एक वकील म्हणून मला याची जाणीव आहे, की जेव्हा दोन न्यायाधीश न्यायालयाच्या वतीने बोलतात, तेव्हा ते भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचेच वक्तव्य असते. सर्वोच्च न्यायालय ही एक घटनात्मक व्यवस्था आहे. ते न्यायव्यवस्थेतील दाद मागण्याचे अखेरचे ठिकाण आहे. काही प्रकरणे त्याच्या मूळ अधिकारक्षेत्रात येतात व सर्व न्यायालये त्याच्या देखरेखीखाली काम करतात. सर्वोच्च न्यायालय स्वत:च्या निर्णयांचे पुनर्विलोकन करू शकते आणि ते रद्द करू शकते. ते स्वत:हून एखाद्या प्रकरणाची दखल (सुओ मोटो) घेऊ शकते, त्याला विशेष तपास पथक वा आयोग स्थापन करण्याचा अधिकार आहे, तपासासाठी एखादे प्रकरण पोलीस यंत्रणेकडे सोपवण्याचा अधिकार आहे. ते दिवाणी किंवा व्यावसायिक वादांत मध्यस्थी करू शकते वा ती प्रकरणे लवादाकडे सोपवू शकते.
ते एखादे प्रकरण एका उच्च न्यायालयाकडून दुसर्या उच्च न्यायालयाकडे हस्तांतरित करू शकते. न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल एखाद्या व्यक्तीला शिक्षा करण्याचा अधिकार या न्यायालयाला आहे. भारतीय संविधानाचा अर्थ लावण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम ठरतो. सर्वोच्च न्यायालय हे जगातील सर्वांत शक्तिशाली न्यायालय आहे, असे म्हटले जाते.
प्रौढ मताधिकार
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अशा विविध अधिकारांपैकी एक अधिकार विशेष उल्लेखनीय ठरतो. ‘मद्रास राज्य विरुद्ध व्ही. जी. रो’ या खटल्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:चे वर्णन ‘संविधानाचा दक्ष संरक्षक’ अशा शब्दांत केले होते. असे असताना निवडणुकांबद्दल संविधान काय सांगते?
अनुच्छेद ३२४ नुसार केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे संसद आणि प्रत्येक राज्याच्या विधिमंडळांच्या सर्व निवडणुकांचे पर्यवेक्षण आणि नियंत्रण करण्याचे व मतदार याद्या तयार करण्याचे अधिकार आहेत.
अनुच्छेद ३२६ नुसार लोकसभेच्या आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका प्रौढ मताधिकाराच्या आधारावर होतात. (‘मतदानाचा हक्क हा घटनात्मक हक्क आहे.’ – सर्वोच्च न्यायालय)
दोन्ही अनुच्छेदांमध्ये कोणताही विरोधाभास नाही. भारतातील प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीचा समावेश असलेली मतदार यादी तयार करणे निवडणूक आयोगाला घटनात्मकदृष्ट्या बंधनकारक आहे. अर्थात, त्यासाठी नागरिकत्व, रहिवास या निकषांची पूर्ताता होणे व ‘नागरिकत्व कायदा १९५५’, ‘लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५०’ सारख्या कायद्यांनुसार संबंधित व्यक्ती पात्र ठरणेही अनिवार्य आहे. एखादी व्यक्ती पात्रतेचे कायदेशीर निकष पूर्ण करते की नाही हे ठरवण्यासाठी प्रत्येक कायद्यात एक प्राधिकरण आणि एक कार्यपद्धती विशद केली आहे. सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराचा मूलभूत आधार सर्वसमावेशकता हा आहे. मतदार यादीतून वगळणे हा एक अपवाद आहे आणि त्यासाठी ठरवून दिलेली प्रक्रिया पार पाडणे व त्यासंदर्भात लेखी निर्णय देणे आवश्यक आहे. या निर्णयाचे न्यायालयीन पुनर्विलोकन केले जाऊ शकते.
