व्यापार करारातून स्थैर्याकडे…

भारताचे युरोपशी पूर्वापार म्हणजे अगदी रेशीम मार्गाच्याही आधीपासून समृद्ध व्यापारी संबंध आहेत. त्यांना इ.स.पू. २५० पासूनचा इतिहास आहे. त्यानंतरच्या दोन हजार वर्षांच्या काळात, भारतीय मलमल, कापूस, हस्तकलेच्या वस्तू, मसाले, पाचू आणि रत्ने या वस्तूंना आंतरराष्ट्रीय व्यापारात सर्वाधिक मागणी होती. या वस्तूंचा बराचसा हिस्सा युरोपमध्ये जात असे. या अनोख्या वस्तूंच्या बदल्यात भारतात सोने आणि चांदीचा ओघ येत असे. ऐन भरभराटीच्या कालखंडात भारत आणि युरोपातील व्यापाराच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाली होती.

२००७ मध्ये सर्वंकष मुक्त व्यापार कराराच्या रूपाने हे संबंध बळकट करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. मात्र अनेक मुद्द्यांवर दोन्ही बाजूंनी घेतलेल्या भूमिकेत गंभीर मतभेद असल्याने २०१३ मध्ये वाटाघाटी थांबवाव्या लागल्या. २०२२ मध्ये या वाटाघाटी पुन्हा सुरू झाल्या आणि प्रचंड मोठी आणि गुंतागुंतीची आव्हाने असतानाही, दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांची दृढ वचनबद्धता आणि दूरदर्शी नेतृत्वामुळेच त्या वाटाघाटी पूर्णत्वास येऊ शकल्या. महत्त्वाचे म्हणजे, दोन्ही बाजूंच्या वाटाघाटीअंती झालेला व्यापार करार वाढत्या नाजूक जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत नियमांवर आधारित व्यापार संबंधांच्या गरजेचा ठामपणे पुनरुच्चार करणारा आहे. हा करार केवळ विषय आणि शाखांच्या विस्तारामुळे आणि सखोलतेमुळेच नव्हे, तर दोन्ही बाजूंना एकाच वेळी गहन मुद्द्यांवरही समान पातळी गाठायची असल्यानेही ऐतिहासिक ठरतो.

सर्वांत फलदायी करार

भारत आणि युरोपीय महासंघादरम्यान झालेला मुक्त व्यापार करार (भारत- ईयू एफटीए) हा बहुधा अलीकडच्या काळात झालेला सर्वांत फलदायी व्यापार करार असावा. ज्यामध्ये जवळपास दोन अब्ज लोक आणि २८ देशांसह जागतिक जीडीपीच्या २५ टक्के हिस्सा सामावलेला आहे असे जगातील एक सर्वांत मोठे मुक्त व्यापार क्षेत्र निर्माण करण्याची त्यामध्ये क्षमता आहे. याशिवाय समस्या आणि चिंतेच्या विषयांकडे पाहण्याचा या करारातील दृष्टिकोन आधुनिक आणि नवीन आहे. या करारात अद्ययावत आणि मूलभूत स्वरूपाच्या शाखांचा अंतर्भाव आहे, तसेच व्यापार संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी प्रक्रियात्मक तरतुदी आहेत. हा करार वस्तू आणि सेवा दोन्हीसाठी बाजारपेठेची उपलब्धता आणि नियामक अडथळ्यांना तोंड देण्याच्या दृष्टीने नवीन नमुना आखून देणारा ठरणारा आहे, त्याचबरोबर पारंपरिक शाखांना नावीन्यपूर्ण घटकांसह भक्कम आधार देणारा आहे. उदाहरणार्थ, ‘रुल्स ऑफ ओरिजिन’ या प्रकरणात, भागीदार देशांमध्ये लक्षणीय प्रमाणात प्रक्रिया केलेली उत्पादने किंवा भागीदार देशांतील उत्पादनालाच ‘कंट्री ऑफ ओरिजिन’ म्हणून मान्यता दिली जाईल हे सुनिश्चित केले आहे. वर्तमान आणि नवीन पुरवठा साखळ्यांशी सुसंगत तपशीलवार आणि बारकाईने आखलेल्या उत्पादन-विशिष्ट नियमांद्वारे हे साध्य होऊ शकते. याव्यतिरिक्त, हा करार तंत्रज्ञान हस्तांतर आणि माहिती प्रवाहाला प्रोत्साहन देण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करून बौद्धिक संपदा संरक्षणाची पुनरावृत्ती करतो.

बाजारपेठा खुल्या करणे

आपली विस्तृत आणि व्यापक बाजारपेठ एकमेकांसाठी खुली करणे हा कराराचा महत्त्वाचा उद्देश आहे. हा करार भारताच्या ९९ टक्क्यांहून अधिक निर्यात व्यापारासाठी मूल्यानुसार बाजारपेठ उपलब्ध करून देतो, कराराची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर त्यापैकी किमान ९० टक्के भारतीय निर्यातीला शुल्कात तात्काळ सूट मिळणार आहे. कापड आणि कपडे, चामड्याच्या वस्तू, रत्ने आणि दागिने, लाकूड आणि लाकडी कोरीव कामाच्या वस्तू तसेच सागरी उत्पादने यासारख्या श्रम-केंद्रित वस्तूंना त्वरित लाभ मिळतील. यामुळे रसायने, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषी-प्रक्रिया उद्योग आणि खनिजे यासारख्या क्षेत्रांतील उद्योगांना ईयूसारख्या चैतन्यशील बाजारपेठेतील त्यांच्या निर्यातीत वैविध्य आणता येऊ शकेल. भारताने ईयूच्या वाहन उद्योगाला बाजारपेठ प्रवेशाची मुभा दिली असली तरी, ती आयात शुल्क दराच्या कोट्याद्वारे टप्प्याटप्प्याने दिली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे, ईयूमधील वाइनच्या आयातीला भारताने दिलेल्या सवलतींमागे महाग किमतीच्या वस्तू विभागांमध्ये स्पर्धेला प्रोत्साहन देतानाच देशांतर्गत उद्योगाच्या हिताचे रक्षण करण्याचाही प्रयत्न केला गेला आहे.

