समर-विवेक: जरब हवी, तर ही जबाबदारी हवीच…

माजी लष्करप्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे यांच्या पुस्तकाच्या वादाबद्दल गेल्या आठवड्यात याच स्तंभातून (१२ जानेवारी रोजी) व्यक्त झालेली मते अनेकांनी वाचली असतील. ‘‘युद्ध/ लढाई/ संघर्ष/ चकमक अथवा कोणत्याही प्रकारे बळाचा वापर सुरू करण्याबाबत लष्करी (सेनादलांचे) उच्चपदस्थ आणि पंतप्रधान यांची कर्तव्ये स्पष्ट आहेत, त्यांत मोघमपणाला वाव नाही’’ – असे त्या स्तंभात म्हटले होते. पंतप्रधानांचा (किंवा सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीचा) जो काही निर्णय असेल तो लष्करप्रमुखांना नि:संदिग्धपणे सांगितला गेला पाहिजे, हा त्यातला मुद्दा होता. पण जरा अधिक विचार केला तर, हा वाद या एका पुस्तकापुरता उरत नाही. तो त्यापुढे जातो. त्याबद्दल अधिक लिहिणे आवश्यक.

जनरल नरवणे यांनी पंतप्रधानांना ३१ ऑगस्ट २०२० च्या रात्री चिनी रणगाडे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या अगदी जवळ येत असल्याचे सांगून आदेश मागितला, तेव्हा मुळात त्यांना कल्पना नसेल की, याच काळात पंतप्रधानांचे कार्यालय चीनशी (मे २०२० मधील गलवान चकमकीनंतरची) परिस्थिती निवळण्यासाठी बोलणी करण्याच्या बेतात होते. शिवाय, याच्या एक दिवस आधी- ३० ऑगस्ट रोजी चिनी रणगाड्यांच्या व्यूहात्मक हालचालींची चाहूल लागताच भारतीय लष्करानेही आपले सैनिक अधिक उंचावरच्या जागी नेले. ही कृती धाडसी खरी, पण याचा परिणाम उलटाच झाला आणि ३१ ऑगस्टच्या रात्री चिनी रणगाडे आणखी जवळ येऊ लागले. महत्त्वाचे म्हणजे, भारतीय लष्कराने ३० ऑगस्ट रोजी दाखवलेले हे धाडस चिन्यांना जितके अनपेक्षित होते, तितकेच ते पंतप्रधान कार्यालयालाही धक्कादायक वाटले असणार. यानंतर मिळालेला आदेश ‘जो उचित समझो…’ अशा शब्दांतला होता हे आता सर्वांना माहीत आहेच. पण आपली चीनशी वाटाघाटींची तयारी सुरू आहे, हे त्याआधीच- किंवा तेव्हा तरी- लष्करप्रमुखांना न कळवण्यात काय हशील होते?

 याचे संभाव्य उत्तर असे की, चीनची गलवान-कृती (मे २०२०) आणि त्यानंतरच्या हालचाली पूर्णत: अनपेक्षित असलेल्या पंतप्रधान कार्यालयाने १५ जूननंतर दोन गोष्टी केल्या. पहिली- १९ जून २०२० रोजी पंतप्रधानांनी संसदेत जाहीरपणे ‘न कोई हमारी सीमा में घुसा, न ही पोस्ट किसी के कब्जे में है’- असे वक्तव्य करून एक प्रकारे, कोणत्याही प्रतिकाराविना चीनचा १९५९ पूर्वीचा दावा अप्रत्यक्षपणे मान्य केला- हे यापूर्वीच्या कोणत्याही पंतप्रधानांनी कधीही केलेले नव्हते. दुसरी बाब म्हणजे, चीनशी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेबाबत औपचारिक करारावर स्वाक्षर्‍या व्हाव्यात यासाठी भारताला रशियाने साथ द्यावी, यासाठी भारताने रशियाशी बोलणी सुरू केली, याच्या परिणामी १० सप्टेंबर २०२० रोजी एस. जयशंकर आणि चीनचे वांग यी या दोघा परराष्ट्रमंत्र्यांनी मॉस्को येथे रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्गेइ लावरोव यांच्या उपस्थितीत, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचा उल्लेख असल्या संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षर्‍या केल्या.

