समर-विवेक : भारत-चीन सीमावादाच्या पलीकडे…

‘भारत आणि चीन यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांच्या मुळाशी अद्याप न सुटलेला सीमावाद आहे’ असे विधान माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे अलीकडेच, दिब्रूगढ साहित्य महोत्सवात केले. ते कितपत खरे मानावे?

या प्रश्नास कारण की, भारत- चीन दरम्यानच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (लाइन ऑफ ॲक्च्युअल कंट्रोल) दोनच ठिकाणी सैन्याची झालेली आगेकूच ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत बरीच  निवळली होती आणि अखेर डेपसांग आणि डेमचोक या दोनच तणावबिंदूंवर उरलेले सैन्यसुद्धा  २१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी मागे घेण्याची घोषणा झाली होती. त्या घोषणादेखील, १० सप्टेंबर २०२० रोजी मॉस्को येथे दोन्ही देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी स्वाक्षरी केलेल्या संयुक्त निवेदनातील अटींशी सुसंगतच होत्या.  यानंतर पंतप्रधान मोदी २४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी ब्रिक्स शिखर परिषदेससाठी मॉस्कोला गेले आणि त्यांनी तेथे चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांची भेट घेतली. म्हणजे सीमावाद नव्हे, मग भारत-चीन संबंधांच्या मुळाशी काय ठसठसते आहे?

सध्याच्या बहुध्रुवीय जगात चीन एक महासत्ता म्हणून उदयास आला आहे, हे मान्य करायला भारत तयार नाही. इतर दोन महासत्ता म्हणजे अमेरिका आणि रशिया.

परिणामी, भारत- चीन संबंधांत चार प्रमुख मुद्दे  आजही उरतात. पहिला मुद्दा म्हणजे आपली चीनबरोबर प्रादेशिक भू-राजकीय स्पर्धा आहे असे भारताने दाखवण्याची गरज. म्हणूनच परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर म्हणतात की, बहुध्रुवीय जगासाठी बहुध्रुवीय आशिया आवश्यक आहे. चीनप्रमाणे भारतही आशियातील एक ध्रुव आहे, असा त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ. मात्र दोन्ही देशांच्या ताकदीतील प्रचंड दरी लक्षात घेता, ट्रम्प प्रशासन सत्तेवर येण्याआधीच्या अमेरिकेला जागतिक पातळीवर चीनशी स्पर्धा करण्यासाठी भारताची मदत हवी होती. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या ताकदीचा आधार घेऊन भारताने देशांतर्गत पातळीवर आपण बीजिंगशी प्रादेशिक स्पर्धा करत आहोत, अशी प्रतिमा उभी करण्याचा प्रयत्न केला. हा प्रदेश म्हणजे दक्षिण आशिया आणि हिंदी महासागर. ब्रिटिश वारशामुळे भारताला वाटत होते की हे त्याचे प्रभावक्षेत्र आहे. मात्र भूतान वगळता दक्षिण आशियातील सर्व देश चीनच्या बेल्ट ॲण्ड रोड उपक्रमात (बीआरआय) सहभागी झाले आणि अरबी समुद्र- लाल समुद्र यांमधील मोक्याचे ठिकाण म्हणून जिबूती येथे भारताने उभारलेल्या लष्करी तळाकडे जाणार्‍या मार्गावरच ऐन हिंदी महासागरात चीनची युद्धनौका मुक्तपणे वावरू लागली, तेव्हा हा समज खोटा ठरला.

या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने सर्व काही अमेरिकेवरच अवलंबून ठेवले. अमेरिकेसह चार मूलभूत लष्करी करारांवर स्वाक्षर्‍या केल्यानंतर भारतीय लष्कर आशिया-पॅसिफिकसाठी अमेरिकेच्या इंडो-पॅसिफिक कमांडशी जोडले गेले. त्यानंतर जयशंकर यांनी भारताचे ‘ॲक्ट ईस्ट’ धोरण अमेरिकेच्या आशिया-पॅसिफिक धोरणाशी जुळवून घेतले आणि आता तर, अमेरिकेच्या ‘पॅक्स सिलिका’ उपक्रमात सहभागी होऊन भारत अर्धवाहक (सेमीकंडक्टर्स) आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स- एआय) सह चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या तंत्रज्ञानासाठी अमेरिकेचे वर्चस्व असलेल्या जागतिक पुरवठा साखळीचा भाग बनला. यामध्ये चिप प्लान्ट आणि डेटा सेंटरचा समावेश आहे. पॅक्स सिलिकाचा भाग म्हणून दिल्लीत नुकतीच झालेली एआय शिखर परिषद भारत अमेरिकन तंत्रज्ञानावर अवलंबून असल्याचा पुरावा आहे.

