व त्यांच्यापैकी एकाची, बहुधा सेवाज्येष्ठतेनुसार या त्रिसदस्य समितीच्या अध्यक्षपदी नेमणूक केली जात असे. तिन्ही दलांच्या वतीने या अध्यक्षाने सरकारशी संपर्क राखावा तसेच त्याच्या नेतृत्वाखाली युद्धकाळातील निर्णय घेतले जावेत अशी अपेक्षा होती. पण ही केवळ एक प्रशासकीय सोय असल्याने अध्यक्षपदावरील सेनापतीच्या ज्ञानाबद्दल, वा नेतृत्वगुणांबद्दल व निष्पक्षपाती निर्णयांबद्दल इतर दोन दलप्रमुखांना फारसा आदर व भरवसा नसे व ऐन युद्धकाळातही आपल्या दलाच्या कारवायांबाबत अध्यक्षांना न विचारताच ते स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊन त्यांची मनमानी अंमलबजावणीही करत; जे देशाच्या सुसूत्र लष्करी प्रयत्नांसाठी घातक होते. १९६५ च्या पाकिस्तानविरुद्धच्या युद्धात तत्कालीन हवाईदल-प्रमुख एअर मार्शल अर्जनसिंग व १९९९ च्या कारगिल युद्धाच्या सुरुवातीच्या काळात हवाईदल-प्रमुख एअर चीफ मार्शल टिपणीसांनी याचा प्रत्यय दिला होता. दोन्ही युद्धांत अनुक्रमे लष्करप्रमुख जन. चौधरी व जन. मलिक या समित्यांचे अध्यक्ष होते; पण त्यांच्याशी विचारविनिमय करण्याची गरज दोन्ही हवाईदल-प्रमुखांना वाटली नव्हती किंबहुना त्या युद्धांत या दोन्ही लष्कर-प्रमुखांची हवाईदलाकडून कोणत्या मदतीची अपेक्षा आहे याची पर्वाही हवाईदलाने केली नव्हती. या प्रसंगांमुळेच आंतरराष्ट्रीय रणनीतीचे सुप्रसिद्ध विश्लेषक के. सुब्रमण्यम (कारगिल आढावा समितीचे अध्यक्ष) यांनी आपल्या आढावा-अहवालात (१९९९) सरसेनापती पदाची गरज पहिल्यांदा अधोरेखित केली होती व पुढे लष्करात सुधारणा करण्यासाठी नेमलेल्या जन. शेकटकर समितीनीही आपल्या अहवालात (२०१६) सरसेनापतीच्या नेमणुकीची शिफारस केली होती. अपुरे राहिलेले काम सन २०२० च्या सुमारास भारतीय सैन्यदलांतील एक प्रमुख सुधारणा म्हणून भूदल, हवाईदल व नौदल यांची एकत्रित उपलब्धता असणारे चार एकात्मिक क्षेत्रीय विभाग (युनिफाईड थिएटर कमांड) स्थापन करावेत ही सूचना अमलात आणण्याचे सरकारने ठरवले तेव्हा दुसऱ्या दलाच्या- विशेषत: भूदलातील कमांडप्रमुखाच्या - नेतृत्वाखाली काम करण्यास व आपली शस्त्रसामग्री कशी, केव्हा, कुठे व किती वापरायची याचे अधिकार त्या कमांडप्रमुखाकडे सोपवण्यास मुख्यत: हवाईदलातून विरोध होणार हे उघड होते. हा विरोध वा नाराजी चर्चेने वा आपल्या व्यक्तिमत्त्वाच्या प्रभावाने दूर करून कमांड निर्मितीचे कार्य ठरलेल्या वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सरसेनापतीची गरज होती व त्यासाठीच जन. रावत यांची सरसेनापतीपदी नियुक्ती करण्यात आली. क्षेत्रीय विभाग रचनेमध्ये प्रस्तावित दोन भूकेंद्रित विभागांचा प्रमुख भूदलातीलच असणार हे स्पष्ट झाल्यावर त्याच्या हाताखाली काम करण्यास हवाईदलश्रेष्ठींचा नेहमीच विरोध राहणार हे लक्षात आल्यावर जन. रावत यांनी हवाईदल व नौदल ही दोन्ही दले लष्कराची (भूदलाची) सहायक दले असून युद्धसमयी त्यांनी तोफदळाप्रमाणे लष्कराला मदत केली पाहिजे असे जाहीरपणे सांगायला सुरुवात केली. जन. रावत यांची ही एक चलाख खेळी होती; कारण काहींनी सैन्यदलांतील हा अंतर्गत वाद जाहीर करण्याबाबत रावतांवर टीका केली व रावत यांनी लष्कराच्या तुलनेत आपल्या दलाला दुय्यम मानल्याबद्दल तत्कालीन हवाईदल-प्रमुखांना संताप आला तरी रावत यांचे विधान वास्तवाला धरूनच होते व ते काही चुकीचे बोलत आहेत हे सिद्ध करणारी कोणतीही तर्कशुद्ध कारणमीमांसा हवाईदलश्रेष्ठींकडे नव्हती. साहजिकच आपला विरोध गुंडाळणे हवाईदलाला भाग पडले. पण अजूनही थिएटर कमांडची संरचना प्रस्थापित होऊ शकली नसल्याने खरे म्हणजे जन. रावत यांचे अपुरे राहिलेले हे काम पूर्ण करण्यासाठी सरसेनापतीची तातडीने आवश्यकता आहे. म्हणजेच कारगिल युद्धापासूनच व आजही भारतीय सैन्यदलांना सरसेनापतीची गरज वाटत