 लष्करप्रमुखांनी पंतप्रधानांकडून चिनी रणगाड्यांना तोंड देण्यासाठी आदेश मागितले तेव्हा त्यांची परिस्थिती (कथितरीत्या त्यांनीच पुस्तकात म्हटल्याप्रमाणे) ‘हातात गरम बटाटा’ दिल्यासारखी झाली; कारण पंतप्रधानांना लष्करप्रमुखांना सांगायचे नव्हते की भारत चीनशी औपचारिक शांतता कराराच्या जवळ पोहोचला आहे. पण ‘काहीही करू नका’ असेही पंतप्रधानांनी लष्करप्रमुखांना सांगणे अवघड. म्हणूनच,‘जो उचित समझो…’ इतकेच सांगून मोदींनी त्यांची जबाबदारी लष्करप्रमुखांवर सोपवली. या प्रसंगातला धडा असा की, बळाच्या वापरात यश मिळवण्यासाठी राजकीय आणि लष्करी नेतृत्वाने एकमेकांशी संपूर्ण समन्वयाने काम केले पाहिजे.

,,,,अशा परिस्थितीतील संपूर्ण समन्वयाचा अभाव एकविसाव्या शतकात आणखी एका पंतप्रधानांच्या कारकीर्दीतही दिसला होता. ‘ऑपरेशन पराक्रम’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या दहा महिन्यांच्या (डिसेंबर २००१-ऑक्टोबर २००२) मोहिमेबाबत तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी असेच केले होते. भारतीय संसदेवर १३ डिसेंबर २००१ रोजी झालेल्या हल्ल्यामागे लष्कर-ए-तय्यबा आणि जैश-ए-मोहम्मदचा हात असल्याचे प्राथमिक पुरावे मिळाल्यानंतर, त्या वर्षीच्या १७ डिसेंबर रोजी सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीची बैठक झाली. लष्करप्रमुख जनरल एस. पद्मनाभन यांना पाकिस्तानशी युद्धाची तयारी करण्यास सांगण्यात आले. लष्करप्रमुखांनी सरकारला युद्धातून काय अपेक्षा आहेत असे विचारले असता, वाजपेयींनी त्यांना ‘वह बाद में बतायेंगे’ असे सांगितले. अशा प्रकारे, युद्धाच्या राजकीय उद्दिष्टांबद्दल स्पष्टता नसताना, लष्करप्रमुखांनी १८ डिसेंबर रोजी सैन्याची जमवाजमव करण्याचे आदेश दिले. हीच ‘ऑपरेशन पराक्रम’ची सुरुवात होती. भारताने पाकिस्तानच्या सीमेलगत १९७१ च्या युद्धानंतर लष्कराची संपूर्ण जमवाजमव सुरू केली, हे या हालचालींचे वैशिष्ट्य होते.

मात्र लष्करप्रमुखांनीच ११ जानेवारी २००२ रोजी घोषित केले की सैन्याची जमवाजमव पूर्ण झाली आहे आणि सशस्त्र सेना युद्धासाठी सज्ज आहे. पंतप्रधान कार्यालयाकडून स्पष्टता न मिळाल्याने, लष्करप्रमुखांनी गृहीत धरले होते की सैन्याची जमवाजमव युद्धासाठीच असणार. पण राजकीय नेतृत्वाकडून होकार देण्यास दररोज होणारा विलंब शत्रूच्या फायद्याचा ठरतो आहे, भारताच्या लष्करी आव्हानाला तोंड देण्यासाठी सज्ज होण्यासाठी त्यांना अधिकाधिक वेळ मिळतो आहे, हेही लष्करप्रमुखांना लक्षात आले असणारच. त्यामुळे असेल पण, भारतात पहिल्यांदाच एखाद्या लष्करप्रमुखांना ‘जमवजमव पूर्ण झाली’ असे जाहीर करावे लागले. लष्करप्रमुखांना याची माहिती नव्हती की, वाजपेयींचा पाकिस्तानशी तात्काळ युद्ध करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता, त्यांना फक्त अशी आशा होती की ‘९/११’ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अमेरिकेने त्यांच्या भूमीवर सुरू केलेल्या ‘दहशतवादाविरोधी जागतिक युद्धा’च्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेकडून पाकिस्तानी लष्कराचे कान पिळले जातील आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये अतिरेकी घुसवणे, त्याआधी त्यांना प्रशिक्षण देणे आदी कारवायांना पाकिस्तानी लष्कराची असलेली मदत अमेरिकेच्या सज्जड इशार्‍यामुळे थांबेल. मला हे सर्व माहीत आहे कारण मी लष्कराचे माजी उपप्रमुख लेफ्टनंट जनरल व्ही. के. सूद यांच्यासह  ‘ऑपरेशन पराक्रम – द वॉर अनफिनिश्ड’ हे (प्रथमावृत्ती २००३- आजवरचे या विषयावरले एकमेव) पुस्तक लिहिले आहे.