दुसरा मुद्दा म्हणजे भारताची ‘ग्लोबल साउथ’ देशांचा नेता म्हणून स्वत:ची प्रतिमा उभी करण्याची आकांक्षा. वास्तविक, एरवीच्या जगात तो उघडपणे अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील ‘ग्लोबल नॉर्थ’ देशांशी संलग्न आहे. जयशंकर ज्याला परराष्ट्र धोरणातील ‘व्यूहात्मक स्वायत्तता’ (स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी) म्हणून गोंजारतात आणि मिरवतात तसले प्रतिमाप्रक्षेपण चीनशी सामान्य संबंध नसतील तरच शक्य आहे. कारण कठोर सत्य असे आहे की  ‘ग्लोबल साउथ’ ही संकल्पना जरी काही दशकांपूर्वी निर्माण असली तरी, जगातील बहुसंख्य विकसनशील आणि अल्पविकसित देश विकास व समृद्धीसाठी चीनच्या बेल्ट ॲण्ड रोड इनिशिएटिव्ह अर्थात बीआरआय (बीआरआय) मध्ये सामील झाल्यानंतरच ‘ग्लोबल साउथ’ म्हणून ती संकल्पना आणि हे देशही जगभर नीट ओळखले जाऊ लागले. महत्त्वाचे म्हणजे चीनने कधीही स्वत:ला ‘ग्लोबल साउथ’चा नेता म्हटलेले नाही.

आणखी एक कारण म्हणजे चीनने पूर्व लडाखमधील भारतीय भूभागावर ताबा मिळवला असताना चीनबरोबरचे संबंध पूर्ववत का केले, हे देशाला समजावून सांगणे सरकारला कठीण जात आहे. १९ जून २०२० रोजी म्हणजे गलवानमधील हत्याकांडानंतर काही दिवसांतच मोदी यांनी ‘भारतीय भूभागावर कोणीही कब्जा केलेला नाही’ असे धक्कादायक विधान केल्यानंतर चीन तो भूभाग रिकामा करेल, अशी अपेक्षा करता येत नाही. दुर्दैवाने, अलीकडेच काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या संसदेतील विधानांबाबत दिब्रुगडच्या त्या साहित्य उत्सवात विचारले गेल्यानंतर ‘भारतीय भूभागाचा एक इंचही चीनकडे नाही’ असे नरवणे यांनीही सांगितले.

भारताला चीनशी सामान्य संबंध प्रस्थापित करता न येण्याचे तिसरे कारण म्हणजे मे २०२५ मधील चार दिवसांचे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हे युद्ध. त्यात पाकिस्तानला चीनचा पाठिंबा दिसून आला. चीनने सार्वजनिक पातळीवर जाहीर केले आहे की, तो भविष्यातही पाकिस्तानच्या सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेला पाठिंबा देईल. अशा प्रकारे भारताने स्वत:लाच कोपर्‍यात ढकलून दिले आहे: पाकिस्तानकडून भारतावर दहशतवादी हल्ला झाल्यास, चीनच्या पाठबळासह पाकिस्तानशी लढावे लागेल, याची जाणीव असल्याने भारताला लष्करी शक्ती वापरणे कठीण जाईल.

चौथे कारण आर्थिक.  २०२५ मध्ये भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार ऐतिहासिक १५५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचला, ज्यात भारताची चीनला निर्यात केवळ १९ अब्ज डॉलर्स इतकी होती. याशिवाय, चीन जागतिक अर्थव्यवस्थेत ३० टक्के योगदान देतो; तो जगातील सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे; १९३ देशांपैकी सुमारे १२० देशांचा तो प्रमुख व्यापारी भागीदार आहे; त्याच्याकडे सर्वात गतिमान जागतिक पुरवठा साखळी परिसंस्था आहे; तो हरित तंत्रज्ञानात आघाडीवर आहे; आणि मोठ्या तंत्रज्ञान क्षेत्रात अमेरिकेशी तोडीस तोड आहे. ब्रिक्सचा संस्थापक सदस्य असलेल्या चीनचे युआन हे ब्रिक्स देशांमध्ये सर्वाधिक व्यवहारात असलेले चलन आहे.

या तसेच इतर अनेक कारणांमुळे व्हाइट हाऊसने जाहीर केले आहे की, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प ३१ मार्चपासून तीन दिवसांच्या चीन दौर्‍यावर जाणार आहेत. ‘ग्लोबल नॉर्थ’मधील कॅनडा, इंग्लंड आणि फिनलंडच्या पंतप्रधानांनी, तसेच अन्य अनेक नेत्यांनी व्यापार पुनस्र्थापित करण्यासाठी आधीच चीनला भेट दिली आहे. चीनचे कडवे टीकाकार असलेल्या जर्मन चान्सलरनाही अखेर वास्तववाद आवश्यक असल्याचे मान्य करावे लागले आहे.

भारत मात्र अजूनही या वास्तवाशी सामना करू शकलेला नाही की ज्याला तो सातत्याने जवळ करण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्या अमेरिकेलाही ट्रम्प यांच्या ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’  या परराष्ट्र धोरणाची पूर्तता करण्यासाठी चीनची गरज आहे. भारताने चीनबरोबरची स्पर्धा बाजूला ठेवून अधिक सखोल सहकार्याचा मार्ग स्वीकारला आणि स्वत:च्या द्विपक्षीय व्यापाराच्या आकडेवारीकडे लक्ष दिले, तर केवळ भारतीय जनतेचाच फायदा होणार नाही, तर तो ‘ग्लोबल साउथ’मधील एक प्रभावी ध्रुव म्हणून आपल्या शेजार्‍यावर प्रभाव टाकणारा देश म्हणून उदयास येईल.

ज्येष्ठ संरक्षणतज्ज्ञ

pravin@forceindia.net