भारत-ईयू व्यापार संबंधांमध्ये सेवा व्यापाराला लक्षणीय वाव आहे. करारांतर्गत ईयूने भारताला १४४ सेवा क्षेत्रांबाबत आश्वासन दिले असून हे प्रमाण अभूतपूर्व आहे. याव्यतिरिक्त, मोबिलिटी म्हणजेच व्यावसायिकांच्या आदानप्रदानासंबंधीच्या प्रकरणात, व्यावसायिक आणि कंत्राटी सेवा पुरविणार्‍यांना तात्पुरता प्रवेश आणि वास्तव्य करणे अधिक सोपे आणि अधिक खात्रीशीर होईल याची खातरजमा करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की यामुळे भारतातील प्रतिभावंत सेवा व्यावसायिकांना ईयूच्या बाजारपेठेत जम बसविणे शक्य होईल. वित्तीय सेवांवरील परिशिष्टात भारत आणि ईयू दरम्यान इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टीमबाबत अधिक संबंध वाढविण्याची सोय केली असून त्यामध्ये यूपीआयसारख्या डिजिटल पेमेंट सिस्टीममध्ये भारताच्या तांत्रिक कौशल्याचा लाभ करून घेण्याचा समावेश आहे. या करारात आयुष आणि पारंपरिक उपचारपद्धती व्यावसायिकांना ईयूमध्ये त्यांच्या सेवा अधिक खात्रीलायकपणे पुरविण्याचीदेखील तरतूद केली आहे.

मुक्त आणि रास्त व्यापारात वाढ

दोन प्रमुख बाजारपेठांदरम्यानचे संबंध अधिक खुले, रास्त आणि परस्पर फायद्याचे होतील असा मुक्त व्यापार कराराचा प्रयत्न आहे. व्यापार आणि शाश्वत विकास या विषयावरील प्रकरणात पर्यावरणपूरकतेच्या मुद्द्यांवर सहकार्याचे एक नवीन मॉडेल मांडण्यात आले आहे. या प्रकरणात व्यापारात सहभागी पक्षांच्या कामगार किंवा पर्यावरणीय मानकांमध्ये सुसंवाद साधण्याचा प्रयत्न न करता, शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टाला त्यांच्या व्यापार संबंधांची पूर्णत: जोड दिली आहे. धोरणात्मक संवाद, तांत्रिक साहाय्य आणि आर्थिक साधने आणि संसाधनांचे एकत्रीकरण यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. दोन्ही बाजूंनी जलद प्रतिक्रिया यंत्रणा, नियमउल्लंघनाशी संबंधित नसलेल्या तक्रारी आणि काही धोरणात्मक उपाययोजना किंवा उत्पादन-विशिष्ट उपाययोजनांबाबत त्यांच्या विशिष्ट समस्यांचे निवारण करतील अशा स्वतंत्र परिशिष्टांबद्दलदेखील वाटाघाटीतून मार्ग काढण्यात आला आहे.

काही प्रमुख भागधारकांच्या चिंता आणि संवेदनशील मुद्द्यांशी (दुग्धव्यवसाय आणि कृषी क्षेत्रे) कोणतीही तडजोड न करता बाजारपेठ खुली करण्याचा महत्त्वाकांक्षी उद्देश साध्य करणे हे खरे आव्हान होते. अल्पभूधारक आणि वंचित गटातील शेतकरी आणि काही उद्योग क्षेत्रांच्या उत्पन्न आणि उपजीविकेच्या प्रश्नांना आमचा अग्रक्रम होता. प्रामाणिकपणे सांगायचे तर, ईयूनेदेखील या संदर्भात आवश्यक लवचीकता दाखवली.

भारताच्या मुक्त व्यापार धोरणाची जोड

पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याच्या या कालखंडात, भारत-ईयूमुक्त व्यापार करार हा भारत-यूकेमुक्त व्यापार करार, ईएफटीए आणि इतर व्यापक व्यापार करारांमुळे होणार्‍या फायद्यांसाठी पूरक आहे. २०२१ पासून, भारताने नऊ व्यापक व्यापार करार केले असून पुढील काही महिन्यांत अनेक प्रमुख आर्थिक भागीदारी करार पूर्ण करण्यासाठीच्या वाटाघाटी सुरू आहेत. पूर्णत्वास आलेला भारत-ईयू व्यापार करार भारताच्या नवीन आर्थिक आणि व्यापार संबंधांना गती देण्यासाठी उत्प्रेरक ठरेल.

भारत-ईयूमुक्त व्यापार करार हा विशेषत: जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अनिश्चिततेच्या आणि अस्थिर वातावरणात विस्तारित बाजारपेठेची उपलब्धता, अधिक निकटचे आर्थिक संबंध, धोरणात्मक स्वायत्तता आणि लवचीकता प्राप्त करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. आर्थिक इतिहासकारांनी म्हटल्याप्रमाणे, जेव्हा देश निष्पक्ष, नियमाधारित, कायदेशीर चौकटीत व्यापार करतात तेव्हा आर्थिक समृद्धी साध्य होते. भारत-ईयूमुक्त व्यापार करारात हे काळाच्या कसोटीवर उतरलेले तत्त्व शिरोधार्य मानण्यात आले आहे.

(लेखक व्यापार आणि उद्योग मंत्रालयातील वाणिज्य विभागाचे सचिव आहेत)