आहे हे उघड आहे. गरज असूनही जर सरकार ही नेमणूक करण्यास चालढकल करत असेल तर त्यामागे दुसरे एकमेव संभाव्य कारण असू शकते व ते कारण देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून फारच गंभीर, दुर्दैवी व दूरगामी समस्या निर्माण करणारे आहे. ते कारण म्हणजे सरसेनापतीपदासाठी योग्य व्यक्तींची कमतरता. सरसेनापतीपद हे पद पूर्वीच्या दल-प्रमुख समितीच्या अध्यक्षपदासारखे केवळ प्रशासकीय सोयीचे नसून तिन्ही दल-प्रमुखांचे तडफदार नेतृत्व करून त्यांना समन्वयाने व सुसूत्रपणे लष्करी कारवाया करण्यास उद्युक्त करणारे व युद्धात भारताला विजयी करणारे असायला हवे. सरसेनापतीकडे भारताची संरक्षण नीती व क्षमता याबाबत सैद्धांतिक व व्यावहारिक विचार, चीनची दादागिरी रोखण्यासाठी अण्वस्त्र क्षमतेत भरघोस वाढ व धाकशक्ती म्हणून चीनविरुद्ध अणुशक्तीचा वापर करण्याची हिंमत व कल्पकता, पाकव्याप्त काश्मीरची मुक्ती यांसारख्या दीर्घकालीन उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी सततचे चिंतन व नियोजन आणि न मागताही सरकारला लष्कर व आंतरराष्ट्रीय बाबतीत योग्य तो सल्ला देण्याची कुवत व धाडस असणे आवश्यक ठरते. या पदावरील व्यक्ती भारताच्या तब्बल १३ लाख प्रशिक्षित, शस्त्रसज्ज व देशभक्त सैन्याचे नेतृत्व करणार असते. आज भारताकडे अशा उच्चपदस्थ तज्ज्ञ व नेतृत्वक्षम व्यक्तींची केवळ सैन्यदलांतच नव्हे तर विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रांतही कमतरता आहे. अणुशास्त्रज्ञ होमी भाभा, ‘अमूल’चे व्हर्गिस कुरियन व मेट्रोमॅन ई. श्रीधरन ही विज्ञान-तंत्रज्ञानातील अशा मर्मज्ञ नेतृत्वाची अपवादात्मक उदाहरणे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या गेल्या पंचाहत्तर वर्षांत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या रणनीतीची, लष्करी नेतृत्वाची तुलना सोडाच, पण निदान आठवण तरी यावी अशी वैचारिक व रणभूमीसिद्ध क्षमता दाखवणे एकाही सेनापतीला शक्य झालेले नाही. याचा सरळ अर्थ हाच की सैन्यदलांतील उच्चपदस्थ, भारताच्या सरसेनापतीला आवश्यक असणारे गुण व ज्ञान स्वेच्छेने व प्रयत्नपूर्वक प्राप्त करतील व या सर्वोच्च पदासाठी सक्षम व्यक्ती भविष्यात सहजपणे उपलब्ध होत राहतील ही आशा ठेवता येणार नाही. ‘सेनापती मंडळा’चा पर्याय पण योग्य सेनापतीच्या अभावामुळे सरसेनापतीपदासारखे देशाच्या संरक्षण संरचनेतील महत्त्वाचे पद फार काळ रिक्त असणे देशहिताला घातक ठरेल. या समस्येवर एक उपाय करून बघण्यासारखा आहे तो म्हणजे इ.स. १८१४ साली जर्मनीने स्थापन केलेल्या ‘सेनापती मंडळा’च्या धर्तीवर (जर्मन जनरल स्टाफ ) भारतीय सेनापती मंडळ प्रस्थापित करणे. त्या मंडळाने दुसऱ्या महायुद्धापर्यंत म्हणजे पुढची जवळपास १२५ वर्षे जर्मन राष्ट्राला रणनीती, लष्करी मोहिमांचे नियोजन व सक्षम सेनानी यांचा यशस्वी पुरवठा केला. आपणही जर सैन्यदलांतील नेतृत्वाच्या मध्यफळीतील-ब्रिगेडियर/ एअर कमोडोर पदावरील अधिकाऱ्यांपैकी लष्करी मोहिमा, आधुनिक शस्त्रास्त्रे, शत्रुपक्षाची मानसिकता, बलस्थाने व कमतरता यांच्या अभ्यासाची आवड असणाऱ्या आणि भरपूर जिद्द व धाडस असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची या मंडळात काटेकोरपणे निवड केली व त्यांना युद्धशास्त्र, रणनीती, लष्करी कारवाया व डावपेच, आंतरराष्ट्रीय राजकारण यांचा व्यासंग करण्यासाठी पुरेसा वेळ व प्रशिक्षण दिले तर भारताकडेही उत्तम सेनापती तयार होऊ शकतील. आजपर्यंत भारतीय सैन्यदलांनी कणखर, विचारी व रणनीतीकुशल सेनापती निर्मितीसाठी असे खास प्रयत्न केल्याचे ऐकिवात नाही. पण सेनापती मंडळ स्थापनेच्या अशाच प्रयत्नांतून उद्याचे आदर्श सरसेनापतीही तयार होतील व हे पद रिक्त ठेवण्याची नामुष्की सैन्यदलांवर व सरकारवरही येणार नाही.