मात्र वाजपेयींचा आडाखा अमेरिकेने चुकवला आणि भारताला अचानक तिहेरी पेचप्रसंगाचा सामना करावा लागला. मुळात ९/११ च्या हल्ल्याने हादरलेल्या अमेरिकेला स्वत:चे युद्धच लढायचे असल्याने भारताकडे लक्ष देण्यास वेळ नव्हता. नेमक्या अशा वेळी पाकिस्तानचे शासक जनरल परवेझ मुशर्रफ अधिकाधिक आक्रमक झाले. पाकिस्तानी सैन्याची जमवाजमव झाल्यावर, पाकिस्तानने भारताला इशारा देण्यासाठी बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांची चाचणी सुरू करून भारताला गंभीर इशारा दिला. भारताची तयारी अजिबात कमी नव्हती- तिन्ही सेनादले युद्धासाठी सज्ज होती पण अस्वस्थही होती, कारण कधी लढायचे याचा कोणताही संकेत त्यांना मिळालेला नव्हता.

अखेर १६ ऑक्टोबर २००२ रोजी भारत सरकारने घोषणा केली की सैन्य जमावजमवीचे उद्दिष्ट साध्य झाले आहे आणि त्यामुळे आता सैन्य बराकींमध्ये परत जाईल. भारतातील तत्कालीन सरकारच्या मते, पाकिस्तानने त्यांचे छुपे युद्ध या १० महिन्यांअंती पूर्णत: थांबवले म्हणजेच भारताचे उद्दिष्ट यशस्वी झाले. निव्वळ जमवाजमवीच्या या कारवाईत १३० जणांचे प्राण गेले आहेत, त्यात काही आधीपासूनच अतिरेक्यांनी पेरलेल्या भूसुरुंगांचे बळी, तर अन्य काहीजण अशाच प्रकारच्या अपघाती कारणांनी जिवास मुकले आहेत अशी माहिती संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी संसदेत (२० ऑक्टोबर २००२ रोजी) दिली. पण या सैनिकांच्या हानीइतकाच शोक-संताप देणारी बाब निव्वळ खर्चाशी अथवा सेनादलांकडील युद्धसामग्रीच्या नुकसानीशी संबंधित असू शकत नाही. पाकिस्तानवरली आपली जरब आपण गमावली, ही त्याहीपेक्षा मोठी हानी म्हणावी लागेल. कोणत्याही राष्ट्राची जरब ही फक्त सेनादलांच्या सामथ्र्याशी निगडित नसून, ती राजकीय इच्छाशक्तीशीही जुळलेली असते. सार्वभौमत्व राखण्यासाठी राजकीय नेते कोणत्या थराला जातात, हे जरब वाढण्यासाठी आपतत: महत्त्वाचे ठरते. पण वाजपेयींचे ‘वह बाद मे बताएंगे’ हे म्हणणे  किंवा मोदी यांनी १९ जून २०२० रोजी दिलेला ‘न कोई हमारी सीमा में घुसा, न ही पोस्ट किसी के कब्जे में है’ हा निर्वाळा ही काही तशा राजकीय इच्छाशक्तीची लक्षणे म्हणता येणार नाहीत.

ही दोन्ही उदाहरणे फार लांबची नाहीत- ती एकविसाव्या शतकातली आहेत, ‘इंडिया शायनिंग’, ‘विकसित भारत’ अशा घोषणांच्या काळातली आहेत आणि  दोन्ही उदाहरणे भाजपच्या सत्ताकाळाशी संबंधित आहेत. स्वत:ची प्रतिमा मोठी करायची की खरोखरच्या लष्करी शक्तीचे योग्यरीत्या प्रदर्शन करायचे, हे राजकीय नेतृत्वास ठरवता न आल्यामुळे पाकिस्तान व चीनवरली आपली जरब आपण हरवून बसलो, याची ही उदाहरणे यापुढील नेत्यांनाही जरब आणि जबाबदारी यांच्या संबंधाबाबत धडा देणारी ठरोत.