विशेष निरीक्षणे
‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स विरुद्ध निवडणूक आयोग’ या बिहारमधील एसआयआर प्रक्रियेसंदर्भातील खटल्याचा निकाल देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने २७ मे, २०२६ रोजी असे निरीक्षण नोंदवले की-
आयोगाने १ जानेवारी २००३ ही पात्रतेची तारीख असलेली २००३ची मतदार यादी, जोपर्यंत तिचे खंडन होत नाही तोपर्यंत, पात्रतेचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्याचा निर्णय दिला. २००३ च्या मतदार यादीत नाव नसलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला मतदार म्हणून आपली पात्रता सिद्ध करण्यासाठी विहित पुराव्यांपैकी एक किंवा अधिक कागदपत्रे सादर करावी लागतील. इंद्रजीत बरुआ (१९८५) आणि लाल बाबू हुसेन (१९९५) प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, मतदार यादीत नावे असलेल्या व्यक्तींचे नागरिकत्व ग्राह्य धरले जाऊ शकते.) छाननी केल्यावर, कोणत्याही व्यक्तीच्या पात्रतेबद्दल शंका निर्माण झाल्यास, वगळले जाण्याच्या शक्यतेमागची कारणे नमूद करणारी ‘कारणे दाखवा नोटीस’ बजावणे आणि आणि एक सयुक्तिक आदेश सादर करणे ‘इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर’ (ईआरओ) वा ‘असिस्टन्ट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर’ (एईआरओ) यांना बंधनकारक ठरते. ईआरओच्या निर्णयामुळे वगळली गेलेली कोणतीही व्यक्ती ‘लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९६९’च्या कलम २४(अ) अन्वये जिल्हा दंडाधिकार्यांकडे अपील दाखल करण्यास पात्र ठरते. दुसरे अपील कलम २४ (ब) अन्वये राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकार्यांकडे (सीईओ) दाखल केले जाऊ शकते.
आयोग, मतदार याद्या तयार करण्याच्या वा सुधारण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान, संबंधित व्यक्तीच्या नागरिकत्वाशी संबंधित प्रश्न विचारण्यास पूर्णपणे सक्षम आहे (‘मर्यादित चौकशी’ – सर्वोच्च न्यायालय). या संपूर्ण प्रक्रियेचे न्यायालयीन पुनर्विलोकन होऊ शकते. निकालात नमूद करण्यात आले आहे की, बिहारमधील एसआयआर प्रक्रियेमुळे २००३च्या मतदार यादीतून अंदाजे ४७ लाख नावे वगळण्यात आली. म्हणजे बिहारमधील दर १०० प्रौढांमागे सहा व्यक्तींना अंतिम मतदार यादीतून वगळण्यात आले.
एसआयआर फोल ठरल्याचे पुरावे
बिहार एसआयआर प्रकरणाचा निकाल येण्यापूर्वीच, पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआर प्रक्रिया सुरू करून पूर्ण करण्यात आली. त्यात काही लाख नावे वगळण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तदर्थ (ॲड हॉक) न्यायिक अधिकार्यांमार्फत न्यायिक पुनर्विलोकन करण्यात आले होते. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार आणि पश्चिम बंगाल एसआयआर अभ्यासातील अधिकृत आकडेवारीवर आधारित अहवालातून पुढील मुद्दे स्पष्ट होतात-
पहिल्या टप्प्यातील मृत्यू, दुबार नोंदी, स्थलांतरित, ६३.६६ लाख
अनुपस्थित इत्यादी कारणांमुळे वगळलेलेे
पुनर्विलोकनानंतर मुख्यत:
‘तार्किक विसंगतीं’मुळे वगळलेले २७.१६ लाख
एकूण वगळलेले ९०.८३ लाख
तदर्थ न्यायिक अधिकार्यांकडे दाखल अपील सुमारे २५ लाख
सुनावणी होऊन निकाली काढलेले ६,५८१
अपील (१४ मे, २०२६ पर्यंत)
अपील स्वीकारून मतदार यादीत ४,०४३
पुन्हा समाविष्ट केलेली नावे
यशाची टक्केवारी ६१.४३ टक्के
वगळलेल्या नावांच्या न्यायिक पुनर्विलोकनाची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राबवण्यात आली, असे पश्चिम बंगाल हे एकमेव राज्य होते. बिहारमध्ये तसे झाले नाही. निकाल आणि न्यायिक पुनर्विलोकनाचे परिणाम यांचा तुलनात्मक अभ्यास करणे गरजेचे आहे. बंगालमध्ये पुनर्विलोकनाच्या यशाचा दर (६१.४३ टक्के) बिहारमधील वगळलेल्या नावांना (४७ लाख) लागू केला, तर मतदानापासून वंचित राहिलेल्या अंदाजे २८ लाख ८७ हजार २१० व्यक्ती बिहारच्या मतदार यादीत पुन्हा समाविष्ट होण्यास पात्र असतील. यावरून निवडणूक आयोगाचे दावे किती पोकळ आहेत आणि एसआयआर प्रक्रिया किती बेभरवशाची आहे, त्यात विश्वासार्हतेचा किती अभाव आहे, हे स्पष्ट होते. निवडणूक आयोगाचा असा वरदहस्त असेल, तर देशात लोकशाही टिकेल का?
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर: @Pchidambaram_IN
